‘जीएसटी’ उणे-अधिक

गेली कित्येक वर्षे भाजप आणि कॉंग्रेसच्या परस्परांवरील राजकीय कुरघोडीत प्रदीर्घ काळ रखडलेले जीएसटी तथा वस्तू आणि सेवा कर विधेयक या संसद अधिवेशनात मंजूर होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. देशातील करप्रणालीत क्रांतिकारी बदल घडवून आणणाऱ्या या विधेयकामुळे अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांना गती येणार असून, त्यातून विदेशी गुंतवणुकीतील वाढीसह सामान्य ग्राहकांचेही हित साधले जाणार आहे.
आधुनिक भारतातील अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सर्वात मोठी आíथक सुधारणा या रूपात वस्तू व सेवा कर- अर्थात ‘जीएसटी’ राष्ट्रीय स्तरावर अमलात येईल. सारांशात सांगायचे म्हणजे या नव्या आराखडय़ात करआकारणीचा आधार सद्य:व्यवस्थेच्या विपरीत- म्हणजे उत्पादनकेंद्रित न राहता ग्राहकिबदूपर्यंत संक्रमित होईल.
सध्याच्या घडीला वस्तू आणि सेवांवर दोन प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर आकारले जातात. एक कर राज्याचा, तर दुसरा केंद्राकडून आकारला जातो. सध्या कारखान्यातून वस्तू उत्पादित होऊन बाहेर पडते तेव्हा तिच्यावर अबकारी कर (उत्पादन शुल्क) आकारले जाते. हा कर केंद्राला भरला जातो. ही उत्पादित वस्तू जेव्हा विकली जाते अथवा मध्यस्थ वा वितरकाकडे जाते तेव्हा तीवर अतिरिक्त विक्रीकर आकारला जातो; जो राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो. जर उत्पादित वस्तूऐवजी सेवेची विक्री झाली असेल (जसे की- माहिती-तंत्रज्ञान सेवा, वीजसेवा अथवा उपाहारगृहातील खानपान) तर ती सेवा-करास पात्र ठरते; जी केंद्र सरकारच्या महसुलाचा भाग बनते. म्हणजे अबकारी कराचा दर साधारण १४ टक्के, राज्यांकडून आकारला जाणारा विक्री-कर (ज्याला मूल्यवíधत कर म्हणजेच ‘व्हॅट’ म्हटले जाते!) साधारण १२ टक्केआणि सेवा-कर (स्वच्छ भारत अधिभारासह) १५ टक्के असे हे करआकारणीचे रूप आहे. याबरोबरीनेच अन्य काही अप्रत्यक्ष करही आहेत. जसे जकात आणि स्थानिक स्वराज संस्था कर (एलबीटी) हे आहेतच. या सर्व करांच्या ऐवजी देशभरात सर्वत्र एकच सामाईक जीएसटी लागू होईल. याचा अर्थ राज्यांना उत्पादित वस्तूंवरील विक्री-कराला मुकावे लागेल, तर केंद्राला उत्पादन शुल्क आणि सेवा-करावरील आपला हक्कगमावावा लागेल. मात्र, विदेशी वस्तूंवरील आयात कर सध्यासारखाच कायम राहील.
ही ‘जीएसटी’ नामक मोठी एकजूट साधली जायला तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लागला. पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना सर्वप्रथम जीएसटीवर चच्रेला सुरुवात झाली. त्यानंतर आलेल्या संयुक्तपुरोगामी आघाडी सरकारकडून पुढे जीएसटीची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. जीएसटीतून साधले जाणारे मूलभूत परिवर्तन पाहता या कायद्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणणे क्रमप्राप्त ठरले. अर्थात संसदेत दोन-तृतियांश बहुमताचे पाठबळ आवश्यक ठरले. याशिवाय राज्य विधिमंडळांचीही या विधेयकाला मंजुरी मिळणे गरजेचे ठरले. लोकसभेने गेल्या वर्षीच हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर केले आहे. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना लोकसभेत आवश्यक बहुमत असल्याने या विधेयकाला मंजुरी मिळवणे अर्थात सोपे होते. पण हे विधेयक राज्यसभेत मात्र अडखळले आहे. राज्यसभेतील २४५ सदस्यांपकी १६४ जणांचे या विधेयकाला पाठबळ गरजेचे आहे. जीएसटी विधेयकाचे मूळ प्रवर्तक आणि आता विरोधात असलेल्या काँग्रेस पक्षाकडे राज्यसभेत ६० मते आहेत.
