scorecardresearch

कामगार चळवळीचा अस्त..?

आज देशातील तब्बल ६२ टक्के कामगार असंघटित असून, संघटित कामगारांची संख्या  केवळ ३८ टक्केच आहे.

अ‍ॅड. गणेश सोवनी ganesh_sovani@rediffmail.com

१९८२ साली मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या झालेल्या प्रदीर्घ संपानंतर मुंबईतील आणि एकूणच कामगार चळवळ उतारास लागली. १९९१ सालच्या जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाने त्यास आणखी गती दिली. आज कामगार चळवळ केवळ सरकारी आस्थापनांपुरतीच उरल्याचे चित्र आहे. येत्या काळात तर ती पूर्णपणे अस्ताला गेल्यास काहीच  आश्चर्य वाटू नये.१ मे या कामगार दिनानिमित्ताने खास लेख..

भारताला १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळूनही देशात लौकिक अर्थाने मुक्त अर्थव्यवस्था १९९१ साली पंतप्रधान म्हणून नरसिंह राव यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा कुठे अस्तित्वात यायला सुरुवात झाली. त्याआधी जनता पक्षाच्या सरकारचा अडीच वर्षांचा अपवादात्मक काळ वगळता बहुतांशी देशाची सूत्रे सोव्हिएत रशियाधार्जिण्या नेहरू-गांधी घराण्याची पकड असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या हाती होती. या कालखंडात देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग अस्तित्वात येण्याची प्रक्रिया सुरू होती. त्यात कम्युनिस्ट रशियाच्या सहकार्याचा मोठा वाटा होता याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.

१९८० नंतरही नवनवे सरकारी औद्योगिक उपक्रम अस्तित्वात येत होते. ज्यांत नवरत्ने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उद्योगांचाही समावेश होता. परंतु हे सरकारी उद्योग आता विविध कारणास्तव तोटय़ात जात असल्याच्या सबबीखाली त्यांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असून, त्यावरून सरकारच्या हेतुबद्दल काहींनी शंकाही व्यक्त केली आहे.

१९९० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेला वाव मिळाल्याने भारतात जगातील निरनिराळ्या राष्ट्रांमधून विविध उद्योगांत कधी भांडवलाच्या माध्यमातून, तर कधी तंत्रज्ञान देवाणघेवाणीच्या माध्यमातून गुंतवणूक होत गेली. त्यामुळे कधी नव्हे ती सेवा क्षेत्रात (सव्‍‌र्हिस सेक्टर) विलक्षण वृद्धी होऊ लागली आणि या क्षेत्राने देशभर जाळे पसरले. आजघडीला देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील ४० टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे. 

मात्र एकीकडे सेवा क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात उलाढाल होत असताना उत्पादन क्षेत्रात (जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केवळ १७ टक्के वाटा उचलते.) मात्र अतिशय उतार आला असून, आर्थिक वर्षे २०१६-१७ मध्ये जिथे सुमारे ५१ कोटी भारतीयांना रोजगार उपलब्ध होत होता, तिथे २०२०-२१ साली अवघ्या २७ कोटी भारतीयांना रोजगार मिळतो आहे. आणि ही सारी घसरण ‘मेक इन इंडिया’चे नारे देत असताना व्हावी, ही अधिक चिंताजनक बाब आहे.

या सर्व उलाढालींचा कळत-नकळत परिणाम झाला आहे तो कामगार चळवळीवर! १९९१ साली मुक्त अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येण्याआधी कामगार चळवळीला देशात मोठे स्थान होते. बहुतांशी कामगार संघटना या विविध राजकीय पक्षांशी निगडित किंवा त्यांच्या प्रेरणेने वा त्यांच्या विचाराने चालत असत.

