|| मेधा पाटकर नर्मदेच्या खोऱ्यात १९८५ मध्ये पाऊल ठेवले, तेव्हा या जगातील सर्वात जुन्या ‘नदीघाटी’च्या काठावर वसलेल्या आदिवासींना, त्यांच्या गावा-पाडय़ांना, जंगल-जमिनीस बुडवले जाणार; तेही मनुष्यनिर्मित धरणामुळे, हे होणार म्हणून जीव कलकलला होता. या आदिवासींच्या एकेका गावाचे क्षेत्र १००० हेक्टर्स इतके व्यापक होते. त्यातील एकेक झाड, वेल वा शेती, उतारावरची की माळावरची, बुडेल तेव्हा नुकसान किती, कोण भोगणार.. या प्रश्नांनी व्यापलेले मन, मेंदू आणि मनगटही! गांधीजींनी शिक्षणाला बुनियादी म्हणजे पायाभूत बनवण्याचा विचार आणि आचार दिला. त्यांनी तीन शरीरावयवांवर भर दिला; तसेच व्यक्ती ते समष्टीपर्यंतच्या परिवर्तनाची दिशा जगापुढे मांडली, त्यामुळे अधिकच गलबलून आले. हे एक प्रकारचे शिक्षणच! त्यानतंर दोनच वर्षांनी मध्य प्रदेशातील निफाड क्षेत्रातील गावागावांत पोहोचले तेव्हा ५०० ते ३००० घरे असलेल्या शहरासारख्याच भासणाऱ्या गावांनाही सरदार सरोवर बुडवणार; तिथल्या घरादारांबरोबरच जगण्याच्या साधनांना, शेतीच काय, शेकडो प्रकारचे छोटे-मोठे उद्योग- स्वयंरोजगाराच्या स्रोतांना ते बुडवणार हेही लक्षात आले. विश्वास बसू नये इतके सारे विनाशाचे चित्र डोळ्यासमोर, स्वप्नामनात तरंगत नदीखोऱ्याचा ध्यास घेतला. त्याला आज ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या साडेतीन दशकांत सारे वास्तव विश्लेषण आणि भविष्य- जे ‘पर्यावरणीय’ म्हणून दूरचे न मानता निसर्ग-मानवाच्या नात्यावर आधारलेले असे मांडले, ते सर्व आघाडय़ांवर डूब म्हणजे बुडीत - टाळण्यासाठीच. मात्र आज बुडिताचे चित्र महाराष्ट्रातील शहराशहरांत, देशभरातही! ग्रामीणच नव्हे तर अत्याधुनिक, विकसित समाजही भोगतो आहे डूब! ही आमची जीत नव्हे, हारच! त्सुनामी आली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी आम्ही १५ जण तमिळनाडू, केरळमध्ये पोहोचलो. बुडिताने एकेका कुटुंबातल्या १० व्यक्तींचा बळी घेतला होता. तमिळनाडूच्या कडलरू जिल्ह्यतल्या इरूला या आदिवासींच्या गावातील तिवराचे जंगल संपवत चालल्याचे वास्तव समोर आले होते. समुद्राला या नैसर्गिक बंधनापासून तोडण्याचे काम आणि त्यातून आलेले हे संकट मानवनिर्मित किती आणि निसर्गनिर्मित किती, याचे उत्तर प्रत्येक माध्यमकर्ता माझ्याकडे मागत होता. मात्र त्यानंतर केरळमध्येच २०१८ साली पुराने अनेकानेक दलित वस्त्याच नव्हे, तर शहरागत बंगले बांधून असलेली टुमदार गावेही बुडालेली पाहताना तोच प्रश्न पुढे आला. चेन्नई शहरही पाण्याने बुडाले तेव्हा तिथल्या अडय़ार नदीकाठच्या गरीब वस्त्यांत काम करणारे आमचे सहयोगी, गरिबांवर झालेल्या आघाताबरोबरच कारणमीमांसा मांडत गेले. या साऱ्यातून निष्पन्न झालेली हकिगत आज प्रत्येक शहरातल्या नदीची