|| मेधा पाटकर अहमदाबादमधील माझं वास्तव्य इन मीन तीन वर्षांचं; तरी त्यात बरंच काही घडलं, नव्हे आयुष्याला भिडलं. आज गुजरातेतूनच वर उठलेले ‘सत्ताधीश’ देशाला भिडले आहेत, यात काही साम्यच शोधावे असे क्षणभर मनात उमटून जाते. तर.. ‘पाल्डी’ हे अहमदाबादेतील माझ्या त्या छोटय़ाशा आयुष्यावर टिपलेले नि टिकलेले विशेष स्थान. एकीकडे साबरमती. ती पार करून आल्यावर घडेच घडे रचलेली शिल्पाकृती ही पाल्डीची खूणगाठ! नाजूक हातांनी घडवले जाणारे घडे हे श्रमिकांच्या श्रमदानाचे जसे; तसेच पाणीप्रश्नावर देश आणि जगभर उठत राहणाऱ्या आवाजाचेही प्रतीक! माझ्याही आयुष्यात या दोन्ही प्रश्नांची सांगड घातली गेली; नव्हे ती आयुष्याला घातलेली बागडच ठरली. पाल्डीत एकीकडे अत्यंत शांत अशा सर्वार्थाने ब्राह्मणी सोसायटय़ा, तर दुसरीकडे चारच पावले चालल्यावर पाय थबकवणाऱ्या मजुरांच्या वस्त्या. त्यातल्याच एका सोसायटीतले असले, तरी अत्यंत विनम्र, मनमिळाऊ आणि पुरोगामी विचारांचे घरमालक हे ‘माझी लढाई ब्राह्मणाशी नाही, तर ब्राह्मणवादाशी आहे,’ या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या वक्तव्याची आठवण करून देणारे. त्यांच्या बंगल्याच्या कुशीत खंडहराइतके सुंदर, ४० वर्षांचे जुनेपाने लेणे म्हणजे मला फुकटात मिळालेले घर. त्याच्या अंगणात पाचोळा तुडवत थुईथुई नाचणारे, थव्यांनी येणारे मोर आणि पोराबाळांसकट सहपरिवार अनाहूतपणे येणारी वानरं. रात्रीबेरात्री येऊन निपचित पडतानाही नीरव शांतता असे, तरीही कधी असुरक्षित वाटले नाही. फक्त या सोबत्यांचाच काय तो पहाटेचा हुंकार सूर्यप्रकाशाआधीच घरभर व्हायचा. रंगहीन अशा या जुनाट घरात माझे पाय टिकत नसले, तरी तिथे थांबले रे थांबले की सहकारी- म्हणजे कुणी कलाकार, साहित्यिक, तर कुणी आंदोलक- घेऊन यायचे आपापली पोथी-पोतडी! मिराई चटर्जी ही नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझाइन्समधून आपल्या संचालक काकांची पाठराखण घेऊन इलाबेन भट्ट यांच्यासह फेरीवाल्या महिलांसोबत काम करायची. ती घरी आली की, बंगाली-गुजराती अदाकारीच पुढे यायची. बेला भाटिया ही नर्मदेच्या खोऱ्यातही पहाडी पट्टीत माझ्यासह चालणारी स्वतंत्र बाण्याची. या दोघीही हसवायच्या, खिदळवण्याचा प्रयत्न करायच्या. मिराईने तर एकदा नाजूक ग्लासातून रम प्यायला भाग पाडलं होतं. मात्र, ते पहिलं आणि शेवटचं घुटका घेणंही मला तरी नशा आणू शकलं नव्हतं! बेलाचं ‘रिलॅक्स मेधा’ म्हणणंही क्वचितच गाठी सोडवायचं. तरी त्यांच्यासह आमच्या कामकऱ्यांच्या गप्पा कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर जेव्हा जेव्हा तिथेच रंगायच्या, तेव्हा रात्री हलक्याफुलक्या व्हायच्या. कवी ग्रेस! त्यांच्या वृत्ती-प्रवृत्तीला शोभेलशा या घरात आले, तेव्हा त्यांचीही कविता बहरली ती या जुनाट वास्तूच्याच नशेने. किती तरी वाचन, लेखन केले तरी माझे मन त्यांच्या कवितेतल्या आणि वास्तवातल्याही नद्यांनी व त्यांच्या काठाकाठानेच चाललेल्या कार्याने वेढलेले. ते विळखेही कधी श्वास कोंडण्याइतके