अलीकडच्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची सातत्याने चर्चा होत असली तरी त्यामुळे एकंदरच शेती धोक्यात आहे असे समजायचे काहीही कारण नाही. गेल्या वीस वर्षांत उदारीकरणाने उपलब्ध करून दिलेल्या संधींचा फायदा घेत शेतकऱ्यांनी अनेक नवे बदल आत्मसात करून त्यांचा चांगल्या प्रकारे फायदा करून घेतला आहे. दोन-चार यशोगाथांच्या पलीकडे शेती आणि शेतकरी गेले आहेत. आपल्या शिवाराला प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता आपल्या गुड अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेसचे बिझिनेस मॉडेल बनवण्याचे यशस्वी प्रयत्न इंटलेक्ट कास्तकार करीत आहेत. त्यामुळे शेती केवळ बुडिताची राहिलेली नाही. दिवसेंदिवस ती उभारी देणारी आणि स्वत:च्या पायावर उभी करणारी होत आहे.जागतिकीकरण म्हटले की, प्रथम डोळ्यांसमोर एक काळाकुट्ट राक्षस यावा, अशी पद्धतशीर स्थिती माध्यमे आणि माध्यमप्रिय काही वृत्तपुरवठादार मंडळींनी करून ठेवलीय. विशेषत: ‘शेती’मध्ये जागतिकीकरण म्हणजे सोयाबीनच्या शेतात ‘लष्करी अळी’ असे समीकरणच तयार झाले. (या अळीने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सोयाबीनला पार बसवले होते. जागतिकीकरणाचे धोरणसुद्धा भारतीय शेतीला बसवेल, देशोधडीला लावेल, अशी तुलना बहुसंख्य वेळा केली जातेय.) विशेष म्हणजे या शेतीबाह्य़ घटकांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अकारण एक भीती निर्माण करून ठेवलीय. त्यामुळे हे स्पष्टपणे सांगितलेच पाहिजे की, जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारानंतर म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत भारतीय शेतीचे जे रूप बदललेय त्याचे कारण गतिमान झालेले शेती धोरण आणि शेतीची खुली झालेली कवाडे! अर्थात अर्थव्यवस्था आणि व्यापार अधिक मोकळे झाल्याने असे होणे आवश्यकच होते.आपली शेती संपन्न होती, असे सारेच मान्य करत असले तरी सध्या शेतीची परवड चालू आहे. पर्याय मिळाला तर शेती सोडण्यास उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३० टक्क्यांवर आहे, असे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाचा आधार घेऊन ठासून सांगितले जातेय. याचा सोयीस्कर संबंध जागतिकीकरणाच्या नीतीशी जोडण्यात येतो; पण आता हे सांगण्याची वेळ आलीय की, शेती आणि शेतकरी गेल्या १० वर्षांत अधिक संपन्न झाले आहेत, होत आहेत. आपल्यापुरते अन्नधान्य, भाजीपाला पिकवण्यासाठी कोणी शेती सध्या करत नाही. ऊस असेल तर हेक्टरी शंभर टन उत्पादन घेऊन आपला कारखाना तीन ते चार हजार रुपये ‘भाव’ कसा देईल, याकडे तो लक्ष देतो. आपल्या कारखान्याचा उतारा स्पर्धात्मक आहे का? तो सहवीजनिर्मिती करतो का? अशा गोष्टींचा तो आग्रह धरतो. ठिबक आणि पोरस पाइप सिंचनावर आपला ऊस मळा बघायला या असे सांगतो. द्राक्ष उत्पादकांचे तर विचारूच नका. युरेपगॅप प्रमाणपत्र घेतलेले शेतकरी तर नाशिक-सांगली भागांत गावोगावी आहेत. कुबेटो कंपनीचे इलेक्ट्रिक स्टॅटिक स्पेअरचे हाय एंड मॉडेलविषयी छापा असा म्हणणारा नाशिकचा द्राक्ष गट हा ‘अपवाद’ नव्हे. फेसबुकवरील ‘ग्रेप फोरम’ हे संतोष मरे या तरुण शेतकऱ्याचे पेज पाहा, क्षणाक्षणाला कसे बदलते! त्यातून शेतकऱ्याच्या नव्या आकांक्षा जाणून घेता येतात. नाशिक, सांगलीचा शेतकरी पुढच्या १५ वर्षांचा विचार करून आपल्या बागा विस्तारतोय, तर यंदा दुष्काळग्रस्त असलेल्या जालना जिल्ह्य़ातील परतूर-राजूर भागातील शेतकऱ्यांनी प्रतिकूलतेतही