डॉ. विजय केळकर / प्रा. अजय शहा - lokrang@expressindia.com भारताच्या सरकारी यंत्रणेने या अतिशय कठीण काळात नव्या धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांच्या कसोटीला उतरलेच पाहिजे अशी ही प्रलयंकारी वेळ आहे. आरोग्याचे प्रश्न, अर्थव्यवस्थेच्या समस्या आणि वित्तीय चणचणीचे अडथळे यांची तिपेडी वीण ओळखून हे उपाय योजावे लागणार आहेत. म्हणूनच येत्या काळात करोना- संकटाला तोंड देण्यासाठी उचित धोरणे आखताना या तिन्ही क्षेत्रांतील ज्ञान कसाला लावावे लागेल हे उघड आहे. साथीचे रोग समाजाला हादरवून टाकणारेच असतात. मग तो १०२ वर्षांपूर्वीचा ‘बॉम्बे फीव्हर’ म्हणून ओळखला गेलेला आणि तेव्हाच्या लोकसंख्येपैकी पाच टक्के बळी घेणारा ताप (फ्लू) असो की त्या तुलनेत आज कमी संहारक भासणारा ‘कोविड-१९’ किंवा करोना विषाणूचा कहर.. हे हादरे राज्यसंस्थेची कसोटी पाहणारेच असतात. भारताच्या सरकारी यंत्रणेनेही धोरणांची आखणी आणि अंमलबजावणी यांच्या कसोटीला उतरलेच पाहिजे असा हा आत्ताचा काळ. आरोग्याचे प्रश्न, अर्थव्यवस्थेच्या वा पुस्तकी भाषेत ‘समष्टी अर्थशास्त्रा’च्या समस्या आणि वित्तीय चणचणीचे अडथळे यांची तिपेडी वीण ओळखूनच हे उपाय करावे लागणार, हे उघड आहे. म्हणजेच धोरणे आखताना या तिन्ही क्षेत्रांमधील ज्ञानही कसाला लावावे लागेल. कुणी म्हणेल, अशी एकमेकांत गुंतलेली वीण नेहमीचीच! हो, अगदी फक्त औद्योगिक उत्पादनाकडे पाहिले तरी ‘आवश्यक’ उत्पादनासाठी तऱ्हतऱ्हेच्या ‘अनावश्यक’ गोष्टींचा विचार करावा लागतो. ‘मास्क’च्या टंचाईचे उदाहरण आत्ताचे; पण पुढल्या काही दिवसांचा, महिन्यांचा एकंदर विचार केल्यास कच्चा माल कुठून येणार, आणि तयार माल ग्राहकापर्यंत कसा पोहोचवणार, या समस्याही फणा काढतील. डसतीलसुद्धा. जवळपास एक-तृतीयांश उद्योगसंस्थांना हा डंख इतका बसेल, की महिनाभर कमाईविना कसे राहणार, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असेल. ग्राहकापर्यंत माल पोहोचण्याचे जिव्हाळ्याचे उदाहरण अन्नपदार्थाचे. भाजी आणि दुधासारख्या ‘अत्यावश्यक’ वस्तूही काही ठिकाणी सध्या मिळत नाहीत, हा अनुभव लक्षात घेता पुन्हा १९६० आणि ७० च्या दशकातले ‘साठेबाजी’, ‘नफेखोरी’ वगैरे शब्द पुन्हा ताजे होणार की काय, अशी धडकी भरते. अशा वातावरणाचा परिणाम काय होतो? तर खर्च कमी होतात. म्हणजे मागणीही कमी होते. मागणीच घटल्याचा जबर फटका अर्थकारणाला बसतो. अशा काळात ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ किंवा जीडीपी का कमी झाला, याचे अर्थतज्ज्ञांकडील उत्तर सोपे असते- ‘‘पुरवठा यंत्रणा बिघडली आणि मागणी कमी झाली म्हणून जीडीपी कमी.’’ पण या सोप्या उत्तराने जगणे कठीण करून टाकलेले असते ना! माणसे कमी खाऊ लागली तर आरोग्य तरी कसे हो सांभाळणार? हे वर्ष सांभाळायचेच.. ‘आनेवाले इक्कीस दिन’मध्ये करोना विषाणू संपणार नव्हता, हे वेगळे सांगायला नकोच. ते २१ दिवस येत्या बुधवारी संपतील. पण बाधितांचा ‘आकडा’ केवढा तरी वाढलेला असेल. आणि ती वाढ काही बंद होणारी नाही. तेच आर्थिक आरोग्याबद्दल! अमेरिकेच्या जगड्व्याळ ‘लिह्मन ब्रदर्स’च्या २००८ मधील दिवाळखोरीचे चटके जसे २००९ आणि २०१० पर्यंत बसत राहिले, तसे करोनानंतरच्या समस्याही सबंध २०२० आणि २०२१ पर्यंत या ना त्या स्वरूपात जाणवत राहतील. म्हणून मग प्रत्येकालाच- तेही फक्त व्यक्तींनाच नव्हे, तर धोरणकर्ते, उद्योगसंस्था, आरोग्य क्षेत्रातले उत्पादक- सर्वानाच ‘हल्ली हे असेच’ अशा स्थितीची सवय करून घ्यावी लागेल. या ‘हल्ली हे असेच’मध्ये साथसोवळे वा सोशल डिस्टन्सिंग असेल, आजाराच्या बातम्या असतील, त्यातून मनुष्यबळ कसे वापरायचे याची समस्या असेल. आणि ही समस्या अर्थव्यवस्थेला आणि वित्तीय व्यवस्थेलादेखील ग्रासेल. ‘हल्ली हे असेच’ होणार, हे लक्षात ठेवून पुढले बेत आखावे लागतील. अशक्ताने उगा धाडस केल्यास थकवाच वाढतो, साधत काहीच नाही. तेव्हा अर्थव्यवस्थेतही केवळ श्वास रोखून बसायचे किंवा निव्वळ आग विझवण्याची झटापट करणे याने काही साधणार नाही. ते करूच; पण यातून बाहेर पडण्यासाठी ‘हल्ली हे असेच’ हे स्वत:ला बजावूनच मन घट्ट करणे