बिहार निवडणूक निकालांचे विविध अन्वयार्थ एव्हाना लावून झाले आहेत. आता भाजपने त्यापल्याड जाऊन आपल्या अस्तित्वाचा विचार करायला हवा. देशात कॉंग्रेसच्या जागी केन्द्रवर्ती राजकीय पक्ष म्हणून त्याने मिळवलेले स्थान पाहता अधिकृतरीत्या उजवे म्हणून भाजपने आता जनतेसमोर यायला हवे. अर्थात हे करताना काही पथ्ये मात्र जरूर पाळायला पाहिजेत.
एव्हाना बिहारात जे काही झाले त्याचे साग्रसंगीत विश्लेषण झाले आहे. भाजपचे कसे चुकले, त्या पक्षाच्या नेत्यांचा अहं कसा आडवा आला, गोमातेला मधे आणून किती जणांना त्या पक्षाने दूर सारले, बिहारींची पाकिस्तानशी केलेली तुलना किती बेजबाबदारपणाची होती, यावर र्सवकष चर्चा झालेली आहे. परंतु एक मुद्दा चच्रेत आलेला नाही.
तो म्हणजे विकास! प्रगती फक्त आपणच काय ती करू शकतो, असे मानणाऱ्या आणि मिरवणाऱ्या भाजपसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. याचे कारण ही निवडणूक याच मुद्दय़ाभोवती फिरेल असे छातीठोकपणे सांगणाऱ्या भाजपला निवडणुकीच्या पहिल्या दोन फेऱ्यांनंतर हा मुद्दा सोडावा लागला. तसा त्याने तो सोडला, हे अनेक विश्लेषकांनी दाखवून दिले. परंतु तो का सोडला, हे सांगणे अनेकांना जमले नाही. या ‘का?’च्या उत्तरात बिहारात जे काही झाले त्याचे मर्म दडले आहे.
ते म्हणजे- बिहार खरोखरच प्रगती करू लागला आहे. त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या राणा भीमदेवी प्रचारसभांत ‘भाजप सत्तेवर आल्यास मी तुम्हाला भरपूर वीज उपलब्ध करून देईन..’ असे सांगत त्यावेळी उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर ‘काय म्हणतोय हा बाबा?’ अशी भावना दिसत असे. भाजपनेच पुरस्कृत केलेल्या थेट प्रक्षेपणातसुद्धा ती लपू शकली नाही. याचे कारण बिहारात खरोखरच वीजस्थिती चांगली आहे. ती उत्तम अर्थातच नाही. परंतु समस्त बिहारला- आणि त्यातही ग्रामीण बिहारला- दिवसाचे किमान १२ ते १४ तास वीज मिळते. याच्या जोडीला रस्ते सुधारले आहेत. मी १५ वर्षांपूर्वी जेव्हा पहिल्यांदा बिहारमध्ये गेलो होतो तेव्हा राजधानीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुख्यमंत्री राबडीदेवी यांच्या राघोपूर मतदारसंघात पोहोचायला चार तास लागत. आता लालुपुत्र या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो. या निवडणुकीसाठी बिहारात गेलेल्यांना मी त्याबाबत आवर्जून विचारले. राघोपूरसाठी प्रवासाचा वेळ आता तासाभरावर आला आहे. नितीशकुमार यांनी आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील शालेय मुलींना दुचाकी देण्याची अभिनव योजना आखली आणि ती यशस्वीपणे पूर्ण केली. त्यामुळे आज बिहारात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण उत्तम आहे. रविवारी मतमोजणीच्या वेळी अनेक विश्लेषकांनी महिलांचा मोठा पािठबा नितीशकुमार यांना मिळाल्याचे नमूद केले. त्यामागील कारण हे आहे. राज्यात गरिबीचे प्रमाण कमी झाले आहे. आणि हे निष्कर्ष केवळ कोणाला तरी वाटते म्हणून निघालेले नाहीत. आकडेवारीच हे सिद्ध करते. नितीशकुमार यांनी सत्ताग्रहण केल्यापासून बिहारच्या आर्थिक विकासाचा दर सरासरी दहा टक्के इतका राहिलेला आहे. आणि तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओदिशा, प. बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांपेक्षाही अधिक आहे. या काळात देशाचा म्हणून विकासाचा दर सात टक्के होता. याचा अर्थ बिहारने राष्ट्रीय सरासरीस मागे टाकत प्रगती केली आहे. या काळात सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षणावर बिहारने आधीपेक्षा तिपटीने खर्च केला. परिणामी बिहारमधील बालमृत्यूंचे प्रमाण आता राष्ट्रीय सरासरीवर आले आहे. या सगळ्याकडे पारंपरिक नजरेने बिहारकडे पाहणाऱ्या प्रसारमाध्यमांनी ना लक्ष दिले, ना खुद्द नरेंद्र मोदी आणि भाजपने. हल्ली प्रसारमाध्यमांची तशी पंचाईतच झाली आहे. जोरजोरात ओरडून उत्तम विक्रीकलेच्या आधारे एखादी गोष्ट सांगितली गेली नाही तर प्रसारमाध्यमांना हल्ली ती कळतच नाही. त्यामुळे हीदेखील कळली नाही. या आणि अशा विक्रयकलेत मोदी यांची पदव्युत्तर पदवी असल्यामुळे ते हे करत होते आणि त्यामुळे माध्यमांना ते कळत होते. बिहारने-आणि विशेषत: नितीशकुमार यांनी ते केले नाही. त्यामुळे माध्यमांना ते कळले नाही. अर्थात माध्यमांना हे कळले नाही म्हणून फारसे कोणाचे बिघडत नाही. परंतु खुद्द मोदी यांचेच त्याकडे दुर्लक्ष झाले आणि सगळा घोटाळा होत गेला.
त्याचमुळे बिहारमध्ये मोदी यांच्या प्रचारसभांना जमलेले त्यांच्या विकासाच्या भाषेने जराही प्रभावित झाले नाहीत. आपण विकास अनुभवत आहोतच; त्यामुळे हे त्यापेक्षा आणखी काय वेगळे देणार, असा त्यांना प्रश्न पडत होता. आणि तो रास्त होता. त्यामुळे हे इतके सगळे गाय, गोमांस, धर्म, पाकिस्तान वगरे मुद्दे न उकरतादेखील नितीशकुमार संयतपणे जे काही करीत आहेत ते काय वाईट आहे, असा विचार बिहारी जनतेने केला असेल तर ते चूक नाही. त्यात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे गेल्या दशकभरात बिहारात एकही धार्मिक दंगल वगरे झालेली नाही. आसपास दादरी आदी प्रकरणे घडत असताना बिहारमधील राजकारणाने दाखवलेला संयम विशेष कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. यामुळेही असेल, बिहारी जनतेने अमित शहा आणि कंपनीच्या धार्मिक भावना भडकवण्याच्या प्रयत्नांना साथ दिली नाही. परिणामी भाजपच्या प्रचारातील दुसरा मुद्दाही निकालात निघाला.
या प्रचारात भाजपने लालू आणि नितीशकुमार यांच्यावर जंगलराज, घराणेशाही आणि राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे आरोप केले. तेही उलटले. याचे कारण याच नितीशकुमार यांच्याबरोबर भाजपने साडेसात वर्षे संसार केला आहे. तोही अगदी अलीकडे. तेव्हा ती साडेसात वष्रेही जंगलराज्यात मोडतात का, हे भाजपने प्रचारात स्पष्ट केले नाही. दुसरा मुद्दा- लालूंविरोधातील घराणेशाहीचा. तो एकदम बरोबर. लालूंच्या नतद्रष्टपणाबाबत वेगळे नमूद करावे असे काहीही नाही. परंतु त्याचवेळी भाजप ज्यांच्या मांडीस मांडी लावून बसत आहे, त्या रामविलास पासवान यांचे काय? या निवडणुकांत पासवान यांचे समग्र कुटुंब िरगणात होते. त्यांचा दुसरा मुलगा, भाऊ, पुतण्या, वहिनी वगरे सर्व. तेव्हा ते घराणेशाहीत कसे मोडत नाही, हे भाजपस सांगता आले नाही. तिसरा मुद्दा- राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा. लालूंच्या