मेधा पाटकर गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीचा उद्घोष देशात सुरू आहे. केंद्र व अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यातील गांधींना मानणाऱ्यांचा शोध घेत, राजकीय व सामाजिक मान्यवरांच्या समित्या स्थापन करून जयंतीच्या कार्यक्रमांची जंत्री बनवण्याचे कसब साधले आहे. मंत्रिमंडळ बनवणे व नंतर विस्तारत जाणे ही करामत असते, तसेच काहीसे या समित्यांच्या भेंडोळ्याबाबतही घडलेले दिसले. मोदी सरकारनेही गांधीवादी हुडकले व आपल्या समितीवर खेचले, तेव्हा सर्व सेवा संघातही विवाद उत्पन्न झाला. कुठल्याही निवडून आलेल्या शासनाशी विरोधाचे मुद्दे अनेक असले, तरीही संवाद न तोडणे, ही तर गांधींच्याच राजकारणाची खासियत, असे मानून त्यात सामील होणाऱ्यांचा आपला विचार होताच. तरीही ‘जे बोलावे, ते करावे’ या गांधीतत्त्वालाच स्मरून शासनकर्त्यांचीच नव्हे, तर गांधीवादी ते समाजवादी वर्गात मोडणाऱ्या साऱ्यांचीच परीक्षा आता पणाला लावल्याशिवाय या दीडशे वर्षांच्या इतिहासाला सामोरे जाणे हे थोतांडच ठरणार; हेही समजून घेत समित्यांच्या या खेळात भिडू बनणारे काहीसे खजिल, काहीसे निराश तरीही थोडे आश्वासक दिसतात, ही वस्तुस्थितीही जटिलच आहे. काय करावे या विशेष वर्ष-दोन वर्षांच्या उत्सवाने? काय साधावे? कुणी सुचवले आहे की, मध्य प्रदेशातील सर्व शासकीय शाळांना ‘महात्मा गांधी विद्यालय’ नाव द्यावे. मी म्हटले, ‘दीनदयाळ उपाध्याय वा हेडगेवारांचे नाव शोभणार नाहीच, हे खरे; परंतु ज्यांना गांधीवाद हाच एकमात्र विचार मान्य नाही, बाबासाहेबांवर वा भगतसिंगावर, सरदार पटेल वा विवेकानंदांच्या वैचारिक भूमिकेवर अधिक भरोसाच काय, निष्ठा व श्रद्धाही आहे, त्यांनाही असे नामांतरण मंजूर करण्यास भाग पाडावे का? त्यातून नवा विवाद निर्माण झाला तर मिटवण्यासाठी पुन्हा कुठून आणायचे गांधींना? ..तर दुसरीकडे अगदी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक गाजलेल्या जलवायू परिवर्तनावरील पंतप्रधानांच्या भाषणातही केलेली गांधींची वैश्विक अर्थव्यवस्था आणि मानवीय समाजरचनेची प्रस्तुतीच आठवावी लागते आहे. याप्रसंगी, देशाबाहेरील त्या मंचावरून ‘गांधी हे काही फक्त भारताचे नव्हते, ते संपूर्ण विश्वाचे होते’ हे जरी मान्य करावे लागले असले, तरी भारतातल्याच आजच्या शासन-प्रशासनाच्याच नव्हे तर समाजाच्याही विचारवर्तुळात गांधींच्या अिहसेसारख्या एका तत्त्वाचे वा सत्याग्रहासारख्या संघर्षांच्या माध्यमाचे मोल ते किती? निर्माणाच्या असंख्य मार्गापैकी कुठलाही निवडून- प्रत्येक नागरिकाने