हे मानवी शहाणपण उद्योगसंस्था आणि अर्थव्यवस्थेला आणि त्यासाठी धोरणकर्त्यांनाही शिकावे लागेल. कशासाठी? तर ‘यातून बाहेर पडण्यासाठी’! त्याचा मार्ग कसा? हळूहळू उतार सहन करत पुन्हा उसळी मारायची, म्हणजे इंग्रजी ‘व्ही’ सारखा आकार लक्षात ठेवायचा! तो नाही ठेवला, तर इंग्रजी ‘एल’ आहेच आपला.. ‘एल’ आकाराच्या आलेखासारखे सट्कन आपटी खाऊन नंतर खुरडत नाही ना राहायचे? मग ‘व्ही’चे खालचे आणि वरचे टोक- दोन्ही लक्षात ठेवू या. तेही कधीपर्यंत? तर किमान २०२१ पर्यंत. ‘साथसोवळे’ या शब्दातल्या ‘सोवळे’ला बऱ्याच जणांचा आक्षेप आहे. असणारच. कर्मठपणे सोवळे पाळल्याचे दुष्परिणाम आपल्या इतिहासावर झालेले आहेत, म्हणून त्या शब्दाला आक्षेप. अर्थव्यवस्थेचा विचार करतानाही ‘साथसोवळे’ किती पाळायचे, याचा विचार करताना आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि एकंदर समाजकल्याणावर होणारा परिणाम या दोन्हीकडे पाहावे लागेल. उत्पादक किंवा समाजोपयोगी कामांमध्ये साथसोवळय़ाचे नियम ठरवताना त्या- त्या ठिकाणचा धोका किती, याचा नीट विचार करूनच निर्णय घ्यावेत. पण तरीही पुढल्या काही काळात ‘जिथे गरज नाही तिथे उगाच जमू नये’ हे सूत्र पाळावेच लागेल.. मग तो पब असो की मंदिर, मशीद, चर्च असो की प्रजासत्ताक दिनाचे संचलन असो! देशाची संस्कृती समृद्ध करणारे पुष्कर मेळा, दुर्गापूजा, गणेशोत्सव असोत; जयपूर लिटफेस्ट असो किंवा कोची-मुझिरिस बिएनालेसारखे चित्रकला महाप्रदर्शन असो.. ते किती प्रमाणावर भरवायचे, हे स्थानिक परिस्थिती पाहून अत्यंत जबाबदारीने ठरवावे लागेल आणि त्यासाठी देशभर त्या- त्या ठिकाणच्या विचारीजनांचे ऐकावे लागेल. जगभरचा आतापर्यंतचा अनुभव असा की, वयाची पन्नाशी न गाठलेल्यांना करोना विषाणूचा प्रतिकार करता येतो आहे. धोका अधिक आहे तो पन्नाशीच्या पुढल्यांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना. यातून अर्थव्यवस्थेसाठी निघणारा अन्वयार्थ असा की, तरुणांना उत्पादक कामांमध्ये सहभागी करून घेता येईल. पन्नाशीपुढल्या प्रौढांबाबत सावध राहावे लागेल. मात्र, या तरुणांकडून ज्येष्ठांना संसर्ग होणार नाही ना, अशी काळजी घ्यावी लागेल. हे असे पन्नाशीच्या आतले लोक (मे-ऑगस्ट २०१९ च्या आकडेवारीनुसार) आपल्या लोकसंख्येत ८१ टक्के आहेत. यापैकी हाताला काम असलेल्यांचाच फक्त विचार केला, तरी त्यांच्यापैकी ७५ टक्के जण हे पन्नाशीच्या आतले आहेत. म्हणजे ‘वयानुसार काळजी’ हा एक मार्ग असू शकतो. ‘सार्वजनिक आरोग्य’ : काळाची गरज ‘शोध घ्या- चाचणी करा- विलग करा- उपचार करा’ हे सार्वजनिक आरोग्याचे जुने सूत्र आज मोठय़ा प्रमाणावर उपयुक्त ठरेल. बाधितांच्या संपर्कात आलेल्या सर्वाना शोधून काढण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य कर्मचारी हवेच. चाचण्याही मोठय़ा प्रमाणावर आवश्यक. सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील आपल्या देशाची तयारी पुरेशी नाही, हे आता सर्वाना माहीत आहे. पण ती येत्या काही आठवडय़ांत वाढवावीच लागेल. संख्यावाढ आवश्यक आहेच, पण गुणात्मक वाढही गरजेची आहे. ‘टाळेबंदी’ वा लॉकडाऊन हा उपाय सहसा बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणावर संसर्ग पसरल्यानंतर केला जातो. भारतात तसे काही झाले नसताना तो केला गेला. मात्र, तरीही तो उपकारकच म्हणावा लागेल, कारण या तीन आठवडय़ांत आपण आपल्या आरोग्य धोरणांना कृतीत आणू शकू आणि ‘शोध- चाचणी- विलगीकरण- उपचार’ ही चतु:सूत्री केवळ संख्यात्मक नव्हे, तर गुणात्मकदृष्टय़ा अमलात आणू शकू. अत्यंत कमी काळात सार्वजनिक आरोग्यसेवेची क्षमता वाढवण्याचे मोठे काम करावेच लागेल. आपल्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणे’सारखी (‘एनडीएमए’सारखी) इटलीमध्ये ‘प्रोटेझिओने सिव्हिले’ ही यंत्रणा आहे, तिच्या प्रमुखांचे शब्द लक्षात ठेवावे लागतील : ‘हा विषाणू आपल्या नोकरशाहीपेक्षा वेगवान आहे’. केरळ, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी सार्वजनिक आरोग्याचा हा प्रश्न ओळखून वेग वाढवला आहे. ही राज्ये अगदी दक्षिण कोरियासारखे प्रशंसनीय काम करतील अशी आशा