प्रतिनिधी - response.lokprabha@expressindia.com महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिकदृष्टय़ा पुढारलेले राज्य गणले जाते. राज्याची ही ओळख निर्माण होण्यामध्ये ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’चा सिंहाचा वाटा आहे. या महामंडळाने आजवर केलेल्या कामांचा धावता आढावा.. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राने नेहमीच सिंहाचा वाटा उचललेला आहे. एकीकडे भारत जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे अत्यंत वेगाने वाटचाल करत आहे. दुसरीकडे २०१७-१८ साली देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात एकटय़ा महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के होता; यावरून गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील उद्योगांना किती चालना मिळाली असेल याचा अंदाज येऊ शकेल. देशाची आíथक राजधानी असलेले शहर राज्याची राजधानी असणे, देशाच्या मध्यभागी असणे, भौगोलिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे असणे, हवाई वाहतुकीमुळे जगाशी जोडलेले असणे, समुद्र किनारा आणि बंदरे, रेल्वे तसेच रस्त्यांचे जाळे, कुशल आणि पुरेसे मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन संस्था इत्यादी सर्व सुविधांचा महाराष्ट्राला आपल्या औद्योगिक विकासासाठी फायदा झाला. पण कुठल्याही विकासाला एका निश्चित दिशेची आणि विचाराची गरज असते. महाराष्ट्राची ती गरज ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा’ने (टकऊउ) पूर्ण केली. १९६२ मध्ये स्थापन झालेले ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळऔद्योगिक विकासाच्या दोन पैलूंवर भर देते - १) जमीन संपादन करणे २) पाणी, वीज, रस्ते, सांडपाण्याची व्यवस्था, कचऱ्याची विल्हेवाट इत्यादी पायाभूत सुविधा पुरविणे मुंबई, ठाणे परिसरात असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रांच्या धर्तीवरच महाराष्ट्रातील विविध भागांत औद्योगिक क्षेत्रे उभारण्यात आली. महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाचा समतोल साधला जावा यासाठी एमआयडीसीने ही नवनवीन औद्योगिक क्षेत्रे उभारली. आज घडीला एमआयडीसीने राज्यभरात २८९ औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली आहे. ज्यामध्ये आयटी पार्क, सिल्व्हर झोन, वस्त्रोद्योग, वाईन पार्क, औषध व रासायनिक उद्योग, अन्नप्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष आíथक क्षेत्र (एसईझेड), अंतराळ तंत्रज्ञान, फुलांची शेती अशा विविध क्षेत्रांतील अनेक उद्योग सुरू आहेत. गुंतवणूक आकर्षति करण्यात मुख्य भूमिका एमआयडीसीने आपल्या व्यवसाय सुलभीकरणामुळे सरळ-सोप्या प्रक्रियांच्या माध्यमातून औद्योगिक संस्था आणि उद्योगासाठी तत्पर असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षति केले आहे. त्यांना सर्व आवश्यक बाबींचा पुरवठा केला आहे; जेणेकरून अधिकाधिक व्यावसायिक महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यासाठी पुढे येतील. शासनाच्या मैत्री (टअकळफक) या एक खिडकी योजनेअंतर्गत २०१० पासूनच्या अनेक मंजुरी, परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे इत्यादीसाठी सहज उपलब्ध होतात. याशिवाय सर्व कागदपत्रे ऑनलाईन जोडणे, देयकाची रक्कम भरणा ऑनलाईन करणे, डिजिटल स्वाक्षरी, इमारत आराखडय़ाची मंजुरी, तपासणी अहवाल, अग्निशमन विभागाच्या मंजुरी अशा अनेक तांत्रिक सुविधांमुळे तसेच ‘मेक इन इंडियाव ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रयासारख्या गुंतवणूक परिषदांच्या माध्यमातून नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २०१६ साली महाराष्ट्र शासनाने ‘मेक इन इंडिया सप्ताहा’चे आयोजन केले होते ज्यात १०२ देशांमधील ११ हजारांहून अधिक कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. स्थानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील वक्ते विविध मार्गदर्शनपर सत्रात सहभागी झाले होते. यात एमआयडीसीने ३३८ करारांवर स्वाक्षरी केली. त्याद्वारे महाराष्ट्रात ३.६६ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्याद्वारे सुमारे ११ लाख रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. मेक इन इंडिया सप्ताहाप्रमाणेच ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २०१८देखील महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारे ठरले. यात एमआयडीसीसमवेत २ हजार ४३७ करारांवर स्वाक्षरी केल्या. ज्यांची एकूण किंमत ५.