माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येत आहेत. अनेक कार्यकर्त्यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. या लढय़ात उतरण्यामागच्या त्यांच्या नेमक्या प्रेरणा काय आहेत, लढय़ातले त्यांचे बरेवाईट अनुभव, त्यातील यशापयश आणि मिळालेले धडे यावर टाकलेला एक प्रकाशझोत..खरं तर सगळं कसं छान चाललं होतं. मोठय़ा वेतनाच्या नोकरीसाठी आवश्यक असलेलं इंजिनिअिरगचं आणि एमबीएचं शिक्षण पूर्ण झालं होतं. पाठोपाठ बजाज, फिलिप्स, फिनोलेक्स अशा नामवंत कंपन्यांमध्ये नोकऱ्याही मिळायला लागल्या होत्या. पगारही वाढत होता. तो आयटीच्या भरभराटीचा काळ होता. त्यामुळे कंपन्यांमधील नोकऱ्यांनंतर आयटीमध्ये जाण्याचा निर्णय झाला. त्या अनुभवातून ‘सॅप’सारख्या सॉफ्टवेअरमध्ये काम करायला मिळालं. पुढे अमेरिकेतील नोकरीची संधी आली. वेतनाचे आकडे वाढतच चालले होते. जीवनाला सर्वार्थानं स्थर्य आलं होतं. कुटुंब सुखी होतं. यश लाभत होतं.. असं सगळं कसं छान चाललं होतं.. भारतात परतल्यावर काही तरी वेगळं करायचं, या ऊर्मीतून मग करिअर मार्गदर्शन या नव्या क्षेत्राची वाट चोखाळण्याचा निर्णय झाला. त्यातही भरपूर यश मिळालं. त्यातून उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ पुरवण्याची कंपनी स्थापन झाली. ती देखील उत्तम चालली होती. असं सगळं कसं छान चाललं होतं..माहिती अधिकार कायद्याचं नाव निघालं, की महाराष्ट्रात आज ज्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं, त्या विवेक वेलणकर यांची ही कथा आहे. खरंतर इथपर्यंतचं सगळं वर्णन कोणत्याही यशस्वी व्यक्तिमत्त्वाला कमी-अधिक प्रमाणात लागू पडेल असंच आहे; पण विवेक वेलणकर या लढवय्या कार्यकर्त्यांची खरी कथा आता इथून पुढे सुरू होते.. इथपर्यंत जीवनाची गाडी छानपैकी धावत होती आणि अचानक या गाडीनं रूळ बदलला. त्याला निमित्त ठरलं, पुण्यात २००१ साली करण्यात आलेल्या आलेल्या हेल्मेट सक्तीचं. या सक्तीच्या विरोधात पुणेकरांनी मोठा लढा उभा केला होता. एकीकडे पुणेकर रस्त्यावर उतरले होते, तर दुसरीकडे न्यायालय आणि शासनदरबारी देखील ही लढाई लढली जात होती. या सक्तीच्या विरोधात उतरलेले अनेक जण असे होते, की ज्यांनी त्यापूर्वी कधीही, कशाच्याही विरोधात आवाज उठवला नव्हता. हेल्मेटसक्तीच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनात एक ‘पुणेकर’ म्हणून विवेक वेलणकर हे देखील सहभागी झाले होते आणि नुसत्या आंदोलनाने भागणार नाही, हे लक्षात घेऊन त्यांनी त्या सक्तीच्या विरोधात थेट न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यांचा मूळचा िपड अभ्यासकाचा, चिकित्सकाचा. त्यामुळे हेल्मेटची गरज, त्यामुळे होणारी शारीरिक हानी, भारतातील रस्ते, त्यावरील खड्डे, जगातील रस्त्यांची स्थिती, आपले कायदे, पुण्याची वाहतूक, दुचाकीस्वारांचे प्रश्न अशा अनेक गोष्टींचा अभ्यास त्यांनी या आंदोलनात बारकाईने केला आणि हेल्मेट सक्तीच्या विरोधातील आंदोलनाला फार मोठं वैचारिक खाद्य पुरवलं. त्यामुळे या लढय़ाचं वैचारिक नेतृत्वही आपोआपच त्यांच्याकडे आलं. शासनाकडून आलेल्या समितीसमोर पुणेकरांची बाजू मांडण्याची वेळ आली, तेव्हादेखील एकमतानं पुण्यातून वेलणकरांचं नाव निश्चित झालं होतं!