नाशिकप्रमाणेच द्राक्षबाग फुलवल्यात. सोयाबीन, मका, भाजीपाला, हळद, ज्वारी, बाजरी घेणाऱ्यांची अशीच रग्गड यादी देता येईल. दोन-चार यशोगाथांच्या पलीकडे शेती आणि शेतकरी गेले आहेत आणि खुल्या धोरणाने आपल्या शिवाराला प्रयोगशाळेपुरते मर्यादित न ठेवता आपल्या गुड अ‍ॅग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेसचे बिझिनेस मॉडेल बनवण्याचे यशस्वी प्रयत्न इंटलेक्ट कास्तकार करीत आहेत, असे एक कृषी पत्रकार म्हणून मला ठामपणे म्हणायचे आहे.गेल्या १० वर्षांत शिवार, बागेत, मळ्यात फिरताना मला दिसलेय. अर्थात हे नाकारता येणार नाही की, शेतीचे गणित न जमल्याने निराश झालेल्यांचे चेहरेसुद्धा डोळ्यांसमोर येतातच. शेतीच्या प्रगत धोरणाने आत्महत्या वाढल्या असा प्रचार आपल्याकडे चालू असतो. प्रत्यक्षात या प्रचाराला शेतकरी, कास्तकार थाराच देत नाहीत. किती एक शेतकरी माझ्या संपर्कात आहेत, ज्यांच्या घरातील कर्त्यांनी आत्महत्या केली; पण तरीही कुटुंबीयांनी शेती न सोडता जिद्दीने खरीप, रब्बीमध्ये पेरणी केलीच. शेती व शेतीपूरक व्यापारासंबंधीचे जे स्पर्धात्मक धोरण गेल्या दहा-बारा वर्षांत आलेय (राबवले जाण्याचे प्रमाण मात्र ३० टक्क्यांवर नाही.) त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसताहेत. अर्थात आणि अर्थातच हे सारे पिचलेल्या, खंगलेल्या, निराश झालेल्या, शेती सोडलेल्या, आत्महत्या करू पाहणाऱ्या, जमिनी काढून घेतल्याने भूमिहीन बनलेल्या शेतकऱ्यांनी घडवून आणलेत बरं का. शेतकऱ्यांनाच आता पटलेय की, ‘पुढील १५-२० वष्रे शेतीला पूर्णपणे अनुकूल असल्याने आता नव्या धोरणानुसार चाललो नाही तर आपला लाग नाही.’ त्यामुळे शेतकऱ्यांनीच हा बदल स्वीकारायला सुरुवात केलीय. या पुष्टय़र्थ आकडेवारी आणि फॅक्टशीट मांडून भूमिका ठरवली पाहिजे. हे बघा दुष्काळी भागातील बदल..कापसाच्या जििनग-प्रेसिंग मिल हा गेवराई-बीड पट्टय़ातील आजचा सर्वात मोठा शेतीपूरक व्यवसाय बनलाय. आता राष्ट्रीय स्तरावरील ‘सरकी’चे भावसुद्धा या दुष्काळी पट्टय़ातील शेकडो जििनगवाले ठरवतात. कोणी शिकवला हा धंदा यांना? शेतातील काडीकचरा, पाचोळा, धाट, पऱ्हाटय़ा यांचा कडबाकुट्टीत भुगा करून त्याचा ‘पांढर कांडी कोळसा’ बनवून तो बॉयलरसाठी अनेक नामांकित कंपन्यांना चढय़ा भावाने विकण्याचा व्यवसाय परभणी, वसमत, नांदेडमध्ये चालतोय. या कोळशाच्या बदल्यात कंपन्यांना किती कार्बन क्रेडिट मिळतेय हे शेतकऱ्यांना समजते बरे का? कोणी शिकवले हे व्यापारी ज्ञान यांना?डागविरहित आणि कार्बाईड न वापरता केळी पिकवली की, ती उच्च दर्जाची ठरतात. ‘डोल’ने आंतरराष्ट्रीय ब्रँड विकसित केलाय. मग महाराष्ट्रातील फळ उत्पादक मागे कसे राहतील. रायपिनग चेंबर्स हे तंत्रज्ञान त्यांच्या मदतीला आलेय. त्यामुळे नेवाशातील केळी उत्पादकांना स्पर्धात्मक भाव मिळतोय ना!- बाजरी या भरड पिकाची किमया पाहा. दुष्काळी बीड जिल्ह्य़ातून या वर्षी ३०० टनांवर बाजरी आखाती प्रदेशात गेलीय. या बाजरीला विशिष्ट चण आहे आणि आखातामधील जनावरांना या बाजरीने वेडे केल्याचे बाजरी उत्पादकांना समजलेय. बीडच्या शेतकऱ्यांना कोणी शिकवले बाजरी आखातात विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नेऊन देण्याचे?- िहगोली जिल्ह्य़ातील हळदीचा शेतकरी आलेल्या तज्ज्ञांना म्हणतो, एकरी उत्पादन वाढवायचे शिकवू नका. कुरकुन कसे काढायचे अन् त्याचे छोटे यंत्रे बनवायचे शिकवा. कोणी घेतली ही अभियानं, प्रबोधन मोहिमा या शेतकऱ्यांच्या?
