दोन आठवडय़ांपूर्वी प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये एका बातमीची जोरदार चर्चा झाली होती. ‘िहदुत्ववादी शक्तींच्या वाढत्या उपद्व्यापांमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाराज असून, या कारवाया थांबल्या नाहीत तर आपण पंतप्रधानपदावरून पायउतार होऊ..’ असा इशारा मोदी यांनीच दिल्याची ही बातमी. सरकारी स्तरावरून या बातमीचा इन्कार झाला. मोदी यांनी इशारा वगरे दिल्याच्या बातमीत तथ्य नाही असे स्पष्ट करण्यात आले. मोदी यांनी तसा इशारा दिला होता वा नाही, यापेक्षाही संघपरिवाराशी संबंधित िहदुत्ववाद्यांच्या कारवायांमुळे मोदी सरकार अडचणीत येऊ शकते, हा मुद्दा या बातमीमुळे अधोरेखित केला गेला. कदाचित ही बातमी पेरण्याचा तोच उद्देश असावा. गतवर्षांच्या अखेरीस िहदुत्ववादी शक्तींच्या कारवायांनी उचल खाल्ल्याचे अनेकदा दिसून आले. ज्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीआधी एकहाती संघर्ष केला, जनतेच्या मनात विकास व भ्रष्टाचारमुक्त भारताची तसेच सामाजिक सौहार्दाची स्वप्ने पेरली, त्याला िहदुत्ववाद्यांच्या या कारवायांमुळे सुरुंग लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयतेच धारदार शस्त्र मिळाले आणि गलितगात्र अवस्थेतील विरोधकांमध्ये नवा जोश अवतरला. ‘घरवापसी’सारख्या धर्मातर मोहिमा व नथुराम गोडसेच्या राष्ट्रभक्तीचे गोडवे गात आजवरच्या दबलेल्या आकांक्षा पूर्ण करून घेण्याच्या घाईत िहदुत्ववाद्यांनी ‘अच्छे दिन’ आल्याची स्वप्ने पाहण्यास सुरुवात केली असली तरी त्यामुळे मोदी सरकारला आपल्या कारकीर्दीचा पट या अग्निदिव्यातून पार पाडावा लागणार अशी चिन्हे आहेत.
२०१९ मध्ये महात्मा गांधी यांची १५० वी जयंती साजरी करण्याचा संकल्प पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तास्थापनेनंतरच्या पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात सोडला होता. एका बाजूला सरकारी पातळीवर महात्मा गांधींची प्रतिमा उंचावण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, ज्या विचारसरणीशी सरकार बांधीलकी मानते, त्या विचारसरणीच्या अन्य शक्ती मात्र नथुरामचे गोडवे गात त्याची मंदिरे उभारण्यासाठी उचल खात आहेत. या कात्रीतून मोदी सरकार कसे तरते, याची कसोटी नव्या वर्षांत लागणार आहे. या कारवाया हे मोदी सरकारसाठी घरचे दुखणे ठरणार आहे. त्यामुळे मोदींचा काँग्रेसमुक्तीचा नारा आणि भगव्या भारताचे स्वप्न नव्या वर्षांत खडतर होणार आहे.
मोदींनी गेल्या दीड-दोन वर्षांत भारतीय जनतेच्या मनात असंख्य स्वप्ने पेरली आणि जनतेनेही त्यांना सत्ता देऊन या स्वप्नपूर्तीची संधी दिली. या स्वप्नपूर्तीचे आव्हान आता सरकारला पेलावे लागणार आहे. नव्या वर्षांत या स्वप्नपूर्तीची फळे पदरी पडावीत अशी जनतेची अपेक्षा आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशात निवडणुकांचा माहोल सुरूच आहे. मोदी नावाची जादू अजूनही कायम असल्याचे या निवडणुकांच्या निकालांतून स्पष्ट दिसते आहे. येत्या महिन्यात दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होतील.
नव्या वर्षांत मोदी सरकारच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या ठरणाऱ्या या निवडणुकीत त्यांच्या जादूचे भविष्य निश्चित होणार आहे. ती कायम ठेवण्यात मोदी यशस्वी होतात का, याचे उत्तर दिल्लीच्या निवडणुकीत मिळणार आहे. मे २०१४ मध्ये देशाची सत्ता संपादन केल्यापासून कालपरवापर्यंत झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीतही मोदींच्या जादूचा प्रभाव दिसला. पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यानंतरच्या विदेश दौऱ्यांतही या जादूची छाया दाटलेली दिसली. साहजिकच नव्या वर्षांत अपेक्षापूर्तीचे प्रचंड आव्हान मोदी सरकारला पेलावे लागेल. ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’ हा संदेश नव्या सरकारने पहिल्या काही दिवसांतच प्रशासनाला दिला होता. आपला हा संदेश डोळ्यासमोर ठेवूनच मोदी सरकारला नव्या वर्षांत वाटचाल करावी लागेल. ‘सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशातील प्रत्येकाने एक पाऊल पुढे टाकले तर देश सव्वाशे कोटी पावले पुढे जाईल,’ असे पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात म्हटले होते. देश सव्वाशे कोटी पावलांनी पुढे सरकल्याचे प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी आता जगाच्या नजरा भारताकडे लागल्या आहेत.  
‘मेक इन इंडिया’, ‘स्वच्छ भारत अभियान’सारख्या योजना आणि काही धाडसी कायदे करून सरकारने तशी पावले टाकण्याची तयारी केली आहे. न्यायाधीश नियुक्ती विधेयक, कामगार कायद्यांतील बदल, पर्यावरणरक्षणासाठी उचललेली पावले, जीएसटी, जमीन अधिग्रहण आदी वादग्रस्त बाबींवर सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीचे पहिले वर्ष म्हणून या वर्षांची नोंद होणार आहे. मोदींच्या भाषणांतून आणि सरकारच्या निर्णयांतून केल्या गेलेल्या घोषणा चमकदार आहेत; पण त्यांतून नेमके काय साध्य झाले, हे २०१५ मध्ये दिसेल.
 देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे, देश पुढे नेण्याचे आणि जगात भारताला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचे त्यांनीच जनतेच्या मनात पेरलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे अवघड आव्हान त्यांना पेलून दाखवायचे आहे. मोदी किती कणखरपणे ही आव्हाने पेलतात, यावर त्यांच्या कारकीर्दीची यशस्वीता अवलंबून आहे. त्यामुळे मोदी सरकारसाठी हे वर्ष म्हणजे ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’ या आपल्याच इशाऱ्याची सत्त्वपरीक्षा देण्याचे ठरणार आहे.