या लढय़ाला पुढे यशही आलं. मात्र, वेलणकर तेवढय़ावरच थांबले नाहीत. त्यांनी मग शहरातील रस्ते, खड्डे, गतिरोधक यांचाही अभ्यास सुरू केला. त्यातून धक्कादायक माहिती हाती येऊ लागली. सर्व यंत्रणा नागरिकांना कशा छळत आहेत, यावर झगझगीत प्रकाश पडायला लागला. या लढाईत मग त्यांनी महापालिकेला न्यायालयात खेचलं. पुण्याचे रस्ते चांगले नाहीत, तर महापालिकेला पथकर गोळा करायचा अधिकार नाही, अशा स्वरूपाचा दावा त्यांनी दाखल केला. त्यातही यश आलं आणि या दाव्यात दिलेलं एक शपथपत्र महापालिकेला मागे घ्यावं लागलं. याच दरम्यान, म्हणजे २००२ साली महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायदा लागू झाला होता.माहिती अधिकार कायद्याचा विषय निघाला, की वेलणकर यांचं नाव चटकन आठवतं; पण या कायद्याचा वापर त्यांनी कसा सुरू केला, त्याचा किस्सा रंजक आहे. अनेक टेलिफोन कंपन्यांनी त्या वेळी पुण्यात केबल टाकण्यासाठी शेकडो रस्ते खोदून ठेवले होते. पुणेकर त्या खोदकामाने त्रस्त होते. वेलणकर यांचा एक मित्र रिलायन्समध्ये होता. एकदा त्याची भेट झाल्यावर वेलणकर त्याला म्हणाले, ‘काय तुम्ही लोकांनी पुण्याची वाट लावून टाकली आहे. सगळीकडे खोदून ठेवलंय.’ त्यावर मित्र म्हणाला, ‘ए, बोलूच देणार नाही. आम्ही रस्ते दुरुस्तीचे कोटय़वधी रुपये देतोय महापालिकेला. एकही पैसा बाकी ठेवलेला नाही.’ ते उत्तर ऐकून वेलणकरांनी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकांचा अभ्यास केला, तर त्यात कंपन्यांकडून जमा झालेली रक्कम दोनच कोटी दिसली. मग प्रश्न पडला खरी परिस्थिती काय आहे? कंपन्या खऱ्या का महापालिका खरी? ते शोधून काढण्यासाठी म्हणून वेलणकरांनी माहिती अधिकारातला पहिला अर्ज महापालिकेत टाकला आणि त्यातून माहिती बाहेर आली, की कंपन्यांनी चार वर्षांत दिलेली रक्कम २९ कोटी इतकी आहे ! अंदाजपत्रकात दोन कोटी आणि प्रत्यक्षात एकोणतीस कोटी.. एक मोठाच घोटाळा त्यातून बाहेर आला. माहिती अधिकार कायद्याचा वेलणकरांनी केलेला पहिला प्रयोग.पहिला अनुभव चांगला आला. खरी माहिती बाहेर आली. त्यातून यंत्रणा हडबडून जागी झाली. नंतर मग वेलणकरांनी या कायद्याचा वापर करून अनेकविध प्रकारची माहिती गोळा करायला सुरुवात केली. त्यातून लोकांचे छोटे-छोटे प्रश्नही सुटू लागले; पण लक्षात असं आलं, की एकटय़ानं करून हे काम पुरेसं ठरणार नाही. या कायद्याचा प्रचार मोठय़ा प्रमाणावर झाला पाहिजे, त्याचा वापर सर्वसामान्यांना करता आला पाहिजे. लोकांपर्यंत कायदा पोहोचला पाहिजे. ती लोकचळवळ झाली पाहिजे. अशा अनेक हेतूंनी वेलणकरांनी मग नोव्हेंबर २००६ मध्ये पुण्यात ‘सजग नागरिक मंच’ या संस्थेची स्थापना केली. माहिती अधिकार कायद्याचा प्रभावी वापर आणि त्याबाबत लोकांना रोज सकाळी तीन तास विनामूल्य मार्गदर्शन असा उपक्रम संस्थेतर्फे लगेचच सुरू झाला, जो आजही सुरू आहे. तेवढय़ावर न थांबता व्याख्यानं, बठका सुरू झाल्या. स्वतचे प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकांनी माहिती अधिकाराचा वापर करावा, असे प्रयत्न सुरू झाले. महापालिका, राज्य शासन, महावितरण, रेल्वे, टेलिफोन, पोलीस, महसूल, आरटीओ यांच्यासंबंधी लोकांचे खूप प्रश्न आहेत आणि ते सोडवायचे, तर नागरिकांचा दबावगट हवा, हे ओळखून ‘सजग नागरिक मंच’ आता सक्रिय झाला होता..