या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सहकार्य देण्यासंदर्भात काँग्रेस पक्षाच्या तीन मुख्य अटी आहेत. पहिल्या दोन अटी या केंद्र व राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या सहभागासह बनणाऱ्या जीएसटी मंडळाबाबत, प्रामुख्याने तंटय़ांच्या निवारणाविषयी आणि जीएसटीवर प्रस्तावित अतिरिक्त एक टक्का करआकारणीला असलेली मुभा दूर करण्याविषयी आहेत. या दोन्ही अटी फार तर काहीशी तडजोड करून भाजपकडून मंजूर होण्यात अडचण दिसत नाही. तिसरी अट मात्र पेचात टाकणारी आहे. काँग्रेस पक्षाला कमाल १८ टक्के करदराच्या सांख्यिकीय बंधनाचा जीएसटी विधेयकातच अंतर्भाव हवा आहे. जेणेकरून भविष्यात कोणतेही सरकार आले तरी करदराचे हे प्रमाण वाढविले जाणार नाही अशी हमी मिळविली जाईल असा त्यांचा दावा आहे. वादाचा हाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. आणि असे बंधन घालण्यास भाजपचा तूर्तास तरी विरोध आहे.
या मुद्दय़ाभोवतीच्या राजकारणाच्या खोलात न जाता जीएसटीवर कमाल दरमर्यादा ठेवणे अर्थपूर्णच ठरेल. याची कारणे काय, ते पाहू. सर्वप्रथम हा एक अप्रत्यक्ष कराचा प्रकार आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. म्हणजे करदात्याचे उत्पन्न अथवा संपत्तीशी तो थेट संलग्न नाही. तर गरीब अथवा श्रीमंत सर्वाना हॉटेलात डोसा खाल्ला काय अथवा विजेचे किंवा फोनचे बिल भरले काय, सर्वत्र सारख्याच १५ टक्केदराने हा कर चुकता करावा लागणार आहे. त्यामुळे दोहोंच्या मिळकतीतील तफावत पाहता १५ टक्क्यांचा हा कर स्वाभाविकपणेच श्रीमंतांपेक्षा गरीबांच्या पोटाला अधिक चिमटा काढणारा ठरेल. अप्रत्यक्ष कर हे मुळातच जाचक असतात आणि ते अनियंत्रित राखले गेल्यास खूप अन्याय्यही ठरतात.
भारताने गत काही वर्षांत अन्य विकसित देशांप्रमाणे एकूण करसंकलनात प्रत्यक्ष कराची मात्रा वाढेल असा प्रयत्न सुरू ठेवला गेला आहे. आज तरी सर्व प्रकारच्या अप्रत्यक्ष करांचा (अबकारी कर, सेवा-कर आणि विक्री-कर) एकूण करांत ६५ टक्के वाटा आणि प्रत्यक्ष करांद्वारे (जसे प्राप्तिकर)  उर्वरित ३५ टक्के येत आहेत. बहुतांश विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण नेमके याउलट आहे. भारतीय लोकसंख्येतील प्राप्तिकराचे दाते केवळ चार टक्के आहेत, तर अप्रत्यक्ष कर (मग ती साबणाची वडी, टूथपेस्ट किंवा खाल्ला जाणारा इडली-डोसा असो!) भरणाऱ्यांचे प्रमाण १०० टक्के आहे. प्रत्यक्ष कराचे जाळे अधिक विस्तारण्यासाठी अर्थातच अधिक प्रयासांची गरज आहे. आधार कार्ड आणि पॅन कार्डच्या साहाय्याने आíथक उलाढालींचा माग घेता येणे शक्य आहे. पण त्याऐवजी वसुलीस सोपे असलेल्या अप्रत्यक्ष करांची व्याप्ती वाढवीत नेणे पसंत केले गेले. स्वच्छ भारत अधिभार, कृषीकल्याण अधिभार आला आणि गेल्या दीड वर्षांत पेट्रोलवरील अबकारी शुल्कात किती तरी वेळा वाढ करण्यात आली. भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) करांचा हिस्सा हा जगात सर्वात कमी आहे आणि कर-संकलनाचे प्रमाण वाढणे आपल्यासाठी खूपच जरुरीचे आहे. जीसीटीचा दर १८ वरून १९ टक्क्यांवर नेऊन ते साधले जाणे मग केव्हाही सोपे ठरेल. पण या वाढीव कराचा जाच प्रत्येकाला नाहक सोसावा लागेल. त्याऐवजी प्राप्तिकरदात्यांची संख्या विस्तारण्याचे कसोशीने प्रयत्न होणे अधिक हितावह ठरेल. त्यामुळे या विधेयकातच कमाल दरमर्यादेचे बंधन घालून भविष्यात कर-महसुलासाठी जीएसटीच्या दरात वाढीच्या सोप्या उपायाला आपसूकच पायबंद घातला जाईल. देशाला अधिक कर-महसूल हवा आहे; पण तो अप्रत्यक्ष करामार्फत नसावा. शिवाय असे सांख्यिकीय बंधन पहिल्यांदाच घातले जाईल असेही नाही. यापूर्वीही सरकारच्या वित्तविषयक स्वातंत्र्यावर सांख्यिकीय मर्यादा घालण्याच्या प्रथा आपण घालून दिल्या आहेत. वित्तीय दायित्व विधेयकाचेच पाहा- सरकारची आवक आणि खर्चातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही तीन टक्केमर्यादेपेक्षा जास्त नसावी, हे बंधन आहेच ना?
