न्या. (नि.) सत्यरंजन धर्माधिकारी - ranjandharmadhikari132@gmail.com उत्तर प्रदेशातील हाथरस प्रकरणात दलित मुलीवर झालेल्या पाशवी अत्याचारांच्या घटनेने सबंध देश ढवळून निघाला. त्यावर समाज, सरकार, विरोधी पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार व समाज माध्यमांतून जो गदारोळ झाला, त्यातून या घटनेचा ‘न्यायनिवाडा’ करण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने केला. परंतु न्याय वा निवाडा करण्याचा अधिकार हा केवळ न्यायालयाला आहे. त्यालाच प्रभावित करण्याचा प्रयत्न हल्ली मोठय़ा प्रमाणावर विविध घटक करत असतात. त्याविषयी.. हाथरस प्रकरणानंतर ‘निर्भया’चीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. स्त्रियांवरील अत्याचारांनंतर आपल्या प्रतिक्रिया नित्याच्या व साचेबद्धच असतात. अशा बातम्या प्रसारित झाल्या की आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय शेरेबाजी, मेणबत्ती मोर्चा, निदर्शने, इ. ठरलेलेच. मला यात अजिबात स्वारस्य नाही. या लेखाचा विषय थोडा वेगळा आहे. हाथरस असो की स्त्री- अत्याचाराची इतर प्रकरणे असोत; आपल्याला दोषारोप करायला आवडते. यंत्रणांवर तुटून पडायचे, हा आणखी एक उपक्रम यानिमित्ताने राबवला जातो. प्रकरणातला तपशील, तथ्ये, कायदेशीर बाबी यांच्याशी आपल्याला काही देणेघेणे नसते. अगदी वकिलांनाही सिनेतारे-तारकांसारखे माध्यमांत झळकणे, प्रसिद्धी मिळवणे हे साऱ्यांचेच- अगदी कार्यकर्त्यांचेदेखील उद्दिष्ट. काही दिवसांनंतर ते प्रकरण जुने होते आणि मग सगळे नामानिराळे होतात. नंतर पुन्हा एखादे प्रकरण आणि तेच कलाकार हा क्रम सुरू राहतो. यात खेदजनक बाब म्हणजे यापैकी कोणालाच कायदा माहीत करून घ्यायचा नसतो. यंत्रणांची जबाबदारी काय आहे आणि नागरिक म्हणून आपलीही काही कर्तव्ये आहेत काय, यात आपल्याला रस नसतो. हे कधीतरी थांबायला हवे. प्रथम कायदा काय म्हणतो ते बघितले पाहिजे. अशा प्रकरणांत लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, खून, दलित वर्गातील पीडित असल्यास काही वेगळ्या तरतुदी लागू होतात का, हे प्रकरणानुरूप ठरते. सर्वप्रथम आपली एक वाईट खोड सोडायला हवी. पीडितेचा धर्म, तिची जात, ती गरीब की श्रीमंत, गावखेडय़ातली की शहरातली, शिक्षित की अशिक्षित, इ. तपशील गौण असायला हवा. कायदा धर्मातीत, जातविरहित असतो. कायदा स्त्रीला स्वतंत्र व्यक्ती मानतो. ती अल्पवयीन असली तर काही विशेष तरतुदी करतो. दलित वर्गातील असेल तर सवर्णापासून तिचा बचाव करण्याचे उद्दिष्ट बाळगत कायदा कडक धोरण स्वीकारतो. याचे कारण आपला समाज! स्त्री ही कमजोर, कमकुवत, अबला म्हणून तिचा अपमान ठरलेला. ती दलित असो अथवा सवर्ण; यातना व अत्याचार तिच्या नशिबी असतातच. त्यात वयाचा प्रश्न उपस्थित होतच नाही. म्हणून कायदा असे मानतो की, त्याच्यापुढे सारे समान आणि साऱ्यांना समान संरक्षण. म्हणून पहिला धडा असा की पीडितेची जात, तिचा धर्म आणि गुन्हेगाराची जात, धर्म हा भेद ताबडतोब बंद झाला पाहिजे. यात माध्यमांची आणि पोलीस तसेच शासनाची जबाबदारी फार मोठी. दलित अत्याचारविरोधी कायद्याची कलमे आणि तरतुदी दंड प्रक्रिया संहितेबरोबर लावल्या की सुज्ञांस आणि शहाण्यांस सारे उमगेल. दुसरे म्हणजे गुन्हा ही एक कृती किंवा क्रिया ज्याचे सुस्पष्ट वर्णन केलेले आहे. लिखित कायद्यात त्याची व्याख्या नेमक्या