बाळगतानाच आपण उत्तरेकडील राज्यांच्या क्षमतावाढीची आत्यंतिक गरज ओळखली पाहिजे. उत्तरेकडील या राज्यांत तरुणांची लोकसंख्या मोठी आहे, हे याकामी पथ्यावरच पडू शकते. ही क्षमतावाढ करण्यासाठी खासगी क्षेत्रालाही सोबतीला घेणे हा कळीचा भाग. चाचण्यांची व्यवस्था आणि अतिदक्षता विभाग किंवा कृत्रिम श्वसन उपकरणांची (व्हेंटिलेटर) सज्जता आज खासगी क्षेत्रातच अधिक आहे. मग ‘सरकारी-खासगी भागीदारी’ (पीपीपी)च्या मार्गाने सार्वजनिक पैसा आणि खासगी क्षेत्रातील क्षमता यांचा मेळ घालणे उपयुक्त ठरेल. हे करार करताना मात्र खासगी संस्थांना आपापली क्षमता जास्तीत जास्त वापरण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि पुढे कधी नड लागली नाही तरीही ती क्षमता वाढलेलीच राहील अशा खरेदी-अटी घालाव्या लागतील. आपल्या नशिबाने जर उन्हाच्या कडाक्यामुळे येत्या दोन महिन्यांत साथीचा जोर कमी झाला तर पावसाळय़ापर्यंत तरी उसंत मिळेल. मात्र, तोवर आपल्या ‘शोध- चाचणी- विलगीकरण- उपचार’ व्यवस्था वाढवत राहावेच लागेल. पुन्हा आपल्या नशिबानेच जर जगात कुठे करोनाविरोधी लस वा उपचार पद्धती निघाली तर भारतातल्या औषधनिर्माण क्षेत्राने साऱ्या क्षमतेनिशी देशभराच्या सार्वजनिक आरोग्याची गरज भागवावी यासाठी धोरणकर्त्यांना तयार राहावे लागेल. ‘कोविड-१९’ची प्रतिकारक्षमता बहुतेक साऱ्या भारतीयांच्यात यावी, हे आपले ध्येय असले पाहिजे. ते सोपे नाही. क्षयरोग हे आजही भारतातील अपमृत्यूंचे तिसऱ्या क्रमांकाचे कारण आहे आणि दररोज १२०० बळी क्षयाने जातात. जर २०२० या वर्षभरात ‘कोविड-१९’ ने ६० टक्के भारतीय बाधित झाले आणि मृत्यूदर अवघा ०.६ टक्के ठेवण्यात आपण यश मिळवले तरी क्षयरोगाइतकीच मनुष्यहानी सोसावी लागेल. हा मृत्यूदर कमी झाल्यास ‘महामारी’ऐवजी ‘आणखी एक साथ-रोग’ एवढेच करोनाच्या धोक्याचे स्वरूप राहील आणि अपमृत्यूंचे ते पाचवे किंवा दहावे कारण ठरत राहील. दंडनीतीपेक्षा सामोपचार हवा भारतीयांचा ‘सरकार’ या संस्थेवर फार विश्वास नसतो. आणि दंडनीतीचा अवलंब जितका जास्त, तितका लोकांचा प्रशासनावरचा विश्वास ओसरतो. हा अनुभव आजचा नसून १८९७ च्या प्लेगपासूनचा आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था जर यशस्वी व्हायची असेल, तर दंडनीती एकच टक्का आणि ९९ टक्के सामोपचार हेच तंत्र वापरावे लागते. सरकार जबरदस्ती करते आहे असे एकदा का वाटू लागले, की लोक आपल्याच भल्याच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेलाही प्रतिसाद देत नाहीत. चाचण्या, विलगीकरण, लसीकरण.. अगदी माहिती- सर्वेक्षणासाठीसुद्धा लोकांचा विश्वास आवश्यक असतोच. ‘लोकशाही-आधारित अधिमान्यता’ ही संज्ञा जड वाटेल, पण तिचा इथे साधा अर्थ असा की, जे काही चालू आहे ते तज्ज्ञांकडून चालू आहे, त्यात पारदर्शकता आहे, आपल्याला विचारात घेतले जाते आहे, आपल्या सेवेसाठीच हे सारे सुरू आहे असे लोकांना पटावे लागते. याविषयी कित्येक आंतरराष्ट्रीय अभ्यासकांनी लिहिले आहे आणि त्यातून एक वास्तव स्पष्टपणे समोर आलेले आहे : उदारमतवादी लोकशाही असलेले देश साथ-रोगांचा सामना अधिक चांगला करतात. चीनने लोकशाहीऐवजी निव्वळ तांत्रिक यंत्रणा वापरून रोगाला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो उलटलाच. भारतात अद्यापही आपला वैद्यकीय इतिहास सरकारकडे सोपवण्यास लोक नाखूश असतात, कारण राज्य यंत्रणा या माहितीचे योग्य संरक्षण करीलच याची खात्री नसते. त्यामुळेच केवळ एकाने सांगावे आणि इतरांनी ऐकावे, यापेक्षा साऱ्यांनी बोलावे, टीकाही करावी आणि त्यातून काही चांगले, लोकोपयोगी बाहेर यावे, ही मोकळेपणाची संस्कृती उपयोगी पडते. अशा संस्कृतीतूनच प्रशासनाला जबाबदारीची जाणीव आणि चुकांची टोचणी कायम राहते. राज्य यंत्रणेवरील विश्वासाइतकाच सामाजिक एकोपाही साथ-रोगांच्या संकटाशी मुकाबल्यासाठी उपयोगी पडतो. हाच सामाजिक एकोपा आणि राष्ट्रव्यापी एकात्मतेची भावना आर्थिक वाढीसाठीसुद्धा उपयुक्त असतेच. त्यामुळे आज त्या १८९७ च्या ‘साथ रोग कायद्या’चीच कलमे राबवण्यापेक्षा आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत चौकटीचे स्मरण