आहे. नदीकाठी मूळ निवासी वसले आणि संस्कृती फळली, फुलली ही गोष्ट आता इतिहासजमा होते आहे. एकेका नदीच्या किनाऱ्यावर आपली सौंदर्यदृष्टी रोवून तिथे आपला ‘बाड-बिस्तारा’ नव्हे, वाढता बिल्डरी - पसारा घेऊन उतरलो. धनिक परिवार आणि ते नदीचे पात्र, तिचे झरे, तिच्या पाणथळी, तिचे पूरक्षेत्र.. हे सारेच अनेकदा कब्जात घेतात. उंचउंच झोके घेत स्वप्नांचे- तेही निवेशकांनी दाखवलेल्या नदीकाठी कधी लवासासारखी ‘मेगासिटी’ तर कधी अनेक संस्थांचे जाळे निर्माण होताना दिसते. नदीच्या पात्राचे झोळ जिथवर पोहोचतात, तिथवर कुणी पाय ठेवू नये, हे साधे तत्त्वही पाळले जात नाही. तिथेही- एखाद्या युवतीच्या परकरातच हात घातल्यागत- तिच्या शरीरावरच नाही तरी भवतालावर आक्रमण करतात. अगदी हाच प्रकार आज पाण्यासाठी आक्रोशणाऱ्या चेन्नई शहराला बुडवत गेला. अडय़ारच्या काठी वसरेल्या गरिबांच्या स्लम्समधल्या एकेका कुटुंबाचे हातावरच पोट असताना, हातपाय गळून गेलेले पाहिले आम्ही. आणि सर्वच संवेदनशील माणसे कार्यकर्ते बनून, मदत पोहोचवण्यात गुंतून गेलेलेही भेटलेच. समाज सक्रिय झाला म्हणून खूश होणे स्वाभाविकच! परंतु अडय़ार नदीच्या तळाशी जाऊन चोरास्वामीसारख्या राजकीय निवेशकाच्या अशा आक्रमणाबद्दल वाभाडे काढणारेही हवेत ना? ते न झाल्याने आजही अडय़ार ना खळखळता दिसते, ना कोवळ्या युवतीसारखी खिंदळताना दिसते. कधी शुष्क पात्र घेऊन कचरपट्टी बनते तर कधी पुराने तट्ट फुगून बेढब! मुंबईतल्या मिठीचे आणि पुण्याच्या मुळा-मुठाचे नातेच असणार. अनेक वर्षांपासून या भर शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांचे गटार बनण्याची प्रक्रिया ही चर्चेचा विषय बनली होतीच. मात्र यासाठी नदीच्या साऱ्या मैत्रिणींगत उपनद्यांना स्वीकारून त्यांचाही मान राखणे गरजेचे असल्याची जाणीवच संपलेली दिसते. हे ध्यानी येते ते अनेक कार्यकलापांतून मुंबईच्या मिठी नदीत एअर इंडियाने एअरपोर्टचे सारे सांगाडेच काय, मांसाचे तुकडेच फेकून देऊन हेच दर्शवले ना? मिठीला बसलेली मुंबईसारख्या शहराची गच्च मिठी तर अनेक वर्षांची कहाणी आहे! तिच्यासाठी कचरा- कामगार ते तेल घाणी आणि व्यापारी हे साऱ्या कच्च्या संसाधनांसह राहत असताना, मिठीचे मरून जाणे हे त्यांच्या अतिक्रमणामुळेच, हे म्हणणे म्हणजे शहरी दादागिरीचाच परिपाक. मात्र २६ जुलै २००५ रोजी मुंबई बुडाली तेव्हा या नदीच्याही दोन्ही बाजूंनी तिला आवळून ठेवणाऱ्या इमारतींच्या रांगांचे तेवढे टाळून सारे वास्तव मांडल्याचे आम्ही पाहिले. गरिबांनाच दोष देणाऱ्यांकडून चितळे कमिटीने याही प्रश्नावर सुनावणी केली. तरी अशा शासकीय समित्या गरिबांचेच काय, सामान्य म्हणजेच इमानेइतबारे जीवन कंठणाऱ्या मध्यमवर्गाचेही ऐकून न ऐकल्यासारखे करतात. रिपोर्ट्सही