विजया जांगळे - response.lokprabha@expressindia.com व्हॉट्सअ‍ॅपचं नवं गोपनीयता धोरण जाहीर झालं आणि अनेकांना आपल्या डेटाला मोठं मोल असल्याचा साक्षात्कार झाला. पण खरंच ‘आपलं’, ‘खासगी’, ‘वैयक्तिक’, ‘गोपनीय’ असं काही राहिलं आहे का? इंटरनेटने वेढलेल्या या जगातली आपली प्रत्येक हालचाल डेटा निर्माण करतेय आणि त्यावर पाळत आहे. जोपर्यंत कायद्याचं कवच लाभत नाही तोपर्यंत जगाच्या पाठीवर कुठेही हा पाठलाग सुरूच राहणार आहे. चीन पाळत ठेवतो म्हणून टिकटॉक अन-इन्स्टॉल करा, गुगल सतत जाहिराती दाखवत राहतं म्हणून इन्कॉग्निटो मोडमध्ये जा, आता व्हॉट्सअ‍ॅप डेटा वापरणार म्हणून ‘सिग्नल’ अ‍ॅप इन्स्टॉल करा.. आभाळंच फाटलेलं असेल, तर अशी ठिगळं कुठे कुठे लावत बसणार आहोत आपण? घरातल्या तिजोरीला कुलूप असतं, कारण त्यात काहीतरी मौल्यवान आहे, ते जपलं पाहिजे याचं भान मालकाला असतं. पण मुळात आपल्या खासगी माहितीला, संभाषणांना, व्यवहारांना काही एक मोल असू शकतं हे आपल्याला समजायला खूप उशीर झाला. तोपर्यंत पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं. आता आपल्या ऑनलाइन वावराच्या पाउलखुणा सर्वत्र उमटल्या आहेत. आपण आज रेस्टॉरन्टमध्ये जाणार असू, तर कोणत्या परिसरातल्या रेस्टॉरन्टमध्ये जाणार आहोत, ते फाइन डाइन असेल, ढाबा असेल, कॅफे असेल, व्हेज, नॉनव्हेज, चायनीज, इटालियन, थाई कोणत्या स्वरूपाचं असेल, आपलं बजेट साधारण किती असेल, आपल्याला तिथवर प्रवास करण्यासाठी किती वेळ लागला, तो आपण स्वतच्या कारने केला की कॅबने केला, आपण कोणाबरोबर तिथे गेलो, कोणते कपडे घालून गेलो, कोणते पदार्थ खाल्ले, किती वेळ तिथे थांबलो.. अशा प्रकारे आपल्या आयुष्यातल्या जवळपास प्रत्येक मिनिटाची माहिती या इंटरनेट नामक मायाजालात कुठे ने कुठे नोंदवलेली असते. कधी ते झोमॅटो असतं, ओला-उबर असतं, गुगल मॅप, इन्स्टाग्राम-फेसबुक असतं तर कधी पेटीएम-यूपीआय असतं. आपण नोकरी कुठे करतो, साधारण किती कमवतो, किती वाचवतो, किती खर्च करतो, कशावर खर्च करतो, आपल्या आवडी-निवडी, छंद, आपले मित्र, कुटुंबीय, आदर्श, सामाजिक राजकीय मुद्दय़ांवरची आपली मतं, एवढंच नव्हे तर आपले बदलते मूड्सही कोणत्या ना कोणत्या अ‍ॅपला, समाजमाध्यमाला, सर्च इंजिनला कळत असतात. यातलं काही आपण स्वत: सांगतो, काही त्यांनी चलाखीने आपल्याकडून काढून घेतलेलं असतं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) साहाय्याने यातले काही बिंदू जोडून इंटरनेट वापरणाऱ्या प्रत्येकाचं एक व्यक्तिमत्त्व तयार करण्यात आलेलं आहे. मोफत मिळणाऱ्या अनेक अ‍ॅप्सनी आपलं आयुष्य अगदीच सुकर केलं आहे. प्रवासासाठी रिक्षा, कॅब बोलावण्याची सोय आहे, रेल्वेचा पास आहे, दिवसभराच्या कामांची यादी आहे, त्यांची आठवण करून द्यायला रिमाइंडर्स आहेत, ईमेल्स आहेत, मेसेजिंग अ‍ॅप्स आहेत, आपला मित्रपरिवार