२००१ साली ‘९/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यात अमेरिकेतील ट्विन टॉवर्स अल्-काईदाने उद्ध्वस्त केले. याची परिणती म्हणजे अमेरिकेने इराक व अफगाणिस्तानमध्ये केलेली लष्करी कारवाई! आज २० वर्षांनंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानातूनही माघार घेतली आहे आणि पुनश्च तेथे तालिबानी राजवट स्थापित झाली आहे. एक वर्तुळ पूर्ण झाले आहे. परंतु या सबंध घटनाक्रमात अमेरिकेने आपल्या चुकांतूनही आपले देशहित कसे साध्य केले? गिरीश कुबेर अमेरिकेतल्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वरच्या हल्ल्याला २० नव्हे, तर प्रत्यक्षात २८ र्वष होतायत. सर्वाना फक्त २००१ सालचा ९/११ चा हल्लाच फक्त माहीत आहे. साहजिकच आहे ते. त्याची अक्राळविक्राळता अभूतपूर्व होती. पण म्हणून ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’वरचा तो काही पहिला हल्ला नाही. त्याआधी आठ वर्षांपूर्वी- १९९३ साली हे ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चे मनोरे पाडण्याचा असाच प्रयत्न झाला होता. तो यशस्वी झाला नाही; पण अयशस्वीही ठरला नाही. त्यावर्षीच्या २६ फेब्रुवारीला प्रचंड ताकदीच्या स्फोटकांनी भरलेला एक ट्रक ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या तळघरात गाडय़ा उभ्या करतात तिथे उभा केला गेला आणि नंतर त्याचा स्फोट घडवून आणला गेला. साधारण ६०० किलो स्फोटकं त्यात होती. कट असा होता की- ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या एका इमारतीच्या तळाशी स्फोट घडवून ती इमारत दुसऱ्या इमारतीवर कलंडेल आणि मग दोन्ही इमारती कोसळून पन्नासएक हजार जणांचा बळी घेता येईल. ठरल्याप्रमाणे हा स्फोट झाला. तो ट्रक जिथे ठेवला होता त्याच्या वरच्या भूभागाला मोठ्ठं खिंडार पडलं. आसपास आणीबाणीची वीजव्यवस्था होती, ती उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे लिफ्ट्स मध्येच बंद पडल्या. एका लिफ्टमध्ये तर शाळेतली लहान लहान मुलं होती. पाच तास ती तशीच अडकून पडली. या स्फोटामुळे धूर मोठय़ा प्रमाणावर झाला. अनेकांना प्रत्यक्षात या स्फोटापेक्षा धुरानं त्रास दिला. बळींची संख्या होती फक्त सहा. अमेरिकी सुरक्षा यंत्रणांनी पुढल्या काही तासांत या इमारतीतनं तब्बल ५० हजारांहून अधिकांना बाहेर काढलं. इतके लोक वाचल्यामुळे असेल, पण अनेकांच्या स्मरणात ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चा हा हल्ला नाही. युसूफ रामझी नामक दहशतवादी हा या कटाचा सूत्रधार. तो त्याआधी काही महिने चोरून अमेरिकेत आला आणि हा स्फोट झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांत पाकिस्तानला पळून गेला. मूळचा तो त्याच देशाचा. तिथे त्याच्या नावावर बरेच दहशतवादी हल्ले आहेत. पोप जॉन पॉल यांनाही दहशतवादी हल्ल्यात मारायचा बेत होता त्याचा. बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्याकटाचा सूत्रधारही तोच. शेवटी अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणांनी त्याला पाकिस्तानातच पकडलं. वदंता अशी की, डोळे बांधून त्याला अमेरिकेला घेऊन येत असताना न्यूयॉर्कजवळ अमेरिकी गुप्तचरांनी त्याच्या डोळ्यांवरची पट्टी काढली आणि आपल्याच तोऱ्यात ठाम उभे असलेले ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चे मनोरे दाखवून युसूफची खिल्ली उडवली. त्यावर, ‘आम्ही हे मनोरे पाडून दाखवूच!’ असं उत्तर युसूफनं दिल्याचं सांगितलं जातं. खरं असणार ते. कारण युसूफ ज्यांच्यासाठी काम करत होता त्यांनी आठ वर्षांनी हे मनोरे पाडून दाखवले. १९९३ साली त्यांनी ट्रकमधून स्फोटकं आणली. २००१ साली आकाशातल्या विमानांनाच त्यांनी स्फोटकं बनवलं. इतकी ‘दिव्य’ कटदृष्टी असलेली व्यक्ती म्हणजे खालिद शेख महंमद. हा १९९३ सालच्या आणि ९/११च्या हल्ल्यांचा सूत्रधार. शेख महंमद हा युसूफचा मामा. या मामा-भाच्यांनी एक बाब जगासमोर सिद्ध करून दाखवली. कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, बंदुका, तोफा इत्यादी इत्यादी सामग्री कितीही मोठय़ा प्रमाणावर हाताशी असली तरी शंभर टक्के सुरक्षेची हमी देता येत नाही. याचा अर्थ ही सामग्री निरुपयोगी आहे असं नाही; पण सामग्री हीच सुरक्षितता असं अजिबातच नाही. सामग्रीला महत्त्व देणाऱ्यांत त्या उत्पादकांचे दबावगट असतात, हितसंबंध असतात आणि लष्करी अधिकारीही असतात. त्यांना जनतेच्या सुरक्षेत रस नसतो, तर सुरक्षा सामग्रीला गिऱ्हाईक शोधणं हे त्यांचं ध्येय असतं. सामान्य जनतेतला एक मोठा वर्ग ‘सुरक्षा’ या संकल्पनेला या असल्या दृश्य सामग्री तैनातीशी जोडू पाहत असतो. पण कितीही अद्ययावत सामग्री असली तरी दहशतवादी हल्ले टाळता येत नाहीत, हा इतिहास, वर्तमान आणि तेच भविष्यही आहे. कारण कोणाला तरी मारण्यासाठी आनंदाने मरायला तयार असणारे जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत केवळ प्रतिबंधक मार्गानी दहशतवादी हल्ले रोखता येणार नाहीत. युसूफ रामझी यानं स्वत:वरच्या खटल्यात जे भाषण केलं ते हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. युसूफला अमेरिकी न्यायालयानं विविध आरोपांखाली दोषी ठरवून तब्बल २४० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. आपण इस्लामी दहशतवादी आहोत, हे युसूफनं न्यायालयात कबूल केलं. वर म्हणाला, ‘मला दहशतवादी ठरवताना तुम्ही (अमेरिका) हिरोशिमा-नागासाकीत, व्हिएतनाम युद्धात, तुमच्यासमवेत नसणाऱ्या देशांवर आर्थिक निर्बंध लादून त्यांची उपासमार करताना काय करत आहात? मी दहशतवादी आहे, पण तुम्ही दहशतवादाचे उद्गाते आहात.’ १९९७ साली त्याच्यावरच्या खटल्याचा निकाल लागला. एव्हाना अल-कईदा ऐन वयात आलेली होती. युसूफ रामझी, त्याचा मामा शेख महंमद आणि ओसामा बिन लादेन अशी एक साखळी तयार झालेली होती. युसूफची रवानगी तुरुंगात झाली आणि अवघ्या काही महिन्यांत- १९९८ साली अल-कईदाने अमेरिकेच्या दोन दूतावासांना लक्ष्य केलं. केनिया आणि टांझानिया इथल्या अमेरिकी आस्थापनांवर दहशतवादी हल्ले झाले. त्यानंतर दोन वर्षांत ‘यूएसएस कोल’ या अमेरिकन युद्धनौकेवर हल्ला करण्यापर्यंत अल-कईदाची भीड चेपली. एकीकडे अल-कईदा वाढत असताना अफगाणिस्तानवर तालिबानची हुकूमत अधिकच मजबूत झालेली होती. तरीही २००१ सालातल्या मार्च महिन्यात- म्हणजे तालिबान्यांनी विख्यात बामियान इथल्या बुद्धमूर्ती उद्ध्वस्त केल्यावर अवघ्या काही दिवसांत- तालिबानच्या नेतृत्वानं व्हाइट हाऊसचा पाहुणचार झोडल्याची नोंद आहे. सय्यद रहिमतुल्ला हशिमी हा तालिबानचा एकाक्ष प्रमुख मुल्ला