पक्षात ते मुबलकच आहेत. परंतु भाजप आणि पासवान यांच्या पक्षाचे काय? पासवान यांनी तर कुख्यात गुंड, प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या खुनातील आरोपी, भ्रष्टाचारी अशा अनेक नामांकितांना उमेदवारी दिली होती. त्यांचा प्रचार करताना दस्तुरखुद्द मोदीच दिसत होते. तेव्हा हे भाजपला कसे चालते, असा प्रश्न स्थानिकांना पडला असेल तर त्यात गर ते काय? तुमची गुन्हेगारी वाईट आणि आमची चांगली, असे तर भाजप म्हणू शकत नाही. तेव्हा अरुण जेटली आणि मंडळी ‘आमचे अंकगणित, रसायनशास्त्र चुकले’ वगरे सांगत असले तरी ते खरे नाही. खरे हे आहे की भाजपचे सर्वच चुकले. आणि त्यापेक्षाही आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे ही चूक तो मान्य करावयास तयार नाही. अंकगणित, रसायनशास्त्र वगरे चुका या निरागस आहेत. मुदलात सर्वच चुकणे हे तसे नाही. अशा मूलभूत चुकांत ठाम अज्ञान तरी असते किंवा बेमुर्वतखोरी. तेव्हा यात काय आहे, याचा विचार ज्याने-त्याने करावा. या निवडणुकीच्या निमित्ताने आणखी एक बाब प्रकर्षांने समोर आली. तिचा विचार भाजपप्रमाणे समस्त विचारी जनांनीदेखील करण्याची गरज आहे.
यापुढील निवडणुकांत आता भाजप आणि विरोधात अन्य सर्व राजकीय पक्ष अशीच परिस्थिती असेल अशी चिन्हे आहेत. याचा अर्थ भाजप आता निवडणुकीय पर्यावरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हे स्थान इतकी वष्रे काँग्रेसने अबाधितपणे भूषविले. आता भाजपने त्यास दूर सारले आहे. गेले जवळपास शतकभर देशाने काँग्रेसविरोधात वेगवेगळ्या, नवनव्या आघाडय़ा तयार होताना पाहिल्या. राममनोहर लोहिया यांच्यासारख्या राजकीय विचारवंताने तर बिगर काँग्रेसवादास सद्धान्तिक परिमाण दिले. त्यांनी या सगळ्याच्या केलेल्या बौद्धिक मांडणीवर अजूनही अनेकांची राजकीय चूल शिजते. अनेकदा तर या बिगर काँग्रेसवादाची परिणती काही हास्यास्पद समीकरणांतही झाली. साठच्या दशकात भाजपचा पूर्वसुरी असलेला जनसंघ आणि साम्यवादी हे मध्य प्रदेशात काँग्रेसविरोधात हातात हात घेऊन नांदले होते. दुसरे उदाहरण विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे. त्यांचे सरकार तर भाजप आणि डावे अशा दोन ध्रुवांच्या अनौरस पािठब्यावर जन्माला आले होते. त्याआधी विविध टप्प्यांवर कै. यशवंतराव चव्हाण ते जी. के. मुपनार ते शरद पवार अशा अनेकांनी मूळ काँग्रेस सोडून आपापल्या चुली मांडण्याचा प्रयत्न केला. या सगळ्यांच्या उद्योगातील समान धागा म्हणजे तीव्र काँग्रेसविरोध. त्याआधी होऊन गेलेला समाजवाद्यांचा कुटीरोद्योगही काँग्रेसविरोधाच्या तत्त्वावरच तरला. काँग्रेसविरोधी राजकीय विचारधारेची आणि पक्षांची कोंडी करण्याची ताकद कोणा एका पक्षात असेल तर तो पक्ष म्हणजे भाजप हे पहिल्यांदा ओळखले कै. मधु लिमये यांनी. बंगलोरच्या आयआयएममधील प्राध्यापक आणि लेखक आर. वैद्यनाथन यांनी नमूद केल्यानुसार, त्याचमुळे कै. लिमये यांनी दुहेरी सदस्यत्वाचा मुद्दा उकरून काढला आणि कै. मोरारजी देसाई यांचे जनता सरकार अल्पजीवी ठरले. त्यावेळी समाजवादी विचारधारेशी जवळीक दाखवत अनेकजण संघविचारांशीही आत्मीयता दाखवीत होते. त्या सगळ्यामागची प्रेरणा एकच होती.. काँग्रेसविरोध!