ठेवले पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासारखे मूलभूत हक्क नाकारणे पारतंत्र्यकाळाला शोभले, पण आज आपले भवितव्य आपण- भारताचे लोक घडवणार आहोत याची आठवण ठेवली पाहिजे. संकटकाळात ‘युक्ती’ श्रेष्ठ भारतात अनेकदा असे घडले आहे की, संकट येताच राज्यकर्त्यांची पहिली प्रतिक्रिया असते ती बंदीच घालणे, किमतींवर र्निबध आणणे, नाकेबंदी करणे.. लोकांनी ऐकलेच पाहिजे असे आदेश काढणे, अशी. दहशतवादी हल्ला असो की साथीचा रोग असो, लोकांनी ऐकलेच पाहिजे अशा थाटात प्रशासन वावरू लागते. काही दशकांपूर्वी नियोजनाचे केंद्रीकरण, अगदी साध्या साध्या आर्थिक उलाढालींवरही सरकारची नजर आदी उपायांमधून सरकारचा प्रयत्न समन्वयाचे अपयश झाकण्याचाच आहे, हे दिसले होते. तेव्हा तर भारतीय अर्थव्यवस्था आकाराने लहान होती, म्हणून ती एका अर्थाने सोपीदेखील होती. तरीदेखील नियोजनाचे केंद्रीकरण हे काही पुढे नेत नाही, हे सिद्धच झाले. आताची अर्थव्यवस्था तर केंद्रीकरणाचा विचारही करता येणार नाही इतकी गुंतागुंतीची झालेली आहे. आणि समजा, सरकारने आजच्या अर्थव्यवस्थेवर वचक ठेवायचा म्हटले तरी तेवढी संघटनात्मक शक्ती उभारणे सरकारला जवळपास अशक्य आहे. खासगी उत्पादन जर चालते आहे, तर त्याला सरकार कसे काय कुठून तरी वरून हाकणार? पण म्हणून सरकारने काहीच करू नये असेही नाही. करायचेच, पण शक्तीपेक्षा युक्तीने. उदाहरणार्थ, नाक-तोंड झाकणाऱ्या ‘मास्क’च्या किमती वाढल्या. खुल्या, बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेत याचा एक अर्थ सर्वच खासगी उत्पादकांना दिसतो, तो म्हणजे अधिक मास्क बनवल्यास कमाई होऊ शकते. जर सरकारने दंडशक्ती वापरून मास्कच्या किमतीवर र्निबध घातले तर तुटवडा कायम राहणारच. अशा वेळी अर्निबध नफेखोरीला युक्तीने आळा घालणे सरकारला शक्य असते. उदाहणार्थ, २० वा तत्सम उत्पादकांना प्रत्येकी १० लाख मास्क बनवण्यासाठी निविदा (टेंडर) काढणे. कमावण्याची इच्छा ही मानवी ऊर्मी आहे, तिचा गळा न घोटता युक्ती वापरली तर सरकारला मास्क मिळत राहतील. शिवाय कच्चा माल, पुरवठय़ासाठी वाहतूक व्यवस्था वगैरे कशातही सरकारला लक्ष घालावे लागणार नाही. उत्पादक त्यांचे- त्यांचे प्रश्न स्वत:हून सोडवतील. या गुंतागुंतीच्या बाजार-व्यवस्थेपुढे आज अनेक धोके निर्माण झाले असल्याने ती खिळखिळी भासते आहे, हे खरे; पण मुद्दा हा की, उत्पादकांच्या स्वहिताच्या ऊर्मीस विधायक वळण लावणे सरकारच्या हाती असते. प्रश्नांवर मात करण्यासाठी खासगी उत्पादकांना कमाईची आकांक्षा पुरेशी आणि आवश्यकही असते. ती असली की मग माहिती घेणे, उभयपक्षी फायद्याचे सौदे करणे आणि प्रत्यक्ष उत्पादनाची व्यवस्था करणे यांनाही गती मिळते. थोडक्यात, आकांक्षेच्या इंधनावर या बाजार-व्यवस्थेची सारी चाके सुरू राहू शकतात. हे तत्त्व ओळखून खासगी क्षेत्राला चाचण्या आणि आरोग्यसेवेत वाव देणारे निर्णय शासन यंत्रणा घेऊ शकते. आजची आपली क्षमता आणि रोग वाढण्याची भीती यांचे प्रमाण पाहता तसा वाव ठेवावा लागेल. खासगी क्षेत्राला वेसण घालण्याचे किंवा किमतीबाबत जबरदस्ती करण्याचे प्रयत्न शासनावरच उलटू शकतात. त्यापेक्षा खासगी क्षेत्राला स्वेच्छेने सरकारशी ‘करारबद्ध’ होण्याचे निमंत्रण हा परस्परांसाठी आदरणीय तोडगा ठरेल आणि उपयोगी पडेल. अर्थात यासाठी तशा करारनाम्यांची आखणी करून, स्वारस्य असलेल्या उद्योगसंस्थांनी त्यासाठी स्पर्धा करावी अशी पावले सरकारलाच उचलावी लागतील. वित्तीय धोरणाचे प्रश्न ‘व्ही’ आकाराच्या आलेखाप्रमाणे आपल्याला आपत्तीवर मात करायची आहे.. ‘एल’प्रमाणे खुरडायचे नाही. हे साधण्यासाठी आर्थिक धोरण जबाबदारच हवे. बरेच जण सध्या असे म्हणताहेत की संकट अभूतपूर्व असल्यामुळे उपाययोजनाही अभूतपूर्वच हव्यात. पण आर्थिक धोरणांमध्ये असल्या अभूतपूर्वतेच्या हव्यासाने १९९१ ते २०११ पर्यंतच्या गतीला कशी खीळ बसली, खासगी भांडवलाला कशी ओहोटी लागली, हेही आपण पाहिलेले आहेच. आजघडीला वित्तीय- राजकोषीय अवस्था बिकट आहे, विषाणूचा फैलाव आणि त्यामुळे टाळेबंदी असे दुहेरी ओझे आपल्यावर आहे, जागतिक अर्थव्यवस्थाही संकोचलेली आहे. अशा