घट्ट असले, तरी जीवघेणे कधीच वाटले नाहीत. म्हणूनच तर तेच सारे कर्मकांड आयुष्यभर सोबत राखत पुढे जाऊ शकले- आनंदाने! साबरकाठातील भिलोडय़ातून की कुठूनही निघून पाल्डीतल्या दुसऱ्या चौकात मी पहाटे पहाटे एसटीतून उतरताच कानी यायची ती एका कुशीत पोरं नि दुसऱ्या कुशीत अवजारं घेऊन पहुडलेल्यांची डोळे उघडताच उजेडाबरोबरीने फाकणारी कुजबुज आणि हितगुज. त्यांच्या झिंजारलेल्या पोरांना अस्ताव्यस्त, पण मस्त पसरलेल्या बायांना पाहत, थंडीच्या दिवसांत तिथल्या शेकोटीचा हेवा करत मी माझ्या घरी परतायचे. पण अनेक दिवसांनंतर तिथे वेळ काढून संवाद साधण्याचा प्रसंग आला. झालं असं की, पंचमहाल जिल्ह्यतल्या जगावत दाम्पत्यानं चालवलेलं लिफ्ट इरिगेशनचं काम पाहण्यास गेले असताना मला तिथं भेटलेला एक जण इथं पोहोचलेला. त्यानं मला ओळखून हटकले, तेव्हा मीही तिथंच ठाण मांडलं. त्यांची कहाणी नद्यांबरोबरच वाहत आलेली. उत्तरेकडच्या गुजरातेतल्या नद्या साऱ्या मध्य गुजरातेत वाहत येण्याने वरच्या आदिवासी क्षेत्रात पाण्याचा ठणठणाट. पावसाळा उलटला की त्या पाण्यामागोमाग शेतकरी, छोटे-मोठे मालकही मजूर बनून अहमदाबादेत यायचे. स्थलांतरित पक्ष्यांच्या थव्यांसारखेच. पण या नाक्यांवरती पाणथळ नव्हे, बाजारचळ लागलेल्या गर्दीत ते पाय रोवून कसे उभे राहायचे, त्याची हकिगत मला अनेक दिवस छळत राहिली. आपापल्या गावातून ऊसकापणी मजुरांसारखे आपल्या बायका-पोरांबरोबर उन्हाळ्यात, दुष्काळात सुखीभुखी पीडा जाणणाऱ्या कुणाकडून चार पैसे कनवटीला घेऊन ते बसमध्ये स्वत:ला कोंबून घ्यायचे. त्यांच्या अवजारांचे ओझे बसवर चढवले गेले नाही, तर इतर तिकीटधारकांच्या थेट डोळ्यांतच खुपायचे. हेही तिकीटधारकच. तरीही केवढा फरक या समाजव्यवस्थेने जपलेला! हे आत येताच त्यांच्या घामाचा गंध त्यांच्या कामाचा लाभ घेणाऱ्यांना गुदमरवतो आणि घर-गाव सोडून आलेल्यांना लाजवतो. लाज फाटक्या कपडय़ांची वाटावी, की या निमित्ताने फडफडणाऱ्या समतेच्या लक्तरांची? हे सारं त्यानं- गावच्या संघटनेतूनच चार बुकं शिकून आल्यानं- मला गावठी भाषेत समजावलं. पण सर्वात जळता चटका दिला तो त्याच्या कामाशिवायच इथं टिकून राहताना आलेल्या अनुभवांनी. एका मोठय़ा वृक्षाखाली मांडलेल्या त्यांच्या चुली या अनेकदा विझलेल्याच राहायच्या. हे तो सांगत असातनाच कुटुंबातली आई पोरांचा आक्रोश रात्रीच्या भाकरीचा कोरडा तुकडा देऊन थांबवायची. हे ऐकताना माझ्याच पोटात त्याची भूक जणू पेटून उठली. त्यानं पंधरा दिवस काम मिळण्याची वाट पाहिली. शेवटी थकून, आता अधिक नाही थांबवत म्हणून परत जाणार आणि तेही बससाठीही पैसे नसल्यानं पायीपायी.. हे सांगताना त्याच्या डोळाभर पाण्यात त्यांचं जगच जणू बुडताना पाहिलं मी. ज्या-ज्या वेळी मी या नाकेदार माणसांना भेटून पाल्डीतल्या माझ्या घरात पाय ठेवत असे, तेव्हा आकाशाएवढं मन आणि धरातळाचं काम असूनही रस्त्याकाठीच रात्र काढणाऱ्यांचं सारं आठवून दुष्काळ, नद्या, पाण्याची दिशा आणि परिघावरच सुटणाऱ्यांची दशा माझ्याही तुटपुंज्या कवितेत उतरायची.. ‘बाई माझ्या संसाराचा, धनी दुष्काळच झाला नाही चारा, नाही दाणा, पोराढोरांचा भुकाणा पहाटेच्या पारी मन घेई दिवसाचा ठाव जसं मूळ पाण्याविण भुई ओरपत जावं रखरखे रानोमाळ, उरापोटात बाभळ..’ स्थलांतराचं हे जोखड आयुष्यभर मानेवर घेऊनच वणवण फिरणारे हे सारे ‘वि-स्थापितच’! यांची घरं उखडली जात नसली, तरी आयुष्य उसवलेलंच राहतं. शहरं बांधत, राबत जगण्याची तयारी असणाऱ्यांना त्या वेळी अनेकदा काम मिळत नव्हतं आणि अनेक जण माझ्यासारखे कुणी मदतीला मिळाले नाहीत, तर बिनकामाच्या आठवडय़ा-पंधरवडय़ानंतर हायवेच्या कडेकडेनं चिचुंद्रीसारखे चालत चालत घरी परतत असत. आज स्थिती बदलली आहे का? तर नाही. विकासाची सूज भवतालावर आली असताना बांधकामं अवाच्या सवा वाढली असली, तरी मजुरांची संख्याही अफाट आणि दुष्काळग्रस्त क्षेत्रही वाढतं आहे. महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभर एकेक क्षेत्र घोषित करावं लागत आहे. भूमी, पाणी, झाडे, जंगलाचा योग्य उपयोग आणि सीमित उपभोग या तत्त्वाने पुढे न जाणाऱ्या शासन आणि समाजानेच त्यांना आजही बेरोजगार वा अर्धरोजगारावर जगायला भाग पाडलं आहे. महाराष्ट्रातले सोलापूरच काय, सांगली-साताऱ्याकडचेही अल्पभूधारक भूमीहीनांसोबत मुंबई-पुण्याची वाट चालू लागलेत. कलाकारांच्या फाउंडेशन्स पुढाकार घेत मदतीचा हात देत असल्या तरी या प्रश्नी शासनाचं म्हणावं तितकं लक्ष- राजकीय इच्छा आणि शक्ती दोन्ही- याकामी कमीच लागतं आहे. नाही म्हणायला, ‘जलस्वराज्य’ची नौका भ्रष्टाचाराच्या जलाशयात कुठं तरी तरू लागली असली, तरीही ती काहीशी फुटकीच असल्यानं गळती चालूच असल्याच्या तक्रारी औरंगाबादेत नुकत्याच झालेल्या दुष्काळनिर्मूलन समितीच्या बैठकीत ऐकण्यास मिळाल्या. पाण्याबरोबरच वाहून जाणारं गावकऱ्यांचं-कष्टकऱ्यांचं आयुष्य कोरडं ठाक होऊन उघडय़ावर पडू नये आणि पाणी अडवलंच तर त्याकाठी टिकून राहणाऱ्यांचं वर्तमान आणि भविष्यही बुडवून टाकू नये- असा दुहेरी निकष लावणे गरजेचं आहे. विकेंद्रित जलनियोजनाची कास धरण्याचा एक नव्हे अनेक पर्याय असताना मोठमोठय़ा धरणांवरच भर देणारे राज्यकर्ते हे ना विज्ञानाची कास धरत, ना संवेदना जागवत. ते भरधाव पुढे जातात; तेही मागे वळून आजवरच्या धरणांच्या नफा-तोटय़ाचा आढावाही न घेता. देशभरातील अर्ध्याहून अधिक मोठी धरणं महाराष्ट्रातच बांधूनही महाराष्ट्र यापूर्वी १७, तर यंदा त्याहूनही अधिक जिल्ह्यंत दुष्काळच भोगणार हे भयावह वास्तव, शहरी आणि ग्रामीण दोन्हीकडच्या विकासातील विकृतींना जोडून दाखवते- ते असे लाखो-करोडोंचे स्थलांतर! याच साऱ्या पाश्र्वभूमीवर अहमदाबादमध्येच ‘सव्‍‌र्हायव्हल’- म्हणजे जगण्याच्या, अस्तित्वाच्या मुद्द्दय़ांवर एकदिवसीय संमेलन घ्यायचं ठरलं. हे संमेलनच मला नर्मदेशी जोडणारं आमंत्रण ठरेल, असं स्वप्नातही वाटलं नव्हतं. संमेलनात अनेक बुद्धिजीवी होते, तसेच श्रमजीवींशी जोडलेले आम्ही कार्यकर्ते आणि गुजरातच्याच जिल्ह्यजिल्ह्यंतून आलेले मोजके शेतकरी, दलित, आदिवासी प्रतिनिधी. यात रजनी