शब्दांत करावी लागते. त्यात निहित असे काही नेहमीच वाचता येणार नाही. नुकत्याच घडलेल्या हाथरस प्रकरणात खून, बलात्कार, दलित अत्याचार असे आरोप आहेत. आता खून म्हणजे काय याची थोडीफार माहिती सामान्यांना असते. मात्र, अनेकांना बलात्कार हा गुन्हा म्हणजे केवळ इच्छेविरुद्ध, बळजबरीने, संमतीशिवाय केलेला संभोग किंवा शारीरिक संबंध असे वाटते. मात्र, दंड विधान कायदा (IPC) याचे कलम ३७५ आता बदललेले आहे. त्यात मूलगामी आणि कालानुरूप तसेच पुढील दिशा दर्शविणारे बदल झाले आहेत. निर्भया प्रकरणानंतर मागील सरकारने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. तीत भारताचे माजी सरन्यायाधीश जे. एस. वर्मा, अतिशय नावाजलेल्या महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, सुप्रसिद्ध विधिज्ञ आणि ज्येष्ठ वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांचा समावेश होता. त्यांनी अत्यंत मेहनतीने एक अहवाल सादर केला. त्यानंतर आपले फौजदारी कायदे मोठय़ा प्रमाणात बदलण्यात आले. २०१३ साली हे बदल केले गेले आणि २ एप्रिल २०१३ रोजी अमलात आलेला क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट (फौजदारी कायद्यातील दुरुस्तीचा कायदा), दंड विधान संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, पॉक्सो म्हणजे बालकांना लैंगिक गुन्ह्यंपासून संरक्षण देणारा कायदा- २०१२ इतके सारे कायदे दुरूस्त करतो. त्यात भारतीय दंड विधान संहिता (IPC) मध्ये कलम ३७५ आता पुढीलप्रमाणे आहे. पूर्वी ३७५ मध्ये ‘has sexual intercourse with a woman’ असे शब्द होते. आता ते जाणीवपूर्वक वगळले आहेत. याचा अर्थ पूर्वी जे मर्यादित होते आणि केवळ शारीरिक संभोगाशी संबंधित होते, त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. त्याव्यतिरिक्त कलम ३७५ पोटकलम (अ) ते (ड) यामधल्या सगळ्या क्रिया यासुद्धा बलात्काराच्या व्याख्येत आल्या आहेत. त्याखेरीज पूर्वीचे सगळे घटक तसेच ठेवून काही स्पष्टीकरणे अधिक अपवाद यांचा त्यात समावेश झालेला आहे. म्हणूनच कलम ३७५ संपूर्णपणे वाचणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या या भागास ‘लैंगिक गुन्हे’ असे शीर्षक दिल्यामुळे कलम ३७५ मध्ये ‘बलात्कार’ असा शब्द कायम ठेवला असला तरी त्यात वेगवेगळ्या लैंगिक कृती आणि क्रिया यांचा समावेश झाला आहे. आता केवळ शारीरिक संभोग किंवा संबंध म्हणजे ‘बलात्कार’ असे होत नाही. आता कलम ३७५ मधील (अ) ते (ड) या क्रिया जर याच कलमास पुढे निर्देशिलेल्या सातपैकी कुठल्याही परिस्थितीत घडल्या आणि स्पष्टीकरण क्रमांक २ आणि अपवादात्मक स्थिती नसली तर ‘बलात्कार’ हा गुन्हा घडला असे मानावे लागेल. कायद्यातील हा बदल दूरगामी स्वरूपाचा आहे. आता ‘sexual activity, sexual intercourse or sexual acts’ असे शब्द समाविष्ट करून बदलाचा हेतू स्पष्ट करण्यात आला आहे. याचे कारण अनेक मार्गानी जबरदस्ती अथवा बळजबरीने, क्रूरपणे लैंगिक सुख मिळवण्याचा प्रयत्न पुरुष करतात. लैंगिक संबंधांत आता आनंद, सुख, समाधान याऐवजी विकृतीचा प्रवेश झाला आहे याची कायद्याने दखल घेतली आहे. ज्या लैंगिक क्रिया आणि कृतींत परस्पर सहमतीचा आणि संमतीचा अभाव आहे आणि ज्यातील सहभाग हा मनाविरुद्ध आहे, त्याला कायदा परवानगी देत नाही. ‘संमती’- ‘consent’ या शब्दाची व्याख्या स्पष्टीकरण क्र. २ मध्ये अतिशय