|| मेधा पाटकर देशभर निवडणुका चालू असताना, सर्वाच्याच मनात प्रश्न आहे की- खरोखर कोण होणार ‘सत्तापती’? स्त्रियांना संसदेत ५० टक्के हक्क असताना ३३ टक्केही जागा आरक्षित/सुरक्षित ठेवण्याबाबत दशके उलटूनही पुरुषप्रधान व्यवस्था संवेदनशील नाही. त्यामुळे कोणी स्त्री ‘सत्तापत्नी’ सोडाच, ‘सत्ताव्रती’ही होण्याची शक्यता नाहीच! राजकारण म्हणजे राजनीती. परंतु येथे (नीती नव्हे) जाती, (राजधर्म नव्हे) स्वयंधर्म, (जनतंत्र नव्हे) अर्थतंत्र आपला कब्जा कायम ठेवून निवडणुकांचा खेळ खेळवत असताना, ‘लोकशाही’ मिरवणारा हा देश कोणा कोणाला आपले प्रतिनिधित्व करण्याची संधी, अधिकार देईल याचे अंदाज जनतेने नव्हे, तर माध्यमांनीच लावावेत अशी परिस्थिती आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात जनांचे हक्काचे मुद्दे कमीत कमी उठतात. मात्र, आमच्यासारख्या संघटना सर्व उमेदवारांना एका ‘लोकमंचा’वर आणून संघटित आणि इतर मतदारशक्तीला प्रश्न विचारण्याचा अवकाश देतात. ‘आधी मत उमेदवार आणि पक्षाचे, मगच आमचे’ असे ठासून सांगतात. आणि नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यतील गावागावांत दळणवळणाची साधने उपलब्ध होताच ७०-९२ टक्के मतदान करून आपले जागरण दाखवून देतात. अनुभव मात्र हाच येतो की, उमेदवार आणि त्यांच्या प्रचार-प्रसारकांनीही आपल्याच पक्षाचा जाहीरनामा वाचलेला नसतो. याचे कारण ठोकशाहीत प्रश्न, मुद्दे, निर्णय, कायदे हे जनतेला स्मरून, विचारून, पटवून होतच नसतात. संसदेच्या आतली विहीर पाणी आटून गेलेल्या जलस्रोताची. त्यात कितीही उडय़ा मारल्या तरी प्रत्यक्षात संसदेच्या बाहेरच्या जनशक्तीलाच दाद द्यावी लागते. ते आव्हान जोपर्यंत पुढे येत नाही, तोपर्यंत राजकीय खेळातले रंग व रंगारी बदलत राहतात आणि त्यात बळी जातात कष्टकरी, आदिवासी, दलित आणि निसर्गसंपदाही! त्यातूनच भ्रष्ट आचार आणि विचारांचे अड्डे फोफावतात योजनांच्या निमित्ताने. त्यासंबंधीचे दावे, जुमले निवडणूक आयोग तपासू शकत नाही. आचारसंहिताही यावर कसली जात नाही. धर्म-मूलतत्त्ववादींचे शाप-दु:शाप, हत्या-हिंसा यांचे मुद्दे रंगमंचावर उठतात, पण विकासधर्माचा दहशतवाद हा न संसदेत चर्चेत येतो, ना लोकप्रतिनिधींच्या निवडीमध्ये निकषही बनतो! गेल्या ३४ वर्षांच्या काळातले असे अनुभव हजारो. पण अगदी अलीकडे गुजरातचे माजी नर्मदामंत्री जयनारायण व्यास यांनी लिहिलेला लेख (त्रिशुल न्यूज, २८ एप्रिल २०१९) हा नर्मदेतील राजकारण उघडे पाडणारा आहे. त्यानिमित्ताने बरेच काही मनभर उफाळून आले, म्हणून हा प्रपंच. त्या लेखात व्यास म्हणतात : ‘गुजरातच्या