विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com सामना अगदी अखेरच्या टप्प्यात असल्यासारखी स्थिती, मैदानावर जम बसविलेला फलंदाज उत्तम खेळतोय आणि त्याच वेळेस जम बसल्याच्या जोशात त्याने फटका खेळताना आपल्याच यष्टी उडवाव्यात आणि स्वयंचीत व्हावे, अशी सध्या दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची स्थिती प्रजासत्ताकदिनी घातलेल्या गोंधळानंतर झाली आहे. या गोंधळाचा दुसरा परिणाम म्हणजे सुरुवातीच्या काळात शहरवासीय या आंदोलनापासून तसे दूरच होते. मात्र शेतकऱ्यांचा ठाम निर्धार आणि आंदोलन ज्या शांततेत सुरू होते, त्याला एकूणच मिळालेली प्रसिद्धी, त्यातील शिस्त यामुळे जनतेची सहानुभूतीही आंदोलनाला मिळू लागली होती. मात्र प्रजासत्ताकदिनी राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चाच्या निमित्ताने घातलेला धुडगूस त्यांच्याकडून जनतेची सहानुभूती हिरावून घेणारा ठरला आहे. सलग सहा महिने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे ही कोणत्याही संघटित राजकीय पक्षासाठीही सोपी नसलेली अशी गोष्ट आहे, ती या बिनचेहऱ्याच्या शेतकरी आंदोलनाने करून दाखविली होती. राजकारण्यांनाही त्यांनी काही अंतरावरच उभे केले, त्याला राजकीय स्वरूप येऊ देणे कटाक्षाने टाळले. मोदी सरकारने आजवर कधीच कोणाही समोर नमते घेतलेले नव्हते. मात्र प्रथमच या आंदोलनाने सरकारला दोन पावले मागे जाण्यास भाग पाडले, तसे वातावरण तयार झाले कदाचित येत्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य होतीलही असे चित्र निर्माण झालेले असतानाच दिल्लीतील गोंधळाची आगळीक घडली आणि आता शेतकरी आंदोलनालाच दोन नव्हे तर पाच पावले मागे जावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील गोंधळाला आपण जबाबदार नाही, असे म्हणून शेतकरी नेत्यांनी जबाबदारी झटकण्याचाही प्रयत्न केला, मात्र त्याची जबाबदारी त्यांना घ्यावीच लागेल. आंदोलनाला तीव्र धार प्राप्त होत असून ते कदाचित हाताबाहेर जाईल, अशी शक्यताही त्यांच्या डोक्यात आलेली नसेल, तर मग त्यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्हच निर्माण होते. त्यांना आंदोलकांना नियंत्रित करता आले नाही, हे त्यांचे धडधडीत अपयशच आहे. दुसरीकडे सरकारने ‘आम्ही तर आधीपासूनच सांगत होतो की, राष्ट्रविघातक शक्तींचा हात आहे’ असा पवित्रा घेतला आहे, तेही अयोग्यच आहे. या गोंधळाची जबाबदारी तर सरकारलाही स्वीकारावीच लागेल ती दोन पातळ्यांवर. सर्वात पहिली पातळी म्हणजे चर्चा न करता आणलेला कायदा; कारण हाच या आंदोलनामागचा मूळ मुद्दा आहे. तो सरकारनेच शेतकऱ्यांच्या हाती दिला. दुसरी पातळी आहे ती राष्ट्रसुरक्षेची. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने तिच्या सुरक्षेची खात्री ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. एरवी तर स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन या दोन्ही महत्त्वांच्या दिवशी राजधानीच्या सुरक्षा पातळीत विशेष वाढ केली जाते. डोळ्यात तेल घालून सुरक्षेची नजर असते. मग असे असताना वाढीव सुरक्षेच्या दिवशी ही आगळीक होतेच कशी? सरकारलाही आंदोलनासंदर्भातील आगळिकीची गुप्तवार्ता नव्हती का? तर ते गुप्तवार्तेच्या संदर्भातील मोठे अपयश म्हणावे लागेल. की, माहिती असतानाही सरकारने हा गोंधळ होऊ दिला, जेणेकरून आंदोलक शेतकरी देशवासीयांच्या नजरेतून उतरतील? असे असेल तर हाही चुकीचा मार्ग आहे. शेतकऱ्यांचे पाच पावले मागे जाणे म्हणजे सरकारचा विजय नक्कीच नव्हे! खरे तर सरकारने यातून घ्यावयाचा धडा म्हणजे सुधारणादेखील सार्वत्रिक पातळीवरील किंवा ज्या क्षेत्राशी संबंधित आहेत, त्या क्षेत्रात पुरेशी चर्चा न करताच सरकारी खाक्यात राबवायला गेल्यानंतर अवस्था ‘फाटक्यात पाय’ अशीच होते!
