विशेष मथितार्थ : स्पेस इज द लिमिट!

गेल्या वर्षी चांद्रयान- दोन मोहिमेमध्ये भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था, इस्रोला अपयश आलेले असले तरी त्यानंतरही इस्रोने ; ना मोहिमा सोडल्या, ना त्या पुढे ढकलल्या. किंबहुना त्यांची जोरदार तयारी सुरूच आहे. हे सुरू असताना दुसरीकडे आपण महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहात आहोत आणि आर्थिक प्रगतीसाठी प्रयत्नशील आहोत. तर तिसऱ्या बाजूला भारत- चीन सीमेवर जोरदार संघर्षांनंतर युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चीनला धडा शिकविण्याच्या उद्देशाने आता भारताने चिनी कंपन्यांच्या ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घातली आणि येणाऱ्या काळात दूरसंचार क्षेत्रामध्ये सरसकट बंदी घालण्याचे संकेतही दिले. भारताशी एका बाजूला सीमेवर संघर्ष करायचा आणि दुसरीकडे मात्र भारतीयांच्या जिवावर नफा कमवायचा, हे चालू देणार नाही, असा संदेश चीनला धाडण्याचाच हा प्रयत्न होता. अर्थात अ‍ॅप्सच्या बंदीमुळे चीनला फारसा फटका बसणार नसला तरी प्रस्तावित फाइव्हजीच्या बोलीमध्ये चिनी कंपन्यांना बंदी घातली किंवा एकूणच दूरसंचार क्षेत्रात चिनी कंपन्यांवर बंदी आली तर तो मात्र मोठा फटका असेल. सध्या चिनी अ‍ॅप्सवर घातलेली बंदी ही भविष्यातील दूरसंचार क्षेत्रातील बंदीची सुरुवात असू शकते.

करोनाकहराच्या या काळात करोना आणि सीमेवर सुरू असलेला चीनसोबतचा संघर्ष याकडेच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आणि एका महत्त्वाच्या वृत्ताकडे सर्वाचेच दुर्लक्ष झाले. गेल्या बुधवारी भारत सरकारने इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अ‍ॅण्ड ऑथोरायझेशन सेंटरच्या (इन-स्पेस) निर्मितीस हिरवा कंदील दाखवला. येत्या सहा महिन्यांत या संस्थेचे काम सुरू होईल. येणाऱ्या काळात दूरसंवादाच्या क्षेत्रातील गरज वाढणार आहे, त्याचप्रमाणे दुसरीकडे अवकाश तंत्रज्ञानाचा वापरही अनेक पटींनी वाढत जाणार आहे. शैक्षणिक ते संशोधनाच्या क्षेत्रापर्यंत सर्वत्र ही गरज वाढणार आहे. अवकाश तंत्रज्ञान हा भविष्यातील नवतेचा पाया असणार आहे. त्यामुळे त्याची गरज ओळखून त्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेणे साहजिक होते. अर्थात या निर्णयाला तसा थोडा विलंबच झाला आहे. मात्र हेही नसे थोडके.

सध्या भारत-चीन सीमेवर संघर्ष सुरू असताना ही घटना घडणे हा एक वेगळाच योगायोग आहे. भारत सरकारने त्या संघर्षांनंतर चिनी धार कमी करण्यासाठी आता चिनी अ‍ॅप्सवर बंदीचा मार्ग अवलंबला आहे. येणाऱ्या काळात दूरसंवाद क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांना बंदी हे लक्ष्य असेल. येणाऱ्या काळात दूरसंवाद क्षेत्र हे आपल्याच नव्हे तर जगभरातील अनेक देशांच्या प्रगतीसाठी पाठीचा कणा असणार आहे. चिनी कंपन्यांनी या क्षेत्रात जोरदार मुसंडी मारलेली आहे. आपण सध्या त्यांची आक्रमकता कमी करण्यासाठी अ‍ॅप्सवर बंदीचे पाऊल उचललेले असले किंवा पुढच्या टप्प्यात दूरसंवाद क्षेत्रातही बंदी लादली तरी केवळ तेवढय़ाने होणार नाही. तर आपल्याकडे या क्षेत्रामध्ये आपले स्वतचे नवे पर्याय तयार असावे लागतील. अन्यथा या बंदीचा आपल्याच प्रगतीवर उलट परिणाम होईल; जो आपल्याला परवडणारा नसेल. ते होऊ द्यायचे नसेल तर त्यासाठी इन-स्पेससारखी कंपनी महत्त्वाची असेल. आणखी एक महत्त्वाची बाब यानिमित्ताने सरकारला लक्षात आली हेही चांगलेच झाले. फायद्याचे असल्याने या क्षेत्रात येणाऱ्या खासगी कंपन्यांची संख्याही अधिक असेल, त्यामुळे त्यांचे नियमनही करावे लागेल. सरकारने या नव्या कंपनीची निर्मिती करतानाच त्यांच्याकडे त्याच्या नियमनाचेही काम सोपवले आहे. अन्यथा एखादे नवे तंत्रज्ञान येते, रुजते; कुणीतरी त्याचा गैरवापर करू लागते, त्या वेळेस आपल्याला जाग येते, असे आजवर अनेकदा लक्षात आले आहे. शिवाय अवकाश तंत्रज्ञान आणि दूरसंवाद क्षेत्र ही देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही अतिमहत्त्वाची क्षेत्रे असणार आहेत,  त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारला चालणार नाही. इन-स्पेसच्या निमित्ताने हाही धडा आपण आधीच गिरवतोय ही चांगली गोष्ट आहे. फक्त त्याचा अतिरेक करून ‘परवाना राज’ परत येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. कारण ते आले की, प्रगतीला खीळ बसते.

