मथितार्थ
आजपासून ते १७ नोव्हेंबपर्यंतच्या कालावधीत श्रीलंकेतील कोलंबो येथे राष्ट्रकुल परिवारातील देशांच्या प्रमुख नेत्यांची (चोगम) परिषद होणार असून त्या बैठकीस उपस्थित न राहण्याचा निर्णय पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गेल्याच आठवडय़ात घेतला. त्यांनी या परिषदेला उपस्थित राहू नये, अशी मागणी काँग्रेसमधील दोन मंत्री आणि एक खासदार यांनी केली. तर त्याच वेळेस काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या करुणानिधींच्या द्रमुक आणि तामिळनाडूतील सत्ताधारी जयललिता यांच्या एआयडीएमके या पक्षांनीही केली. या सर्वाच्या मागणीपुढे नमते घेऊन अखेरीस पंतप्रधानांनी या दौऱ्यावर न जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आता त्यांच्याऐवजी परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सलमान खुर्शिद या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. २००९ साली मे महिन्यात श्रीलंकेच्या लष्कराने एलटीटीईचा म्होरक्या असलेल्या वेलुपिल्लई प्रभाकरन याला कारवाईत ठार केले आणि त्यानंतर आजपर्यंत श्रीलंकेच्या सरकारने तेथील स्थानिक तामिळींना देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी काहीही केलेले नाही, असा प्रमुख आक्षेप पंतप्रधानांच्या दौऱ्याला विरोध करणाऱ्यांनी घेतला आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी आमंत्रण अव्हेरण्याच्या कृतीतून निषेध व्यक्त करावा, अशी प्रमुख मागणी होती. आता पंतप्रधानांनी एक पत्र लिहिले असून ते परिषदेच्या वेळेस श्रीलंकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना देण्यात येईल. त्या पत्रात प्रत्यक्ष येऊ शकत नसल्याचे म्हटलेले असले तरी कारण मात्र टाळले आहे. ते कारण टाळल्याने देशभरात त्या निमित्ताने झालेली चर्चा श्रीलंकेत कुणाला कळणारच नाही, असे आपल्याला वाटते काय? निषेधासाठीच न जाण्याचा निर्णय घेतला तर मग पत्रात त्याचा उल्लेख का नाही? यातील दुसऱ्या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला तर असे लक्षात येईल की, मुळातच हा निर्णय पंतप्रधान सिंग यांनी काँग्रेसहितासाठीच घेतला. तो राजकीय स्वरूपाचा निर्णय आहे आणि मुळातच तो चुकीचा आहे, याची स्वत: पंतप्रधानांनाही कल्पना आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी त्या निषेधाचा उल्लेख त्या पत्रात केलेला नाही. या राजकीय निर्णयामागे येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका हेच सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. तामिळनाडूमध्ये काँग्रेसचा जीव अगदीच छोटा आहे. तिथे द्रमुकच्या करुणानिधींना सोबत घेतले तरच त्यांचा निभाव लागणार आहे. म्हणजे काँग्रेसला फार जागा मिळणार नाहीत. पण त्रिशंकू अवस्था आलीच तर द्रमुकचा मदतीचा हात मिळेल, अशी आखणी यामागे आहे. पंतप्रधानांनी द्रमुकचे ऐकले नाही तर स्वबळावर निवडणुका लढवण्याची वेळ येईल आणि मग उरलेली पतही तामिळनाडूत पक्षाला गमवावी लागेल, असे काँग्रेसला वाटते. ‘प्रभाकरनला मुसक्या बांधून भारतात आणा’ अशी मागणी काही वर्षांपूर्वी करणाऱ्या जयललिता यांनीही पंतप्रधानांनी जाऊ नये, असा आग्रह धरला याहीमागे निवडणुकांमध्ये तामिळींच्या भावनिक लाटेवर स्वार होणे हाच एकमात्र मुद्दा आहे. या सर्वाचे लक्ष आगामी निवडणुकांकडे असणे तसे साहजिक आहे. कारण त्यांची उद्दिष्टेच लहान आहेत. पण पंतप्रधानांनी त्यांच्यापुढे मान तुकवणे हे मात्र देशहिताचे नाही. निवडणुकांमधील हितापेक्षा किंवा हितसंबंधांपेक्षा देशहित हे केव्हाही मोठेच असते, हे पंतप्रधानांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे होते. किंबहुना हीच वेळ होती की, त्यांनी देशहिताचा मुद्दा मागणी करणाऱ्यांना ठणकावून सांगत निर्णय घेणे आवश्यक होते. पण आधीच अर्धागवायू झालेल्याकडून ताठ मान आणि ताठ कण्याने उभे राहावे, अशी अपेक्षा आपण कशी काय करू शकतो?
