गिरीश कुबेर - girish.kuber@expressindia.com / @girishkuber अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक कधी व्हावी हे साधारण पावणेदोनशे वर्षांपूर्वी ठरले, तसेच सातत्य अमेरिकेच्या भारतविषयक धोरणांतही गेल्या काही काळात दिसले आहे. तेव्हा यंदाच्या अमेरिकी निवडणुकीतील प्रतिस्पर्ध्यांपैकी भारताच्या बाजूने कोण, याआधारे एखाद्याची बाजू घेण्यात अर्थ नाही. चर्चाच करायची तर बाकीचे मुद्दे आहेत आणि ते अधिकच विचारात- किंवा चिंतेत- पाडणारे आहेत.. आजच्या घडीला कोणताही शहाणा माणूस अमेरिकेचे वर्णन ‘कृषीप्रधान’ असे करणार नाही. या वर्णनावर मक्तेदारी कोणाची, ते काही सांगायची गरज नाही. पण अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या तारखा साधारण पावणे दोनशे वर्षांपूर्वी ठरवल्या गेल्या त्या शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी. त्यावेळी बहुसंख्य अमेरिकी जनता शेतीवर जगत होती. या शेतकऱ्यांचा संपूर्ण एक दिवस तेव्हा मतदानात वाया जायचा. त्यामुळे बऱ्याच विचारांती शेतकऱ्यांसाठी असा एखादा निवांत दिवस नोव्हेंबरात असू शकतो यावर सर्वाचे एकमत झाले आणि शनिवार-रविवार सोडून एक दिवस निवडणुकीसाठी मुक्रर केला गेला. ऋतुबदल आणि दोन पीक मोसमांतील उसंत हे मुद्दे या विचारात निर्णायक ठरले. त्यातून शेतकऱ्यांसाठी सर्वात सोयीस्कर दिवस निवडणुकीसाठी ठरला. ‘नोव्हेंबरातील पहिल्या सोमवारनंतरचा मंगळवार’ हा तो दिवस. यातील ‘सोमवारनंतरचा मंगळवार’ ही वाक्यरचना महत्त्वाची. म्हणजे ३१ ऑक्टोबरला सोमवार असला तर १ नोव्हेंबरला मतदान नाही. मतदानासाठी सोमवारही नोव्हेंबरातच उगवायला हवा. अशा पहिल्या नोव्हेंबरी सोमवारपाठचा मंगळवार अमेरिकेत निवडणुकीचा. त्याआधी ‘डिसेंबरातील पहिल्या बुधवारआधी’ अध्यक्षीय मतदान पूर्ण व्हायला हवे, इतकाच नियम होता. त्यामुळे निवडणुकीचे दळण बराच काळ दळले जात असे. पण यातल्या पहिल्या काही मतदान निकालांचा परिणाम उर्वरित मतदानावर होतो आहे हे लक्षात आल्यावर देशभर एकाच दिवशी मतदानाचा निर्णय घेतला गेला. तो म्हणजे नोव्हेंबरातील ‘पहिल्या सोमवार’नंतरचा मंगळवार! यंदाच्या निवडणूक वर्षांत ‘३ नोव्हेंबरचा मंगळवार’ हा असा आहे. आता अमेरिका अर्थात कृषीप्रधान राहिलेली नाही. पण तरीही शेतकऱ्यांच्या सन्मानार्थ घेण्यात आलेल्या या निवडणूक निर्णयात बदल झालेला नाही. शेतकऱ्यास त्या देशातही बळीराजा म्हणतात किंवा काय, हे माहीत नाही. पण अमेरिकेत उद्योगांइतकीच शेती किफायतशीर आणि आदरणीय मानली जाते. आणि मुख्य म्हणजे ती तशी आहेही. शेतकरी म्हणजे अर्धपोटी, जन्मत:च त्याग वगैरे करण्यासाठी जन्माला आलेला, काळ्या किंवा तांबडय़ा आईची सेवा करण्यात आयुष्य खर्चणारा इत्यादी इत्यादी त्या देशात अजिबात नसतो. तोही उत्तम पैसे कमावतो आणि कमावण्यासाठीच कसतो. आपण शेत पिकवतो म्हणून इतरांना चार घास खायला मिळतात असा त्याचा सूर