व्यापक आहे. संमती केवळ विरोध न केल्यामुळे गृहीत धरता येत नाही. यात नि:संदिग्ध स्वखुशीने दिलेली मंजुरी- मग ती शब्दांनी, चिन्हांनी वा हातवारे करून असेल- कळवली गेलेली हवी आणि ती प्रत्येक लैंगिक कृतीसाठी आवश्यक केली गेली आहे आणि यालाच लैंगिक क्रियांना दिलेली संमती मानण्यात येईल. कायदा करणाऱ्यांना हे ज्ञात आहे की बऱ्याचशा लैंगिक क्रिया या मनाला आणि शरीराला क्लेश देतात. पूर्वीची मर्यादित कृती आता मागे पडली आहे. मात्र, आपण कायद्यातील हा महत्त्वाचा बदल समजूनच घेत नाही. आता वीर्यस्खलन झाले आहे की नाही किंवा स्त्रीच्या गुप्तांगाजवळ अथवा त्यानजीक पुरुषाचे वीर्य किंवा त्याचे थेंब आहेत की नाहीत, हे प्रकरणानुरूप ठरवावे लागेल. सरसकट व ढोबळपणे वैद्यकीय अहवाल मागणे गरजेचे आहे का, हे न्यायाधीश, वकील, पोलीस आणि तज्ज्ञांना ठरवावेच लागेल. वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबू नये. मात्र, यासाठी आधी हा कायदा वाचणे आणि तो समजणे गरजेचे आहे. याची तसदी घ्यायची तर मार्ग वेगळा असला पाहिजे. सध्या महिला कार्यकर्त्यां आणि इतरांना लगेचच रस्त्यावर उतरायची सवय लागली आहे. माध्यमांकडे प्रश्न नेण्याची घाई हे श्रेय मिळवण्याची दौड झाली आहे. गुन्ह्यच्या तपासात जर वैद्यकीय तज्ज्ञ किंवा प्रयोगशाळेची मदत घ्यावी लागली तरी इतर बाबी पूर्ण होण्याआधीच अहवाल मिळवण्याची लगबग सुरू होते. त्या अहवालातला काही भाग प्रसिद्ध करायचा आणि आघाडी मिळवायची असे सध्या चालले आहे. यात कोणीच मागे राहत नाही. कमीत कमी कायदेतज्ज्ञांना तरी हे कळायला हवे की हे अहवाल सक्षम न्यायालयांवर बंधनकारक नाहीत. मलाही सर्वसामान्यांसारखाच एक प्रश्न नेहमी सतावतो की, परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांसारखे हे अहवाल किंवा त्यातील काही भाग फुटतात कसे? बरे, हे अहवाल जरी लागलीच तयार होत असतील तर मग त्यांची विश्वासार्हता किती, हा प्रश्न राहतोच. त्यामुळे न्यायालय या अहवालांवर विसंबून राहू शकत नाही. खून, बलात्कार हे अतिशयच गंभीर गुन्हे. शेवटी ते घडले की नाही, हे न्यायालय ठरवणार. तथापि तपास अधिकारी, वैद्यकीय वा इतर तज्ज्ञ, साक्षीदार, वकील, न्यायाधीश अशा सगळ्याच भूमिका आज आपल्याला वठवायला आवडतात. त्यामुळे दूरचित्रवाहिनीवरील एखादी मालिका असल्यासारखे हे सगळे भासते. संबंधित प्रकरणाचे सगळे गांभीर्यच नष्ट होते. यातून पीडितेच्या कुटुंबाची, साक्षीदारांची कुचंबणा होते, या साऱ्यांची बदनामी होते याचे तारतम्यही आपल्याला नाही. यावरून विवेकी, संयमी वागणुकीची अपेक्षा आता सोडावी लागेल असे दिसते. कायद्यात ‘इच्छेविरुद्ध’ आणि ‘सहमतीशिवाय’ हे शब्द वेगळ्या अर्थाचे आहेत. याची जाणीव तरी आपल्याला असावी. खून, बलात्कार या गुन्ह्यंना कायद्यात कडक शिक्षा आहे. जितकी शिक्षा कडक, गुन्हा जितका गंभीर, तितका पुरावा सबळ हवा. सगळे ‘संशयित’ आरोपी होत नाहीत आणि सारेच आरोपी ‘गुन्हेगार’ ठरत नाहीत. हा प्रवास फार लांबचा आणि खडतर आहे. यात साक्षीदारांची जबाबदारी फार मोठी आहे. त्यांनी न्यायालयाला सत्य कळावे म्हणून साहाय्य करायचे असते. पोलीस यंत्रणा योग्य तपास करीत नाही हे बऱ्याच वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यांचे आरोपपत्र म्हणजे सगळे सफळ संपूर्ण असे आपण अज्ञानाने मानतो. तक्रार आणि आरोपपत्रातील तपशील जाहीर झाला की