वेळी आणखीही हादरे बसू शकतात. उदाहरणार्थ, परदेशी नोकऱ्यांतून भारतीय परत येणे किंवा भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेवरला ताण असह्य़रीत्या वाढणे. व्याजदर, पतव्यवहार, मालमत्ता-मूल्य आणि परकीय चलन विनिमय दर या चौघांचे मिळून जे धन-प्रवाह धोरण बनते, त्यावर आपल्या देशात आधीच ताण आहे. वित्तीय तूट तर वाढलेलीच आहे. करोनापूर्वीपासूनच ही स्थिती असल्यामुळे वित्तीय धोरणात फार मोठे फेरबदल घडविणे आणि निभावणे आपल्याला जमणारे नाही. उदाहरण देऊन सांगायचे तर, जर्मनीला त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा १० टक्के हिस्सा ‘कोविड-१९’शी लढय़ासाठी वळवता आला. तसे भारताला तडकाफडकी जमणार नाही. कारण आपली संस्थात्मक व्यवस्था नियमाधारित करून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न खरोखरच वाढेल असे प्रयत्न आपण आधीपासून केलेले नाहीत. करोनामुळे आपल्याकडे चलनवाढ होणार आणि अशा स्थितीत रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदर कपातही करावी लागणार. पण आधीपासूनच्या घसरणीवरही आपण हेच उपाय करत होतो. त्यांचा प्रभाव आता कितीसा दिसेल? थोडक्यात, वित्तीय धोरणातून सारे ठीक होईल, ही आशा आपल्यासाठी कामी येणार नाही. त्या उपायांच्या पलीकडे पाहावे लागेल. ‘ताळेबंद पाहूनच कर्जव्यवहार’ करणाऱ्या काही वित्तसंस्था (बँका आणि बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या) आपल्याकडे अद्यापही आरोग्य टिकवून आहेत. आणि शासन यंत्रणांनी नियम बदलल्यास अशा वित्तसंस्थांना अर्थचक्राची घसरण रोखण्यात आजही सहभागी होता येईल. पण आरोग्य बिघडलेल्या वित्तसंस्थाही बऱ्याच आहेत. त्यामुळे वित्तसंस्थांमार्फत परिवर्तन घडवण्याचा पर्यायसुद्धा उपयोगी ठरणार नाही. अशा वेळी धोरणकर्ते किती चपखल उपाय करू शकतात याची चिंता खासगी क्षेत्रालाही लागली आहे. वस्तुनिष्ठ नियमनाऐवजी काहीसे व्यक्तिनिष्ठ ‘अधिकार’ वापरण्याचा भारतीय राज्यकर्त्यांचा इतिहास पाहिल्यास धोरण कसे असेल याचा घोर इतरांना का लागतो, हे स्वाभाविकच म्हणायचे. उपायांमध्ये, धोरणांमध्ये, ‘साथसोवळे’ पाळण्यापासून ते आर्थिक सवलती देण्यापर्यंतच्या साऱ्या नियमांमध्ये काहीएक स्पष्टपणा, एकसूत्रता आणि मुख्य म्हणजे ‘हे करावेच लागणार आणि परिणाम असाच होणार’ इतकी नि:संदिग्धता जर असेल, तर खासगी गुंतवणूकदार अजिबात भांबावलेले दिसणार नाहीत. जगभरच्या वित्तक्षेत्रास छळणाऱ्या २००८ च्या आर्थिक संकटाला तोंड देतेवेळी भारताने जो अर्थव्यवस्थात्मक आणि वित्तीय प्रतिसाद धोरण-पातळीवर दिला, त्यापासून आजही बरेच शिकण्याजोगे आहे. त्याहीवेळी ‘भांडवल बाजार बंदच करा’, ‘सट्टेबाजी पूर्णत: थांबवा’ अशा मागण्या होतच होत्या. बाजाराच्या कृती-गतीत हस्तक्षेप न करण्याचा जो मार्ग २००८ मध्ये उपयुक्त ठरला, तो आताही ठरेल. नियामकाच्या कारभारामुळे वित्तीय बाजारातील तरलता कमी झाली तर एकंदर बाजारातील मागणीवरही अनिष्ट परिणाम होतो. किमतींमधले चढउतार हे मागणीच कमी असताना झाले तर ते सोसत नाहीत. यातून अस्थैर्य वाढते. जर उलाढाल करायची तर मागणी आणि किंमत यांची काही प्रमाणात तरी शाश्वती असावी लागते. तेवढी सखोलता बाजारात नसेल तर बाजारांवरला विश्वासच उडू लागतो. त्यामुळेच आजच्या अशाश्वत काळात ज्या वित्तीय उपायांची खरी गरज आहे, ते तरलता वाढवण्याच्या दिशेचे असायला हवेत. आपल्या वित्तीय धोरणाने (रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वित्तधोरण समितीने) महागाईवाढीचा दर ग्राहक किंमत निर्देशांकानुसार ४ टक्केच राहावा असे लक्ष्य ठेवलेले आहे. हे स्थैर्याकडे नेणारे पाऊलच होय. आता वित्तधोरण समितीने डगमगू नये : लक्ष्यपूर्ती ४ टक्केच करावी. कदाचित महिन्या-दोन महिन्यांत चलनवाढ होईलही; पण आर्थिक धोरणांचे क्षितीज हे १२ वा १८ महिन्यांचे असते. त्यामुळे अशा अल्पकालीन अडथळय़ांच्या पलीकडे पाहायला हवे. जर वित्तधोरण समितीची नियमाधारित चौकट पाळून चलनवाढ नेमकीच ठेवण्याच्या हमीपासून सरकारच ढळले तर मात्र पुन्हा अस्थैर्य वाढेल. त्याचे दुष्परिणाम इतके होऊ शकतात की, पुढील दहा वर्षे वित्तधोरण