आपल्या मोबाइलमध्येच आहे, खरेदीचे सर्व पर्याय तिथे आहेत, मनोरंजन, खाणं-पिणं, पैसे, गुंतवणूक, बचत.. आपली सगळी कामं विविध अ‍ॅप्स इनामेइतबारे विनामोबदला, विनातक्रार करत आहेत. ते देखील अगदी पूर्णपणे मोफत! आपल्याला हे असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण मोफत वस्तू, सेवांचं मोल फार मोठं असतं आणि ते नेहमीच फार उशिरा पण दामदुपटीने मोजावं लागतं. अनेक र्वष या मोफत सेवेच्या सुखात घालवल्यानंतर आपल्या लक्षात येऊ लागलं की खरंतर ही अ‍ॅप्स आपल्यासाठी नव्हे तर आपणच अ‍ॅप्ससाठी काम करत होतो, आजही करत आहोत. अ‍ॅप्सचे, संकेतस्थळांचे खरे ग्राहक आपण नसून अनेक बडय़ा कंपन्या आहेत, बडे राजकीय पक्ष आहेत, देश आहेत. आपण निर्माण केलेल्या माहितीचा अवाढव्य साठा भल्या मोठय़ा किमतीला विकून या कंपन्या गब्बर होत आहेत. आणि हीच माहिती पुन्हा आपले विचार, आवडी, मतं, जीवनपद्धती बदलण्यासाठी वापरली जात आहे. पूर्वी आपला डेटा आपल्या संगणकावर साठवला जात होता. आता क्लाउड कॉम्प्युटिंगच्या युगात तो विविध कंपन्यांच्या सव्‍‌र्हरवर सेव्ह केला जातो. हे सव्‍‌र्हर काही वेळा देशाबाहेर कुठेतरी असतात. अशावेळी आपल्या डेटातला आशय आणि मेटाडेटाही या कंपन्या विविध कारणांसाठी विकू शकतात. व्हॉट्सॅप म्हणतंय की आमच्या नव्या गोपनीयता धोरणामुळे केवळ ‘व्हॉट्सअ‍ॅप बिझनेस’ हे अ‍ॅप वापरणाऱ्यांचा डेटा गोळा केला जाऊ शकतो. इतर युझर्सवर त्याचा परिणाम होणार नाही. पण या दाव्यात तथ्य नाही. सर्वसामान्यांचं खासगी चॅट एन्क्रिप्टेड म्हणजे सांकेतिक स्वरूपातच राहणार असलं तरी आयपी अ‍ॅड्रेससारखी अतिशय महत्त्वाची माहिती स्टोअर केली जाणार आहे. गुन्हेगारीच्या क्षेत्रात बोटांच्या ठशांना जे महत्त्व आहे, तेच महत्त्व डिजिटल विश्वात आयपी अ‍ॅड्रेसला आहे. आयपी अ‍ॅड्रेस विकला गेल्यास तो त्या व्यक्तीच्या खासगी आयुष्यातला सर्वात मोठा हस्तक्षेप ठरू शकतो. मेटाडेटासारख्या महत्त्वाच्या माहितीचा वापर केला जाणार असल्याचं या धोरणात म्हटलं आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये चॅट एन्क्रिप्टेड असलं, तरी मेटा डेटा नॉन एन्क्रिप्टेड स्वरूपात असतो. त्यामुळे तो सहज उपलब्ध होतो. व्हॉट्सअ‍ॅप ही माहितीही स्टोअर करणार आहे. आपण सारेच उपकरणांनी वेढलेले आहोत. घरातल्या अ‍ॅलेक्सासारख्या स्मार्ट उपकरणांना तर आपण आपल्याला काय हवं ते सतत सांगत असतोच. पण त्या पलीकडे जाऊन ही उपकरणं बंद असतानाही आपली माहिती गोळा करत असल्याचा संशय सुरुवातीपासूनच व्यक्त होत आहे. त्यामुळे घरातल्या आजी-आजोबांपासून, दोन वर्षांच्या नातवंडांपर्यंत कोणाला काय हवं आहे, याची माहिती संकलित होत आहे. सायबर गुन्ह्य़ांचं प्रमाणही दिवसागणिक वाढत आहे. खासगी माहितीच्या सुरक्षेकडे वैयक्तिक स्तरावर होणारं दुर्लक्ष आणि अ‍ॅप निर्मात्यांकडून सुरक्षाविषयक