सहकार जागर : सभासदांची जबाबदारी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समित्यांनी तसेच सहकारी कायदा, नियम, मंजूर उपविधी, शासनाचे आदेश व मार्गदर्शक सूचना यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सभासदानेसुद्धा कायदा व उपविधींना अनुसरून आपल्या जबाबदाऱ्या कर्तव्यभावनेतून पार पाडावयाच्या असतात. सहकारी संस्थांमध्ये सभासदांची सामूहिक मालकी जशी असते त्याचप्रमाणे समान हक्क, समानता, सर्वाशी बांधीलकी या सर्वाचे ज्ञानसुद्धा प्रत्येक सभासदाला असणे गरजेचे आहे. या सर्वाच्या अभावामुळे आपापसातील मतभेद-हेवेदावे वाढीला लागून परिणामी संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालत नाहीच, उलटपक्षी सर्वच सभासदांना सोयीसुविधांपासून वंचित राहावे लागते. त्यामुळे जशी व्यवस्थापक समितीकडून पारदर्शक व कायद्यानुसार संस्थेच्या कामकाजाची अपेक्षा सभासद करतात, त्याचप्रमाणे सभासदांकडूनही कायदा-नियमांचे व उपविधींमधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होण्याची अपेक्षा असते.

कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या तसेच उपविधींचे पालन करणाऱ्या सभासदांकडून व्यवस्थापक समितीवर दोषारोप होऊ नयेत म्हणून काही वेळा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व बेफिकिरीने वागणाऱ्या सभासदांविरुद्ध कारवाई करणे व्यवस्थापक समितीला भाग पडते. अन्यथा अन्य सभासदांची तीच प्रवृत्ती बळावत जाऊन भविष्यात सर्वानाच गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी परस्पर सहकार्य व सामंजस्याची आवश्यकता असते.

सभासदांकडून आपल्या सदनिकेचा वापर करारपत्रातील अटींनुसार व उपविधींनुसार निवासी उपयोगासाठी न करता तिचा वापर व्यवस्थापक समितीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय व्यापार-व्यवसायासाठी करण्यात येतो. याव्यतिरिक्त सदनिका भाडय़ाने देणे, सदनिकेमध्ये फेरफार करणे (अंतर्गत रचनेतील बदल), तसेच अतिरिक्त कामे करणे या व अशा अनेक कारणांमुळे ज्यामध्ये संस्थेचे मासिक देखभाल शुल्क व इतर देय रकमा संस्थेकडे वेळेवर न भरणे याचाही समावेश आहे. अशा अनेक कारणांमुळे व्यवस्थापक समित्यांना संबंधित सभासदांविरुद्ध कारवाई करणे अनिवार्य ठरते. त्यात त्यांचे गैर असे काहीही नाही. प्रत्यक्षात सभासदांच्या अपप्रवृत्तीच त्याला जबाबदार असतात, कारण त्यांनी संस्थेकडे सभासदत्वाचा अर्ज देतेवेळी संस्थेच्या नियमांचे पालन करीन, पूर्वमंजुरीशिवाय सदनिकेत कोणतेही फेरफार किंवा बांधकामात बदल किंवा अतिरिक्त कामे करणार नाही, मात्र सदनिकेचा वापर करारनाम्यातील अटींनुसारच करीन, असे वचनपत्र लिहून दिलेले असते. करारपत्रातील अटींचा त्यांना सभासदत्व प्राप्त झाल्यावर मात्र हेतुत: विसर पडतो. या सर्व बाबी गंभीर असल्याचे कोणालाही मान्य व्हावे.