ओमरचा दूत म्हणून अमेरिकेत सरकारी पाहुणा होता. त्यानंतर त्याच वर्षांच्या ऑगस्ट महिन्यात पाकिस्तानात अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री आणि तालिबानी नेत्यांचीही चर्चा झाली. या दोन्ही चर्चाचा विषय : अमेरिकेनं तालिबानी राजवटीला मान्यता द्यावी, हा! त्या बदल्यात अमेरिकी तेल कंपन्यांना (त्यात दाभोळमधल्या प्रकल्पासाठीची एन्रॉनही होती.) तालिबान विनासायास व्यापार करू द्यायला तयार होते. अमेरिकेला ते मान्य होतं. त्यांची फक्त एकच मागणी होती : ‘ओसामाला आमच्या ताब्यात द्या.’ त्यावर तालिबानचं उत्तर होतं- ‘देतो.. आधी या दहशतवादी हल्ल्यात ओसामाचा हात आहे हे सिद्ध करा!!’ या सर्वाची शेवटची चर्चा फिस्कटल्यानंतर अवघ्या पाच आठवडय़ांत ‘९/११’ घडलं. युसूफ रामझी याची ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’चे मनोरे पाडण्याची इच्छा पूर्ण झाली. या घटनेच्या जवळपास २० र्वष आधी अमेरिकी अध्यक्ष जिमी कार्टर यांचे सुरक्षा सल्लागार झिबिग्न्यु ब्रेझेंस्की यांनी आपल्या सरकारला सल्ला दिला होता : सोव्हिएत रशियाचा साम्यवादी रथ रोखायचा असेल (एव्हाना १९७९ साली सोव्हिएत फौजांनी अफगाणिस्तान ताब्यात घेतला होता!) तर मध्य आणि पश्चिम आशियातल्या इस्लामी धर्मनेत्यांना बळ द्यायला हवं. ‘आर्क ऑफ इस्लाम’ असा त्यांचा शब्द होता. ती कमान खरोखरच उभी राहिली. मध्य आणि पश्चिम आशियातल्या देशांत एकामागोमाग एक इस्लामी अतिरेकी धर्मगुरूंना अमेरिकेनं पोसलं. २००१ साली ‘९/११’ घडलं आणि हे सगळंच गणित चुकलं. धडा क्रमांक एक : राजकीय सोयीसाठी कधीही सरकारबाह्य़ संघटनांना (नॉन-स्टेट अॅक्टर्स) जवळ करू नये. धार्मिक असतील तर नकोच नको. त्या कधीही अंगाशी येऊ शकतात. अमेरिकेसारख्या देशाचं मोठेपण (?) असं की, या देशाच्या अंगात स्वत:च्या चुकांतूनही स्वत:चंच भलं करून घेण्याची अमर्याद शक्ती आहे. ‘९/११’ हे त्याचं ज्वलंत उदाहरण. या दहशतवादी हल्ल्यामुळे अमेरिकेत अनेकांचे प्राण गेले, नाक कापलं गेलं, वगैरे सर्व ठीक; पण त्यातूनच त्या देशानं स्वत:चं आर्थिक हितही साध्य केलं. कसं, ते समजून घेण्यात अमेरिकेचं अमेरिकापण दडलेलं आहे. उदाहरणार्थ, मध्य वा पश्चिम आशियातले हे नखाएवढे देश आपल्याला इतकं कसं काय आव्हान देऊ शकतात, हा साधा प्रश्न अमेरिकी धुरिणांनी चर्चेला घेतला. त्याचं सर्वानुमते उत्तर होतं- खनिज तेल. अमेरिका खनिज तेलासाठी पश्चिम आशियाई अरबादी इस्लामी देशांवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून. हे देश काय करू शकतात हे १९७३ साली सौदीचे तेल मंत्री महंमद झाली यामानी यांनी अमेरिकेवर तेल-बहिष्कार घालून दाखवून दिलं होतं. या तेलावलंबित्वामुळेच अमेरिकेला सौदी अरेबिया आणि तत्समांच्या नाकदुऱ्या काढायला लागतात, हे सत्य होतं. परिणामी या तेलावर आपला पूर्ण अधिकार नसणं हे आगामी काळात आपल्यासाठी मोठं आव्हान असेल हे ओळखण्याचा द्रष्टेपणा दाखवला बिल क्लिंटन यांनी. तेलाचं राजकारण आणि अर्थकारण दूरगामी ठरेल असं एक अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल त्यांनी उचललं. अध्यक्षपदी असताना बिल क्लिंटन यांनी १९९३ साली कमीत कमी इंधनावर जास्तीत जास्त अंतर काटू शकतील अशा मोटारी विविध कंपन्यांनी तयार कराव्यात