२०१४ साली राष्ट्रीय स्तरावर मुसंडी मारत भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसला दूर सारले आणि राजकीय पटलावरची मध्यवर्ती भूमिका स्वत:कडे घेतली. याचा अर्थ आणि परिणाम असा, की इतके दिवस काँग्रेसविरोधी राजकीय भूमिकेच्या इंधनावर चालणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांना नव्या इंधनाची गरज लागणार. ते इंधन म्हणजे अर्थातच भाजप. या इंधनबदलास आता सुरुवात झाली आहे. त्याचमुळे इतके दिवस काँग्रेस ज्यांना अस्पृश्य होती त्या समाजवादी विचारधारेतील राजकीय पक्षांना तीच काँग्रेस आता आधार वाटू लागली आहे. या समाजवादी विचारधारेतील मंडळींना स्वत:च्या जीवावर राजकारणात मध्यवर्ती भूमिका मिळण्याची काहीही शक्यता नाही. देशाच्या सुदैवाने ती त्यांची कुवतही नाही. त्यामुळे त्यांना जगण्यासाठी कधी सटवी किंवा कधी म्हसोबा यांचा टेकू लागणारच. समाजवादी विचारांना आपण जवळचे आहोत असे दाखवत काँग्रेस आता ही आधाराची भूमिका पार पाडू पाहतो आहे. शिवाय असे करण्यासाठी काँग्रेसच्या जनुकांत एक नसíगक डावेपण आहे. त्या पक्षाच्या उत्कृष्ट अभिनयकलेचा तो एक नमुना. असे म्हणायचे कारण- भारतातील सर्वात टोकाचे भांडवलशाहीवादी निर्णय काँग्रेसने घेतलेले आहेत. आपल्या आतील भांडवलशाही तमाशास काँग्रेसने वरून समाजवादी अंगरखा यशस्वीपणे घातला. तो ढळणार नाही याची खबरदारी घेतली. यातूनच काँग्रेसचा असा अंतर्गत अंतर्वरिोध तयार झाला. आर्थिक उजव्या विचारांचे मेरूमणी असलेले मनमोहन सिंग आणि चिदंबरम् यांच्याकडे आर्थिक सूत्रे असताना त्यांच्या डोक्यावर काँग्रेसने राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेच्या मार्गाने समाजवादी आणून बसवले. म्हणजे मोटार उजव्या विचारांची आणि चालक डावीकडे पाहणारे असे काहीसे त्या पक्षाचे झाले होते. त्याचमुळे त्या पक्षाचा आणि नंतर मतदारांचाही गोंधळ उडाला आणि परिणामी त्यांच्या हातून काहीच घडले नाही. धड ना डावा, ना उजवा. काँग्रेस पक्ष म्हणून मधेच लटकत राहिला. सत्ता गमावण्याची वेळ त्यातूनच काँग्रेसवर आली. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपने या सगळ्याचाच पालापाचोळा केला आणि मध्यवर्ती राजकीय पक्षाची भूमिका स्वत:कडे घेतली. देशाचे राजकारण आता या टप्प्यावर आहे. त्यावेळी एका प्रश्नाचा निर्णय भाजपस घ्यावा लागेल.
तो म्हणजे- आपण अधिकृत उजवे म्हणून जनांसमोर येणार का?
देशाच्या इतिहासात असा प्रयोग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या स्वतंत्र पक्षाच्या रूपाने पहिल्यांदा झाला. हा स्वतंत्र पक्षाचा प्रयोग तितकासा यशस्वी होऊ शकला नाही. परंतु म्हणून त्या अपयशाचीच पुनरावृत्ती होईल असे नाही. प्रश्न फक्त इतकाच, की आपण तसे उजवे आणि मध्यवर्ती पक्ष म्हणून पुढे यावयाचे की नाही, याचा निर्णय खुद्द भाजपलाच करावा लागेल. जर्मनीतील ख्रिश्चन डेमॉक्रॅट्स अथवा अमेरिकेतील रिपब्लिकन ही अशा उजव्या मध्यवर्ती पक्षांची काही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे. अर्थात ती भारतीय पाश्र्वभूमीवर तशीच्या तशी लागू पडू शकत नाहीत. त्यास काही कारणे आहेत.
