भारत-रशिया तोल साधणारी मैत्री

गेल्या सुमारे १० वर्षांच्या काळात अमेरिकेसोबतची मैत्री वाढली आणि जुना मित्र रशिया मात्र दूर गेला. एवढेच नव्हे तर तो चीन आणि पाकिस्तान या भारताच्या पारंपरिक शत्रूच्या जवळ गेला. मात्र अर्थशास्त्र हे नेहमीच प्रभावी असते आणि तेच आपल्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन नाते प्रस्थापित करण्याची संधी देते.

गेली चार दशके रशिया भारताचा चांगला व जवळचा मित्र राहिला आहे. अमेरिका हा भारताचा विद्यमान मित्रदेश, बांगलादेश युद्धाच्या वेळेस पाकिस्तानसोबत होता. म्हणजेच अमेरिकेच्या युद्धनौका पाकिस्तानच्या मदतीसाठी अरबी समुद्राच्या दिशेने आल्या त्या वेळेस रशियन युद्धनौकांनी भारतीय नौदलासोबत ठाम उभे राहण्याचा निर्णय घेतला. भारतासाठी त्या वेळेस रशियासोबतची ती मैत्री अतिशय मोलाची होती. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मैत्रीला अनेक कोन असतात. यात अनेकदा मित्र कोण याहीपेक्षा शत्रूचा मित्र किंवा मित्राचा शत्रू कोण हे समीकरण अधिक प्रभावी किंवा अनेक निर्णयांच्या मुळाशी असते.

९/११च्या अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर जगभरातील दहशतवादाच्या लढय़ाची परिमाणे बदलली आणि त्यानंतर जागतिक पातळीवर वेगात पुढे येणाऱ्या चीनला रोखण्याची क्षमता असलेला मित्र अमेरिकेला भारतामध्ये दिसू लागला. गेल्या सुमारे १० वर्षांच्या काळात अमेरिकेसोबतची मैत्री वाढली आणि जुना मित्र रशिया मात्र दूर गेला एवढेच नव्हे तर तो चीन आणि पाकिस्तान या भारताच्या पारंपरिक शत्रूच्या जवळ गेला. मात्र अर्थशास्त्र हे नेहमीच प्रभावी असते आणि तेच आपल्याला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवीन नाते प्रस्थापित करण्याची संधी देते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाच्या अतिपूर्वेस असलेल्या व्लादिवोस्तोकला ‘इस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’च्या निमित्ताने दिलेली भेट ही अशीच भारत-रशिया संबंधांना नवे परिमाण प्राप्त करून देणारी संधी आहे. या भेटीमध्ये एकूण १५ नवे करार करण्यात आले. यात संरक्षण आणि ऊर्जेच्या क्षेत्रातील करार महत्त्वाचे आहेत. भारताने अमेरिकी कंपन्यांकडून केलेली संरक्षण खरेदी गेल्या काही वर्षांत वाढलेली असली तरीही आजदेखील रशियाकडून केली जाणारी संरक्षणखरेदीच सर्वाधिक आहे.

जागतिक पटलाचा विचार करता अमेरिका, रशिया आणि चीन या त्रिकोणी संबंधांना जगभरात महत्त्व आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिन हे महत्त्वाकांक्षी सत्ताकारण्यांपैकी एक आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग हेदेखील त्याच पंक्तीत बसणारे. मात्र दोन्ही नेत्यांचा आणि देशांचा विशेष असा की, अमेरिका हा दोघांनाही त्यांचा कट्टर विरोधक वाटतो. त्यामुळे अमेरिकेविरोधातील मोर्चेबांधणीच्या बाबतीत अनेकदा त्यांची भूमिका एकसमान असते. मात्र याचा अर्थ त्या दोघांचे एकमेकांशी पटतेच अशातील भाग नाही. त्या त्या वेळेस एकमेकांच्या विरोधात किंवा त्यांचे त्यांचे, त्या त्या देशांशी स्वारस्य लक्षात घेऊन हे दोन्ही देश निर्णय घेतात. म्हणजेच काश्मीरच्या प्रश्नावर रशियाने सुरक्षा परिषदेमध्ये भारतासोबत राहण्याचा निर्णय घेतला तर चीनने पाकिस्तानसाठी मोर्चेबांधणी करण्याचा. गेल्या काही वर्षांत असेही लक्षात आले आहे की, चीन आणि रशियाचे स्वारस्य ज्या ठिकाणी एकमेकांमध्ये गुंतलेले किंवा एकमेकांवर वरचढ ठरणारे असते तिथे दोन्ही देशांनी समजुतीने मार्ग काढला आहे. हे संबंध आणि अमेरिकेसंदर्भात या देशांच्या असलेल्या भूमिका पाहता अनेकदा भारताला तारेवरची कसरतच करावी लागते.

