ज्युलिओ रिबेरो – lokrang@expressindia.com
राजकारणी आणि पोलीस यांच्या साटय़ालोटय़ांतून विकास दुबेसारखे गुंड निर्माण होतात. नंतर हेच गुंड निवडणुकीच्या वेळी राजकारण्यांना पैसा आणि मनगटशक्ती पुरवतात. या खेळात ते पोलिसांनाही सामील करून घेतात. त्यांना विरोध करणाऱ्या पोलिसांना मग अडचणीत आणले जाते. गुन्हेगारांना आश्रय देणारे राजकारणी सत्तेचा गैरवापर करून त्यांची बदली करतात, हेही तितकेच सत्य आहे.
तीन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्याची शपथ घेतली होती. गुन्हेगारी संपविण्यास आपले प्राधान्य असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांनी सुमारे ८० गुन्हेगारांना ठार केले. त्यातला एकही विकास दुबेइतका मोठा, कुख्यात नव्हता. मात्र, विकास दुबेला आतापर्यंत मोकाट का सोडले होते? उत्तर प्रदेशात अशा तऱ्हेचे आणखीन ‘विकास दुबे’असतील तर ते स्थानिक पोलीस आणि रहिवाशांना माहीत असतील.
विकास दुबेने उपअधीक्षक (मुंबई पोलिसातील साहाय्यक आयुक्तांच्या समकक्ष) आणि तीन उपनिरीक्षकांसह आठ पोलिसांना हल्ल्यात ठार केल्यानंतर त्याचेही दिवस भरलेत, हे देशातील सर्वानाच माहीत होते. या गुंडावरील कारवाईत योगी आदित्यनाथ यांनी मवाळ भूमिका घेतली असती तर त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीस त्याचा चांगलाच फटका बसला असता. आपले ‘गुन्हेगारांबाबत हयगय करणार नाही’ हे धोरण त्यांनी अवलंबिले नसते तर देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींचे उत्तराधिकारी बनण्याची त्यांची संधी धूसर झाली असती.
गुंड विकास दुबेला ठार केल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या चकमकीच्या दाव्यावर देशातील कोणत्याही नागरिकाचा विश्वास बसणे कठीण आहे. एक कुख्यात गुंड डझनभराहून अधिक पोलिसांच्या ताब्यात असताना तो त्यातील एका अधिकाऱ्याकडून रिव्हॉल्वर हिसकावून घेईल, हे कल्पनेपलीकडचेच आहे. समजा, त्याने तसे केले, तरी आपले सहकारी गमवावे लागल्याने संतापलेल्या डझनभराहून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांशी लढण्याचा विचारच तो करू शकत नाही. त्यामुळे हे संपूर्ण कथानक घाईघाईने आणि मूर्खपणाने रचलेले असून, ते हैदराबाद बलात्कार व हत्या प्रकरणातील आरोपीला ठार करून पोलिसांनी रचलेल्या कथेप्रमाणेच आहे.
पोलिसांचा हा दावा बहुतेक लोकांना अमान्य असला तरी आरोपीचे दोषित्व निश्चित करण्याबरोबरच शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याच्या चकमकीच्या कार्यपद्धतीला त्यांचे पोलिसांना समर्थनच आहे. गुन्हेगारांना चकमकीत ठार करण्यास जनतेच्या असलेल्या सहमतीमुळे ‘चकमक व्यवस्था’ मजबूत बनते आणि त्यातून न्यायदानाचा, निवाडय़ाचा अधिकार न्यायपालिकेकडून पोलिसांकडे जातो. या सर्व प्रकारामुळे एक मोठी प्रादेशिक महाशक्ती बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या देशातील उणिवा स्पष्ट होतात.
तपास, खटला प्रक्रिया आणि न्यायदान ही प्रक्रिया एकाच यंत्रणेकडे देणे हे अन्याय्य आणि अंतिमत: अधोगतीच्या मार्गाकडे नेणारे आहे. मात्र, तेच योगी आदित्यनाथ यांना हवे आहे असे वाटते. हा मार्ग अवलंबिणारे आदित्यनाथ हे काही एकमेव राजकारणी नाहीत. महाराष्ट्रात गुन्ह्य़ांच्या चढत्या आलेखामुळे विरोधकांनी घेरल्याने तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी या गुन्हेगारांचे रस्त्यावर उच्चाटन करण्याचे आदेश पोलीस प्रमुखांना दिल्याचे म्हटले होते. राजकारण्यांच्या अशा भूमिका अनेकांना आकृष्ट करतात आणि त्यातून जनमत तयार होते. त्यामुळे चकमक धोरणाच्या दुष्परिणामाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. एन्काऊंटर स्पेशालिस्टांची निवड अतिशय काळजीपूर्वक करण्यात येते. त्यांचे पथक हे गुन्हेगार उच्चाटन पथक ठरते. अर्थात या पथकाला वर्दीचे संरक्षण मिळते. थंड डोक्याने एखाद्यास ठार करणे ही हत्या असते. मात्र, हत्येतील आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया पार पाडण्याचे कर्तव्य असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांना हत्येची जबाबदारी दिल्यास त्यांना आपण कायद्यापेक्षा वरचढ असे अतिसामथ्र्यवान असल्याचा भास होतो. दुर्दैवाने समाज त्यांना आदर्शवत बनवतो आणि चित्रपटविश्व त्यांच्यावर चरित्रपट बनवते. त्यामुळे ‘चकमक व्यवस्था’ बळकट ठरते.