४५ लाख कोटी इतकी होती. तर सुमारे ४ लाखापेक्षा अधिक रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे. २०१९ च्या महाराष्ट्राच्या नव्या औद्योगिक धोरणानुसार २०२३-२४ पर्यंत दहा लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. ज्यातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष किमान ४० लाख रोजगार निर्माण होतील आणि उत्पादन क्षेत्रात १२ ते १३ टक्के वाढ होईल, असा अंदाज आहे. भू संपादन आणि वाटप निधी गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात जमिनीची मालकी मिळणे कठीण होत चालले होते. दुसरीकडे नवनवीन उद्योगांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक होते. म्हणूनच औद्योगिक उपयोगाकरिता भूसंपादन करून इच्छुक व्यावसायिकांना उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया एमआयडीसीने सरळ, सोपी आणि पारदर्शक केली. एमआयडीसीने उपलब्ध जमिनीचा अधिकोष (लँड बँक) केला असून एमआयडीसीच्या संकेतस्थळावर महाराष्ट्रभर पसरलेली औद्योगिक क्षेत्रे, त्यांच्याकडे असलेली एकूण जमीन आणि त्यापकी उपलब्ध असलेली जमीन, त्यातही विशिष्ट कारणांसाठी केलेले विधिवत वर्गीकरण यासहित सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे. आज एमआयडीसीने ६७ हजार हेक्टरहून अधिक संपादित केलेली जमीन आहे. पकी ६३ हजार ४७३ हेक्टर जमीनीचे विविध लहान-मोठय़ा उद्योगांना वाटप केलेले आहे. भविष्यात गुंतवणुकीला वाव मिळावा म्हणून एक लाख हेक्टर भूमी संपादन करण्याचे उद्दिष्ट एमआयडीसीने ठेवले आहे. २०१९ च्या औद्योगिक धोरणानुसार या अधिग्रहित केलेल्या जमिनींवर मध्यम आणि लघु उद्योगांसाठी २० टक्के जमीन आरक्षित ठेवली जाईल. त्यातही २० टक्के अनुसूचित जाती/जमातींच्या अर्जदारांसाठी तर पाच टक्के जमीन महिला तसेच उदयोन्मुख अर्जदारांसाठी आरक्षित असेल. विशाल तसेच अतिविशाल उद्योगांसाठी प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर जमिनीचे वाटप केले जाईल. इतर राज्यांपेक्षा उत्कृष्ट सेवा महाराष्ट्र हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. नजीकच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था आठ टक्के दराने वाढली तर महाराष्ट्राचा अर्थविकास देखील १० टक्के होईल. या विकासात उद्योग क्षेत्राचा फार मोठा वाटा असेल. हे लक्षात घेता एमआयडीसी इतर राज्यांमधील औद्योगिक मंडळांच्या तुलनेत किती वेगळ्या पद्धतीने कार्यरत आहे, आणि म्हणूनच हे शक्य झाले आहे, ही गोष्ट आपल्याला प्रकर्षांने जाणवेल. आदर्श औद्योगिक आराखडा, आवश्यकतेनुसार औद्योगिक क्षेत्रांचे उचित वर्गीकरण, विशेष औद्योगिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन, नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून करमुक्त विशेष आíथक क्षेत्रांचा विकास, औद्योगिक प्रदूषणाची तपासणी तसेच नियंत्रण, उद्योगाला आवश्यक परवानग्या त्वरित उपलब्ध करून देणारी उद्योगस्नेही भूमिका यातून ते वेगळेपण ठळकपणे दिसून येते. गुंतवणुकीसाठी आकर्षक औद्योगिक धोरण, उत्तम पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनपूरक मनुष्यबळ यामुळे महाराष्ट्राला निर्यात तसेच वित्तीय सेवा क्षेत्राच्या यादीत गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने सर्वात वरचे स्थान मिळाले आहे. याशिवाय महाराष्ट्र राज्यात देशाच्या एकूण जमिनीच्या दहाव्या भागाच्या क्षेत्रफळावर दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या घनता आहे. त्यामुळे ही एक मोठी बाजारपेठही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी इंग्रजीत ज्याला ‘विन विन सिच्युएशनम्हणतात तशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक क्षेत्रांचा विस्तार महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रांचा विकास टप्प्याटप्प्याने होत गेला आहे. त्यात मुंबई तसेच ठाण्यात प्रामुख्याने माहिती तंत्रज्ञान, हिरे, औषधे आणि रसायन, पुण्यात वाहने, आयटी, अभियांत्रिकी, संरक्षण इत्यादी, नागपूर जिल्ह्यत अन्नप्रक्रिया आणि वस्त्रोद्योग, औरंगाबादमध्ये वाहन, औषध, नाशिकमध्ये अन्नप्रक्रिया आणि संरक्षण, रत्नागिरीमध्ये लोटे-परशुराम येथे रासायनिक क्षेत्राचा समावेश आहे. पायाभूत सुविधा असोत वा दळवळणाची व्यवस्था, अथवा बंदरे किंवा विमानतळांशी संपर्क असो, प्रत्येक बाबतीत एमआयडीसीने विकासाला नवीन उंची दिलेली आहे. औद्योगिक भाग विकासाकरिता रस्ते आणि निगडीत पायाभूत सुविधा अतिमहत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात घेऊन मागील चार वर्षांमध्ये एमआयडीसीने एकूण ३६२.१२ किमीचे रस्ते बांधले. औद्योगिक क्षेत्रांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी आशियातील सर्वात मोठे पाणीपुरवठय़ाचे जाळे उभे केले आहे. बारवी धरणावरील जलऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प, एमआयडीसी क्षेत्रात एलईडी उपकरणांचा वापर, सौरऊर्जा वापराला प्रोत्साहन देणे इत्यादींच्या माध्यमातून एमआयडीसी वीजनिर्मिती, वापर आणि बचत याकडे कटाक्षाने लक्ष देते. त्यामुळे राज्याची लाखो युनिट वीज वाचविण्यात एमआयडीसी यशस्वी ठरली आहे. पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन वाढत्या औद्योगिकीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या युगात एमआयडीसीने हरित आणि स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर, निसर्गाचे संरक्षण, सांडपाण्याचे शुद्धीकरण आणि पुनर्वापर, कचऱ्यावर पुनर्वापर प्रक्रिया, शक्य तिथे सौरऊर्जेचा वापर यावर भर दिला आहे. जेणेकरून विकासाची प्रक्रिया पर्यावरणपूरक आणि पर्यायाने शाश्वत असेल.