पंतप्रधानांच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या परराष्ट्रधोरणाचा पोरकटपणा उघड झाला आहे. कारण ही परिषद द्विपक्षीय असती म्हणजेच केवळ श्रीलंका आणि भारत यांच्यामधली असती तर पंतप्रधानांचा निर्णय कदाचित समर्थनीयही ठरला असता पण ही परिषद अनेकस्तरीय आहे, त्यात ५४ देश सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या परिषदेला एक वेगळे महत्त्व आहे. शिवाय सध्याच्या परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांशी सहकार्य आणि सौहार्दाचे संबंध असणे हे भारतासाठी खूपच आवश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यत्वापासून अनेक मुद्दे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मार्गी लावायचे असतील तर ते आवश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताचे त्याच्या शेजारील राष्ट्रांशी असलेले संबंध फारसे चांगले राहिलेले नाहीत. अशा वेळेस अशा परिषदा ही नवे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीची सुवर्णसंधी असते. पंतप्रधानांनी जाणे टाळून काँग्रेसचे राजकीय हित जपलेले असले तरी भारताने मात्र ही सुवर्णसंधी दवडली आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये शेजारील राष्ट्रे खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शेजारच्या राष्ट्रांशी असलेले तुमचे संबंध चांगले असतील तर ते देशाच्या प्रगतीसाठीही चांगले असते. अथवा बिघडलेले संबंध देशाच्या प्रगतीवर थेट वाईट परिणाम करणारेच ठरतात. भारताची अवस्था या बाबतीत सध्या बिकट आहे. पाकिस्तानसोबत असलेले संबंध तर सर्वज्ञातच आहेत. त्यातही गेल्या काही वर्षांमध्ये बरी म्हणावी अशी अवस्था होती. पण गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानने वारंवार शस्त्रसंधीचे उघड उल्लंघन करून त्यांचा पवित्रा आक्रमक झाल्याचे पुरते स्पष्ट केले आहे. त्यांना चीनचीदेखील फूस आहे. मध्यंतरी जम्मू आणि काश्मीरमधील लष्करी कारवायांमध्ये खातमा झालेल्या दहशतवाद्यांकडे चिनी बनावटीच्या बंदुका सापडल्या होत्या. याशिवाय चिनी सैनिक पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी सैन्याला बंकर खोदण्यापासून ते इतर अनेक बाबींपर्यंत मदत करीत असल्याची ठोस माहितीही भारतीय लष्कराकडे उपलब्ध आहे. तिसरीकडे चीनने आघाडी घेत शेजारील राष्ट्रांशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले असून ते भारतासाठी त्रासदायक ठरत आहेत. एके काळी म्यानमार, बांगलादेश, नेपाळ आणि श्रीलंका हे भारताचे चांगले मित्र होते. आग्नेय आशियामध्ये हे सारे देश भारताकडे मोठय़ा भावाप्रमाणे पाहत होते. मात्र आता संबंध बदलले आहेत. या सर्व देशांशी चीनचे संबंध अतिशय सलोख्याचे आहेत. पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर चीनने पुनर्निर्माणासाठी घेतले आहे. तिथे आता त्यांचा नाविक तळही उभा राहतो आहे. म्यानमारशी चांगले संबंध प्रस्थापित करीत त्यांचे चितगाव बंदरही विकासाच्या निमित्ताने चीनने ताब्यात घेतले आहे. तिथेही त्यांचा नाविक तळ उभा राहतो आहे. आजवर सुरक्षित राहिलेली भारताची पूर्व सागरी सीमा त्यामुळे चिंतेने ग्रासली आहे. भारतीय नौदलाचे काम त्यामुळे वाढले आहे. एवढेच नव्हे तर श्रीलंकेलाही चीनने मदतीचा