तरतुदींना दिलं जाणारं दुय्यम स्थान हे दोन्ही याला कारणीभूत आहे. त्यातून आर्थिक फसवणूक, ब्लॅकमेलिंग, हॅकिंगसारखे गुन्हे घडत आहेत. यावर मार्ग काढण्याची अपेक्षा सरकारकडून करावी तर आधार, आरोग्यसेतू सारख्या खुद्द सरकारच्याच अ‍ॅप्सची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडल्याचं वारंवार उघडकीस येत राहतं. सरकार स्वतच नागरिकांच्या डेटावर डोळा ठेवून तर नाही ना, अशा शंका उपस्थित केल्या जातात. हे झालं वैयक्तिक सुरक्षेविषयी, पण आता वर्क फ्रॉम होम सुरू झाल्यामुळे अनेकांची कार्यालयीन कामं आणि खासगी कामं एकाच संगणक किंवा लॅपटॉपवरून सुरू झाली आहेत. अशा स्थितीत कंपन्यांच्या माहिती सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होण्याची भीती आहे. देशातील धोरणे, संरक्षण याविषयीच्या माहितीसाठय़ाची सुरक्षाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता प्रश्न आहे, पर्याय काय? आपण खूप पुढे आलो आहोत. ईमेल्स, मेसेजिंग अ‍ॅप्स, पेमेन्ट अ‍ॅप्स, समाजमाध्यमं वापरणं बंद करता येणं कठीण आहे. आपलं आणि आपल्याशी संबंधित सर्वाचंच आयुष्य आता त्यात गुंतलेलं आहे. अशा वेळी काय करता येईल? कायद्याचं संरक्षण आवश्यक आपण वैयक्तिक पातळीवर कितीही प्रयत्न केले तरी आपली माहिती १०० टक्के सुरक्षित राखणं शक्य होणार नाही. त्यासाठी गरज आहे ती आपली माहिती अतिशय कडेकोट बंदोबस्तात ठेवण्याची क्षमता असणाऱ्या कायद्यांची आणि त्यांच्या तेवढय़ाच काटेकोर अंमलबजावणीचीही. या प्रश्नी कायद्याचं महत्त्व काय आहे, हे युरोपीय महासंघात लागू असलेला ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (जीडीपीआर) कायदा आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी पाहिल्यावर लक्षात येतं. माहितीच्या सुरक्षेसाठी ठोस पाऊल उचलणारी युरोपीय महासंघ ही पहिली संघटना ठरली. जीडीपीआरमुळे आता तिथे ग्राहकांचा त्यांच्या डेटावर पूर्ण अधिकार आणि नियंत्रणही आहे. तो कोणत्या पद्धतीने प्रोसेस केला जावा हे ग्राहक स्वत ठरवू शकतात. त्यात सुधारणा करू शकतात. आपल्या माहितीचा साठा एका प्लॅटफॉर्मवरून दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर पोर्ट करू शकतात. भारतीयांना ‘नवे गोपनीयता धोरण स्वीकारा नाहीतर अ‍ॅपचा वापर बंद करा’, असं सांगत वेठीला धरणाऱ्या व्हॉट्सअ‍ॅपला युरोपातल्या ग्राहकांना मात्र अशी कोणत्याही प्रकारची सक्ती करता आलेली नाही. डेटा इरेझ करण्याचा, त्यात बदल करण्याचा किंवा एखाद्या प्रोसेसला आक्षेप घेण्याचा अधिकार तिथल्या ग्राहकांना आहे. अमेरिकेत तर ‘फेडरल ट्रेड युनियन’ने (एफटीसी) फेसबुकविरोधात मक्तेदारीविरोधी कायद्याअंतर्गत खटला भरला आहे. त्यात निर्णय एफटीसीच्या बाजूने लागल्यास फेसबुकला आपली अन्य दोन अ‍ॅप्स- व्हॉट्सअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्राम