स्वावलंबी, रोजगारप्रवण व श्रमाधारित अर्थव्यवस्थेत सामील होण्याचे स्वप्न कितींना दिसते आहे आजच्या अंधाऱ्या रात्री? या प्रश्नांची उत्तरे दिल्याशिवाय आणि तीही कृतीतून- गांधींचा झेंडा घेऊन दिग्विजय वा विश्वपुरस्कार साधू पाहणारे हे भारतानेच गांधींना विटाळले वा टाळले, असा आरोप आज ना उद्या गाजल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणूनच आपापल्या क्षेत्रात हिंसेच्या विरोधात, सत्याग्रहाच्या नवनव्या रूपात व पर्यायी विकासच नव्हे तर प्रस्थापित व्यवस्थेच्या कार्यातही ठामपणे उभेच राहून कुणी नवे तंत्र, कुणी नवे यंत्र, तर कुणी समाजपरिवर्तनाचा नव्या पिढीसाठी नवा मंत्रही देण्याचे कार्य करणे, पुढे नेणे हीच गांधींना खरी कार्याजली ठरेल. या निमित्ताने, आज पृथ्वीच्या अस्तित्वाची सीमाच जणू निश्चित करणारा, परीक्षाच नव्हे, संकटकाळ असल्याचा, जागतिक शास्त्रज्ञांनी दिलेला इशारा हा एक पुकारच आहे. ‘पृथ्वीवरील जीवन वाचवण्यासाठी आपल्या हाती फक्त १२ वर्षांचा अवधी आहे,’ हा आंतरराष्ट्रीय जलवायू परिवर्तन समितीच्या २०१८ च्या अहवालातून दिलेला इशारा; व त्यानंतर एक वर्ष गमावल्यानंतरचा नवा इशारा देशभरातील पर्यावरणवादी व निरंतरतावाद्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघाला उद्देशून लिहिलेल्या जाहीर आवाहनाचा! हे आवाहन पत्र ज्याकडे बोट दाखवते आहे, ते दुष्काळाचे व पुराचे संकट आणि औद्योगिक क्रांती (?) च्या मागील २०० वर्षांत पृथ्वीचे तापमान १.५ ते २ अंशाने वाढण्याच्या परिणामांचा इशारा देत आहे. यामुळे समुद्राची पातळी वाढून मुंबई गिळंकृत करण्यापर्यंत मजल जाईलच; परंतु दक्षिण आशियातील लक्षावधी लोकांना पर्यावरणीय असुरक्षितताच नव्हे, तर रोजगाराची, पाण्याच्या दुर्भिक्षाची आणि शेतीविनाशापोटी भूकबळींचीही किंमत मोजावी लागेल, हाच मुद्दा मांडून त्यांनी ‘यूनो’द्वारे सर्वच (सदस्य) राष्ट्रांना विकासाचे नवे मॉडेल विचारात घेऊन स्वीकारण्याचा आग्रह धरला आहे. या निमित्ताने कामगार संघटना, शेतकरी संघटना ते विविध क्षेत्रांतील जनआंदोलने एकत्र आलीच आहेत, तर त्यांनी स्वत:ही याच वेळी विकासाचे नवे मॉडेल आपल्याही संघर्षांतून निर्माणाकडे नेणाऱ्या मार्गावर उभे करण्याचा ध्यास घ्यायला नको का? केवळ निवेदने, संकल्पपत्रे वा घोषणापत्रे.. राजकीय पक्षांचीच नव्हे तर जनसंघटनांचीही; अपुरी पडत आज संवेदनेचे धक्के ज्यांना आतून बसताहेत, कृतीचे इशारे खुणावताहेत, त्यांनी ‘बोलावे ते करावे’ व ‘प्रयत्नांतून यश लाभो वा न लाभो, त्यात आनंद हा असतोच’, हे गांधींचे ब्रीद