सध्या भारतात अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्या नाहीत असे नाही. मात्र त्यांची संख्या अत्यल्प म्हणावी एवढी कमी आहे. आता इस्रोच या कंपनीच्या मार्फत खासगी उद्योगांनी या क्षेत्रात यावे यासाठी केवळ प्रयत्न करणार नसून त्यांना अवकाश तंत्रज्ञानासाठीच्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी उपलब्धही करून देणार आहे. किंबहुना सरकारचा या निर्णयामागील उद्देशच असा आहे की, इस्रोने यापुढच्या काळात महत्त्वाचे असलेले अवकाश संशोधन, अतिमहत्त्वाच्या मोहिमा यांच्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि लहान-मोठे व्यापारी उपग्रह प्रक्षेपण हे काम खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी करावे. त्यामुळे इस्रोला त्यांचे मनुष्यबळ केवळ संशोधनाच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी वापरता येईल. भविष्यात एखाद्या खासगी कंपनीला स्वतंत्र उपग्रह प्रक्षेपण यंत्रणा उभारायची असेल त्यासाठी केवळ परवानगीच नव्हे तर मदतही थेट इस्रोतर्फे या कंपनीमार्फत केली जाईल. देशभरातील कंपन्यांसाठी ही मोठी संधी आहे. सध्या खासगी कंपन्या या क्षेत्रात आहेत. मात्र त्या केवळ इस्रोच्या उपग्रहांसाठी एखादा भाग तयार करण्याचे किंवा उपग्रहातील एखादी महत्त्वाची यंत्रणा तयार करण्याचेच काम करतात. मात्र त्यापलीकडे संपूर्ण प्रकल्पाचे काम त्यांच्या मार्फत होत नाही. आता या कंपन्यांसाठी ‘स्पेस इज द लिमिट’ अशी ही संधी आयती चालून आली आहे.

भारतात अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात केवळ खूप मोठे आकारमान असलेल्या कंपन्याच सहभागी आहेत. कारण हे क्षेत्रच मुळात अतिशय खर्चीक असे आहे. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याएवढा पैसा तुलनेने कमी कंपन्यांकडे आहे. शिवाय हे क्षेत्रच  आजवर मोठय़ा प्रकल्पांसाठी परवानगी नसलेले होते, त्याहीमुळे खासगी क्षेत्रावर अनेक मर्यादा होत्या.

जगभरातील तंत्रज्ञानाचा इतिहास पाहिला तर असे लक्षात येते की, आज आपण वापरत असलेले बहुतांश तंत्रज्ञान हे एकतर लष्करी गरजेतून निर्माण झाले आहे किंवा मग अवकाश तंत्रज्ञानातील विविध शोध किंवा प्रसंगी अपयशातूनदेखील! मग शोध अगदी साध्या बॉलपेनचा असो किंवा मग वॉशिंग मशीनपासून मोबाइलपर्यंत वापरल्या जाणाऱ्या ब्लूटूथ तंत्रज्ञानाचा. अगदी मोबाइल हेदेखील अवकाश तंत्रज्ञानाचीच उत्पत्ती आहे. त्यामुळे भविष्य हे अवकाश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्राचेच आहे, हे निर्विवाद!

पण  हे भविष्य  काही इथवरच मर्यादित राहणार नाही. तर येणाऱ्या काळात देशाच्या संरक्षणासाठी एरोस्पेस कमांड म्हणजेच अवकाशस्थ लष्करी तुकडी असलेला स्वतंत्र भाग अस्तित्वात येणार आहे. भारतही त्याला अपवाद नसेल. त्या वेळेस आपलेच स्वयंपूर्ण बनावटीचे तंत्रज्ञान असणे ही गरज असेल. हे सारे ध्यानात घेतले तर देशातील खासगी कंपन्यांसाठी केवळ ‘स्काय इज द लिमिट’ नाही तर ही देशसेवेचीही एक आगळी संधीच ठरणार आहे! सध्या करोनाकहराचा काळ असला तरी या सर्व कारणांसाठी ही घटना अनन्यसाधारण महत्त्वाची ठरते!