मुंबई पोलीस दलाने आयोजित केलेल्या ‘counter terrorism’ या विषयावरील परिसंवादात भाग घेण्याची संधी मिळाली आणि विद्यापीठासारखी शैक्षणिक संस्था अतिरेक्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी कोणती भूमिका बजावू शकते, याचे मलाही भान आले. आपली रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालये, देवळेही सुरक्षित नाहीत याची तर खंत आहेच, पण आपण याबाबतीत पुरेसे जागरूक आणि जबाबदार नाही, याची मला जास्त चिंता वाटते.
रुग्णालयांमध्ये वेळी-अवेळी रुग्णासोबत येणारे लोंढे; नियमित ‘पास’ची बंधने झुगारून देण्याची प्रवृत्ती; सुरक्षा व्यवस्थेतील ढिसाळपणा आणि प्रचंड संख्या या सगळ्या घटना मला नेहमीच व्यथित करतात. रुग्णालये ही बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याकरिता ‘सॉफ्ट टार्गेट’ आहेत, ही भीती वाटत राहते. बाहेरच्या ठिकाणी पहिला बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर अर्धा-पाऊण तासाने रुग्णालयात लोकांचा वावर वाढल्यावर तेथे दुसरा बॉम्बस्फोटी delayed secondary explosion  करण्याची कूटनीती अतिरेक्यांनी वापरली तर किती मोठय़ा प्रमाणात जीवितहानी होईल, याची कल्पनाही करवत नाही. जी बाब रुग्णालयाची तीच थोडय़ाफार फरकाने मॉल, मंडई, मंदिराची.. हे सारं आम्हाला ‘कळतं, पण वळत नाही,’ अशी अवस्था आहे. इंग्रजी भाषेचा आधार घ्यायचा झाला तर; ‘We are flirting with a disaster’ हेच म्हणावे लागेल. ‘flirting’ हे क्रियापद काहीसे वक्रोक्तीपूर्ण, नकारात्मक, उच्छंृखल, उथळतेचे प्रतीक आहे. एखादी गोष्ट आम्हाला गांभीर्याने का घेता येत नाही, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.
संस्थेमधल्या एखाद्याला व्यवस्थेमधील त्रुटी आणि दोष जाणवलेले असतात, पण ‘गप्प बसा संस्कृती’ आड येते आणि तो भीडभाड न ठेवता धोके दर्शविण्याऐवजी साऱ्या घटनांचा मूक साक्षीदार होणे पसंत करतो. जबर किंमत मोजावी लागते. पण कातडी बचाव धोरणाची ती परिणती असते. संस्थेमधल्या तळागाळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या निरीक्षणांना कस्पटासमान मानणे हे या दुर्दैवाला आमंत्रण देणारे ठरते, तर कधी सुरक्षेच्या उपायांचा तुम्ही फुकाच बाऊ करत आहात, असा आरोप केला जातो. whistle-blowers केवळ टीकेचेच नाही तर प्रसंगी बहिष्काराचे आणि हल्ल्याचे बळी ठरतात, हाही दारुण अनुभव येतो. सुरक्षेच्या प्रणाली तंत्राधिष्ठित आहेत आणि त्या अधिकाधिक खर्चिक आहेत, हे सत्य आहे; पण जर अतिरेकी प्रगत होत असतील तर आपण अतिप्रगत होणे आवश्यक आहे. तेव्हा खर्च होईल म्हणून बजेटचे बुजगावणे उभे करणे संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. शासकीय- निमशासकीय प्रशासनातील कोणतीही निविदा प्रक्रिया आरोप, तंटे, कोर्टकचेऱ्या याशिवाय पूर्ण होत नाही. प्रतिस्पर्धी कंपन्या कोणताही विधिनिषेध न बाळगता कोणत्याही स्तरावर जातात आणि अनेकदा ‘मला मिळत नसेल; तर तुला पण मिळू देणार नाही,’ या ईष्र्येपोटी समाजाचे न भरून येणारे नुकसान होते. कधी कधी प्रणालीतील कच्चे दुवे लक्षात आल्यावर त्यांच्याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला जातो. ‘चलता है’, ‘कुछ नहीं होता’ ही वाक्ये आपण कायमची रद्दबातल करणे आवश्यक आहे. एखादी व्यवस्था निर्माण केल्यावर तिच्या अभेद्यतेची खातरजमा त्रयस्थ परीक्षकांकडून होणेही आवश्यक आहे, पण ते होत नाही आणि अनेकदा कंत्राटदार, पुरवठादार आणि परीक्षण नियामक संस्था हस्तांदोलनाच्या पवित्र्यात दिसतात. हे हस्तांदोलन खूप महागात पडेल, याची जाणीव होत नाही, हेच आमचे दुर्दैव. प्रतिकूलतेचा विचार करायला मानवी मन सहसा तयार होत नाही. आपल्या घरातही कोणी काही शंका-कुशंका व्यक्त केली की, आपण लागलीच ‘शुभ बोल नाऱ्या’ म्हणून मोकळे होतो; पण प्रतिकूलतेचा विचार न करणे हे गांधारीचे उसने आंधळेपण आपला घात करते. कधी निर्णयप्रक्रिया चुकते तर कधी तांत्रिक आराखडा, कधी क्षुद्र आर्थिक फायदा आडवा येतो, तर कधी नको तिथे समझोता करण्याची वृत्ती. कधी धोरण अवसानघातकी असते तर कधी आत्मघाती. कधी आंधळा लोभ झाकोळतो, तर कधी कचखाऊ समझोते संकटांना आमंत्रण देतात. मोह, लोभ, कुरघोडी करण्याच्या क्षुद्र वृत्ती, दुभंगलेल्या निष्ठा या साऱ्या रिपुंनी संस्थेतील वातावरण गढूळ होते आणि याचा फायदा अतिरेक्यांना मिळतो, हे सत्य आहे. अपघात अकल्पित, अकस्मात घटना नसते, तर अनेक दिसा-मासा- वर्षांच्या टाळाटाळ करण्याच्या प्रवृत्तीचे पर्यवसान असते.
अनेक अतिरेकी घटना टाळता येण्यासारख्या आहेत. गरज आहे ती आपण सजग, सकारात्मक होण्याची आणि सामाजिक सुरक्षेचा विचार करण्याची. We have flirted with disasters; now let us romance with security.