जो धडपडतो, प्रयत्न करतो त्याला यश येतं याचा प्रत्यय आता हळूहळू येत होता. ‘महावितरण’कडून योग्यप्रकारे कामं झाली नाहीत, तर लोकांना त्याची नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे असं नियमावली सांगते. वेलणकरांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून ही माहिती प्रत्येक कार्यालयाबाहेर प्रसिद्ध करायला लावली. त्याचा परिणाम असा झाला, की ज्यांची कामं वेळेत होत नव्हती, त्यांना भरपाई मिळायला लागली. बीएसएनएलचाही अनुभव असाच आहे. टेलिफोन तीन दिवसांपेक्षा अधिक दिवस बंद असेल, तर त्याचं भाडं कंपनी आकारू शकत नाही, असा नियम होता. एक वेळ अशी आली, की वेलणकरांचा स्वत:चाच टेलिफोन चार महिने बंद होता. तरीही भाडं मात्र आकारलं गेलं. पुण्यात अशाप्रकारे २४ हजार ग्राहकांकडून भाडं आकारण्यात आलं होतं. माहिती अधिकार कायदा इथेही उपयोगी आला. लोकांनी अर्ज द्यायला सुरुवात करताच दोन हजार जणांना भाडं परत मिळालं. उर्वरितांना का दिलं नाही, अशी विचारणा पुन्हा माहिती अधिकारातच करण्यात आली. त्या वेळी उत्तर आलं, त्यांनी भाडं मागितलेलं नाही, म्हणून परत केलं नाही. पुन्हा लढाई सुरू झाली. नियमानुसार न मागता देखील पैसे परत दिले गेले पाहिजेत, यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आणि यश आलं! दीड कोटी रुपये ‘बीएसएनएल’ने ग्राहकांना परत केले. माहिती अधिकार कायद्याचा हा थेट लाभ! त्याच्यातूनच पुढे बीएसएनएलमध्ये ‘अ‍ॅटोमेटिक रिबेट सिस्टिम’ लागू झाली.वीज बिलाची आकारणी कशी करायची याबाबत वीज नियामक आयोगानं महावितरणला जी तत्त्वं निश्चित करून दिली होती, त्याचा चुकीचा अर्थ कंपनीने लावला होता. पाच वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट आहे. वेलणकरांनी याही प्रकरणाचा सखोल अभ्यास करून दर आकारणीबाबत होत असलेली चूक कंपनीला मान्य करायला लावली. केवळ चूक मान्य होण्यावर प्रकरण थांबलं नाही. त्याचा पुढे त्यांनी एवढय़ा चिकाटीनं पाठपुरावा केला, की जादा आकारले गेलेले तब्बल दोनशे कोटी रुपये राज्यातील ग्राहकांना परत केले गेले. प्रत्यक्ष रक्कम परत दिली गेली नाही, तरी ग्राहकांच्या पुढील बिलांमधून ती वजा करण्यात आली. वेलणकरांनी जिद्दीने केलेल्या प्रयत्नांचाच हा विजय होता आणि त्याचा लाभ हजारो जणांना मिळाला. वेलणकरांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून मिळवलेल्या यशाच्या अशा शेकडो कथा आहेत; पण त्यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी ‘सजग नागरिक मंच’च्या माध्यमातून हजारो जणांना सक्रिय केलं. प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्यांना लढायचं आहे, त्यांच्यासाठी पूर्ण ताकद देण्याचं काम मंच करतो; पण त्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणारे तयार होणं, हे महत्त्वाचं. असं एक पाऊल पुढे टाकणारे अनेक जण वेलणकरांनी तयार केले. माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रचारासाठी