राज्याचा आढावा : सोलापूर – निर्बीजीकरणात सातत्याचा अभाव

सोलापूर शहरात श्वानदंश झालेल्या रुग्ण महापालिकेच्या लेडी डफरीन हॉस्पिटलमध्ये धाव घेतात. या ठिकाणी मूळ रहिवाशांना मोफत वैद्यकीय उपचार उपलब्ध असतो. त्यासाठी स्थानिक रहिवासाचा पुरावा सादर करावा लागतो. छत्रपती शिवाजी सवरेपचार शासकीय रुग्णालयातही श्वानदंश झालेले रुग्ण येतात. तेथे दारिद्रय़रेषेखालील रुग्णांना मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाते. दारिद्रय़रेषेबाहेरील रुग्णांना मात्र बराचसा खर्च करावा लागतो. रुग्णाला किमान तीन ते चार वेळा ‘अ‍ॅन्टी रेबिज व्हॅक्सिन’ (एआरव्ही) लस घ्यावी लागते. एका लसीची किंमत सुमारे साडेतीनशे ते चारशे रुपये असते. तीन ते चार वेळा न चुकता घ्याव्या लागणाऱ्या लसीसाठी साधारण: दीड हजारापर्यंत रुग्णाला भरुदड सोसावा लागतो. या ठिकाणी दररोज ३० ते ५० नवे रुग्ण येतात. महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेकडे श्वानदंशाच्या लसींचा साठा अधूनमधून संपतो. तेव्हा लसटंचाईचा फटका अखेर सामान्यांनाच बसतो. गेल्या वर्षी शहर व जिल्ह्य़ात एआरव्ही लसींचा तुटवडा जाणवला होता, तसंच काँग्रेसच्या स्थानिक आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील सुमारे पन्नास जणांना श्वानदंश झाला. त्यावेळी लसींची टंचाई पाहता मुंंबईहून स्वखर्चाने एआरव्ही लसीचा पुरवठा करणे आमदार प्रणिती शिंदे यांना भाग पडले होते. त्याच सुमारास श्वानदंश झालेल्या काँग्रेसच्या नगरसेवकाने पालिकेच्या दवाखान्यात अ‍ॅन्टी रेबिजची लस टोचून घेण्यासाठी धाव घेतली असता त्यांना जी लस टोचण्यात आली होती, ती आयव्ही सलाईनच्या पाण्याचे इंजेक्शन असल्याचे आढळून आले होते.

महापालिकेच्या लेडी डफरीन हॉस्पिटलमध्ये मागील चार वर्षांत श्वानदंशामुळे वैद्यकीय उपचारासाठी आलेल्या रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. २०१३ साली १५८८ रुग्ण होते. त्यांना एकूण ४७६४          एआरव्ही लशी दिल्या गेल्या. त्यावर सुमारे सात लाख ५० हजारांचा खर्च झाला. २०१४ साली रुग्णांची संख्या वाढून २१८५ पर्यंत गेली. त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी नऊ लाख ८२ हजारांचा खर्च झाला. तर २०१५ साली श्वानदंशाच्या रुग्णांची संख्या आणखी वाढत २९८६ पर्यंत पोहोचली असता एआरव्ही लस देण्यासाठी झालेला खर्च १४ लाख ४२ हजार रुपये इतका झाला. मागील २०१६ वर्षांत २५४७ व्यक्तींना श्वानदंश झाला असता त्यांच्यासाठी सुमारे ७,८०० लशी वापरल्या गेल्या. त्यासाठी झालेला खर्च एक कोटी १७ लाखांच्या घरात गेला. अशा प्रकारे श्वानदंशाने पछाडलेल्या रुग्णांची संख्या उत्तरोत्तर वाढत चालल्याचे दिसून येत असताना छत्रपती शिवाजी सवरेपचार शासकीय रुग्णालयात श्वानदंशामुळे दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही जवळपास अशीच आहे. याठिकाणी दररोज साधारण: ३० रुग्ण श्वानदंश लस घेण्यासाठी येतात. दरमहा सुमारे नऊशे रुग्णांना श्वानदंशाच्या लशी दिल्या जातात. मागील तीन वर्षांत शासकीय रुग्णालयात श्वानदंशाने मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांची संख्या ३० पेक्षा जास्त आहे. यात ४० टक्के बालकांचा समावेश आहे.

शहरात श्वान जन्म नियंत्रणासाठी महापालिकेमार्फत निर्बीजीकरणाची मोहीम राबविली जाते. परंतु त्यात सातत्याचा अभाव असतो. पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमल वेल्फेअर या संस्थेमार्फत महापालिकेने हाती घेतलेल्या मोहिमेत गेल्या वर्षांत सुमारे साडेचार हजार कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण करण्यात आले होते. एका कुत्र्याच्या निर्बीजीकरणासाठी ६७० रुपये खर्च झाला. नंतर मात्र या मोहिमेत खंड पडला. सध्या तर ही मोहीम थंडच राहिली आहे. निर्बीजीकरणाच्या मोहिमेच्या कामासाठी सोलापूर महापालिकेने नव्याने निविदा मागविल्या असता त्यात सुरुवातीला लातूर जिल्ह्य़ातील उदगीर तसेच नांदेड येथील ‘सोसायटी फॉर प्रिव्हेंन्टिक क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स’ या दोन संस्थांनी निविदा भरल्या होत्या. परंतु या दोन्ही संस्थांनी एकमेकांच्या कामावर आक्षेप घेतल्याने निविदा प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला. हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. तर इकडे निविदाप्रकरणी नियम व शर्तीचा भंग केल्यामुळे महापालिकेने या दोन्ही संस्थांना काळ्या यादीत टाकत पुन्हा नव्याने तीन वेळा निविदा मागविल्या. परंतु तरीही एका संस्थेने निविदा भरली नाही. सध्या निविदा प्रक्रियेतच श्वानजन्म नियंत्रणाचे काम अडकले आहे. नजीकच्या काळात त्यात कामाला सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या एक लाखापर्यंत असावी, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. त्याचा विचार करता निर्बीजीकरणाच्या मोहिमेत सातत्य राहिले तरच कुत्र्यांच्या जन्मावर नियंत्रण राहू शकेल, असे मत तज्ज्ञ डॉक्टर व प्राणिमित्रांनी व्यक्त केले आहे.
एजाजहुसेन मुजावर – response.lokprabha@expressindia.com