कधीही आढळत नाही. आपलेही पोट या शेतावर अवलंबून आहे हे तो जाणतो. त्यामुळे इतरांसाठी नाही, तर स्वत:साठी भरपूर कमावण्याचा तो प्रयत्न करतो. तर या शेतकऱ्याच्या सोयीसाठी ठरवण्यात आलेल्या दिवशीच आजही मतदान होते. संसद नवी बांधावी असे वाटते त्याप्रमाणे आपणही नवी काही प्रथा सुरू करावी असे एकाही अमेरिकी अध्यक्षास अजून वाटलेले नाही. पक्षांतर, पक्ष फोडाफोडी, सरकार ‘पाडणे’, मुदतपूर्व निवडणुका अशी सर्वात मोठय़ा लोकशाहीतील गुणवैशिष्टय़े तिथे नाहीत. निवडणुकीचा दिवस त्यामुळे सर्वाना आधीच माहीत असतो. निवडणूक आयोगाच्या त्या रहस्यपूर्ण पत्रकार परिषदा, विविध तारखांची पतंगबाजी, सत्ताधाऱ्यांना सोयीची तारीख शोधण्यासाठी आयोगाची धडपड, कथित आचारसंहिता-अंमलाआधी कामे संपवण्याची लगबग वगैरे काही झंझटच नाही. निवडून आलेल्या प्रत्येकास आपली पुढची परीक्षा कधी, हे पहिल्या दिवशीच माहीत असते. आणि त्यामुळे मतदारांनाही ते ठाऊक असते. म्हणून निवडणूक वर्षांतील नोव्हेंबर महिन्यातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारकडे अमेरिकनांचे आपोआपच लक्ष असते. यंदा तर साऱ्या जगाचीही नजर या दिवसाकडे असेल. चार वर्षांपूर्वी या मंगळवारी बेमुर्वतखोर, आढय़ताखोर अशी डोनाल्ड ट्रम्प नामक व्यक्ती या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाली. त्या वर्षी नोव्हेंबरातील ‘पहिल्या सोमवारनंतरचा’ मंगळवार ८ तारखेला होता. त्याच दिवशी ट्रम्प निवडले गेले आणि त्याच दिवशी आपल्याकडे ‘रात के आठ बजे’ हजार, पाचशेच्या नोटा ‘कागज का टुकडा’ बनल्या. योगायोग.. दुसरे काय! यातील पहिल्या धक्क्यातून अमेरिका व जग आणि दुसऱ्यातून आपण अद्याप सावरलेलो नाही. त्यामुळे यंदाच्या निवडणूक वर्षांतील नोव्हेंबरातल्या पहिल्या सोमवारनंतरच्या मंगळवारी काय होणार, हा प्रश्न अनेकांच्या छातीतील धडधड वाढवत आहे. आणि त्यात दुर्दैवी योगायोग म्हणजे आपल्या देशात नेमके आताच रोख रकमेचे अर्थव्यवस्थेतील प्रमाण ऐतिहासिक पातळीवर पोहोचले आहे. असो. तूर्त अमेरिकी निवडणुकीविषयी! त्यावेळी सर्व निवडणूक पाहण्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन निवडून येणार असे भाकीत वर्तवले होते. त्या तशा आल्याही. म्हणजे जनप्रिय मतांत (Popular Votes) त्यांनी ट्रम्प यांना मागे टाकले. हिलरी यांना ६,५८,५३,५१४ (४८.२ टक्के ) इतकी मते मिळाली, तर ट्रम्प यांची मते होती ६,२९,८४,८२८ (४६.१) इतकी. म्हणजे लोकांकडून हिलरी यांना ट्रम्प यांच्यापेक्षा साधारण २८ लाख ७० हजार इतकी मते जास्त मिळाली. पण अमेरिकी पद्धतीत केवळ जनप्रिय मते मिळवून सत्ता मिळत नाही. त्यासाठी मतदारवृंद (Electoral College) देखील बहुमताने जिंकावा लागतो. मतदारवृंद म्हणजे अमेरिकेच्या पन्नासभर राज्यांना अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी देण्यात आलेली प्रतिनिधी संख्या. अमेरिकेच्या ५० राज्यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राष्ट्रीय प्रतिनिधी सभेत— सेनेट— किती सदस्य पाठवता येतील, ही संख्या निश्चित असते. ती असते एकूण ५३८ इतकी. म्हणजे बहुमतासाठी त्यातील २७० प्रतिनिधी अध्यक्षीय उमेदवारास जिंकावे लागतात. या समीकरणातील एक वैगुण्य म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधी संख्या निश्चित केली गेली असली तरी प्रत्येक राज्यास- लोकसंख्या कितीही असली तरी- किमान दोन प्रतिनिधी सेनेटमध्ये पाठवता येतात. त्याचा अर्थ असा की लहान, पण लोकसंख्येने घनदाट राज्यांचा आवाज मोठय़ा आणि विरळ लोकसंख्येच्या राज्यांपेक्षा अधिक ऐकला जातो. महत्त्वाचे म्हणजे ही अशी लहान आणि घनदाट तसेच तुलनेने अप्रगत राज्ये प्राधान्याने गोरी आहेत आणि बदलत्या उद्योगचित्राचा फटका त्यांना बसलेला आहे. विस्काँसिन, मिशिगन, पेनसिल्वेनिया आदी राज्यांनी त्यावेळी हिलरी क्लिंटन यांना दणका दिला. ट्रम्प आणि फेसबुक, केंब्रिज अ‍ॅनालिटिकाचे पडद्यामागचे उद्योग आणि चिथावणीखोर प्रचार वगैरे कारणे नंतर पुढे आली. पण या बेरोजगार, गोऱ्या अस्मितावादी राज्यांनी हिलरी यांना पराभूत केले. या ५३८ जणांच्या मतदारवृंदांपैकी ३०६ जणांनी ट्रम्प यांच्या बाजूने कौल दिला. हा झाला इतिहास ! त्याची पुनरावृत्ती यंदाही होणार का, हा या सगळ्यातला कळीचा प्रश्न. गत निवडणुकीत हॉर्वर्ड, एमआयटीसारख्या विद्यापीठांतील सांख्यिकी तज्ज्ञांनी हिलरी निवडून येण्याची शक्यता ९८ ते ९९ टक्के इतकी आहे, असे भाकीत वर्तवले होते. आपल्याकडे २००४ साली अटलबिहारी वाजपेयी सरकारबाबत जे घडले ते २०१६ साली अमेरिकेत हिलरी क्लिंटन यांच्याबाबत घडले. २००४ साली वाजपेयी यांच्या पराभवापेक्षा काँग्रेस विजयाचा धक्का अधिक तीव्र होता. २०१६ साली हिलरी हरल्या यापेक्षा ट्रम्प यांच्यासारखा इसम अध्यक्षपदी निवडून येऊ शकतो या कल्पनेनेच विचारी अमेरिका हादरली. आता हा धक्का पुढेही सहन करत जगावे लागणार की काही बदल होणार, या प्रश्नाने अमेरिकेस ग्रासलेले आहे. गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच याही निवडणुकीत अंदाजांची सुई डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडेन यांच्या नावासमोर येऊन थांबताना दिसते. पण उरलेल्या काही दिवसांत गौरवर्णीय अस्मितांच्या झोताने ती गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच ट्रम्प यांच्या बाजूने वळणार का, हे या आठवडय़ातच कळेल. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत यंदाचा फरक असा की ट्रम्प यांच्या हडेलहप्पी, ‘मी’केंद्री कारभारामुळे रिपब्लिकन पक्षातच त्यांच्या विरोधात मोठी नाराजी दिसते. ती व्यक्तही होऊ लागली आहे. त्याचमुळे प्रतिनिधीवृंदातील अनेक जण बायडेन यांना पाठिंबा देऊ लागले आहेत. ताजी आकडेवारी दर्शवते की, बायडेन यांच्यामागे २७९ प्रतिनिधी आहेत. कॅलिफोर्निया (५५), न्यूयॉर्क (२९), वॉशिंग्टन (१२), इलिनॉईस (२०), न्यू जर्सी (१४), व्हर्जिनिया (१३) आदी १८ राज्ये बायडेन यांच्या मागे ठामपणे उभी असलेली दिसतात. तर लुईझियाना (८), केंटुकी (८), मिसिसिपी (६), टेनिसी (११), अलाबामा (९) वगैरे १४ राज्ये ट्रम्प यांना पाठिंबा देतील असे अंदाज आहेत. याच्या जोडीला साऊथ कॅरोलायना (९), मिसुरी (१०), कन्सास (७), इंडियाना (११) अशी आणखी सहा राज्ये त्यांच्या बाजूला झुकतील असे कल आहेत. हे उघड कल. पण अमेरिकेचा भावी अध्यक्ष ठरेल तो पेनसिल्वेनिया (२०), मिशिगन (१६), विस्कॉंसिन (१०), मिनेसोटा (१०), कोलोराडो (९) आदी राज्यांमुळे. ही राज्ये जिंकण्यासाठी म्हणूनच बायडेन आणि ट्रम्प या राज्यांमध्ये वारंवार प्रचारसभा घेताना दिसतात. यातून वाहणारे वारे लक्षणीय म्हणावेत असे. उदाहरणार्थ, अरिझोना. भव्य ‘ग्रँड कॅनियन’साठी ओळखले जाणारे हे परंपरावादी, प्रतिगामी असा चेहरा असणारे राज्य रिपब्लिकनचा बालेकिल्ला आहे हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. पण गेल्या वर्षी २०१९ साली झालेल्या सेनेटच्या निवडणुकीत या राज्यातून डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या क्रिस्टेन सिनेमा या दणदणीत मतांनी निवडून आल्या. स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ावर ट्रम्प यांच्यापेक्षाही टोकाची भूमिका घेणारे हे राज्य अलीकडच्या काळात मात्र आमूलाग्र बदलल्याचे ठसठशीतपणे दिसते. ट्रम्प यांच्या विरोधातील निदर्शने, ‘ब्लॅक लाइव्हज् मॅटर’ला मिळणारा प्रतिसाद वगैरे लक्षात घेता रिपब्लिकन पक्ष हे राज्य आता ‘आपले’ मानत नाही. या राज्यात ११ मते आहेत. ही बाब अशासाठी लक्षात घ्यायची, की अमेरिकी समाजात असे दृश्य-अदृश्य बदल मोठय़ा प्रमाणावर झालेले आहेत. त्याचे सारे ‘श्रेय’ अर्थातच ट्रम्प यांना. सामाजिक दुभंग इतक्या सहजपणे निर्माण करता येतात, तयार झालेले असले तर ते वाढवता येतात, हे ट्रम्प यांनी इतक्या उत्तमपणे दाखवून दिले की ते ‘जागतिक दुभंगकार’ म्हणूनच इतिहासात नोंदले जातील. तितकी त्यांची कर्तबगारी निश्चितच आहे. खरे तर एखाद्या देशातील अंतर्गत विषयावर इतकी डोकेफोड करायचे कारण नाही. परंतु हा देश अमेरिका आहे. ‘महाजनो येन गत: स पंथा’ असे म्हणतात. म्हणजे महाजनांच्या मार्गाचे अनुकरण जनसामान्य करत असतात. जागतिक पातळीवर अमेरिका हा असा ‘महाजन’ आहे. त्यामुळे त्या देशात जे काही होते त्याचे पडसाद जगभर उमटतात आणि त्याचे अनुकरण करण्याचा मोह अनेकांना होतो. तसा तो अनेकांना झालाच. त्यात दैवदुर्विलास असा की ट्रम्प यांना आकर्षण आहे ते रशियाचे व्लादिमीर पुतिन व चीनचे क्षी जिनपिंग यांचे. म्हणजे.. ‘बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफी था हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा’ अशी अवस्था. या तिघांतील फक्त एकालाच निवडणुकीच्या सनदशीर मार्गाने पराभूत करण्याची सोय आहे. हा फक्त एक