टांगून ठेवले जातात. मिठीच्या दुर्दशेमुळे मुंबईत आलेली डूब पाहिली आणि त्यानंतरचे सारे अवाच्या सवा चाललेले अंत्यसंस्कार की सोपस्कारही! आठवते ती विलासराव देशमुख आणि आर. आर. पाटील या मंत्र्यांनी मिठीच्या जलग्रहण क्षेत्राला दिलेली भेट. गरिबांना नुकसानभरपाईच नाही तर अन्यत्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी ठेवलेली घरेही देण्याच्या आश्वासनांचा लाभ काहींना मिळाला, तोही कुणा न कुण्या राजकीय धेंडांच्याच मदतीने, नव्हे मध्यस्थीने. पण आता पुन्हा एकदा उफाळून आले आहेत मिठीचे भावभावांश. तिचा मार्ग मात्र आजही रोखलेला. मुंबईतील पाण्याला वाट दाखवणारी नदीच अशी मृतवत पडल्यावर जरा अधिक उदार पाऊस कसा सामावून घेणार ती? तर पाऊस थोडा अधिक प्रमाणात किंवा गतीने कोसळताच जलजमाव काय, जलसंकटच कोसळले नाही तरच नवल. तीही डूबच! बडोद्यातील विश्वामित्री नदीने तर सारा ताळेबंदच सोडला आणि तिच्यातले पाणीच काय, मगरीही बाहेर पडल्या. परंतु ही त्या नदीची उच्छृंखलता की नियोजनकार आणि अंमलकरांची पर्यावरणीय निरक्षरता? की शुद्ध स्वार्थी, भ्रष्टाचारी ‘जनसेवकां’ची जनतेविषयीची कृतघ्नता? याही नदीच्या काठी वळसंग क्षेत्रातील साऱ्या संरचना खाली करण्याचे, स्पंजासारखे पाणी शोषून घेणारे, प्रत्येक पाणथळ आरक्षित ठेवणारे झरे म्हणजे तिच्या उभारी किनारीची माती काढून त्यांचे अंत्यसंस्कार करू न देण्याचे रोहित प्रजापतिसारख्या अभूत बांधिलकी आणि तितकाच अभ्यास असलेल्या पर्यावरणशास्त्राच्या जाणकाराने आवाहन केले होते. एक नव्हे, अधिक पत्रे पाठवली गेली होती. मात्र कुठल्याही नगरीय संस्थेने वा अधिकाऱ्याने दखल न घेणे हे काही नवे नाहीच. तेव्हा २००५, २०१४ नंतर पुन्हा विश्वामित्री नदीने बडोद्याचे विभाजन केले, तसेच विस्थापनही! बडोद्यातले तलाव शोधणाऱ्या एका युवा संशोधिकेला तर ती जिथे उभी राहून लोकांना प्रश्न विचारत होती, त्याच भूमीखाली तलाव होता हे धक्कादायक सत्य कळले होते, हेही ऐकले. तेव्हा नद्याच नव्हेत, तलावांचीही भरणी पाण्याऐवजी मातीने करण्याचे अगाध कार्य शहरवासी करतात, हे आठवले. महाराष्ट्रातील भंडारा आणि मध्य प्रदेशातील जबलपूरसारखा जिल्हा हा तलावांनी भरलेला होता. एकेकाळी हे सत्य आज भोगाव्या लागणाऱ्या दुष्काळानिमित्त तेथील लोकांना वारंवार डाचत राहते. तसेच दिल्लीतसुद्धा चक्क ८०० तलाव होते, स्वातंत्र्य हाती घेताना हेही समजून घ्यावे लागते. या साऱ्या पाण्याला आसरा देणाऱ्या वा वाहून नेणाऱ्या जागाच संपुष्टात आल्यावर कुठले पाणी, कुठला आडोसा वा भरोसाही शोधणार, नि कुठे? पाणी मग एकच प्रताप दाखवते- तीच डूब! ‘डूब’ म्हणजे पूर नव्हे. पुराचे पाणी अत्यंत नाजूक, पिठासारखी सुंदर, भुसभुशीत माती (गाळ) सामावून घेत पसरते तेव्हा काठावरची शेती, चार ते पाच पटींनी अधिक उपजाऊ बनते. भरपूर बक्षीसच देऊन मगच हटते ते! पण या पाण्याला ‘तेरा रूप कैसा?’ म्हणत मान्यता देण्याऐवजी त्यापासून वाचण्याचा दावा करत बांधलेली धरणे वा नद्यांना जोडणे- दोन्ही नाकामी ठरत आले आहे. इतकेच नव्हे तर अशा चुकीच्या पर्यायांमुळे पूर अधिकच विनाशक होत चालले आहेत. नर्मदेत आज याक्षणी हेच चित्र उमटले आहे. या साऱ्या मागे आणखी एक राक्षस दडलेला आहे. त्याचे नाव दुर्दैवाने ‘विकास’च आहे. ‘विकास पागल हुआ है’ (गांडो थयो छे!) या नावाने गाजलेल्या गुजराती सीरिअलवरून पुढे येत होते ते सत्यच. पण विकासाला हे रूप देणे अपरिहार्य आहे का? दिसेल तिथे मातीला सिमेंटने झाकण्यासारखी छोटी, पण मोठय़ा परिणामाची बाब असो की आधी सार्वजनिक वाहतूक आणि अलीकडे कार इंडस्ट्रीलाच संपवून टाकण्याइतपत भरमसाट पुढे नेलेल्या खाजगी गाडय़ांना वाहणारे रस्ते, ही या विकासांचीच प्रतीके. यामुळेही पाणी निचराच न होता साचते आणि बुडवते. शहरांची ही डूब आता कायम भोगण्याची बाब म्हणून स्वीकारतानाही, जगाच्या कुठल्या भागात किती पाणी बरसणार याबाबतचे अंदाज चुकवण्याइतके झालेले जलवायूतले परिवर्तन हेही विसरून चालणार नाही. कोळसा आणि जलविद्युतच नव्हे तर मोठय़ा धरणांसकट अनेक मोठे प्रकल्प ऊर्जेच्या निर्माणाबरोबरच दुनियेचे तापमान वाढवताना, पाण्याचेही बाष्पीभवनच काय, डुबीकरणही निश्चित घडवून आणताहेत. २०१३ वा २०१९ चा पाऊस काही तासांत शेकडो मि. मी. (१५० ते ४०० तरी) दरवर्षीही भेटीला येऊ शकतो. आता हे एवढे पुढे गेले आहे की, कुठल्या सालापर्यंत किती दशलक्ष मनुष्य तास म्हणजेच उत्पादनही कमी होणार; आणि किती वर्षांत कुठले नैसर्गिक संसाधन कुठल्या साली संपणार याचे आराखडेच मांडले जाताहेत. तेही भविष्यवाणी वा शास्त्रोक्तीच्या स्वरूपात नव्हे तर विज्ञानवाणीने, अधिकारवाणीने! तरीही विकासाची वाट बदलण्याचा कुठलाही विचार नियोजनाच्या कक्षेत चाललेल्या प्रयत्नांना शिवतही नाही तर पाण्याला तरी वाट कुठून मिळणार? या साऱ्या मागची दृष्टी ही पाश्चिमात्य आहे, एवढे म्हणून चालणार वा पुरणार नाही. आता आपला देश येथील शिक्षित युवक आणि त्यांना भरकटणारे माध्यमकर्ते स्वदेशीचे चित्रही तसेच मांडताहेत. विकासाने भारावून विकासाचे अर्थ आणि राजकारण यांना पाठिंबा द्यायला तयार! उलगडून दाखवणाऱ्याच्या विचारांबाबत गांधीवाद, आंबेडकरवाद हा प्रश्न नव्हे, तर विकासवाद मंजूर असूनही त्याची तत्त्वे आणि निकष काय यावर सखोल चर्चा आता अपरिहार्यच आहे. पर्यावरण, नद्या, पाणी संवेदनाही संपवण्याचे विकासाचे एकेक टेंडर आपल्या नकळत खुलते आहे. कायद्याची बंधनेच काय, अटीही संपताहेत. यामधूनच येणारी डूब ही जीवघेणी साबित होते आहे. ज्या कष्टकऱ्यांची वर्षांनुवर्षांची कमाई एकाच