आरोपी सजग होतात. सगळी तयारी करतात. गुंडशक्ती, धनशक्ती, सत्ताशक्ती कार्यरत होते. याचे कारण आपला अतिउत्साह! पोलीस गुन्ह्यचा तपशील, साक्षीदारांची नावे जगजाहीर होण्यास प्रतिबंध करत नाहीत. पोलीस अधिकारी माध्यमांना मुलाखत देताना शस्त्रांचे प्रदर्शन करतात. पकडलेल्या संशयितांना कॅमेऱ्यासमोर आणतात. त्यांना वाटते की त्यांचे चेहरे झाकले म्हणजे झाले! हिंस्र, विकृत, सराईत असे सगळ्या प्रकारचे गुन्हेगार तांत्रिक बाबी हेरून ठेवतात. वकील मंडळी आपला युक्तिवाद (मग ते शासनाचे वा आरोपींचे असोत.) आधीच करून टाकतात. आरोपी गुन्हेगार ठरो वा ना ठरो; सरसकट सगळ्यांना फाशीची शिक्षा होईल असे आश्वासन दिले जाते. या सगळ्याचा परिणाम संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हताच नष्ट करतो. याला कोण जबाबदार आहे याचे आत्मपरीक्षण करावे लागेल. चौकशी करून फार तर काही अधिकाऱ्यांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल; मात्र त्याने परिणाम होत नाही. साक्षीदारांनी खोटी साक्ष दिली तरी त्यांना कडक शिक्षा होत नाही. पुरावे नष्ट केले तर फक्त आरोपीच जबाबदार असा आपला गोड गैरसमज. दंड विधान कायदा कलम २०१ न समजल्याचा हा परिणाम. फिर्यादी पक्षाचे वकील विनातयारीने न्यायालयात उभे राहतात. आरोपीला तो गुन्हेगार नाही हे आधीच सिद्ध करावे लागत नाही. प्रथम कर्तव्य फिर्यादी पक्षाचे! तेव्हा त्यांनीच संशयाला जागा राहू नये अशी कामगिरी करावी. परंतु हे सारे व्यवस्थित व यथासांग पार पडेल याची खात्री नसल्यामुळे मग राज्य पोलिसांऐवजी केंद्रीय तपास यंत्रणा, स्थानिक वकील वर्गाऐवजी बाहेरचे वकील, न्याय मिळेलच किंवा न्याय होताना दिसेल अशी ग्वाही नाही म्हणून सगळ्याच बाबी राज्याबाहेर नेण्याची मग मागणी होते. महिला आणि पीडितांसाठी झटणाऱ्या साऱ्यांनाच याचे भान सुटते की हाथरस इ. प्रकरणांत थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन काहीच साध्य होत नाही. आपण स्थानिक यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करतो. यामुळे कसा अन्याय होतो हे बघणे आवश्यक आहे. बलात्कार आणि नंतर खून असा जर आरोप असेल तरी जन्मठेप ही शिक्षा सामान्यपणे, तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत फाशी देता येते. केवळ बलात्कार हा गुन्हा सिद्ध झाला तरी कायद्यानुसारच कारवाई करून शिक्षा करावी लागते. आरोपींना शिक्षा करताना नैसर्गिक न्याय पाळावाच लागतो. सगळे अगदी जरूर गतीने उरकायचे म्हटले तरी! थोडीफार आगळीक सगळ्यांकडून होईल. आपण हे विसरतो की, पोलिसांचा तपास संपूर्णपणे चुकीच्या दिशेने चालला आहे किंवा नाही, हे आपण ठरवू शकत नाही. बरे, चौकशी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केंद्रीय तपास यंत्रणेने केली तरी त्यांना स्थानिक पोलिसांचे, गृह विभागाचे सहकार्य लागेलच. हाथरस प्रकरणात ते आता मिळेल कशावरून? मुळात स्थानिक पोलीस यंत्रणा सदोष असेल, त्यांचा तपास दिशाहीन असेल तर अलाहाबाद उच्च न्यायालय त्यात लक्ष घालू शकते हेदेखील आपण विसरतो. तेथील पोलीस, शासन यंत्रणेसोबत उत्तर प्रदेशातील न्यायव्यवस्थादेखील आपल्याला चालत नाही. बरे, नेमकी चूक काय आणि कोणाची? तपासात मृतदेहाची गरज किती? मृतदेहावर रात्री अंधारात कोणालाही थांगपत्ता लागू न देता केलेला अंत्यसंस्कार हा आरोप मुळातच गुन्हा घडला की नाही यावर