वास्तविक सभासदाच्या मालकीच्या सदनिकेसंदर्भात कोणतेही फेरबदल करावयाचे असोत किंवा निवासी वापराऐवजी व्यापार-व्यवसायासाठी वापर करावयाचा असो अथवा सदनिका भाडेतत्त्वावर द्यावयाची असो, त्यासाठी व्यवस्थापक समितीची रीतसर पूर्वमंजुरी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक सभासदाची आहे आणि ती त्यांना टाळता येणार नाही. यापूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे सभासदांची सामूहिक मालकी व सर्वाशी बांधीलकी असल्यामुळे संस्थेच्या मालमत्तेला व सभासदांच्या हिताला बाधा पोहोचणारी अशी कोणतीही कृती सभासदांच्या सदनिकेअंतर्गत नसेल, तर उपविधीमधील तरतुदींना आणि सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीच्या अटीवर व अपेक्षेच्या अधीन राहून अशा किरकोळ बाबींना व्यवस्थापक समिती मंजुरी देऊ शकते; परंतु बांधकामातील फेरबदल व निवासी सदनिकेचा वापर व्यापार-व्यवसाय करणे अशा महत्त्वपूर्ण निर्णयांची मंजुरी विशेष धोका विचारात घेऊन सुज्ञ व्यवस्थापक समित्या असे विषय सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवतात आणि मंजूर ठरावांनुसार संबंधित सभासदांना होकार अथवा नकार कळवीत असतात. आवश्यकतेनुसार काही ठिकाणी आर्किटेक्ट, इंजिनीअर, वकील किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन हानीकारक कृती असल्यास त्याचा सारासार विचार करून असे अर्ज व्यवस्थापक समितीच्या पातळीवरच नामंजूर करण्यात येतात किंवा गरजेनुसार सर्वसाधारण सभेतील निर्णयांनुसार त्यांना परवानगी नाकारण्यात येते. त्यामुळे उपरोक्त धोरणात्मक व महत्त्वपूर्ण विषयातील निर्णयांच्या संदर्भात व्यवस्थापक समितीची पूर्वमंजुरी घेणे संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने सभासदांना बंधनकारक केले आहे आणि त्याचे पालन करणे ही प्रत्येक सभासदाची जबाबदारी आहे.

अनधिकृत व बेकायदेशीर वापर तथा कामाच्या संदर्भात संबंधित सभासदाविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार उपविधी व कायद्यानुसार व्यवस्थापक समिती तसेच सर्वसाधारण सभेला आहेत. संस्थेच्या उपविधीतील अटी, नियम व सूचनांचे उल्लंघन करून संस्थेच्या हिताला बाधा आणणारे कृत्य एखाद्या सभासदाने केल्यास व मंजूर ठरावांनुसार त्याला दिलेल्या पत्रातील सूचनांचे पालन त्याने न केल्यास आणि – अथवा अनधिकृत कामे किंवा व्यवहार पूर्ववत न केल्यास अशा सभासदांविरुद्ध दंडात्मक किंवा सभासदत्व रद्द करण्यापर्यंतची कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.

काही सभासद आपली सदनिका निवासी वापराऐवजी व्यवस्थापक समितीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय तसेच कायद्यातील तरतुदींनुसार आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता न करताच अधिक उत्पन्नाच्या अभिलाषेने किंवा लालसेने व्यवसाय वापरासाठी देतात. त्यातून अधिक उत्पन्न मिळत असल्यामुळे स्थानिक प्राधिकरणांची दंडाची किंवा अतिरिक्त अधिभाराची रक्कम भरण्यास असे सभासद तयार असतात. मात्र त्यांना संस्थेमधील अन्य सभासदांना होणाऱ्या त्रासाची-उपद्रवाची व त्यांनी उल्लंघन केलेल्या नियमांची पर्वा नसते. असतो तो केवळ त्यांचा स्वार्थ आणि लाभ.
(क्रमश:)

आवाहन
सहकारी सोसायटीसंदर्भात तुमचे काही प्रश्न, शंका असल्यास जरूर पाठवा किंवा लोकप्रभाला ई-मेल पाठवा. पाकिटावर किंवा ई-मेलच्या विषय रकान्यात ‘सहकार जागर’ असा उल्लेख करावा.