कामगार संघटित असले की त्यांच्या अडीअडचणी किंवा त्यांच्या गाऱ्हाण्यांचे निरसन होण्यासाठी व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्याकरता ते ज्या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचे सदस्य असत त्या संघटनांचा चर्चेचे माध्यम म्हणून  उपयोग होत असे. परंतु आता बदलत्या अर्थव्यवस्थेत सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर फोफावत असताना व्यवस्थापनाचा कल कायमस्वरूपी कामगार नेमण्याऐवजी कंत्राटी कामगार नेमण्याकडे झाला आहे. त्यामुळे  ‘कामगार संघटन’ ही संकल्पनाच मागे पडत चालली आहे.

कंत्राटी कामगारांना प्रति महिना केवळ विशिष्ट रक्कम द्यायची असल्याने कायमस्वरूपी कामगारांना जे विविध भत्ते, सेवासुविधा लाभ किंवा भविष्य निर्वाह निधी वगैरे लाभ द्यावे लागायचे त्याची बचत होत असल्याने व्यवस्थापनाचा कल स्वाभाविकपणे कंत्राटी कामगार नेमण्याकडेच हल्ली आहे. कारण यात त्यांच्या पैशाची बचत होऊन कमी पैशांत त्यांना तेवढेच, किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त उत्पादन मिळते आहे.

आज देशातील तब्बल ६२ टक्के कामगार असंघटित असून, संघटित कामगारांची संख्या  केवळ ३८ टक्केच आहे. या सगळ्या बदलांमुळे कामगार संघटना येत्या दोन दशकांनंतर पूर्णपणे कालबाह्य झाल्या तर त्यात आश्चर्य नाही.

विसाव्या शतकात आपण यांत्रिकीकरण अनुभवले. त्यापश्चात संगणकीकरणाचा शोध लागल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत मनुष्यबळाचे महत्त्व किंवा त्याची आवश्यकता वा त्यावर अवलंबून राहणे दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर येत्या काळात कामगार संघटना स्थापन करण्यासाठी कामगारांची आवश्यक किमान संख्येची अटही बदलावी लागेल.

औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांकडून संप हे खरे तर शेवटचे हत्यार म्हणून उपसले गेले पाहिजे. तथापि गेल्या काही दशकांत कामगार चळवळीची संकल्पनाच बदलल्याने संप हेच पहिले हत्यार म्हणून वापरले गेल्याची उदाहरणे दिसतात. परंतु एकदा पुकारलेला संप किती काळ पुढे रेटायचा आणि तो नेमका कधी मागे घ्यायचा याचे भान संपकरी कर्मचाऱ्यांना, किंबहुना त्यांच्या संघटनेच्या नेत्यांना नसेल तर ते कामगार देशोधडीस लागतात. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे १९८२ सालचा मुंबईतील गिरणी कामगारांचा डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली पुकारलेला संप होय.

डॉ. सामंत गिरणी कामगारांच्या लढय़ात उतरण्याआधी गिरणी कामगार कॉंग्रेसप्रणीत इंटक या संघटनेच्या अधिपत्याखाली होते. पण डॉ. सामंत यांनी कुर्ला येथील प्रीमियर ऑटोमोबाईल्समध्ये कामगारांच्या लढय़ातून जो प्रचंड आर्थिक लाभ त्यांना मिळवून दिला, तो पाहिल्यानंतर मुंबईतील गिरणी कामगार डॉ. सामंतांकडे आकृष्ट झाले नसते तरच नवल.

परंतु गिरणगावातील सुमारे ५० गिरण्यांमधील अडीच लाख कामगारांनी पुकारलेला हा संप वर्षभर चालला तरी गिरणी मालक डॉ. सामंतांच्या दबावतंत्रापुढे न झुकल्याने आणि त्यांनी मुंबईतील कापड गिरण्या गुजरातमध्ये स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने संपकरी कामगार अक्षरश: भिकेला लागले. 

लौकिक अर्थाने मुंबईतील- किंबहुना, एका परीने महाराष्ट्रातीलही कामगार चळवळीला ओहोटी लागण्याची प्रक्रिया मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या अपयशी लढय़ानंतरच सुरू झाली. त्याचे पडसाद राज्यातील अन्य उद्योगांमध्ये उमटून एकूणच कामगार चळवळ ढिली पडत गेली. त्यात आणखी १९९१ मध्ये नवीन आर्थिक युगाची सुरुवात झाल्यानंतर व्यवस्थापन आणि कामगार यांच्यातील संबंधांत आमूलाग्र बदल होऊन कामगार चळवळ अधिकच निस्तेज होऊ लागली.