काय प्रकाश टाकणार? आरोपींच्या कुटुंबीयांची समाजात दहशत, त्यांची गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी, ते सवर्ण आहेत, नेत्यांना आणि पत्रकारांना गावात न दिलेला प्रवेश यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, शासनाचे गृह मंत्रालय प्रभावित झाले आहेत हे सिद्ध होते? उत्तर प्रदेश सरकार, पोलीस प्रशासन यांची वर्तणूक आपल्याला आवडणारी नसली तरी नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी संपत नाही. गुन्ह्यतील संशयित आणि आरोपी आता ज्ञात आहेत. त्यांच्यापासून आणि वरिष्ठ जातींतील धनदांडग्यांपासून जर पीडितेच्या कुटुंबाचे आणि साक्षीदारांचे संरक्षण करायचे असेल तर स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांना भरीव स्वरूपाची कृती करावी लागेल. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सांभाळून बोलावे आणि वागावे लागेल. तिथे आक्रस्ताळेपणा आणि आक्रमकता कामाची नाही. परंतु सवंग, उथळ, भरकटलेलेआणि कायद्याची जाण नसलेले लोक जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा मन उद्विग्न होते. हल्ली आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील याचा विचारच होत नाही. सध्या जे चित्र दिसते आहे ते चिंताजनक आहे. यंत्रणेतील महिला अधिकारी, वकील आणि न्यायाधीश वर्गातील महिला, उत्तर प्रदेशची न्यायव्यवस्था (अलाहाबाद उच्च न्यायालयदेखील यात समाविष्ट) अशा सगळ्यांच्याच कार्यक्षमतेवर, कामावरील निष्ठेवर, स्वातंत्र्य आणि स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आपण काय मिळवतो? साऱ्यांनाच निष्प्रभ करायचे तर मग संपूर्ण उत्तर प्रदेश प्रशासनात महिला आणि दलितांविषयी सहानुभूती बाळगणारा कोणीच नाही असा निष्कर्ष निघेल. सर्व जाती-धर्माचे अधिकारी सेवेत असतात आणि सचोटीने व प्रामाणिकपणे काम करतात अशी परिस्थिती आपल्या राष्ट्रात नाही, असे चित्र उद्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रंगवले गेले तर ते आपल्याला आवडेल का? बालक आणि महिला यांच्यावर आपल्या देशात वारंवार अत्याचार होतात हे जरी खरे असले तरी स्थानिक यंत्रणा अशा पद्धतीने मोडीत काढणे योग्य आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर भारतातल्या नागरिकांना द्यावे लागेल. शेवटी यंत्रणा आणि संस्था म्हणजे आपणच. आजच्या परिस्थितीला आपण कारणीभूत नाही असा समज कोणीही करून घेऊ नये. कायदे केले, बदलले तरी गुन्ह्यंची संख्या आटोक्यात येत नाही म्हणून आपण सतत दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो. हेदेखील बंद करावे लागेल. भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकारांसोबत मूलभूत कर्तव्येही (कलम ५१- क) अधोरेखित केली आहे. कलम ५१- क (e) आणि (i) यांत असे म्हटले आहे की, भारतीय नागरिकांनी स्त्रियांना कमीपणा आणणाऱ्या सर्व रूढी, चालीरीती, परंपरा सोडून द्याव्यात, हिंसेपासून दूर राहावे आणि तशी कृती करू नये. मात्र, आपणास याचा विसर पडला आहे. आज आपल्याला ‘न्याय’ हवा की ‘निकाल’, हे ठरवावे लागेल. कायद्याचे राज्य हवे की जमावाचा तडक निवाडा? यातून जर निवड करायची तर कशाची, याचे उत्तरदेखील द्यावे लागेल. कारण असे म्हणतात की, ‘Where wisdom is called for, force is of little use.l (Herodotus, Histories from a handbook of Quotations)