कायद्याच्या रक्षकांना कायदा मोडणाऱ्यांमध्ये परावर्तित करणे धोकादायक आहे. अनेकदा हे अधिकारी अशा गुन्हेगारांच्या हालचालींची माहिती गुन्हेगारी विश्वातील त्यांच्या शत्रूंकडून मिळवतात. त्याआधारे शत्रूगँगवर कारवाई होते. एका गँगला दुसऱ्या गँगशी झुंजवणे हा गुन्हेगारी विश्व संपविण्याचा चांगला मार्ग आहे असे कुणाला वाटू शकेल; पण ते तसे नसते.
शत्रूगँगबद्दल माहिती देणाऱ्या गुन्हेगारांचे गुन्हे माफ करण्याचा मोह एन्काऊंटर स्पेशालिस्टना होतो. गुन्हेगारांबाबत माहिती पुरविणाऱ्यांचे पाप झाकण्याचा प्रयत्न त्यातून होतो. असे पाप झाकले जाते तेव्हा खंडणीच्या गुन्ह्यंत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ होते. एन्काऊंटर स्पेशालिस्टही श्रीमंत होतात. अलीकडेच एका निवृत्त झालेल्या एन्काऊंटर स्पेशालिस्टने विधानसभा निवडणूक लढवली. निवडणूक लढविण्याआधी नियमाप्रमाणे त्यांना आपली संपत्ती जाहीर करावी लागली. ती एखाद्या ज्येष्ठ बँक अधिकाऱ्यापेक्षाही अधिक होती. प्राप्तिकर विभाग अशा प्रकारांकडे दुर्लक्ष करते, हे आश्चर्यकारक आहे.
न्यायालयीन यंत्रणा रुळांवरून घसरली आहे, हे खरे आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय आदी ठिकाणची रिक्त पदे भरून सरकार हा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवू शकते. बचाव पक्षाकडून सुनावणी तहकुबीची मागणी हे असे खटले निकाली काढण्यातील विलंबामागील आणखी एक कारण आहे. खटल्यांमध्ये एक किंवा दोनपेक्षा अधिक वेळा सुनावणी तहकूब करू नका, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयांना केली आहे. मात्र कदाचित वकिलांच्या प्रभावामुळे प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.
कठोर परिश्रमाने, प्रामाणिकपणे आणि वेळेत गुन्ह्यंचा तपास करणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. परंतु अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या हितसंबंध पाहून केल्या जात असून, हे पोलीसही आपल्या राजकीय आश्रयदात्यांना परतफेड करत असतात. त्यामुळे पोलीस दलाचे राजकीयीकरण होते आणि त्यातून भ्रष्टाचार आणि अन्याय वाढतो. पोलीस दलाचे अराजकीयीकरण करणे आणि प्रकाश सिंग खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यास बऱ्याच अंशी प्रश्न सुटेल. नियुक्त्यांसाठी लॉिबग करणाऱ्यांऐवजी जनतेच्या सेवेप्रति समर्पित, प्रामाणिक पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झाली तर पोलीस आपल्या स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करतील, हा समजही चुकीचा ठरेल.
राजकारणी आणि पोलीस यांच्यातील साटय़ालोटय़ांमुळे विकास दुबेसारखे गुंड तयार होतात. नंतर हेच गुंड निवडणुकीच्या वेळी राजकारण्यांना पैसा आणि मनगटशक्ती पुरवतात. या खेळात ते पोलिसांनाही सामील करून घेतात. त्यांना विरोध करणाऱ्या पोलिसांना अडचणीत आणले जाते. गुन्हेगारांना आश्रय देणारे राजकारणी सत्तेचा गैरवापर करून त्यांची बदली करतात.
न्यायपालिकेतील रिक्त पदे भरल्यानंतर, खटल्यांच्या सुनावण्या तहकुबीचे प्रकार थांबवल्यानंतर आणि पोलीस दलाचे अराजकीयीकरण झाल्यानंतर विकास दुबेसारख्या गुंडांची निर्मिती बंद होईल. पोलिसांचा केवळ मोहरा म्हणून वापर
करणारी आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा महत्त्वाचा स्तंभ असलेली न्यायपालिका पद्धतशीरपणे कमकुवत करणाऱ्या व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची प्रक्रिया मोठी आहे.
मात्र, जनतेला कायद्याच्या राज्याचे महत्त्व समजले तर ती राजकारण्यांना सत्ता बळकटीकरणाचा वेगळा मार्ग पत्करायला भाग पाडू शकते.
लेखाच्या समाप्तीआधी मुंबईचा पोलीस प्रमुख म्हणून २५ फेब्रुवारी १९८२ ते २ मे १९८५ या तीन वर्षांच्या माझ्या कार्यकाळाबाबत असलेल्या गैरसमजाबद्दल बोलायला हवे. मुंबईत चकमक सत्राची सुरुवात माझ्यापासून झाल्याची अफवा आहे. मात्र, मी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारण्याआधीच अशी पहिली घटना घडली होती. माझ्या वेळी अशा चकमकींचे धोरण नव्हते आणि एन्काऊंटर स्पेशालिस्टही नव्हते.
अनुवाद- सुनिल कांबळी
(लेखक भारतीय पोलीस सेवेतील निवृत्त ज्येष्ठ अधिकारी आहेत.)
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on July 19, 2020 1:16 am