आठवावे, हेच खरे! नर्मदेच्या संघर्षांपुढे निर्माणाचे आव्हान हे सतत राहिले, तेव्हा तेव्हा असाच प्रयत्नांचा, प्रतीकात्मक का असेना- मार्ग अवलंबावा लागला. तरीही केवळ प्रतीके उभी करण्यापुरतेच आपले योगदान राहिले तर पुतळे उभे करणाऱ्यांत व आपल्यात फरक तो काय, हा प्रश्न भेडसावल्याविना राहत नाही. म्हणूनच तर नर्मदा आंदोलनाला संगठन-संघर्षांच्या पातळीवर असो, वा एकेका क्षेत्रात पर्याय उभा करण्याच्या मार्गावर, अद्याप खूप मोठा पल्ला गाठणे बाकी असताना, आज ‘संघर्ष से निर्मिक है हम!’ या आमच्या रोजच्या सत्याग्रही प्रार्थनेतील वाक्याने स्वत:लाच छेडावे लागते आहे. यात केवळ सामुदायिक कार्याची दिशा व नीती-नियम वा कार्यक्रम नव्हेत, तर व्यक्तिगत जीवनातील उपभोग ते आचार या साऱ्याच कामात कठोर परीक्षा द्यावी लागते. गांधीजींचा मार्ग हा अिहसेचा! विकासाच्या नावे चाललेली हिंसा थांबवायची असेल तर ऊर्जेसारख्या क्षेत्रात असो वा औद्योगिक क्षेत्रात, नेमके कोणते तंत्रज्ञान विकसित करावे, याबाबत बरेच विचारमंथन झालेच आहे. त्यातून पुढे आलेले रिन्युएबल म्हणजे ‘पुनर्निर्मित’ स्रोतांचे लेणे हे खरोखर अद्भुत आहे. मात्र आज देशातील ५% ऊर्जाही यातून घेत नाही आपण! शासक गंभीर नाहीत म्हणूनच ६०% वीज ही औष्णिक विद्युत-कोळशाच्या खाणी ते प्रकल्प असा कार्बन निर्माणाचाच मार्ग अवलंबत आपण मिळवतो. आंतरराष्ट्रीय- पॅरिसचा असो की रिओ दि जानेरोचा- करारांवर सह्य ठोकतो व इथे भोगत राहतो परिणाम! हे थांबवणे हाच उद्देश आहे. अशक्य काहीच नाही. आपल्याच माथ्यावर तापणाऱ्या उन्हाचा व विनाशाकडे नेणाऱ्या वाढत्या तापमानाचाच आधार घेऊन नव्याने निर्माण न करताही आहे तीच वापरण्याची ऊर्जाही ‘अ-पारंपरिक’ वर्गात मोडणारी नाही; पारंपरिक आहे, हे अंगणात वा गच्चीत पसरवल्या जाणाऱ्या वाळवणावरूनही दिसतेच की! याच सौरऊर्जेला छोटय़ा कूकरपासून आमच्या जीवनशाळांच्या समोर व कार्यालयाच्या दारातही उभारलेल्या पॅराबोलापर्यंत अनेक प्रकारे आम्ही धुळ्यातल्या आमच्या सहयोगी इंजिनीयरांच्या मदतीने समुचित पद्धतीने वापरले आहे. डोमखेडीसारख्या पहाडी गावात श्रमदानाने, विहिरीवर बसवलेल्या ३०० वॅट्सच्या छोटय़ा टर्बाईनने सुरुवात करून, अखेर बिलगावमध्ये (दोन्ही गावे आता नंदुरबारचीच) उभ्या केलेल्या १५ किलोवॅटच्या प्रकल्पापर्यंत पोहोचलो. पर्याय उभा करताना अशा प्रकाल्पांची सर्वच प्रक्रिया ही साध्यच नव्हे, तर साधनांच्याही शुचितेच्या गांधी विचारांवर आधारित हवी हे न विसरता- त्यामुळेच तर ९ महिन्यांच्या श्रमदानातूनच हा लघुविद्युत प्रकल्प उभा