पूर्वी कामगार आणि व्यवस्थापन यांच्यातील संबंध जपणाऱ्या काहीशा क्लिष्ट कायद्यांना नव्या ‘औद्योगिक संबंध संहिता- २०००’ कायद्याने (इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड- २०००) फाटा दिल्याने कामगारांना त्यांच्या ग्राह्य मागण्यांसाठीदेखील संप करणे आता कठीण होणार आहे. अगदी संप करण्यासारखी परिस्थिती उद्भवली तरीदेखील ६० दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय, किंवा एखादे प्रकरण आयोगाकडे प्रलंबित असताना, तसेच आयोगाचा त्यावरील निर्णय लागल्यानंतर ६० दिवस उलटून गेल्यानंतरच संपाची हाक देता येईल अशी व्यवस्था नवीन संहितेत असल्याने पूर्वी संपासारखे हत्यार उपसून कामगार संघटना व्यवस्थापनास किंवा जनतेला वेठीस धरीत असत, त्यास आता खीळ बसणार आहे.

दिवंगत कामगार नेते शरद राव हे गणपती- दसरा- दिवाळीच्या किंवा दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या तोंडावरच मुंबईत रिक्षा किंवा टॅक्सीचालक किंवा बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संपावर जायला लावत असत. त्यावेळी जनतेची व विद्यार्थीवर्गाची कशी ससेहोलपट होत असे हे आपण सर्वानी अनुभवले आहे. अगदी कालपरवाच्या एसटी संपातदेखील खेडेगावांतील लोकांना आणि खासकरून विद्यार्थीवर्गाला ऐन परीक्षेच्या वेळी किती हाल सोसावे लागले तो अनुभव ताजा आहे. त्यामुळे नवीन कामगार संहितेत ‘संप’ या संकल्पनेला जो सुरुंग लावला गेला आहे त्याचे कोणीही स्वागतच करेल. रास्त मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी इतरही मार्ग चोखाळता येऊ शकतात. त्यासाठी संप हे काही पहिले हत्यार नव्हे. संपामुळे उत्पादनावर परिणाम होतो आणि त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरदेखील अनुचित परिणाम होत असतात.

आज देशात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग कर्मचारी संघटनाच काय त्या संप पुकारताना दिसतात. अन्य सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये संप जवळपास इतिहासजमा होऊ लागला आहे. त्यात बरेचसे सार्वजनिक उपक्रम सध्या दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असल्याने विक्रीस काढले जात आहेत. तिथल्या कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीसाठी उद्युक्त केले जात आहे. त्यामुळे अशा उद्योगांमध्येदेखील भविष्यात संप होतील अशी स्थिती नाही.

खासगी क्षेत्रातही संपाचे हत्यार उपसण्याकडचा कल कमी होत चालला आहे. २०१२ साली मारुती उद्योगाच्या मानेसर (हरियाणा) येथील कारखान्यात हिंसाचार घडून तेरा दिवस संप पुकारण्यात आला होता. त्यात अवनिश कुमार देव या व्यवस्थापकीय संचालकाला कामगारांनी जिवंत जाळले होते. हिंसाचाराचे गालबोट लागलेला हा देशातील खासगी क्षेत्रातील गाजलेला शेवटचा संप.. ज्यात मारुती उद्योगाला ४२० कोटी रु.चा फटका बसला होता. या हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या अ-मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघटनेचा म्होरक्या सोनू गुज्जर आणि त्याच्या ३० सहकाऱ्यांना गुरगाव सत्र न्यायालयाने सजा ठोठावली होती. या संपूर्ण प्रकरणात मारुतीच्या व्यवस्थापनाने अत्यंत कडक व्यावसायिक भूमिका घेतली होती.