यासाठी पहिल्यांदा पुढाकार घेतला. त्याआधीच्या दशकात अमेरिकेला तेलाची ददात नसल्यानं त्या देशात इंधन पिणाऱ्या मोटारींचा सुकाळ होता. हे फार काळ चालणारं नाही, हे क्लिंटन यांनी सर्वात आधी ताडलं. त्याला कारणही तसंच होतं. त्या काळात अमेरिकेत इंधन तेलाचा वापर विक्रमी होता. १९९३ साली अमेरिका जगभरात दररोज उपसल्या जाणाऱ्या तेलातलं २५-२६ टक्के तेल एकटय़ानं पीत होती. त्याचवेळी तेलाची चैन नसलेल्या युरोप आणि जपानमधल्या मोटार निर्मात्यांनी मात्र पेट्रोलच्या काटकसरीवर चालणाऱ्या मोटारींवर मोठय़ा प्रमाणावर संशोधन केलं होतं. त्यामुळे जपानी कंपन्यांच्या मोटारी जगाच्या बाजारात अधिकाधिक लोकप्रिय होऊ लागल्या होत्या. क्लिंटन यांचा कायदा त्या दिशेनं टाकलेलं एक पाऊल होतं. ते किती मोलाचं होतं हे २००१ सालच्या ९/११ नं दाखवून दिलं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरच्या या हल्ल्यात सौदीस्थित दहशतवाद्यांचा हात आहे हे स्पष्ट झाल्यावर त्या आणि आसपासच्या आखाती देशांवर तेलासाठी अवलंबून राहायचं नाही, असं अमेरिकेनं ठरवलं. अमेरिकेला आता पर्यायी तेलस्रोतांची गरज होती. कारण पश्चिम आशियातल्या इस्लामदेशीय तेलावर त्यांना आता अवलंबून राहणं परवडणारं नव्हतं. ‘आपल्याला तेलाचं व्यसन लागलेलं आहे. म्हणून जगातील अत्यंत अस्थिर भूप्रदेशातील देशांवर आपल्याला अवलंबून राहावं लागतंय. आता तरी ही परिस्थिती बदलायला हवी,’ असं क्लिंटन यांच्यानंतर आलेल्या बुश यांचंही म्हणणं होतं. पण ही परिस्थिती बदलायची म्हणजे नवा खनिज तेल-पुरवठादार शोधायचा. अमेरिकेला असे पुरवठादार शेजारीच मिळाले. या काळात मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांत तेलाचं उत्पादन असं काही वाढलं की अमेरिकेची ददातच मिटली. २००२-०३ या वर्षांत कॅनडाकडून अमेरिकेला होणारा तेलपुरवठा ७८.२५ कोटी बॅरल्स इतका प्रचंड वाढला. तर मेक्सिकोकडून ६०.९० कोटी बॅरल्स इतकं तेल त्याच काळात अमेरिकेला जायला लागलं. आणि अर्थातच सौदीकडून अमेरिकेला होणारा तेलपुरवठा मात्र त्या वर्षांत ५७ कोटी बॅरल्सपर्यंत खाली आला. एकेकाळी सौदीच्या तेलावर प्रामुख्याने अवलंबून असणारी अमेरिका ते अवलंबित्व निर्धाराने कमी करायला लागली. ‘आम्ही अधिकाधिक शक्तिशाली बॅटऱ्या विकसित करू, इथेनॉल जास्तीत जास्त इंधन म्हणून कसं वापरता येईल यावर संशोधन करू, पेट्रोल-डिझेलपेक्षा विजेवर चालणाऱ्या मोटारी तयार करू. वाटेल ते करू, पण या देशांकडच्या इंधनावर आम्ही अवलंबून राहणार नाही,’ असं बुश त्यावेळी गरजले होते. पुढच्या दोन दशकांत तेलाबाबत स्वयंपूर्ण व्हायचा आपला निर्णय अमेरिकेनं निष्ठुरपणे अमलात आणून दाखवला. त्यासाठी महाप्रचंड भांडवली गुंतवणूक केली आणि समुद्राच्या तळापासून काही किलोमीटर खाली दगडधोंडय़ांच्या सांदीत अडकलेलं तेल, नैसर्गिक वायू बाहेर काढण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित केलं. तेलव्यसनमुक्तीची हाक दिली बुश यांनी; पण ते स्वत: तेल-व्यवहारातनं गब्बर झालेले. अमेरिकेच्या उद्योगविश्वात त्यांचं वर्णन ‘टेक्सासचा तेलपुरुष’ असं केलं जायचं, यावरून बुश आणि तेल उद्योग यांतलं साटंलोटं समजून घेता येईल. पण तरीही आपल्या देशाच्या हिताआड हे तेलसंबंध येताहेत हे दिसल्यावर