जलसंकटाची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा तेव्हा ‘नर्मदा योजना पूर्ण झाली, आता सर्व काही सुरळीत झाले’ अशी आरोळी ठोकणे सुरू होते. नर्मदा धरणाचे दरवाजे बसवले तेव्हा अतिशय उमाळ्याने ‘आता गुजरातमध्ये दुष्काळ अणि जलसंकट भूतकाळ बनणार’ अशा जाहिराती झळकल्या होत्या. त्या किती खऱ्या होत्या, ते आज दिसून येते आहे. दोष कुणाला द्याल.. नेत्यांना की सरकारला? माझे स्पष्ट म्हणणे आहे की, मेंदूची सर्व दारे बंद करून जे आयते तयार पुढे वाढले जाईल तेच खरे मानले जाते, तेव्हा अशी स्थिती उपजते. नर्मदा योजनेत (सरदार सरोवर जलाशयात) आपल्या वाटय़ास ९० लाख फूट पाणी आले आहे. पण ४५५ फूट उंचीचे धरण पूर्ण भरले तरी केवळ ४७ लाख एकर फूट म्हणजे ५० टक्क्यांहून थोडेच अधिक पाणी मिळणार. बाकी पाणी बरगी, मठेश्वर यांसारख्या मध्य प्रदेशातील विजेसाठी बांधलेल्या धरणांमधून थोडे थोडे वर्षभर येत राहील, तेव्हाच ९० लाख एकर फूट पाणी मिळणार. धरणात जे ४७ लाख एकर फूट पाणी भरून राहील, त्यातील दहा लाख एकर फूट पाणी उद्योग आणि पिण्यासाठी आरक्षित आहे. आज गुजरातमध्ये १३ शहरे आणि १४ हजारांहून अधिक गावे नर्मदेतील पाणी पीत आहेत. म्हणून पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य काही प्रमाणात कमी झाले आहे. बाकी ३७ लाख एकर फूट पाणी हेच शेतीसाठी, तलाव भरण्यासाठी आणि अन्य कारणांसाठी वापरायचे आहे. तेव्हा हे समजून चालावे, की नर्मदा योजना ही गुजरातसाठी न संपणारे जलभंडार आहे ही गोष्टच मेंदूतून काढून टाकावी लागणार.. नर्मदेचे पाणी ९२ मीटर उंचीवर पंपाने उचलून राजकोटमध्ये पोहोचवले आहे. तिथल्या बशीच्या आकाराच्या (पसरट) अजी धरणात जास्तीत जास्त बाष्पीभवनामुळे उडून जाण्याची शक्यता असतानाही हे पाणी भरणार- म्हणजे ४० ते ५० टक्के जाणार आकाशात!’ राजकोट शहरातही पाण्याची गरज किती भागणार आणि कशी, हेही तिथल्या नगर परिषदेच्या व्यवस्थापनावर अवलंबून राहील, असा इशारा देत ते लिहितात : ‘सौराष्ट्रची पाण्याची गरज आणि तहान खरी आहे. सौराष्ट्रच्या जनतेला पाण्याच्या कमतरतेची सवयच आहे. परंतु नजिकच्या भविष्यकाळात सौराष्ट्र या संकटातून मुक्त होणार नाही हे प्रामाणिक वास्तव प्रजेच्या मानसिकतेने स्वीकारणे आवश्यक आहे.. कच्छ आणि नर्मदा यांच्यातील ताळमेळ कधी पूर्णत: साधला गेला नाही. या मार्गावरील बनासकाठा जिल्ह्यत तीन वर्षांत शंभरहून अधिक वेळा कालवे फुटले आणि शरीरात रक्त कमी असतानाच रुग्णाला जखम होऊन खूप रक्त वाहून जाऊ द्यावे, तशी स्थिती निर्माण होत आहे.. टायफॉइड झालेल्या रुग्णाने उठल्यावर अधाशी होऊन खाऊ लागावे तशी बनासकाठा