म्हणजे अर्थातच डोनाल्ड ट्रम्प. आपल्या हाती आजन्म सत्तासूत्रे राहतील अशी व्यवस्था उरलेल्या दोघांनी केलेलीच आहे. म्हणून जगाला आशा आहे ती अमेरिकेकडून. त्यांच्या कर्तृत्वाचा कोळसा उगाळण्याचे येथे कारण नाही. त्यातून ट्रम्प समर्थकांना ते कसे चुकीचे आहेत, हे दाखवण्याचाही विचार नाही. त्याची गरजही नाही. या समर्थकांकडून प्रामुख्याने दोन युक्तिवाद केले जातात. एक म्हणजे ‘ट्रम्प पारंपरिक, सरावलेले राजकारणी नाहीत, ते लबाड नाहीत, ते मनातील बोलतात आणि ते तुम्हास पटत नाही.’ आणि दुसरा युक्तिवाद म्हणजे ‘ते रिपब्लिकन पक्षाचे आहेत आणि ते भारतास नेहमी मदत करतात. सबब ते सध्याच्या सरकारला मदत करत असल्याने सध्याच्या सरकारच्या टीकाकारांचा ट्रम्प यांना विरोध आहे.’ यातील पहिला युक्तिवाद हास्यास्पद आहे आणि दुसरा अज्ञानमूलक. राजकारण न जमणारी व्यक्ती अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. ट्रम्प अनभिज्ञ असतील तर ते सरकारी पदास. राजकारणास नव्हे. ‘आयुष्यात कधीही मी खोटे बोललो नाही’ हे विधान हा असत्यकथनाचा जसा सर्वोत्तम नमुना असू शकतो तसेच ‘मला राजकारण कळत नाही’ हा उत्तम राजकारण्याचा युक्तिवाद असतो. आणि दुसरे असे की, यातील काहींना ट्रम्प ‘खरे’ बोलतात असे वाटते. त्याचा अर्थ- असे वाटणाऱ्यांच्या मनातील हिंस्र/ मागास/ प्रतिगामी/ वंशवादी भावनांना ट्रम्प वाट करून देतात म्हणून ते त्यांना प्रिय असतात- असा असतो. दुसऱ्या मुद्दय़ातील अज्ञान म्हणजे अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वाधिक भारतवादी अध्यक्ष- जॉन एफ. केनेडी- हे डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे होते. त्यांच्या वेळेस भारतात काँग्रेसची सत्ता होती. आता त्यामुळे काही अर्धवटराव ‘काँग्रेसप्रेमींना म्हणून डेमॉक्रॅटिक पक्षाचा पुळका असतो,’ असा सिद्धान्त मांडतील. पण त्यांना हे सांगायला हवे की, केनेडी यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे भारतवादी अध्यक्ष जॉर्ज बुश हे रिपब्लिकन पक्षाचे होते आणि त्याही वेळी देशात काँग्रेसचीच सत्ता होती. त्याच बुशकालीन काँग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारची अमेरिकावादी धोरणे विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार सर्रास अनुसरताना आढळते. तेव्हा हे सर्व मुद्दे गौण आहेत. पणाला लागला आहे तो एकच मुद्दा.. ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती अध्यक्षपदी पुन्हा येणार का? पण हा प्रश्न पडला की उत्तरार्थ एका ज्येष्ठ, अभ्यासू माजी केंद्रीय मंत्र्याशी मध्यंतरी खासगीत झालेल्या गप्पांतील त्यांचे एक वाक्य समोर उभे ठाकते. तो म्हणाला, ‘आता मला एक उमगले आहे. एखाद्याचा आपण इतकाही द्वेष करू नये की समोर येणारा पर्याय आहे त्यापेक्षा वाईट असेल.’ या बोधकथेच्या वैश्विक सत्यासत्यतेचा निकालही या अमेरिकी निवडणुकीत लागेल.