आखणी-कामावर कुणी फार गांभीर्यपूर्वक विश्वासच ठेवणार नाही. विनिमय दरांत लवचिकता राखण्याचे पाऊल २००८ मध्ये उपयुक्त ठरले होते. स्थानिक कारणांमुळे बाजारातील विनिमय दर घसरणीला लागणे हे जागतिक स्तरावर चलनातील सौद्यासाठी फायद्याचे असते. हीच बाब भारतीय चलन बाजाराच्या पथ्यावर पडणारीही ठरेल, मात्र, भारताने विनिमय दर व्यवस्थापनाचे धोरण कटाक्षाने टाळले पाहिजे भांडवलावरील र्निबध शिथिल करण्यास आजचा हा काळ अतिशय चांगला आहे. ‘ना नफा’ संस्थांना भांडवल-उभारणीत येणारे अडथळेही अशा काळात दूर व्हावेत. त्यातून आपल्याकडे वित्तीय तसेच दानवजा भांडवलाचा ओघ वाढू शकेल. जरा भारताबाहेरच्या दृष्टीने पाहून, भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यास किती प्रकारचे अडथळे आज आहेत याचा लेखाजोखा मांडून, बाहेरच्यांना जाणवणारे आपल्याकडले जाच व काच कमी केले पाहिजेत. उदाहरण द्यायचे तर, आज भारताकडे भांडवल येण्यावर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थखात्याचे नियंत्रण तर उघडच असते, पण प्राप्तीकर खात्याचे छुपे नियंत्रणही असतेच. जर उदारीकरण हवे असेल तर कानेकोपरे अंधारे ठेवून चालत नाही. सर्वदूर पोहोचणारे उदारीकरण हा मार्ग निवडल्यास भांडवलावरील र्निबध कमी होतातच, पण त्याआधी धोरणप्रक्रियेत सुधारणा झालेली असते आणि आधीच्या र्निबधांमुळे बाधित ठरलेले लोकसुद्धा सुखावतात! वित्तधोरण काय करू शकते? करोनाची साथ येण्याआधीची वित्तीय तूट लक्षात घेऊनच सुरुवात करावी लागेल. कारण तिचे आपातत: होणारे परिणाम (उदाहरणार्थ.. नफ्यामध्ये घट, कंपन्यांच्या प्राप्तीकर संकलनात घसरण) दिसणारच आणि त्यामुळेही तूट वाढणारच. म्हणजे यापुढे ‘तूट वाढली तरी बेहत्तर!’ असा साहसवाद फारसा चालणार नाही. अशा वेळी मार्ग उरतो तो साधनसामग्रीच्या पुरेपूर उपयोगाचा. याचा अर्थ इथे आणि आत्ता असा होतो की, सार्वजनिक आरोग्याची साधने आणि उपलब्ध निधी यांचा योग्य वापर सरकारी आरोग्य यंत्रणांनी केल्यास पैशाची निष्पत्ती वाढू शकते. उदाहरणार्थ, चाचणी करण्यासाठी प्रतिव्यक्ती दोन हजार रुपयांचे ‘व्हाउचर’ दिले आणि पाच लाख चाचण्या दररोज घेतल्या, तर दररोजचा खर्च एक अब्ज रुपये होतो. गरीबांपर्यंत थेट पैसा पोहोचवण्याच्या अनेक सरकारी योजना आज उपलब्ध आहेत, त्या वापरता येतील. मात्र, आरोग्य आणि त्यासाठीच्या सवलतींवर होणारा खर्च भागवण्यासाठी वित्तीय वाव राहायला हवा. सध्या अनुत्पादक ठरणाऱ्या सवलतींच्या योजनांवरचा खर्च (उदा. खतांवरील अनुदान) कमी करून तसा वाव मिळवता येईल. बहुतेक राज्य सरकारे ही आजघडीला ‘वित्त जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापना’च्या कायद्याने सांगितलेल्या (तीन टक्के) वित्तीय तुटीपेक्षा कमी पातळीची तूट ठेवताहेत. त्यामुळे राज्यांना वित्तीय वाव थोडा अधिक मिळू शकतो. एका दगडात अनेक पक्षी मारू शकेल असा एक वित्तीय प्रस्ताव असू शकतो : वस्तू व सेवा कर (यापुढे ‘जीएसटी’) आणि पेट्रोलियम-आधारित इंधनांच्या किमती यांच्यात जुळ्या सुधारणा करणे. ही संधी आता नक्कीच आहे, कारण सध्या कच्चे इंधन तेल २६ डॉलर प्रति-पिंप या दरपातळीवर उतरले आहे. ‘जीएसटी’ला खरोखरच एका एकसारख्या दरावर कसे आणायचे, हा प्रश्न जुना आहे. तसाच पेट्रोलियमजन्य इंधनाच्या किमतींमधून सरकारचा हस्तक्षेप पूर्णत: थांबवण्याचा प्रश्नही जुनाच आहे. याउलट, भारतातील अनेक गरीब, आर्थिक हलाखीत असलेल्या कुटुंबांना सरकारी पैसा पोहोचवणार कुठून, हा तातडीचा प्रश्न आहे. या सर्व कुटुंबांचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष खर्च हे अखेर पेट्रोलजन्य इंधनांच्या किमतींवरच अवलंबून असतात. हे तीनही प्रश्न एकमेकांशी संबंधित असल्याचे ओळखून पेट्रोलियमजन्य इंधने आणि कोळसा यांचे ‘जीएसटी’मध्ये एकत्रीकरण करणे आणि त्याचवेळी ‘जीएसटी’ हा एकाच कमी पातळीच्या दरावर ठेवणे- या दोन्ही शक्यतांचा विचार व्हायला हवा. त्याचवेळी एक निराळा अबकारीवजा महसूल पेट्रोलियमजन्य इंधने आणि कोळसा यांतून सरकार मिळवू शकते. तो ‘कार्बन कर’ या स्वरूपात असू शकेल. मात्र, कोणत्याही प्रकारे पेट्रोलियमजन्य