शहरबुडीत संपते, वा तिच्या आधारे तुकडय़ा तुकडय़ाने उभारलेले घर वा भिंत कोसळते, त्यांना कुठले disaster manager म्हणजेच आपदा प्रबंधक वाचवणार? कोण शासनकर्ते नुकसानीचे खरे मूल्य देऊन नवे आयुष्य उभारण्यास हातभार लावणार? मुंबईतील मालाड आणि रत्नागिरीतील धरण संकट पाहता २००५ चा कायदा आणि संरचना तोकडीच नव्हे, तर खोखलीच साबित होते आहे. कोसीची डूब आठवते ती बोटीतून दोन शिपायांसह जाऊन, १० दिवस एका छतावर, हगवण आणि उलटय़ांनी हैराण आणि भुकेने बेजार अवस्थेत अडकून पडलेल्यांना उतरवण्याचे काम मला करावे लागले होते. त्या प्रसंगाने हादरलेले मन पुन्हा ढवळूनच निघाले. मुंबईतल्या मिठीची डूब भोगलेल्या, त्यात घर गमावलेल्या शरीफभाईंचे प्रकरण वर्षे उलटली तरी मुंबईचे उच्च न्यायालय सुनावणीसच घेत नाहीत.. केरळमधील पुराचे थैमान बरेच काही दाखवून गेले. त्या सुशिक्षित राज्यातही नद्यांचा कब्जा घेणाऱ्या विकासामागचे अज्ञान.. उत्तराखंडात घडलेले मृत्युकांडही डूबीनेच घडवलेले, त्या देवभूमीनेही भोगलेले! नर्मदेच्या खोऱ्यातील डूब ही जगातल्या या सर्वात प्राचीन नदी-खोऱ्यातील भूमीच नव्हे तर पुरातत्त्वासकट काय काय संपवणार, या विचाराने हैराण होऊन आयुष्याची ३४ वर्षे संकटग्रस्त समाजाच्या एकेका घटकाशी नातेबंध दृढ करत घालवली आनंदाने. आजवर बरेच वाचलेही- डूब भोगून. तरी महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यतील पुनर्वसितांची हजार एकर शेती काय, सुमारे १०० घरेही बुडाली! गुजरातमध्येही काही वसाहती.. हेही ‘निचरा’ हा उद्देश विचारात न घेतल्याने! पंचनामेच होता होता भूक गाठेल त्यांना म्हणून पुन्हा संघर्ष. गुजरातच्या सौराष्ट्रातील मोर्वी धरण फुटले तेव्हाची असो वा आंध्र प्रदेशातील तुफानासह सारे संपवणारी ती डूबच असो, एकेका रंग - रूपाची डूब ही बालनाटय़ातल्या चेटकिणीप्रमाणे भिववणारी की झाडावर लटकलेल्या वेताळाप्रमाणे अगाध संदेश घेऊन येणारी? संदेश हाच की, पाण्याविना कोरड भोगणाऱ्यांनाच अंगावर घ्यावी लागते आहे ती डूबच! आपल्यासाठी नद्या करकचून बांधून शहराकडे खेचणाऱ्यांमुळेच गावा-पाडय़ातील अस्तित्व संपवले जाते. हा घाट एकीकडे उघडा पडत असतानाच, त्याच शहराशहरांनाही भोगावी लागते आहे, ती डूबच! नर्मदेचे खोरे बुडवण्याआधी बडोदाच बुडवले गेले तसे आता या पाण्याचे करायचे काय? विकासाचेच ओळखायचे उलटे पाय? हिरवे आच्छादन, वाहत्या नद्या, हात पसरल्यागत पाणी कवेत घेणारे तलाव, पाण्याची साठवण करणारी रेत आणि झिरपणारी शेतं, प्रलय गती मोडून, थंडावणारी पाणथळ आणि छोटे वा मोठे एकेका नदीचे कछार (जे ओलांडून नव्हे तर लक्ष्मणरेखा मानून नियोजनाचा भाग होणारा) हे सारे जर जपले नाही तर संपलेच! मग हाती उरेल ती कदाचित जगबुडीच! medha.narmada@gmail.com
