निमित्त : सज्जता अपरिहार्य!

निसर्ग चक्रीवादळामुळे होणारी संभाव्य जीवितहानी टाळण्यात प्रशासकीय यंत्रणांना यश आले असले, तरी वित्तहानी पाच हजार कोटींच्या आसपास आहे. यातून बोध घेणे गरजेचे आहे. आगामी काळात अशा चक्रीवादळाचे संभाव्य धोके लक्षात घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देणे आवश्यक आहे. कोकण किनारपट्टीवर धडकलेल्या निसर्ग चक्रीवादळाचा रायगड जिल्ह्य़ाला जोरदार तडाखा बसला. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला. ४१ जनावरे दगावली. पावणेदोन लाखांहून अधिक घरांची पडझड झाली. २२ हजार हेक्टरवरील फळबागा नष्ट झाल्या. १९०५ गावांमधील वीजपुरवठा खंडित झाला. १० लाखांच्या आसपास झाडे उन्मळून पडली. १२ हेक्टरवरील मत्स्यशेतीचे नुकसान झाले. शाळा, अंगणवाडय़ा, रुग्णालये, शासकीय कार्यालयांच्या ८०० हून अधिक इमारतींची पडझड झाली.

हवामान विभागाकडून वादळाचा इशारा दोन दिवस आधीच देण्यात आला होता. सुरुवातीला हे वादळ श्रीवर्धन तालुक्यातील हरिहरेश्वर येथे धडकेल असा इशारा देण्यात आला. नंतर ते वादळ अलिबागजवळच्या किनारपट्टीवर धडकेल असा इशारा हवामान विभागाने दिला. वादळाच्या काही तास आधी पुन्हा वादळ श्रीवर्धन आणि मुरुडच्या दिशेने सरकत असल्याचे सांगण्यात आले. या गोंधळामुळे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांचीही तारांबळ उडाली. प्रत्यक्षात वादळ हरिहरेश्वर आणि श्रीवर्धनजवळील किनाऱ्यावर धडकले. भविष्यात असा गोंधळ टाळण्यासाठी हवामानाची अचूक माहिती देणाऱ्या यंत्रणा कार्यान्वित कराव्या लागणार आहेत. भारताच्या पूर्व किनारपट्टीप्रमाणे पश्चिम किनारपट्टीवर डॉप्लर रडार यंत्रणांची संख्या वाढवावी लागेल.

वादळामुळे किनारपट्टीवरील घरांची मोठी पडझड झाली. यात पत्रे असलेल्या घरांचे जास्त नुकसान झाले. मात्र त्याच वेळी पारंपरिक कौलारू घरांचे तुलनेत कमी नुकसान झाले. आरसीसी बांधकामांवर वादळाचा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे भविष्यात चक्रीवादळामुळे असे नुकसान रोखण्यासाठी वादळाचा सामना करू शकतील अशा घरांची उभारणी करावी लागेल. त्यासाठी स्थापत्यशास्त्रज्ञांची मदत घ्यावी लागेल. जुन्या कौलारू घरांचा अभ्यास करून घरबांधणी करताना त्याच तंत्राचा वापर करावा लागेल.

राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत कोकणात चक्रीवादळांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘सायक्लोन रिलीफ शेल्टर’ उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने यासाठी आíथक सहकार्य केले जाणार होते. मात्र गेल्या १० वर्षांत रायगड जिल्ह्य़ात एकाही सायक्लोन रिलीफ शेल्टरची उभारणी झालेली नाही. अलिबाग तालुक्यातील किहीम आणि गोंधळपाडा येथे अशी सायक्लोन रिलीफ शेल्टर उभारण्यात येणार होती. मात्र जागेअभावी हे प्रस्ताव धूळ खात पडले. या निसर्ग चक्रीवादळातून बोध घेऊन प्रत्येक तालुक्यात शेल्टर्स उभारणे गरजेचे आहे.

ओडिशा, पश्चिम बंगालच्या किनारपट्टीवर अशी वादळे वारंवार येतात. तेथील प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा अभ्यास करून पावले उचलावी लागतील. किनारपट्टीवर वादळांचा प्रभाव होणार नाही अशा घरांची निर्मिती करावी लागेल. या वादळातून खूप काही शिकायला मिळाले आहे. काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. या त्रुटी भरून काढाव्या लागतील. भूमिगत वीजवाहिन्या आणि चक्रीवादळ रिलीफ शेल्टर्सची कामे राहिली आहेत. ती मार्गी लावावी लागणार असल्याचे रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी सांगतात.