त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे भारताची धार्मिक विविधता. आम्ही फक्त िहदूंपुरतेच असे म्हणून भारतीय जनता पक्षाचे चालू शकणार नाही. म्हणजे त्यास तोंडदेखले का असेना, सर्वधर्मसमावेशकच व्हावे लागेल. तसे करताना पंचाईत ही, की भाजप जर अति प्रमाणात सर्वधर्मसमावेशक झाला तर तो काँग्रेससारखाच वाटू शकेल. लोकसभेच्या एकूण मतदारसंघांपकी साधारण १२० ते १५० मतदारसंघ असे आहेत, की ज्यात अल्पसंख्याकांची संख्या लक्षणीय आहे. म्हणजे या मतदारसंघांत तरी भाजपला िहदू.. िहदू करून चालणारे नाही. आणि केवळ या मतदारसंघांपुरतेच सर्वधर्मीही होता येणार नाही. खेरीज देशभरात १५ ते ३० टक्क्यांच्या दरम्यान अन्यधर्मीय आहेत. त्यांचाही भाजपस विचार करावा लागणार आहे. हे झाले धार्मिक बाबतीत.
दुसरा मुद्दा हा सुधारणावादी जीवनशैली विचारांचा. त्या विषयावर धार्मिक मुद्दय़ांप्रमाणे भाजपस कर्मठ भूमिका घेऊन चालणार नाही. म्हणजे खाणेपिणे, समलैंगिकता, बहुलैंगिकता आदी मुद्दय़ांवर भाजपस काही भूमिका घ्यावी लागेल आणि ती कालसुसंगतच असावी लागेल. तशी ती नसेल तर आधुनिक विचारांचा आíथकदृष्टय़ा उजवा तरुण वर्ग भाजपच्या वाऱ्यास उभा राहणार नाही. ही भूमिका कालसुसंगत नसेल तर दुसरा धोका हा आंतरराष्ट्रीय मदतीवर धष्टपुष्ट होणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांकडून असेल. हा वर्ग आधीच भाजपच्या शत्रुपक्षात आहे. याही मुद्दय़ावर मग तो भाजपच्या विरोधात आंतरराष्ट्रीय आगपाखड करू शकेल. या विषयाचे आंतरराष्ट्रीय परिमाण महत्त्वाचे आहे. कारण लैंगिकतेचा अधिकार हा आता लोकशाही अधिकाराइतकाच मूलभूत मानला जातो आणि तो नाकारणारे हुकूमशहांइतकेच प्रतिगामी मानले जातात. समलैंगिकतेसारख्या मुद्दय़ास अ‍ॅलन टय़ुिरग वा ऑस्कर वाईल्ड यांच्या काळात होता तसा चोरटेपणा आता चिकटून राहिलेला नाही. अ‍ॅपलसारख्या बलाढय़ कंपनीचा प्रमुख टीम कुक, विख्यात गायक-संगीतकार एल्टन जॉन, डिझायनर जॉर्जियो अरमानी वा टेनिसपटू मार्टनिा नवरातिलोवा आदी मान्यवर आपले समलैंगिकपण लपवत नाहीत. आणि ते अन्यांसारखे नाहीत म्हणून समाज वा व्यवस्थाही त्यांना वेगळी वागणूक देत नाही. हे असे असण्यासाठी सामाजिक प्रगल्भता वाढावी आणि वाढवावी लागते. ती वाढते तो समाज आणि त्या समाजाचे धुरंधर कोण काय खातो, पितो याची उठाठेव करीत नाहीत. नागरिकांच्या ताटात काय आहे हे पाहण्याचा उपद्व्याप सरकारने करू नये. ते सरकारचे काम नाही. तसे करणारे सरकार हे व्यवस्थेच्या बालिश पातळीवरचे असते. ते तसेच राहिले तर पुन्हा सामाजिक संस्था, डावे हे अशा सरकारविरोधात वातावरणनिर्मिती करू शकतात. अर्थविचारात प्रतिगामी असलेले डावे माणसाच्या वैयक्तिक जीवनशैलीचा आणि अभिव्यक्तीचा प्रश्न आला की एकदम पुरोगामी आणि कालसुसंगत होतात. अशा पुरोगामींचा सातत्याने विरोध होत राहणे हे भाजपस कालबाह्य ठरवणारे असेल. तो धोका टाळण्यासाठी भाजपस बदलावेच लागेल. आणि तसे बदलणे म्हणजे पक्षातील बेगडी, निर्बुद्ध आचार्य आणि महंतांना लगाम घालावा लागेल.