जिल्ह्यची पाण्याची तहान मी समजू शकतो. पण जर बेफाम सिंचनासाठी पाणी वापरले गेले, तर जमिनी बरबाद होतील आणि बनासकाठातील शेतकरी १५-२० वर्षांत धुळीला मिळतील, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल. ही गोष्ट त्यांना जितकी लवकर समजेल, तेवढे चांगले! कच्छपूर्वीच्या प्रदेशात स्वत:च्या हक्कापेक्षा अधिक पाणी वापरतील तर कच्छच्या हक्काचे पाणी त्यांना मिळणार नाहीच. नर्मदा योजना कदाचित गुजरातच्या विभागणीचा एक मोठाच आधार बनेल, ही शंका मनात पक्की होते आहे.’ पुढे व्यास लिहितात : ‘आपल्याकडे एक बुद्धिजीवी वर्ग आहे, जो संधी मिळताच भाषणे ठोकून सांगतो की- ‘नदीच्या वाहत्या पाण्याचा एक थेंबही समुद्रात वाहून जाता नये’! अशा तर्कहीन बाता करणारे लोक हे समुद्रात खारे पाणी आणि नदीचे गोड पाणी मिसळते त्या क्षेत्रात कित्येक विशेष जलजीव आणि हिल्सासारखी मासळी वा झिंगा मासळी निर्माण होतात हे जाणत नाहीत.. नर्मदामैय्या आता ६५ किमी समुद्राच्या आत घुसल्याने परिक्रमाही खुंटली आहे. पाऊस तर पूर्वी पडत होता तेवढाच आजही पडतो आहे. लोकसंख्यावाढ झाली आहे हे खरे; पण आधी तलाव पुरले आणि आता ते थांबवून दरवर्षी जलसंग्रहणाची कामे होतील, तर परिणाम होईल की नाही? पाण्याच्या मुद्दय़ावर येत्या १५ ते २० वर्षांत गुजरातमध्ये भयंकर अराजकता माजेल असे जाणवते आहे. ईश्वरास प्रार्थना करतो की, माझे म्हणणे खोटे ठरावे.’ व्यास यांच्या या लेखाबद्दल अप्रूप का आणि एवढी चर्चा का, हे आता पाहू या.. जयनारायण व्यास या गृहस्थांशी माझी ओळख फार जुनी. एकदा त्यांच्याकडून निरोप आला, अहमदाबादमध्ये भेटीसाठीचा. मी काही भीडभाड न ठेवता गेले. सनदी लेखापाल असलेल्या मान्यताप्राप्त व्यावसायिकाने नर्मदा योजनेबाबत काही प्रश्न उठवले आहेत, एवढीच माहिती मला होती. तिथे रात्रीच्या जेवणावर २०-२५ जणांची बैठक एका हॉटेलच्या बेसमेंटमध्ये आयोजित केली होती. माझे स्वागत करून भूमिका मांडण्यास सांगितली. त्यानंतर सरदार सरोवरावर चार उलटे प्रश्न येता, प्रश्नोत्तरांनंतर व्यास यांनी समारोपात सर्वाना सुनावले- ‘या जे मुद्दे मांडताहेत, ते आज नाही कळले, पटले तरी पाच ते दहा वर्षांत तुम्हाला निश्चित पटतील!’ अगदी हेच शब्द उमा भारती यांनीही- त्या मुख्यमंत्री असताना मध्यप्रदेशच्या विधानभवनावर आम्ही मोर्चा घेऊन गेलो असता- अधिकाऱ्यांना बोलावून सुनावले होते. असो. पुन्हा काळ पुढे (की मागे?) गेला. व्यास सरदार सरोवराचे कौतुक करू लागले. त्यांचे एकेक वक्तव्य ऐकून आम्ही थक्कही होत गेलो आणि त्यांच्याच काय, गुजरातेतही जनतेपासून दूरही जाऊ लागलो. याच काळात (आता संदर्भ आठवत नाही, पण) व्यास नर्मदामंत्री झाले! एकदा आंतरराष्ट्रीय वॉटर फोरमवर अरुंधती रॉय आणि मी गेले होते. दुनियाभरच्या जनसंघटनांना परिचित असलेला नर्मदेचा संघर्ष तिथे चर्चेचा एक विषय म्हणून पुढे ठेवला होता. त्या चर्चेत शांतपणे आमचे म्हणणे मांडत असतानाही व्यास यांनी पुन्हा एक प्रकारे हंगामाच केला. इतक्या विद्वत्तापूर्ण मंचावर त्यांच्या या कृतीचे स्वागत तर झाले नाहीच; उलट दुसऱ्या दिवशी बोभाटाच झाला! असे हे जयनारायण व्यास आज काय म्हणताहेत, हे आता कुठल्या मंचावर पोहोचवावे? महत्त्वाचे म्हणजे, गुजरातच्या जनतेला सर्व शासनकर्त्यांनी सरदार सरोवरचे लॉलीपॉप चोखत ठेवले आहे. पण आज राज्यभरात तलाव मोठय़ा प्रमाणात कोरडे पडलेले असताना ‘मृगजळ’ दाखवणाऱ्यांना खरे बोलण्याविना गत्यंतर नाही, हेच खरे. नर्मदा खोऱ्यातील २९२ गावे आणि एक नगर- ज्यातील १२५ हून अधिक गावे तर उत्कृष्ट शेती, फळबागा, पक्की घरे आणि भरपूर लोकसंख्येची आणि इतर पहाडी आदिवासींची. त्यांना उखडून टाकणे, त्यांच्या पिढय़ान्पिढय़ांच्या संपत्तीवर कब्जा करणे, नदी आणि तिच्याशी जोडलेल्या संस्कृती व निसर्गावर आक्रमण आणि त्यातूनच सरदार पटेलांचा पुतळा व त्याभोवतीचे आदिवासींच्या जमिनीवरचे पर्यटन.. हे वास्तव आहे. सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी ६० हजार कोटी रुपये खर्च झाले. अनेक वर्षे गुजरातच्या सिंचन विभागाच्या तरतुदींपैकी ९८ टक्के रक्कम याच प्रकल्पावर खर्च झाली (तरीही आजपर्यंत हजारो किमी मायक्रो कालवे बांधणे बाकीच आहे.) आणि राजकीय इच्छाशक्तीही त्यावरच केंद्रित होती. त्यामुळे सौराष्ट्रचे १५१ स्थानिक प्रकल्प, कच्छसारख्या क्षेत्रात पर्यायी जलनियोजन, उत्तर गुजरातमधली विकेंद्रित योजना.. सारेच थंड पडले आहे. कोण भोगणार हा व्यर्थ कारभार की घोटाळा? विकासाच्या नावे होणारे हे घोटाळे ‘भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, १९८८’च्या चौकटीत बसणारे आहेत. कारण यातून दिले गेलेले अवाजवी लाभ हे या कायद्याच्या कलम-१३ (१)(५) नुसार भ्रष्टाचार ठरतो! मात्र, याआधारे आरोपींची लांबलचक जंत्री मांडत गेलो, तर राजकीय नेत्यांना वाचवणारेच अनेक मिळतील आणि अधिकारीही अज्ञानाचे कारण देऊन सुटू शकतील. तसेच हिंमतवान न्यायाधीशांचीही वानवाच! म्हणूनच तर प्रकल्पोत्तर अभ्यास आणि पारदर्शी व उत्तरदायी भूमिका, तसेच चुका मंजूर करण्याचा प्रामाणिकपणा यांच्या अभावापोटी विकासाची दिशा आणि दशा तपासून न पाहताच विज्ञान, नियोजन, शासन, प्रशासन या नावे सारे कार्य चालू राहते. सरदार सरोवराचे धूड ज्यांच्या आयुष्याला चिरडत