वादळानंतर रायगड जिल्ह्य़ात महावितरणचे मोठे नुकसान झाले आहे. बहुतांश जिल्ह्य़ातील वीजपुरवठा वादळाने खंडित झाला. तीन हजार उच्चदाब वाहिन्यांचे खांब, पाच हजार लघुदाब वाहिन्यांचे खांब, तर अडीचशेहून अधिक रोहित्रे वादळामुळे उन्मळून पडली. दोन हजार गावांतील ६ लाख ३५ हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित झाला. ११ दिवसांनंतरही तो सुरळीत झालेला नाही. भविष्यात असे नुकसान टाळण्यासाठी किनारपट्टीवरील भागात भूमिगत विद्युत वाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घ्यावे लागणार आहे. राष्ट्रीय आपत्ती धोके निवारण कार्यक्रमा अंतर्गत रायगड जिल्ह्य़ातील अलिबाग, चेंढरे आणि वरसोली परिसरासाठी ९० कोटी रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेकडून निधीही उपलब्ध झाला आहे, मात्र प्रशासकीय उदासीनतेमुळे हे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. हे काम आता तातडीने मार्गी लावावे लागणार आहे.

पर्यावरण अभ्यासकांच्या मते किनारपट्टीवर बांबू आणि कांदळवनांची लागवड केल्यास, वादळामुळे होणारे नुकसान थोपवता येऊ शकते. वादळाचा प्रभाव या वनस्पतींवर फारसा होत नाही. वेगवान वाऱ्यांचा त्या सामना करू शकतात. त्यामुळे किनाऱ्यांवर कांदळवने आणि बांबूची लागवड करून बफर झोन तयार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात अशी वादळे आली तर प्रभाव कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

कांदळवन खाडीकिनाऱ्यावरील खाजण जागेत वाढतात. त्यामुळे नसíगक बफर झोन तयार होतो. वादळ आणि त्सुनामी लाटांचा धोका कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे किनारपट्टीवरील कांदळवनांच्या अधिवासाचे संरक्षण करणे आणि जिथे कांदळवने कमी झाली आहेत तिथे त्यांची लागवड करून संवर्धन करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर बागायतींच्या किनाऱ्यावर बांबू लागवड केली तर वादळापासून बागांना होणार धोका बऱ्याच प्रमाणात थोपविणे शक्य आहे. बांबू लवचीक असल्याने आणि त्यांची मुळे जमिनीत घट्ट राहत असल्याने त्यांच्यावर वादळाचा परिणाम फारसा होत नाही. त्यामुळे किनारपट्टीवर कांदळवन आणि बांबू लागवड करून बफर झोन तयार करावे लागतील, असे मत पर्यावरण अभ्यासक डॉ. अनिल पाटील व्यक्त करतात.

नसíगक आपत्ती येते तेव्हा संपर्क यंत्रणा कोलमडतात. जिल्ह्य़ातील बहुतांश मोबाइल सेवा वादळानंतर बंद पडल्या, इंटरनेट सेवाही खंडित झाली. दूरध्वनी यंत्रणाही ठप्प झाली. पोलिसांचे बिनतारी संदेश यंत्रणेचे टॉवर्सही वादळाच्या तडाख्यात सापडले. मात्र जिल्हा प्रशासनाने आधीच खबरदारी घेऊन काही हौशी हॅम रेडीओ चालकांची मदत घेऊन पर्यायी संपर्क यंत्रणा उभारली होती. वादळानंतर श्रीवर्धनमध्ये संपर्कासाठीचे हे एकमेव साधन शिल्लक होते. भविष्यात अशा आपत्ती आल्या तर संपर्क यंत्रणा कार्यरत राहाव्यात यासाठी सर्व तालुक्यांमध्ये हॅम रेडीओसारखी यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.

हॅम रेडीओ बिनतारी संदेश वहनाचे सर्वात जुने आणि उपयुक्त माध्यम आहे. आज मात्र हे माध्यम हौशी लोकांपुरते मर्यादित राहिले आहे. अंबेनळी बस दुर्घटना, कोल्हापूरचा महापूर आणि आता निसर्ग चक्रीवादळ या तीनही प्रकारच्या आपत्तीमध्ये या संपर्क प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. वादळानंतर सलग ९० तास आम्ही बिनतारी संदेश वहनाचे काम करून प्रशासनाला सहकार्य केले आहे. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात हॅम रेडीओसारख्या यंत्रणांचा जास्तीत जास्त वापर व्हायला हवा. यामुळे मदत व बचावकार्यात संपर्क- संवाद कोंडीची कमतरता जाणवणार नाही, असे अलिबाग येथील हॅम रेडीओ ऑपरेटर दिलीप बापट सांगतात.

आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे शाळा आणि महाविद्यालयापासून द्यावे लागतील. आपत्तीच्या काळात नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी, सुरक्षित कसे राहावे याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रबोधन करावे लागणार आहे. कोकणाने आजवर अनेक वादळे पचवली आहेत. मात्र निसर्गसारखे विनाशकारी वादळ आजवर झालेले नाही. पण वादळाने खूप मोठा धडा येथील नागरिकांना दिला आहे. त्यातून बोध घेणे गरजेचे आहे.

वादळे, महापूर, भूकंप, त्सुनामी अशा नसर्गिक आपत्ती रोखणे मानवाच्या हातात नाही; पण यामुळे होणारे संभाव्य धोके कमी केले जाऊ शकतात. त्यासाठी गरज आहे ती सातत्यपूर्ण व्यापक उपाययोजनांची!