इंधनांच्या किमतींमधील सरकारी हस्तक्षेप थांबवायला हवाच. तसे करण्याची हीच वेळ आहे. ही सुधारणा झाल्यास अनेक गोष्टी साधतील : अल्पकालीन लाभ म्हणजे- जरी राजकोषीय तूट वाढली तरी लोकांच्या- भारतातील गरीब कुटुंबांच्या- हातात पैसा राहील. कारण केरोसीन, स्वयंपाकाचा गॅस यांच्यावरील खर्च कमी होईल आणि पेट्रोल-डिझेल आदी स्वस्त झाल्यामुळे वाहतूकखर्च कमी होऊन अन्य वस्तूंच्या किमतीही आटोक्यात राहू शकतील. त्याचवेळी ही सुधारणा (एकाच आणि कमी दराचा, पण अधिक व्यापक ‘जीएसटी’) म्हणजे दीर्घकालीन व्यवस्थात्मक फेरबदल ठरत असल्याने भारतीय बाजारव्यवस्थेस स्थैर्य, प्रौढत्व देण्याच्या कामी ते मोठे पाऊल असेल. अशा उपायाने खासगी क्षेत्राचा विश्वास वाढेल; आणि जी इंग्रजी ‘व्ही’ आकाराची वाटचाल आपल्याला हवी आहे, तीही सुकर होईल. संशोधनाची आवश्यकता तातडीची ही आपत्ती आकस्मिक असल्यामुळे जगभरचे अनेक देश चाचणी पद्धती, लस, उपचार पद्धती आणि औषध पद्धतीवर संशोधन करीत आहेत. औषधे आणि कृत्रिम श्वसन उपकरणांचा तसेच ‘पीपीई’ म्हणजे संरक्षक पोशाखांचा तुटवडाही जगभर आहे. अशी ही वेळ कमी खर्चात उत्तम उत्पादन देऊ पाहणाऱ्या कौशल्याधारित भारतीय उत्पादक- नवसर्जकांसाठी नामी संधी ठरू शकते. केवळ व्यवसायाचीच नव्हे, तर जगाच्या सेवेचीही संधी! यापूर्वीच्या काळात भारताने लस-संशोधनात जगातील प्रगत देशांच्या खांद्याला खांदा भिडवणारे काम केलेले आहे. ‘कोविड-१९’च्या चाचण्यांसाठी आज भारतात जे नवे पर्याय दिसू लागले, त्यांचे मूळ ‘सीएसआयआर’ने (कौन्सिल फॉर सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रीसर्च) खासगी क्षेत्राच्या साह्यने घेतलेल्या अनेक पुढाकारांमध्येही आहे. सरकारने मोठे करार करायचे, पण करारबद्ध खासगी यंत्रणेने विविधांगी पर्याय-शोधाला गती द्यायची या पद्धतीचा अनुभव ‘यूआयएडीएआय’ (युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया) या यंत्रणेमुळे दशकभरापूर्वीपासून आपल्याकडे आहेच. विज्ञान, जैववैद्यकीय अभियांत्रिकी, आरोग्य धोरण, अर्थव्यवस्था शास्त्र आणि वित्त-व्यवस्थापन या क्षेत्रांमधील जगभर सुरू असलेल्या ज्ञाननिर्मितीला भारतीय संदर्भात उपयुक्त वळणे-वेलांटय़ा देण्याचे काम भारतातील तज्ज्ञ, विचारवंत, संशोधक मंडळी करू शकतात. त्यांचे सा अशा काळात अत्यंत मोलाचे मानायला हवे. भारताच्या संदर्भात ज्यांवर संशोधन व्हायला हवे असे आणखीही अनेक प्रश्न आहेत, त्यांची उत्तरे शोधणे हा आपल्याच संशोधकांचा- आणि निधीपुरवठादारांचाही- प्राधान्यक्रम असू शकतो, हेही मान्य व्हायला हवे. उदाहरणार्थ, भारताच्या ऋतुमानात आणि हवामानात- विशेषत: इथला सूर्यप्रकाश, उष्मा आणि आद्र्रता यांना हा विषाणू कसा प्रतिसाद देतो? बांधीव इमारतींमध्ये काय परिणाम होतो? विषाणूशी लढण्याच्या दृष्टीने दारे-खिडक्या उघडय़ा ठेवून हवा खेळती ठेवल्यास काही भले होते का? विविधतेने नटलेल्या भारतातील लोकांची जनुकीय वैशिष्टय़े आणि प्रतिकारशक्ती यांवर हा विषाणू नेमका काय परिणाम करतो? हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. केवळ उष्ण वातावरणात विषाणूप्रसार होत नसल्याचे मानून आपण उत्तर भारतातील हिवाळ्यापर्यंत गाफील राहणार का? तेव्हा या प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध आपल्या प्रयोगशाळांनी आतापासून घेतला तर २०२० च्या अखेरचे महिने बरे जातील. शिवाय भारतातील खर्च-सवयी- स्वच्छता आदी लक्षात घेता कोणते ठरीव वैद्यकीय शिष्टाचार (हेल्थ प्रोटोकॉल) ‘कोविड-१९’ रुग्णांच्या हाताळणीसाठी पाळावेच लागतील? खर्च कमीत कमीच ठेवून हे शिष्टाचार आपण कसकसे पाळू शकू? असेही प्रश्न आहेत. साथीच्या रोगांचा अभ्यास करणाऱ्या जगभरच्या संस्था व तज्ज्ञ आता कामास लागलेलेच आहेत. त्यांच्या ज्ञानाच्या कसोटीवर भारतीय आकडेवारी तपासून पाहणे हे काम सध्यादेखील सुरूच आहे. पण ही भारतीय आकडेवारी पुरेशी काटेकोर असावी लागेल. प्रत्यक्ष मोजमापे अचूक असतील तरच त्यांवर आधारित प्रारूपे बनवण्याची प्रक्रिया सुकर होते. रोगाच्या संभाव्य प्रसाराचे आणि तो रोखण्याचेही प्रारूप भारतीय संदर्भात करण्यासाठी आपण