सुमारे सातशे एकर जमिनीवर वसलेल्या या मारुती उद्योगातून वर्षांला तब्बल ५५ लाख गाडय़ांचे उत्पादन होत असते. हा प्रकल्प २०१२ मधील या हिंसाचारानंतर व्यवस्थापनाने न गुंडाळता उलट तो वाढवण्याचे ठरवले. आणि हे सारे घडत असताना गुजरातमधील मेहसाणा येथे मारुती उद्योगाने आणखी एक प्रकल्प सुरू केला. यावरून भारतात वाहननिर्मितीचे क्षेत्र किती फायदेशीर आहे याची प्रचीती यावी.

नवीन औद्योगिक संबंध संहितेत ‘वाटाघाटी परिषद’ (निगोशिएटिंग कौन्सिल) ही व्यवस्था येऊ घातल्यामुळे केवळ मान्यताप्राप्त कामगार संघटना, किंवा ती नसल्यास ज्या संघटनेकडे किमान ५१ टक्के नोंदणीकृत सभासद आहेत अशी संघटनाच या परिषदेत व्यवस्थापनेशी चर्चा करण्यात सहभागी होऊ शकणार आहे. या प्रक्रियेत कामगारांची ताकद खिळखिळी होणार आहे. परिणामी ही व्यवस्था कामगार चळवळीच्या मुळावरच येणार आहे.

भारतातील इतर राज्यांकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास दक्षिण भारतात तामिळनाडूने सर्व तऱ्हेच्या गुंतवणुकीत अग्रक्रम कायम राखला आहे. तेथील कामगार संघटना जरी द्रुमक किंवा अण्णा द्रुमक या राजकीय पक्षांशी निगडित असल्या तरी तेथील औद्योगिक वातावरण शांत आहे. परंतु पश्चिम बंगालबाबत बोलावयाचे झाल्यास आज महत्प्रयासाने जे नवीन उद्योग या राज्यात येत आहेत, ते पूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या आक्रस्ताळी वृत्तीमुळे येण्यास धजत नव्हते. आज तेथे कामगाराला सेवेत घेताना तो ‘कोणत्याही कामगार संघटनेचा सदस्य होणार नाही’ ही अट मान्य केल्यानंतरच त्याला नेमणूकपत्र दिले जाते. याचाच अर्थ तेथील कामगार कायम असंघटितच राहणार आहे. एकेकाळी कामगार चळवळीचा प्रेरणास्रोत राहिलेल्या कम्युनिस्ट चळवळीच्या बंगालमध्ये आता ही चळवळ अस्तंगत होत जाणार आहे. भारतातील बदलत्या अर्थव्यवस्थेमुळे जे परिणाम कामगार चळवळीवर होत आहेत त्यापेक्षा वेगळे चित्र इतर देशांमध्येदेखील नाही. अमेरिकेत सेवा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अ‍ॅमेझॉनमधील कामगार संघटनेला न्यूयॉर्कमध्ये महिनाभरापूर्वी मान्यता मिळाली असली तरी तेथील वातावरण फारसे कामगारपोषक नाही. याउलट, अमेरिकेत कंत्राटी पद्धतीच जास्त रूढ असल्याने कामगार चळवळ ही संकल्पना तिथेदेखील कालबाह्य होत आहे. इंग्लंडमध्येही कामगार संघटनांच्या सभासदांमध्ये किंचित वाढ झालेली असली तरी कामगारांच्या हक्कांसाठी दिले जाणारे लढे कमी होत चालले आहेत. संघर्षांपेक्षा संवादाद्वारे मार्ग काढण्याचा कामगार आणि व्यवस्थापनाचा कल वाढतो आहे. १८८९ पासून अमेरिकेतील शिकागो येथे झालेल्या दुसऱ्या कामगार परिषदेनंतर १ मे हा जगभर  कामगार दिन म्हणून साजरा केला जात असला तरी आता बदलत्या अर्थव्यवस्थेत कामगार चळवळींमागील वलय संपुष्टात येईल की काय अशी शंकेची पाल मनात चुकचुकते आहे.

मराठीतील सर्व लोकरंग ( Lokrang ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Labour day 2022 strike of mill workers of 1982 in mumbai workers movement zws