जीएसटीचे देशासाठी अनेक फायदे आहेत. आंतरराज्य व्यापारातील अडथळ्यांना दूर लोटणारे हे सर्वात मोठे माध्यम बनेल. करचुकवेगिरी टाळण्यासाठी आंतरबद्ध तरतुदी असल्याने करपालनाच्या शक्यतांमध्ये वाढ होईल. ‘तुम्ही पावती घेऊन बिल भरणार की पावतीविना?’ असे दुकानदाराने ग्राहकाला विचारण्याची रीत इतिहासजमा होईल.
परंतु तरीही चिंतेचे काही पलू जरूर आहेत. मुळातच हा करप्रकार ग्राहकिबदूवर वसूल होणार असल्याने अनेक उत्पादनांत अग्रेसर राज्यांना हक्काचा महसूल गमावला जाण्याची भीती आहे. उदाहरण द्यायचे झाले तर- देशातील सर्वात मोठे उत्पादक राज्य असलेल्या महाराष्ट्राला जीएसटी अमलात आल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत १४,००० कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागण्याची भीती आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच हे स्पष्ट केले आहे. या चिंता रास्त आहेत. आणि जीएसटी विधेयकात म्हणूनच महसूल गमावणाऱ्या राज्यांना किमान तीन वर्षांपर्यंत तरी भरपाई देण्याच्या कलमाचा अंतर्भाव केला गेला आहे.
दुसरे म्हणजे संपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत. ग्राहक उपभोगाचा सर्वात मोठा हिस्सा असलेली उत्पादने करकक्षेच्या बाहेर ठेवणे ही यातली मोठी उणीव भासते. अगदी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील बाजार-करही वगळण्यात आला आहे. म्हणजे पंजाबसारख्या राज्याला त्यांच्या निम्म्या कर-महसुलाला जीएसटीमध्ये अंतर्भूत केले जाण्यापासून सूट मिळेल.
तिसरे म्हणजे जीएसटीतून राज्यांची करविषयक स्वायत्तता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. आजवर विक्री-कर आयुक्तांना असलेला तंटय़ाची प्रकरणे सत्वर निकाली काढण्याचा अधिकारही काढून घेतला जाईल. जीएसटीच्या आराखडय़ात प्रत्येक वादाची प्रकरणे ही अपील आणि लवादाच्या प्रक्रियेतून जाणे भाग ठरेल; जी अर्थातच खूप वेळकाढू प्रक्रिया बनेल.
पण या सर्व बाबी हळूहळू शिकून घेत टप्प्याटप्प्याने सुधारत नेण्याच्या आहेत. जीएसटीतून भारताला एक समग्र एकसमान आíथक बाजारपेठ बनविले जाईल. सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत किमान एक टक्क्याची भर घालणारे, करसंकलनात वाढ साधणारे हे पाऊल निश्चितपणेच आहे. यातून पर्यायाने वस्तू व सेवांच्या किमती घटणे क्रमप्राप्तच आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या स्वागताचीच आपली भूमिका असायला हवी.
अजित रानडे –  ajit.ranade@gmail.com