झाला व अस्सल स्वदेशी अशा- कंबरेला लुंगी कसून, गावच्या युवा-वृद्धांच्या तुकडीसह व त्यांच्याही पुढे जाऊन स्वत: घाम गाळणाऱ्या केरळच्या अनिलकुमारांचे नेतृत्व अस्सल ठरले. त्याची झलक ‘स्वदेश’ फिल्ममध्ये अनेकांनी पाहिली असेलही, पण ‘नासा’तून आलेला, विदेशरीटर्न म्हणून अधिक भावणारा शाहरुख खान, व एकीकडे केरळ ते बिलगाव तर दुसरीकडे टांझानिया देशात पर्यायी ऊर्जा सफलतेने पोहोचवणारा, अस्सल निसर्गातच पाळेमुळे रोवलेला अनिलकुमार यांच्यातील फरक कोण, कसा दाखवणार? आज विदेशी पसा, विदेशी सल्लागारच नव्हे तर विदेशी (भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसकट) कंपन्यांमार्फतच पर्यायी ऊर्जेचा उदोउदो व काही कार्यही पुढे नेण्यात गांधी हरवूनच गेले आहेत! अनेकानेक पर्यायी ऊर्जा जाणकार व कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन सातपुडय़ाच्याच पाडय़ांवर धो-धो कोसळणाऱ्या धबधब्यांवर, एक झाड न तोडता, एक कुटुंब न हटवता, असे छोटे प्रकल्प पुरे करण्याचे स्वप्नच नव्हे, त्याचा आम्ही दिलेला आराखडाही ‘आदिवासी विकास मंत्रालय’ ते ‘‘महा’राष्ट्र ऊर्जा विकास प्राधिकरण’पर्यंत कुणीही आमच्याकडून स्वीकारला नाही. व्यवस्था गांधींची लोकशाही स्वीकारणारी नाही, हेच खरे! निर्माणाचे दुसरे आव्हान झेलावे लागले ते जीवनशाळेच्या माध्यमातून. सरकारच्या सर्व शाळा वर्षांनुवर्षे केवळ कागदावर चालत असताना आदिवासी क्षेत्रात आम्ही ‘जीवनशाळा’ चालवल्या. याविषयी पूर्वीही लिहिले असले तरी आजही जाणवणारी बाब हीच की ‘नई तालीम’च्या सर्व नाही तरी काही अंगांचे कमी-अधिक दर्शन देणाऱ्या आमच्या जीवनशाळांना आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे कार्य अपुरेच आहे. ‘मराठी शाळा टिकू द्या’च्या नासिकच्या अरुण ठाकूरांसारख्या कार्यकर्त्यांनी उचललेला विडा हा ‘देशी शिक्षण देऊ या’ या संकल्पाने भारलेल्या कार्याला जाऊन भिडवणे आजही कुठे घडले आहे? उलट, इंग्रजीच्या उफराटय़ा भाराने झुकलेली मुले ही धड ना आई-बापांची, ना धड गाव-पाडय़ाची होतात, हे पाहात आम्ही जीवनशाळा तरी टिकवण्यात गुंतलेले आहोत. मात्र त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात क्रांतीचा विचार ठेवणारेही आमच्या जीवनशाळांतूनच निघालेल्या हजारो आदिवासी युवांनाच सोबत घेऊन, साऱ्या मर्यादा त्यांच्या व आमच्याही समजून घेऊन या एका खोऱ्यातल्या एका पहाडपट्टीत जरी या शासकीय मदतही न मिळताही २८ वर्षे चाललेल्या शाळांना उजाळतील तर हे निर्माणाचे पीक भरभरून येईलच ना? तेही जैविक! गांधींचे तत्त्वज्ञानच नव्हे, तर