गेले आणि जाणार ते प्रकल्पग्रस्त आणि दुष्काळग्रस्त या खेळातले खेळाडू नसतानाही बळी जातात; म्हणूनच तर आमचा आक्रोश! मात्र, जयनारायण व्यास हे एकटे नव्हतेच कधी. गुजरातचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल आणि त्यांच्या पत्नी उर्मिलाबेन यांनी कमी नाही केला खेळ! ‘चिमणचोर’ म्हणून प्रसिद्धी पावलेले, १९७४ च्या नवनिर्माण आंदोलनात गुजरातच्या क्रांतिकारक विद्यार्थी-युवांकडून घेरले गेलेले हे गुजरातचे मुख्यमंत्री सरदार सरोवराचा विडा उचलल्यापासून गुजरातला भुलवत राहिले. त्यांच्या काळात संवाद साधण्याचे प्रयत्नही हाणून पाडले गेले. एकदा अतुल शाह या जैन संप्रदायाशी जोडलेल्या हिरे व्यापाऱ्याच्या परिवारातील युवकाने (जे नंतर अहमदाबादेत लालकृष्ण अडवाणींसह १५ हजार लोकांच्या उपस्थितीत जैन धर्मगुरू म्हणून दीक्षा घेऊन हितरुची महाराज बनले. अलीकडेच ते निवर्तले.) तपोवन नवसारीजवळ आयोजित संवाद-संगोष्ठीच्या कार्यक्रमात काही माणसे धाडून जणू हल्लाच केला होता. चिमणभाईंच्या पत्नी उर्मिलाबेन यांनी अहमदाबादेत आयोजित पाणी परिषदेतही काही गुंडच म्हणावी अशी माणसे धाडून तंबूची तोडफोड केली होती. त्यानंतर उर्मिलाबेन यांच्याच नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरातच्या विस्थापितांची पाच हजारांच्या संख्येने रस्त्यावर ३६ दिवस जनविकास यात्रा निघाली. त्यात २१ दिवस उपोषण आणि संघर्ष सुरू असतानाच भजनाचा आधार घेऊन बाबा आमटेंना हैराण करणारे आंदोलन त्यांनी चालवले होते. ‘रघुपती राघव’ची गांधीगिरी करणारे उर्मिलाबेन यांचे नेतृत्व मैदानी आंदोलनातही उग्रच होते. त्यांच्याकडून संवादासाठी आले होते ते सवरेदयी मंत्री बाबुभाई जशभाई पटेल. बाबांशी चर्चा करताना त्यांनी- ‘‘मी आंदोलकांबरोबरच बोलणी करणार,’’ हे सांगून ते आमच्यासह बसले. वातावरण भयंकर तप्त होते. तरी शांततेने चर्चा करणारे सामूहिक नेतृत्व बाबूभाईंनाही थक्क करत असल्याचे जाणवत होते. पण गांधीवादी म्हणून मोठय़ा धरणांविरुद्ध लिहिणारे बाबूभाई मुख्यमंत्री म्हणून धरणाच्या पुनर्विचारास तयार नव्हते. ३६ दिवसांच्या त्या प्रदीर्घ लढय़ाची अभूतपूर्व शक्ती नंतर पाहू या. चिमणभाई आणि बाबूभाईंसह एकेक आमने-सामनेचा कार्यक्रम झालाच. ‘इंडिया टुडे’तर्फे आयोजित एका कार्यक्रमात चिमणभाई पोहोचले, तेव्हा आमचे आदिवासी-शेतकरी प्रतिनिधी पाहून भडकलेच! नंतर आयोजकांनीच आमचा निवडीचा हक्क मान्य केल्यावर थंडावले. तो वादविवाद अंकात छापून आला. मात्र, प्रांतवाद आणि व्यापारी वृत्ती व सत्तेची भक्ती यांतच अडकून, नर्मदा म्हणजे विकास दारात घेऊन येणारी माता