विकावी लागतील. त्यामुळे इंटरऑपरेबिलीटी प्रस्थापित करणं अशक्य होईल. तसं झाल्यास तो फेसबुकसाठी मोठाच फटका ठरेल. आपल्याकडच्या स्थितीचा विचार करता, सध्या अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांसाठी भारतात एकमेव कायदा आहे आणि तो म्हणजे ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’. यातील काही तरतुदींच्या साहाय्याने डेटा चोरी काही प्रमाणात का होईना रोखता येऊ शकते. पण ‘व्यक्तिगत माहिती सुरक्षा विधेयका’चं लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर होणं गरजेचं आहे. हा कायदा झाल्यास सरकार या कंपन्यांना माहिती सुरक्षेची हमी देण्यास भाग पाडू शकतं. या विधेयकासंदर्भातील समितीचे सदस्य असलेले अ‍ॅड. डॉ. प्रशांत माळी सांगतात, ‘मुळात खासगीपणाचं भान हे संस्कृतीत असावं लागतं. ते आपल्या संस्कृतीतच नाही. त्यामुळे आपण माहितीच्या सुरक्षेविषयी फारच गाफील राहिलो आहोत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा गेली २० र्वष अस्तित्वात आहे. पण त्याअंतर्गत गुन्हे नोंदवले जाण्याचं प्रमाण आजही नगण्य आहे. गुन्हा सिद्ध होण्याचं प्रमाण तर अवघे तीन-चार टक्के एवढं कमी आहे. व्यक्तिगत माहिती सुरक्षा विधेयक हे जीडीपीआरचा अभ्यास करूनच तयार करण्यात आलं आहे. भारतातील स्थितीला अनुरूप ठरेल अशा दृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. जीडीपीआर हा दिवाणी कायदा असून त्या अंतर्गत केवळ दंडाची तरतूद आहे. आपल्या माहिती सुरक्षा विधेयकात दंडाबरोबरच तुरुंगवासाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.’ माहिती सुरक्षेचा मुद्दा दिवसागणिक गंभीर होत असताना या विधेयकाचे लवकरात लवकर कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे, मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती नेमकी उलटी दिसते. या संदर्भात अ‍ॅड. माळी सांगतात, ‘२००६ पासून या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी विविध समित्या नेमल्या गेल्या. सातत्याने सुधारणा करण्यात आल्या, मात्र अद्याप त्याचं कायद्यात रूपांतर झालेलं नाही. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते मांडलं जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. हा कायदा झाला तर भारतींयांच्या माहितीसाठय़ावरील या कंपन्यांच्या मक्तेदारीवर आणि त्याचा वापर करताना होणाऱ्या मनमानीवर नियंत्रण ठेवता येईल. पण कायदा झाला तरी अंमलबजावणीचं आव्हान कायम राहणार आहेच.’ लोकशाही व्यवस्थेत बदल संथ गतीनेच होतात. त्यामुळे कायदा झाल्यानंतरही तो लोकांपर्यंत पोहोचायला थोडा वेळ लागेल. लोकांना आपल्या खासगीपणाचं मोल कळून त्यांनी तक्रार नोंदवण्याचं पाऊल उचलेपर्यंत आणखी वेळ जाईल. अ‍ॅड. माळी यांच्या मते ‘कायदा कितीही प्रभावी असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशिक्षित पोलीस आपल्याकडे नाहीत. सायबर सेलच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिलं जातं, पण ते पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या बदलीची वेळ येऊन ठेपलेली असते. हीच आपल्याकडची शोकांतिका आहे. नागरिकही स्वत:च्या हक्कांविषयी उदासीनंच आहेत.’ सरकारकडून फारशा अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही. कोणत्याही सरकारसाठी माहिती सुरक्षा फारशी सोयीची नाही. राजकीय पक्षांना लोकांचे मतप्रवाह जाणून घेणं आणि ते आपल्याला फायदेशीर ठरतील अशा रीतीने वळवणं महत्त्वाचं वाटतं. या सगळ्यातून मार्ग काय यावर ते सांगतात, ‘सध्या तरी यावर काहीच उपाय नाही. तुमचा फोन, तुमचं इंटरनेट बंद करून ठेवलंत तर काही प्रमाणात या पाठलागापासून सुरक्षित राहू शकता, पण काही प्रमाणातच! कारण कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून तुमच्यावर पाळत राहतेच. तुमच्या शहरात रस्तोरस्ती लावलेले सीसीटीव्ही कॅमेरेसुद्धा एक प्रकारची पाळतच आहे. तुम्ही कुठे जाता, कोणाला किती वेळ भेटता, हे सगळं कॅमेरे टिपत असतात. हीदेखील तुमच्या खासगी आयुष्यातली घुसखोरीच आहे. त्यामुळे एखाद्या घनदाट अरण्यात जाऊन राहणाऱ्यालाच आता खासगीपणाचा अधिकार, गोपनीयता, माहितीची सुरक्षा इत्यादी दुर्मीळ गोष्टी साध्य होऊ शकतात.’ थोडक्यात माहिती सुरक्षा विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत भारतीयांच्या माहितीची सुरक्षा रामभरोसेच राहणार आहे. मार्क झकरबर्ग म्हणाला होता, ‘प्रश्न हा नाही की, आम्हाला लोकांविषयी काय जाणून घ्यायचं आहे. प्रश्न हा आहे की, लोकांना त्यांच्याविषयी काय सांगायचं आहे,’ त्याचं म्हणणं हे आपल्या डिजिटल अस्तित्वाचं वास्तव आहे. सुरक्षेसाठी वैयक्तिक स्तरावरचे उपाय.. सगळ्यात कठीण आणि कंटाळवाणं पण महत्त्वाचं काम- कोणत्याही संकेतस्थळाला किंवा अ‍ॅपला स्वत:ची माहिती देण्यापूर्वी, साइन इन करण्यापूर्वी त्यांची धोरणं, अटी-शर्ती, सिक्युरिटी सेटिंग्ज वाचाव्यात. प्रत्येक संकेतस्थळ आणि अ‍ॅपसाठी वेगवेगळा पिन नंबर, पासवर्ड वापरावा. तो इंटरनेट असलेल्या कोणत्याही गॅजेटवर सेव्ह करून ठेवू नये. सगळीकडे एकच पासवर्ड वापरणं अतिशय धोक्याचं ठरू शकतं. आपल्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती उदाहरणार्थ डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा नंबर, पिन नंबर, पासवर्ड इत्यादी कोणत्याही संकेतस्थळावर किंवा अ‍ॅपवर सेव्ह करून ठेवू नये. सार्वजनिक ठिकाणचं मोफत वाय-फाय वापरणं टाळावं. काही वेळा हॅकर्स आपलं वाय-फाय पासवर्ड न टाकता खुलं ठेवतात. असं अनोळखी, असुरक्षित मोफत वाय-फाय वापरण्याच्या मोहात पडू नये. जी इंटरनेटशी जोडली जाऊ शकतात, अशी उपकरणं खरेदी करताना त्यांच्या सुरक्षाविषक निकषांचा बारकाईने अभ्यास करावा.