ते राज्यभर फिरत असतात. या विषयावर त्यांनी आजवर सहाशेहून अधिक व्याख्यानं दिली आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांसाठीही तीनशे व्याख्यानं दिली आहेत, ‘यशदा’चे ते मानद प्राध्यापक आहेत आणि वयाची पन्नाशी पूर्ण केल्यानंतर या कामासाठी अधिक वेळ मिळावा म्हणून मनुष्यबळ पुरवणारी चांगली चाललेली कंपनी बंद करून त्यांनी आता याच कामासाठी जास्तीत जास्त वेळ देणं सुरू केलं आहे. हा सगळा खटाटोप करताना त्यांना बरे-वाईट अनेक अनुभव येतात. किंबहुना माहिती मागणारा प्रत्येक अर्ज म्हणजे एक अनुभव असतो. जे दुखावतात, ज्यांचं नुकसान होतं, ते पाठीमागे खूप शिव्या देतात. खूप परिश्रम घेऊन, यंत्रणेविरुद्ध लढून यश मिळवून दिल्यानंतरही अनेक जण असे निघतात, की ‘काम झालं’ एवढं सांगण्याचंही सौजन्य दाखवत नाहीत. प्रत्येक वेळी यश मिळतंच, असंही नाही. कधी मिळतं; पण खूप उशिरा मिळतं. कधी कधी यश मिळूनही निगरगट्ट यंत्रणा हलतच नाही. अशा वेळी थोडी निराशादेखील येते. मनाला सावरावं लागतं. ऊर्जा टिकवून ठेवावी लागते. रागावून चालत नाही. वेलणकर म्हणतात, ‘त्यासाठी लागणारी ऊर्जा मला टेबल टेनिस खेळण्यातून मिळते.’ गेली १२ वर्ष एकही दिवस न चुकता सकाळी सहा ते सात ही टेबल टेनिसची वेळ त्यांनी कधीही चुकू दिलेली नाही. त्यात ते निपुणही आहेत. पत्नी विशाखा यांचंही पूर्ण पाठबळ त्यांना या कामासाठी मिळतं आणि त्यामुळेच ‘सजग’च्या कामासाठी ते भरपूर वेळ देऊ शकतात. काम करताना चांगले अनुभवही खूप येतात. लोक आपणहून मदतीसाठी पुढे येतात. मुख्य म्हणजे अगदी सर्वसामान्यांचेही अनेक प्रश्न या कायद्यामुळे सुटतात आणि तीच या कामामागची सर्वात मोठी प्रेरणा ठरते. लोकांचे दीर्घकाळ रेंगाळलेले प्रश्न सोडवण्यातला आनंद वेलणकरांना पुढच्या लढाईला प्रेरणा देतो. अर्थात या चळवळीने अनेक जण दुखावत असले, तरी गेल्या १२ वर्षांत त्यापैकी एकानेही चुकूनदेखील वेलणकरांना कधी धमकी दिलेली नाही वा गप्प राहण्यासाठी काही ‘ऑफर’ दिलेली नाही. त्यांच्यावर कोणीही गैरव्यवहारांचे आरोप केलेले नाहीत वा कायद्याच्या दुरुपयोगाबाबत त्यांच्याकडे आजवर बोट दाखवलं गेलेलं नाही. वेलणकर म्हणतात, ‘मुळात, या कायद्यानं जी माहिती हाती येते ती हाती आली, की तिची शहानिशा करून आम्ही बोंब मारून, माहिती प्रसिद्ध करून मोकळे होतो. त्यामुळे कोणी संशय घ्यायचा प्रश्नच येत नाही. तुमच्याकडची माहिती तुम्ही लपवून ठेवायला लागलात, की मग संशय निर्माण होतो. आमच्याकडे ही पद्धतच नाही. सगळा मामला पारदर्शक आहे. आम्ही संस्थेसाठी कोणाकडे वर्गणी मागत नाही आणि कोणाकडून कामासाठी पैसेही घेत नाही.’माहिती अधिकारामुळे ‘ब्लॅकमेलिंग’चे प्रकार सर्रास घडत असल्याचे आरोप होतात. त्यावर वेलणकरांचं म्हणणं असं असतं, की ज्यांनी काही वाईट केलेलंच नाही, त्यांनी घाबरण्याचं कारणंच काय? ज्यांनी ‘ब्लॅक’ केलं असेल ते ‘ब्लॅकमेलिंग’ला घाबरतील. उलट, अनेक चांगले अधिकारी असेही आहेत, की ज्यांच्या कार्यपद्धतीला या कायद्याने बळ प्राप्त झालं आहे. लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहावा, यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. आपण ओरडत