तंत्रज्ञान हेच औद्योगिक क्रांतीच्या १८ व्या शतकातल्या जुन्या संकल्पनेपार आपणास नेऊ शकेल, हा ध्यास तर कायमच मनी-ध्यानी बिंबलेला. तोच आधार बनला आहे आंदोलनाच्या संघटनतंत्रात तसेच कार्यशैलीत! सर्वप्रथम विचार आहे तो अिहसेचा. जात वा धर्मासारख्या हिंसेतूनच उजळणाऱ्या बिरुदांपलीकडे आंदोलनातून आपापले हक्क वा लाभ मिळवू पाहणाऱ्यांनाही नेणे हे एक आव्हानच ठरते, ठरले आहेच! आठवणीत आजही आहे ती आज बुडित भोगणाऱ्या, मध्य प्रदेशातील निमाड क्षेत्रातल्या गावागावाची हकीकत! आज चिखलदा गाव विलुप्त झाले- त्यातील १००० घरे, सुमारे दीड ते दोन हजार झाडे, हजारो गुरांनाही उद्ध्वस्त करून! याच चिखलदामध्ये आंदोलनाच्या सुरुवातीच्या काळात ब्राह्मणी जातीवाद घेऊन दलितांना नाकारणारे उपाध्यायजी आणि धनोरा वा एकलवारा गावाच्या मंदिरापलीकडे गावातील सर्व जातिसमाजांना एकत्र आणणारे युवा कार्यकत्रे या दोन्हींतले अंतर हेच तर ३४ वर्षांतील छोटे-मोठे निर्माण! मात्र तेही आज, देशभरातून उसळलेला जातिवाद निपटून काढण्याइतके ताकतवर जर नाही, तर रोहित वेमुल्लाच्या (आत्म) हत्येनंतर उसळून व मिळूनमिसळून उभे राहिलेले सर्व संघटनांचे बळ हे दलितविरोधी अशा धर्माध हिंसेला आव्हान देण्याची कला- ‘हरिजन की दलित’ अशा वादापलीकडे जाऊन जातिनिर्मूलनाच्या दिशेने का साधत नाहीत? कारण हेच की, दलित संघटनाही खुलेपणाने आर्थिक, सामाजिक, नैसर्गिक आव्हाने स्वीकारताना क्वचित दिसतात व अन्य क्षेत्रवार विखुरलेल्या जल, जंगल, जमिनीवरच्या आक्रमक संघटनाही, याबाबतीत कमीच पडतात. अल्पसंख्यांक म्हणून हिणवत ज्यांना ठेचले ेजाते, त्यांच्यासह उभी राहताना दिसणारी मानवशृंखला झंकारताना अधूनमधूनच दिसते. आज नर्मदेच्या खोऱ्यात, सरदार सरोवरात सत्ताधीशांची खुन्नस की मन्नत बनून भरल्या गेलेल्या पाण्यातूनही वर डोके काढत उभारल्या जाताहेत पुनर्वसाहती! यातही विकासाचे कोणते मॉडेल पुढे जाणार, हा प्रश्न आहेच. कुणी म्हणेल, हे पुन्हा नर्मदेपुरतेच? - नाही. आज नर्मदेच्या प्रदीर्घ लढय़ानंतरचे पाणी, ऊर्जा, वृक्षसंभारण ते युवाशक्ती, महिला शक्ती आणि विनाशाच्या दरीत लोटल्या गेलेल्या शेतीभातीसहच्या निसर्गाची उरलेली सारी ‘धनसंपदा’ घेऊन उभारावयाचे स्थानिक क्षेत्रीय उद्योग हेच आमचे आधार राहतील. पुनर्वसाहतीतली घरेही पर्यायी गृहनिर्माणाचे स्तंभ बनवणे आम्ही साधू शकलो नाही- हक्क मिळवण्यातच गुंतलेलो असताना आजवर! मात्र पुनर्वसनाचीही जी गाथा सेनापती बापटांसारख्या वरिष्ठ गांधीवादींच्या, गांधीजींच्याही पाठिंब्याने झालेल्या सत्याग्रहातून उभी