मानत दशके लोटली. चिमणभाई आणि उर्मिलाबेनही गेल्या. मोदींच्या हाती राजकारण आल्यापासून कंपनीकडे पाणी वळणार हे तर सिद्धच झाले. आंदोलनाचे सारे आडाखे मोदींनीच खरे ठरवले, असे म्हणूयात का? बाबूभाई पटेल हे जनता पार्टीचे. आणीबाणीपूर्वी आणि नंतरही काही काळ ते मुख्यमंत्री होते. ते मुख्यमंत्री असताना खुल्या संवादासाठी जामनगरच्या मान्यवर समूहाने त्यांना आमंत्रण दिले, नव्हे यायला भागच पाडले. ‘जेसीज’ या नागरिक संघटनेने आयोजित केलेल्या हजारोंच्या सभेत उंच मंचावर स्थानापन्न होताच गांधीवादी बाबूभाईही भडकले होते.. आमच्यासह आलेले गावकरी पाहून! अ‍ॅड. गिरीशभाई पटेलही होते. त्यांचा काही आक्षेप नव्हता. तळागाळाच्या स्पष्टवक्त्यांना नेते किती घाबरतात आणि आंदोलनातून निपजलेले नेतृत्व कसे ठोस आणि ठाम मुद्दे मांडून वादात हरवतात, याचे दर्शन सर्वानाच घडले. बाबूभाईंसह उपस्थित होते ते स्वामीनारायण संप्रदायाचे साधू. पुरेशा अभ्यासाअभावी त्याही वेळेस सरकारतर्फे वाटलेल्या नकाशात जामनगर जिल्हा हा सिंचनाचा लाभार्थी नसताना हिरव्या शाईने रंगवल्याचे प्रश्नोत्तरांत लोकांनी उघडकीस आणले. या भांडेफोडीमुळे बाबूभाईही गडबडले आणि अखेर आमच्या कार्यकर्त्यां समूहाने कष्टाने केलेल्या तयारीचे आणि जामनगरमधल्या नरेंद्र दवेंसारख्या पर्यावरणवादी दृष्टी असलेल्या नागरिकांच्या प्रयत्नांचे चीज झाले. बाबूभाई तर याच पोलखोलीमुळे अपमान झाल्यागत खवळून मंचावरून पायउतार झाले, ते दृश्य नजरेत आजही जपलेले आहेच. बाबूभाईंचा काही काळ हा केशुभाई पटेलांच्या मंत्रिमंडळात नर्मदामंत्री म्हणून गेला. केशुभाई सौराष्ट्रचे नेते. सरदार सरोवराचा सौराष्ट्रला विशेष फायदा नाहीच, हे त्यांचे म्हणणे आधी जाहीर झालेले, पण सत्तेत आल्यावर तेही निवळले. मोदींकडून सत्तेबाहेर फेकले गेल्यावर पुन्हा थोडे आरडले- ओरडले. तेच काय ते सौराष्ट्रचे प्रतिनिधित्व! आजही राजकोटसारखे शहर सोडता सौराष्ट्रला आश्वासित पाणी, सिंचन आहे कुठे? जयनारायण व्यास यांनीच आता गुजरातच्या जनतेची त्राही पाहून मुद्दा उठवला, म्हणून हा ३०-३५ वर्षांचा आंदोलनकाळातला व त्याआधीचाही खेळ उघडा पडला. मात्र, त्यांनाही नर्मदा खोऱ्यातील वरच्या धरणांची, पाणीवाटपाची स्थिती पूर्ण माहीत नाही, तर विस्थापितांची हकीकत माहीत असणे, त्यापोटी द्रवणे आणि घटनात्मक हक्कानेही त्यांच्यासाठी धरणाचा पुनर्विचार करणे कुठून येणार? राजकारणाला संवेदनेचे वावडे व संवाद टाळणे हेच जेव्हा सुचते, तेव्हा सरदार सरोवरासारखे विकासाचे पुतळेच उभे राहतात आणि जिवंत, निरंतर विकास मात्र गाडला जातो. medha.narmada@gmail.com