भारतासाठी संरक्षणाच्या क्षेत्रापेक्षाही अधिक ऊर्जेच्या संदर्भातील करार सर्वाधिक महत्त्वाचे आहेत. संरक्षणाच्या संदर्भात आपल्याकडे मोठय़ा लढाऊ विमानांची, त्याचप्रमाणे लढाऊ हेलिकॉप्टर्सची तडाखेबंद निर्मिती करण्याची क्षमता सध्या तरी नाही. त्यामुळे आपल्याला रशिया- अमेरिका- फ्रान्ससारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र आपण हार्डवेअर त्यांच्याकडून घेऊन नेटवर्कआधारित युद्धासाठी मात्र तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आपले कौशल्य पणाला लावतो म्हणजेच त्यातील सॉफ्टवेअरचा भाग हा आपला आणि अधिक प्रभावी असतो. मात्र या साऱ्यापेक्षाही आपली ऊर्जेची गरज ही खूप मोठी आहे. प्रगतीसाठी ऊर्जा अत्यावश्यक आहे. रशियाला सध्या त्यांच्या तेल, नैसर्गिक वायू आणि कोळसा उत्खननाच्या क्षेत्रामध्ये मोठय़ा गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे रशियामध्ये गुंतवणूक करण्याचे धाडस फारसे कुणी दाखवत नाही. चीन हा मित्र असला तरी तो रशियाचा सार्वकालिक मित्र नाही. त्याचे वेगात पुढे निघून जाणेही रशियाला परवडणारे नाही. अशा अवस्थेत भारत हा महत्त्वाचा मदतीचा हात ठरू शकतो. भारतातील तेल कंपन्यांनी रशियामध्ये ७० कोटी अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. मोदींच्या या भेटीप्रसंगी भारत सैबेरियातील तेलक्षेत्रामध्येही गुंतवणूक करतो आहे. भारत- रशिया दोघांसाठीही हा करार अतिशय महत्त्वाचा आहे. रशियामध्ये होणारी गुंतवणूक त्यांच्यासाठी तर महत्त्वाची आहेच, पण या करारामुळे आपलेही पर्शिअन आखातावर ऊर्जैच्या संदर्भात असलेले अवलंबित्व कमी होण्यास मदतच होणार आहे. आपली गुंतवणूक ही कोकिंग कोळशामध्ये असणार आहे. हा अतिशय उत्तम दर्जाचा कोळसा असून स्टील निर्मितीमध्ये त्याचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. ४० वर्षांपूर्वीच्या सोव्हिएत रशियासोबतची मैत्री आणि विद्यमान रशियासोबतची मैत्री यात फरक तर नक्कीच असणार मात्र मध्यंतरीच्या काळात बिघडलेला मैत्रीचा तोल सावरण्यास मोदी यांच्या या भेटीने मदत होईल असे चित्र दिसते आहे.

महत्त्वाचे करार

पाणबुडय़ा

सहा स्कॉर्पिन पाणबुडय़ांच्या निर्मितीनंतर भारतीय नौदलाला प्रकल्प-७१ आय अंतर्गत आणखी सहा अद्ययावत पाणबुडय़ांची निर्मिती करावयाची असून हे कंत्राट ५० हजार कोटींचे आहे. या अंतर्गत १२ पाणबुडय़ा विदेशात तर १२ पाणबुडय़ांची निर्मिती भारतात करण्याचे उद्दिष्ट नौदलाने समोर ठेवले असून त्या निविदेमध्ये अमूर वर्गातील पाणबुडय़ांसाठी कंत्राट मिळावे म्हणून रशिया प्रयत्नशील आहे.

हवाईहल्लाविरोधी क्षेपणास्त्र

कमी पल्ल्याच्या हवाईहल्लाविरोधी क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यातच संरक्षण मंत्रालयाने रशियाच्या इग्ला-एस या क्षेपणास्त्राची निवड केली आहे. सुमारे पाच हजार क्षेपणास्त्रे आणि ८०० प्रक्षेपक यांच्यासाठीचा हा करार असणार आहे.

सुखोई- ३०एमके आय

सुखोई ३० एमके आयच्या निर्मितीचे कंत्राट यापूर्वीच रशियन कंपनीला मिळाले असून नाशिकच्या एचएएलमध्ये एकूण २२२ लहान विमानांच्या निर्मितीचे काम सुरू आहे. याशिवाय आणखी १८ लढाऊ विमानांचा ताफा तयार करण्याची मागणीही त्यांच्याचकडे नोंदविली जाणे अपेक्षित आहे.

क्रिवाक फ्रिगेटस

भारतीय नौदलासाठी रशियन बनावटीच्या क्रिवाक वर्गातील चार फ्रिगेट्च्या प्रकल्पाला गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. रशियाच्या यांतर गोदीमध्ये सध्या दोन फ्रिगेट्सची बांधणी सुरू आहे. तर उर्वरित दोनची निर्मिती गोवा गोदीमध्ये होणार आहे.

ब्राह्मोस

स्वनातीत वेगाने जाणारे ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र हा भारत- रशियाचा महत्त्वाकांक्षी असा प्रकल्प आहे. नव्याने येणाऱ्या क्रिवाक वर्गातील सर्व फ्रिगेटसवर ब्राह्मोस बसविण्यात येणार आहे. यात उभ्या अवस्थेत डागल्या जाणाऱ्या व इतर पद्धतीच्या अशा दोन्ही क्षेपणास्त्रांचा समावेश आहे.

कलाश्निकोव्ह

कलाश्निकोव्ह अर्थात एके-२०३ या रायफल्स तयार करण्याचे कंत्राट यापूर्वीच रशियाला देण्यात आले असून त्यासाठी अमेठीजवळ कोर्वा येथे कंपनीची उभारणीही करण्यात आली आहे. एकूण साडेसात लाख रायफल्सची निर्मिती याअंतर्गत करण्यात येणार आहे.