कोणत्या प्रकारची सर्वेक्षणे करणार आहोत, हे तातडीने ठरवावे लागेल. अशी सर्वेक्षणे आपल्या देशवासीयांना त्रासदायक वाटू नयेत यासाठी आपण ‘सन १८९७ चा साथ-रोग कायदा’ रद्द करून त्याजागी नवा आणि आपल्या राज्यघटनेची मूलभूत चौकट पाळणारा, सांवैधानिक सत्तासमतोलाची बूज राखणारा कायदा आणणार की नाही, हाही प्रश्न आहेच. ‘शोधा- चाचण्या करा- विलगीकरण करा- उपचार करा’ ही सार्वजनिक आरोग्यसेवेची पद्धती जर भारतात लोकांना चालत नाही असे दिसत असेल (‘रुग्ण पळून गेला’ वगैरे बातम्या अलीकडल्याच आहेत.) तर कोणता संस्थात्मक बदल घडवून आपण या चारही पातळ्यांवर अधिक लोकाभिमुख काम करू शकतो, हेदेखील धोरणकर्त्यांना ठरवावे लागेल. आणखी एक मुद्दा म्हणजे आपले आरोग्यधोरण हे येत्या काळातील गरज जितक्या प्रमाणात वाढणार आहे त्यासाठी पुरेसे आहे का, याचा विचार करणे. खासगी क्षेत्राकडे चाचण्या आणि आरोग्यसेवा यांची जी क्षमता आहे, ती सरकारचा (लोकांचा) पैसा योग्यरीत्या वापरून कशी लोकोपयोगी करायची, हा व्यवस्थापकीय विचार सरकारला करावा लागेल. त्यासाठी सरकारी खरेदी, करार आणि पैसे चुकते करण्याचे मार्ग या सर्वामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे आपले अर्थव्यवस्थात्मक आणि वित्तीय धोरण २०२० आणि २०२१ या काळासाठी कसे असावे, हा. भारतातील संशोधक वर्ग, दातृत्वशील वर्ग यांच्या सोबतीनेच या प्रश्नाचा विचार करावा लागेल. जग त्याच्या गतीने चालेल, पण भारताला गती देण्याचा विचार आपणच करायला हवा. साररूप निरीक्षणे.. ‘कोविड- १९’ ही एक शोकात्मिका आहे. जीव चालले आहेत. अशा वेळी आपल्या देशाला सरकारी खर्चाला आणि क्षमतेला अनेक मर्यादा आहेत आणि त्या ओळखून आपण जास्तीत जास्त पुढे जाण्याचा विचार करतो आहोत. ‘पहिल्या जगा’तील प्रगत देश ज्या प्रकारचे धोरणात्मक उपाय योजताहेत, तसेच्या तसेच आपण करण्याची गरज नाही. त्यांचे शहाणपण आपण वापरणे हे अनेकदा चुकीचे ठरते. अमेरिकेने त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या दोन टक्के रक्कम प्रत्येक अमेरिकी नागरिकास वाटून दिली म्हणून लगेच आपणही भारतीय नागरिकांना तीन-तीन हजार रुपये वाटत सुटणे हा मार्ग असूच शकत नाही. त्यापेक्षा आपण विचार करू तो भारतीय संदर्भात असेल. माहितीतल्या त्रुटी नेमक्या हेरणारा आणि राज्ययंत्रणेची क्षमता पुरेपूर जोखणारा हा विचार पुढली पावले कोणकोणत्या सावधगिरीने टाकायची आहेत याची जाणीव देणारा असेल. ज्या लोकशाहीचे रक्षण आपण कैक दशके केले, जिचा अभिमान आजही आपण जगाच्या डोळ्यांस डोळे भिडवताना बाळगू शकतो, ती उदारमतवादी लोकशाही आणि लोकाभिमुख धोरणे आखण्याची जबाबदारी आपण सांभाळतो आहोत. समाज गुंतागुंतीचा आहे म्हणून धोरणकर्त्यांनी हातपाय गाळायचे नसतात आणि कुणाला वाऱ्यावर सोडायचे नसते, हे आपण जाणतोच. तेव्हा आज किती चटके बसताहेत याचा बाऊ न करता आपण मध्यम पल्ल्याच्या धोरणात्मक सुधारणांकडे पाहायला हवे.. ‘बळींचा प्रतिदिन आकडा’ भीतीदायक असेलही; पण येत्या काही महिन्यांत तो कमी होणारा आहे. हे पराक्रम गाजवण्यासाठीचे ‘युद्ध’ नसून आपल्या यंत्रणा पणाला लावण्यापेक्षा त्या सुधारणे हे काम या आपत्तीने आपल्यापुढे ठेवलेले आहे, हे आपण ओळखायला हवे. आरोग्य क्षेत्रात, अर्थव्यवस्थेत आणि वित्तीय धोरणांत करावयाच्या सुधारणा आजपासूनच करू, अशा ईष्र्येने आपण कामास लागलो तर आपल्याला हवा असलेला इंग्रजी ‘व्ही’च्या आकाराचा आलेख आपण गाठू शकतो.. पण ही प्रक्रिया मोठी आहे. सन २०२० आणि २०२१ ही वर्षे म्हणजे विचारपूर्वक निर्णय घेण्याचे पर्व आहे. आपल्या त्या आलेखाचे टोक ओलांडून पुढे जायचे आहे आपल्याला. इतके पुढे, की ‘२०११ साली खासगी गुंतवणुकीला आपल्याकडे किती चांगले दिवस होते’ हे सांगण्याची गरजच कुणाला उरणार नाही, इतका मोठा टप्पा आपण २०२५ पर्यंत गाठलेला असेल! (विजय केळकर हे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अ‍ॅण्ड पॉलिसी’चे अध्यक्ष असून, त्याच संस्थेत अजय शहा हे प्रोफेसर आहेत. केळकर यांनी केंद्रीय अर्थ सचिव आणि अर्थमंत्र्यांचे सल्लागार म्हणून काम केले आहे.) संकलन व अनुवाद : अभिजीत ताम्हणे