त्यांनी राजकारणातल्या कोरडेपणानं आपले हे हितसंबंध बाजूला ठेवले आणि आपल्या एकेकाळच्या व्यवसाय साथींना धडा शिकवण्याचा चंग त्यांनी बांधला. त्यांची कारकीर्द २००८ साली संपली. त्याआधी आठ र्वष- २००० साली अमेरिकेचं तेल उत्पादन होतं जेमतेम ५८ लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतकं. बुश यांच्या काळात ते अधिकच घटलं. त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या वर्षांत तर ते जेमतेम ५० लाख बॅरल्स प्रतिदिन इतकं झालं. २००८ साली ओबामा सत्तेवर आले. त्यानंतर सातत्यानं अमेरिकेच्या देशांतर्गत तेल उत्पादनात वाढ होत गेली. इतकी, की २०१५ सालापर्यंत हे तेल उत्पादन ९४ लाख बॅरल्सपर्यंत पोहोचलं. म्हणजे त्यांच्या काळात अमेरिकी तेल उत्पादनात सरासरी ८८ टक्के इतकी वाढ होत गेली. याचा थेट परिणाम म्हणजे साहजिकच त्यांच्या काळात अमेरिकेची तेल- आयात कमी कमी होत गेली. हे प्रमाण सरासरी ६० टक्के इतकं आहे. २००८ साली अमेरिकेला आयात कराव्या लागलेल्या तेलाचा साठा होता- तब्बल १ कोटी १० लाख बॅरल्स इतका. पण २०१५ साली ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षांत आयात तेलाचं प्रमाण होतं अवघं ४७ लाख बॅरल्स इतकं. ओबामा हे डेमॉक्रॅटिक. त्यानंतरचे डोनाल्ड ट्रम्प रिपब्लिकन. म्हणजे बुश यांच्या पक्षाचे. त्यांनी तेल, नैसर्गिक वायू उत्पादनात वाढ करण्याचं २००१ साली आखलेलं धोरण तसंच पुढे नेलं. याचा परिणाम? ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर दोन वर्षांतच- २०१८ च्या अखेरीस अमेरिका चक्क तेल निर्यात करू लागली. एकेकाळी आयात तेलावर अवलंबून असणारी अमेरिका आता तेल निर्यात करते, ही घटना अभूतपूर्व आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान, त्यासाठी लागणारं अमर्याद भांडवल आणि धोरणसातत्य यांचा परिणाम असा की आज अमेरिकेचं तेल उत्पादन हे सौदी अरेबियापेक्षाही जास्त आहे. हे यश धक्कादायकच. दोन वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा आपणही अमेरिकेकडून तेल खरेदी करायला सुरुवात केली. अर्थात यात धक्कादायक काहीही नाही. आपल्यासाठी धक्कादायक हेच, की आपल्या काळात हे साध्य झालं याचा कोणताही गवगवा ट्रम्प यांनी(ही) केला नाही. धडा क्रमांक दोन : राष्ट्रीय हिताच्या मुद्दय़ावर राजकारण करायचं नाही. एखादा निर्णय देशासाठी योग्य असेल तर तो सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, त्याची अंमलबजावणी अडवायची नाही. विरोधात असताना ‘वस्तू/ सेवा कर’, ‘आधार’ वगैरे नको असताना सत्ता मिळाल्यावर मात्र त्याचाच ध्यास धरायचा असं अमेरिकेत झालं नाही. परिणाम : २००१ साली तेलाबाबत स्वयंपूर्णता गाठण्यासाठी २० वर्षांचं अमेरिकेनं ठेवलेलं लक्ष्य २०१८ सालीच पूर्ण झालं. ‘९/११’मुळे सुरक्षा व्यवस्था कशी बदलली वगैरे अनेकदा बोललं गेलंय. हे बदल वरवरचे असतात. दीर्घकालीन परिणाम घडवणारे धोरणात्मक बदल हेच खरे महत्त्वाचे. ते हे दोन! दहशतवादी घटना घडल्यानंतर त्यास जबाबदार असणाऱ्यांना इशारा देणं वगैरे ठीकच; पण त्यापासून कोण काय शिकतं ते समजून घेणं महत्त्वाचं. अमेरिका ‘९/११’च्या घटनेतनं हे शिकली. इतरांनीही हे धडे गिरवायला हरकत नाही. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