राहिली नाही, ती आज नर्मदेतील विस्थापितांच्या पुनर्वसन धोरणानिमित्ताने दिसून येईल. याचा प्रचार देशभर उद्ध्वस्त झालेल्यांसाठी करताना, गांधीमार्ग हा मात्र विनाविस्थापन विकासाचाच असावा व असू शकतो, हेही ठासून सांगणे म्हणजे नर्मदेचे कथा निरुपण ठरेल. गांधी असते तर बापूंची ही हाकही उठली असतीच ना? म्हणूनच गांधीजींच्या १५० व्या जयंतीवर्षांत गरज आहे विकासाचा नवा विचार मांडण्याची. जलवायू परिवर्तनाइतकेच सामाजिक परिवर्तनाचाही संकुचित राष्ट्रवादाचे, धर्मविरोधी हिंसेचे, नवनव्या रूपात जातिवाद जोपासणारे वातावरण आणि उपभोगाची हद्द गाठतही असमाधानच पेरणारी जीवनशैली, ही याची पाश्र्वभूमी. मात्र सारा जीवनाधार संपवला जाणार नाही आणि सामूहिकता व जन-तंत्राचाच पाया उखडला जाणार नाही असे उद्योग, रोजगार सारे टिकवत, वाढवत पुढे नेणाऱ्या सकारात्मक व समतावादी विकासासाठीही चंग बांधण्याची गरज आहे. रोजगारासाठीच नगद राशि नाकारात गेली दोन वर्षे चाललेल्या सेंचुरी मिल कामगारांनाही असाच वेध घ्यायचा आहे. स्वत:तील उद्योगकर्त्यां ताकदीचा! बिर्ला समूहाही शपथेवर आम्हाला १ रु. मध्ये मध्य प्रदेशातील दोन्ही मिल्स देण्याच्या चर्चाविचार अचानक संपवतात व पुरोगामी म्हणणाऱ्या काही कामगार संघटनाही स्वत:च स्वत:ला संपवतात, हे चित्र काय सांगते? नवनिर्माणासाठी सूतापासून स्वर्ग नाही, तर सुरक्षा साधणाऱ्यांनाही किती आव्हानांना महाभारतात झेलावे लागले हेच! तेव्हा तुकडय़ातुकडय़ाच्या कॅलिडोस्कोपलीकडे जाणेच गांधीजींच्या सर्वस्पर्शी दृष्टिकोनाचा स्वीकार असेल. अशा संपूर्ण पर्यायांचा विचारच नव्हे, तर आराखडा मांडण्यासाठी बंगलोरमध्ये रामायणाचाही नवविचार मांडणारे, पुरोगामी समाजाशी बांधिल असलेले साहित्यिक प्रसन्नाजी येत्या २ ऑक्टोबरपासून सुरू करत आहेत, ‘सेक्रेड इकॉनॉमी’ म्हणजे पवित्र-स्वीकार्य अर्थव्यवस्थेसाठीचा सत्याग्रह! नैसर्गिक संसाधनांचे आधार घेऊन, हाताची शक्ती व कला यांच्याद्वारे, प्रत्येक नाही तरी जास्तीत जास्त गरजा हस्तकलेच्या उत्पादनांनी भागवणे शक्य आहे ते कसे, हेच त्यांना सांगायचे आहे. नर्मदा आंदोलनाचा पुढचा टप्पा असाच व्यापक सत्याग्रहाचे बीज रोवणारा ठरू शकेल का, हा विचार, अज जलमग्नतेवर मात करण्यासाठी कायद्याचीच काय, मदानी व राजकीय क्षेत्रातली ‘मर्दानी’ लढाईही आमच्या घुंघट मागे सारत, पदर खोचून, कंबर कसून लढाईत उतरलेल्या बाया-बापडय़ा, आदिवासी, शेतकरी सारेच लढत असतानाही अंतर्मनात घोंघावतो आहे.. ‘संघर्ष से निर्मिक है हम..’ ची प्रार्थना स्वत:पुढेच ठेवत! medha.narmada@gmail.com