हात पुढे केला आहे. श्रीलंकेतील हंबन्तोता आणि कोलंबो या दोन्ही बंदरांचा विकास चीनच्या मदतीने होतो आहे. शिवाय श्रीलंकेतील पायाभूत सुविधांसाठी चीनने मदतीचा हात पुढे केला आहे. सध्या तरी शेजारील राष्ट्रांशी भारताच्या बिघडलेल्या संबंधांवर सौहार्द आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांच्या बळावर मात करण्याचे आणि नंतर मैत्री व मदतीच्या ऋणाखाली दडपून गेलेल्या राष्ट्रांना आपल्या बाजूला उभे करण्याचे हे चीनचे प्रमुख धोरण आहे. भारताविरोधात भूमिका घेण्याचे धाष्टर्य़ ही छोटी राष्ट्रे दाखवणार नाहीत. पण प्रसंगी त्यांनी भारतासोबत उभे न राहणे हाही आपला पराभवच असेल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही आपल्याला वेळोवेळी त्यांची मदत लागणार आहेच. या सर्व पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी चोगम परिषदेस अनुपस्थित राहण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ दुर्दैवीच नव्हे तर देशहिताविरोधात जाणारा आहे. शिवाय स्थानिक राजकारणाला बळी पडण्याची ही काही त्यांची पहिलीच वेळ नाही. तर भारत-बांगलादेश संबंधांच्या बाबतीतही त्यांनी असेच केले असून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री  ममता बॅनर्जी यांची खप्पामर्जी होऊ नये म्हणून बांगलादेश आणि भारत या दोघांच्याही हिताचा निर्णय घेणे टाळले आहे. तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाच्या प्रश्नावर निघालेला तोडगा मान्य करण्यास ममता बॅनर्जी यांनी नकार दिल्यानंतर पंतप्रधानांनी देशहिताचा असलेला तो निर्णय भिजत घोंगडय़ाप्रमाणे तसाच ठेवला असून त्यामुळे बांगलादेशामध्ये भारतविरोधी जनमत तयार होत आहे. याचा परिणाम म्हणजे नेपाळ आणि मालदीव हे त्या तुलनेत तर अगदीच लहान असलेले देश पण तिथेही भारताचा प्रभाव कमी झाला असून दुसरीकडे चीनचा प्रभाव वाढला आहे. मालदीवसारख्या छोटेखानी देशाची मजलही भारताविरोधात बोलण्यापर्यंत कधी नव्हे ती गेली. हे सारे भारताच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नव्हे तर परिस्थिती चिघळत चालल्याचे द्योतक आहे. अशा वेळेस पंतप्रधानांनी श्रीलंकेतील परिषदेला न जाण्याचा घेतलेला निर्णय हा केवळ मूर्खपणाच आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय घेण्याच्या अगदी काही दिवस आधीच दस्तुरखुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विविध देशांतील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांची एक परिषद घेतली होती. आणि त्यात शेजारील देशांशी असलेले संबंध सुधारणे किती आवश्यक आणि गरजेचे आहे, ते विशद केले होते. हे संबंध सुधारणे देशहिताचे असल्याने प्रसंगी स्थानिक राजकारणही कसे बाजूला ठेवावे याविषयी ते बोलले होते. पंतप्रधानांचे ते बाणेदार भाषण ऐकल्यानंतर स्फुरण चढलेल्या त्या सर्व राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी त्यानंतर लगेचच काही दिवसांत पंतप्रधानांचे हे वर्तनही पाहिले. त्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांमध्ये ज्यांना समर्थ रामदास माहीत असतील त्यांना नंतर दासबोधातील ओळीही आठवल्या असतील..
शब्द बोलता निर्बुडे..
मागे येक, पुढे येक
ऐसा जयाचा, दंडक
बोले येक, करी येक
तो एक पढतमूर्ख !