कोठारी, धीरुभाई शेठ यांसारखे दिल्लीत ठाण मांडून प्रबोधन करणारे गुजराती विचारवंतही होते. परंतु माझ्या दृष्टीने विशेष ठरले ते गुजरातचे एक वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय सल्लागार भालूभाई देसाई आणि नागपूरहून आलेल्या विधिज्ञ वसुधा धागमवार! संमेलनातील एक सत्र होतं- ‘व्हील्स विदिन व्हील्स’.. जगण्याच्या अधिकाराशीच जोडलेल्या एखाद्या प्रश्नाचं अंतरंग उलगडून दाखवणारं! यात भालूभाईंनी मन मोकळं करत पुढे आणलं ते नर्मदेचं अंतर्बा प्रकरण. १९८३ - ८४ चा तो कालखंड. तेव्हा सरदार सरोवर या महाकाय प्रकल्पाविषयी विश्व बँकेशी वाटाघाटी सुरू होत्या. त्यात गुजरातच नव्हे, तर केंद्र सरकार आणि इतर तीन राज्यांच्या- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान- सरकारांचेही प्रतिनिधी होते. १९८३ मध्येच विश्व बँकेने या प्रकल्पासाठी मदत मागणाऱ्या प्रस्तावावर अभ्यास सुरू करून प्रस्तावाला मान्यता- म्हणजे निधी देण्याचा निर्णय जवळजवळ घेतल्यासारखाच होता. एखादा शासकीय अधिकारी- तेही धरेपासून फार उंचावर पदासीन असूनही या धरणप्रकल्पामुळे होणाऱ्या अभुतपूर्व प्रमाणावरच्या विस्थापन आणि अन्य पर्यावरणीय परिणामांबद्दल संवेदनशील असू शकतो, हे मला या निमित्तानं कळलं. विश्व बँकेचं आर्थिक साहाय्य मंजूर करवून घेण्यासाठीचा आटापिटा, त्यासाठीच तयार केलेली खरी-खोटी माहितीपत्रकं, देशातील कायद्यांचा आधार आणि चौकटही डावलून घेतलेली भूमिका.. हे सारं समोर आलं. बहुदेशीय सावकारी संस्था, विश्व बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक (एडीबी), अलीकडं स्थापन झालेल्या एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांसारख्या बँकासुद्धा अधिकाधिक धनवाटप करणाऱ्या धनाढय़ संस्थाच असतात. मदतीचा हात पुढे करत देशांना कर्जदार बनवून या धनाढय़ संस्था त्यांच्या शेअरहोल्डर्स व प्रभावी राष्ट्रांच्या आणि गुंतवणूकदार कंपन्यांच्या हिताच्या दृष्टीनं सारं जोखत ते अनेक अटी लादतात. स्ट्रक्चरल- म्हणजे ‘संरचनात्मक सुधारणा’ म्हणत ते ‘व्यवस्था परिवर्तन’च घडवतात. हे आज कुठंही लपवता न येणारं सत्य आहे. याचाच मूलभूत अनुभव त्या संमेलनात आला. विश्व बँकेला शासनानं सर्वेक्षणही न करता नर्मदेतील या एका प्रकल्पाचं अर्धसत्य सादर केलं आणि त्याच आधारावर विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचं असो वा पर्यावरणाचं, सारंच आम्ही सांभाळून घेऊ असे दावे मांडले गेले. हे राजकारण आणि अर्थकारण विस्थापितांचा जगण्याचा हक्क डावलणार, नर्मदेचं पिढय़ान् पिढय़ांचा सांस्कृतिक ठेवा बुडवणार, काय वाचणार आणि कशी भरपाई करणार, याविषयी चिंतित होऊन संमेलनात जे ठरलं, त्यातूनच माझंही आयुष्य नर्मदेत लोटलं गेलं. त्यानंतर पुढे आलेलं वास्तव हे अधिकच थरकवणारं होतं. आम्हाला थकवू पाहणारे पुढे जातच राहिले, तरी आम्ही त्याच प्रकल्पभूमीतच काय, विचारभूमीवरही ठाण मांडून राहिलो. म्हणून आजही जगतो आहोत, लढतो आहोत, शक्य ते जपतो आहोत. medha.narmada@gmail.com