तसा तो त्या पक्षाने घालावा आणि केवळ आíथक विचारांचे उजवेपण बाळगत सध्याची राजकीय पोकळी भरून काढावी. ही सोन्यासारखी संधी भाजपसमोर आहे. त्यासाठी भाजपस निश्चित प्रयत्न करावे लागतील. ते करावेत. कारण एरवीही या प्रयत्नांविना येणारे काँग्रेसी दोष भाजपत आता दिसू लागले आहेतच. उदाहरणार्थ काँग्रेसच्या श्रेष्ठींप्रमाणेच भाजपही आता केंद्रीय नेतृत्वाभोवती तटबंदी उभी करू लागला आहे. चांगले काही झाले तर श्रेय श्रेष्ठींचे, आणि वाईटाच्या पापाची जबाबदारी मात्र पक्षातील सर्वाची- अशी काँग्रेसची मांडणी असते. भाजपदेखील आता तीच भाषा बोलू लागला आहे. काँग्रेस पक्ष राज्यपातळीवरही दिल्लीकेंद्रित गांधी घराण्याच्या नावानेच मते मागतो. भाजपदेखील त्याच मार्गाने निघालेला आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांनी तेच दाखवून दिले. तेव्हा गुणांनी नसेल, पण कर्माने भाजप तसाही काँग्रेसच्या वाटेने जात मध्यवर्ती पक्ष बनू लागलेला आहेच.
तेव्हा नकळतपणे येणाऱ्या या गोष्टी टाळून कळतपणे भाजपने निर्णय घ्यावा. राजकीय पातळीवर मध्यवर्ती पक्षाची भूमिका निभावताना आपल्यातील हे अंगभूत दोष दूर करावेत. तसे केल्यास तो पक्ष प्रामाणिक उजवा म्हणून उभा राहू शकेल आणि तो अधिक कालसुसंगत असेल. राजकीय विचारसरणीत कायम मध्यबिंदूच्या डावीकडे राहिलेल्या काँग्रेसने आपल्या वैचारिक निष्ठा अभ्रष्ट राखल्या नाहीत. ती चूक भाजपने टाळण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास लोकशाहीदेखील प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने ते एक पाऊल असेल. आणि अर्थविचाराने उजवे असण्यात काहीही कमीपणा नाही. दांभिक आणि तर्कद्वेषी डाव्यांपेक्षा प्रामाणिक आणि ताíकक उजवे असणे केव्हाही स्वागतार्हच.
नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बिहार खरोखरच प्रगती करू लागला आहे. त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या राणा भीमदेवी प्रचारसभांत ‘भाजप सत्तेवर आल्यास मी तुम्हाला भरपूर वीज उपलब्ध करून देईन..’ असे सांगत त्यावेळी उपस्थितांच्या चेहऱ्यावर ‘काय म्हणतोय हा बाबा?’ अशी भावना दिसत असे.
बिहारच्या प्रचारात भाजपने लालू आणि नितीशकुमार यांच्यावर जंगलराज, घराणेशाही व राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचे आरोप केले. तेही उलटले. याचे कारण याच नितीशकुमार यांच्याबरोबर भाजपने साडेसात वर्षे संसार केला होता. तेव्हा ती साडेसात वष्रेही जंगलराज्यात मोडतात का, हे भाजपने प्रचारात स्पष्ट केले नाही.
यापुढील निवडणुकांत भाजप आणि त्याच्या विरोधात अन्य सर्व राजकीय पक्ष अशीच परिस्थिती असेल अशी चिन्हे आहेत. याचा अर्थ भाजप आता निवडणुकीय पर्यावरणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. त्यामुळे इतके दिवस काँग्रेसविरोधी राजकीय भूमिकेच्या इंधनावर चालणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांना नव्या इंधनाची गरज लागणार. ते इंधन म्हणजे अर्थातच भाजप. या इंधनबदलास आता सुरुवात झाली आहे.
girish.kuber@expressindia.com
tweeter@girishkuber