राहिलं पाहिजे. तेही काम लोकांनी केलं नाही, तर मग काय होईल ते बोलायलाच नको. पुण्यात तर आता अशी परिस्थिती आहे, की पुण्यात विरोधी पक्षच शिल्लक नाही. पूर्वी ओरडण्याचं काम ते करत. आता तेच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे ती जागा आम्ही भरून काढली आहे. कुठेतरी दबावगट असला पाहिजे, वचक असला पाहिजे, यासाठीची ही लढाई आम्ही लढत आहोत. पैसा द्यायची तयारी असेल, मागे गुंडशक्ती असेल, तरच कामं होतात, ही आजच्या समाजाची धारणा आहे; पण व्यवस्थेवरचा विश्वास टिकून राहिला, तर ही परिस्थितीदेखील बदलता येते, या विश्वासातूनच हा संघर्ष सुरू आहे.‘सजग’च्या सामाजिक कार्याबरोबरच वेलणकर आणि त्यांच्या मित्रांनी १९८७ मध्ये स्थापन केलेली ‘निसर्गसेवक’ ही संस्था हे एक वेलणकरांच्या जडणघडणीतलं वेगळं काम आहे. या संस्थेने पुण्यातील एक सहा एकरांचा डोंगर घेऊन स्मृतिवन या प्रकल्पाद्वारे त्या डोंगरावर दोन हजार वृक्षांची यशस्वी जोपासना केली आहे. एका पडीक टेकडीचं रूपांतर आज एका समृद्ध जंगलात झालं आहे. हे काम पाहून ‘पुलं’देखील प्रभावित झाले होते. त्यांनी जी. ए. कुलकर्णी व डॉ. वसंतराव देशपांडे यांच्या स्मृती जपण्यासाठी प्रकल्पाला देणगी देऊन या ठिकाणी दोन झाडंही लावली होती. स्मृतिवन हेदेखील वेलणकरांचं मनस्वी आवडीचं काम. माहिती अधिकारातील लढाई लढताना जी प्रेरणा लागते ती त्यांना या वेगळ्या प्रकारच्या कामातून मिळते. इथल्या झाडाझाडाशी त्यांचं नातं आहे. हा प्रकल्प म्हणजे देखील त्यांच्या चिकाटीचंच द्योतक आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील लढाईत वेलणकरांची सुरुवातीपासूनच अभ्यासू कार्यकर्ता अशी प्रतिमा आहे. वेगवेगळे संदर्भ आणि आकडेवारी त्यांच्या तोंडावर असते आणि प्रत्येक दाव्याला, विधानाला सबळ आधार असतो. त्याचा कागद हातात असतो. बोलण्याच्या मागे काही तत्त्व असतं. स्वत:चं चिंतन असतं. त्यामुळे त्यांचा युक्तिवाद असो वा चर्चेतलं वा परिसवांदातलं विधान, ते नेहमीच बिनतोड ठरतं. समर्थानी म्हटल्याप्रमाणं वेलणकर नेहमीच ‘अभ्यासोनी’ प्रगटत असतात. इंग्रजीत ‘जेन्युईन’ असा एक शब्द आहे. त्याचा शब्दकोशातला अर्थ - खरा, अस्सल, हाडाचा खरा, चोख असा आहे. वेलणकरांकडे बघितलं, की या शब्दाचा अर्थ कळतो. बिघडलेल्या, बिनसलेल्या छोटय़ा छोटय़ा व्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी पदोपदी सुरू असलेली त्यांची लढाई ‘जेन्युईन’ शब्दाची प्रचिती देत राहते. या हाडाच्या कार्यकर्त्यांचं नाव जरी विवेक वेलणकर असलं, तरी त्याचं काम बघितलं की, मात्र नेहमी वाटतं, यांचं खरं नाव ‘सजग वेलणकर’ असंच असायला हवं.माहिती अधिकार कायद्याचं नाव निघालं की महाराष्ट्रात आज ज्यांचं नाव अग्रक्रमाने घेतलं जातं, त्या पुण्याच्या विवेक वेलणकर या लढवय्या कार्यकर्त्यांची ही कथा! माहिती अधिकार कायद्यातील लढाईत वेलणकरांची सुरुवातीपासूनच अभ्यासू कार्यकर्ता अशी प्रतिमा आहे. वेगवेगळे संदर्भ आणि आकडेवारी त्यांच्या तोंडावर असते आणि प्रत्येक दाव्याला, विधानाला सबळ आधार असतो. त्यामुळे त्यांचा युक्तिवाद असो वा चर्चेतलं वा परिसंवादातलं विधान- ते नेहमीच बिनतोड ठरतं.
