अर्थप्रबोधक… : स्वातंत्र्य चळवळीचा बौद्धिक पाया…

लं डनच्या वेस्टमिन्स्टर परिसरात ‘कॅक्सटन हॉल’ नावाचे एक सभागृह आहे. जुलै १८७० च्या एका संध्याकाळी गॅसच्या दिव्यांनी उजळलेल्या या सभागृहात प्रचंड उत्सुकता पसरली होती. दादाभाई नवरोजी यांनी ईस्ट इंडिया असोसिएशनसमोर आपले भाषण सादर केले. प्रेक्षकांमध्ये ब्रिटिश अधिकारी, भारतीय विद्यार्थी आणि लंडनचे बुद्धिजीवी बसले होते. त्या संध्याकाळी नवरोजी यांनी भारताच्या राष्ट्रीय संपत्तीची पहिली गणना प्रेक्षकांसमोर अभ्यासपूर्णपणे मांडली. ज्यांना इतिहास नंतर ‘भारतीय राष्ट्रवादाचे पितामह’ म्हणून ओळखणार होता ते दादाभाई जेव्हा या सभागृहात बोलण्यासाठी उठले, तेव्हा काही जणांना कदाचित कल्पनाही आली नसेल की तिथे उपस्थित सारे जण हे वसाहतवादी अर्थकारणाच्या विरुद्ध एका नवीन शस्त्राच्या जन्माचे साक्षीदार आहेत – ब्रिटिश साम्राज्याच्या दाव्यांविरुद्ध संख्याशास्त्राची शक्ती!

नवरोजी यांनी आपल्या व्याख्यानात आपली गणने आणि निरीक्षणे मांडली. हे सोपे काम नव्हते. आज एखाद्या देशाचे वार्षिक उत्पादन नवीनतम विदासह (डेटा) सज्ज असलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या संपूर्ण सैन्याद्वारे मोजले जाते. दादाभाई एकट्याने ही लढाई लढत होते. त्यांनी डझनभर सरकारी अहवालांमध्ये विखुरलेली भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयक माहिती अत्यंत परिश्रमपूर्वक एकत्र केली. दादाभाईंनी प्रथम आपले लक्ष शेतीवर केंद्रित केले. त्या काळात भारताची अर्थव्यवस्था ही जवळजवळ पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून होती. दादाभाईंनी कृषी उत्पादनाच्या मूल्याचा अंदाज काढण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेल्या करांच्या विदेचा वापर केला. त्यानंतर त्यांनी खाणकाम, अफू उत्पादन, वन उत्पादने आणि मीठ उत्पादन यांचा अंदाज जोडून भारतीय राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ढोबळ अंदाज काढला. त्यांची ही नावीन्यपूर्ण पद्धत कदाचित १९३० नंतर वापरल्या गेलेल्या पद्धतीइतकी मजबूत नसावी. परंतु त्या काळात दादाभाईंनी केले ते अतुलनीय होते. गणिताच्या सार्वत्रिक भाषेतून त्यांनी निव्वळ भारतीय गरिबीच ब्रिटिश डोळ्यांसमोर दृश्यमान केली नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीसाठी आर्थिक टीकेचा बौद्धिक पायाही घातला.

या आठवड्यात (४ सप्टेंबर) दादाभाई नवरोजी यांची जन्म द्विशताब्दी साजरी होईल. मुंबईत एका पारशी पुरोहित कुटुंबात जन्मलेली ही व्यक्ती ९२ वर्षांचे विलक्षण आयुष्य जगली, तिने जवळपास एक शतकाचा भारतीय इतिहास पाहिला आणि त्याला आकार दिला. मुंबईच्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ते त्याच संस्थेत गणिताचे अध्यापन करणारे पहिले भारतीय प्राध्यापक बनले. नंतर त्यांनी अनेक दशके व्यापारदेखील केला. त्यासाठी ते लंडनला स्थलांतरित झाले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य असलेले दादाभाई हे १८८६, १८९३ आणि १९०६ मध्ये तीन वेळा राष्ट्रीय सभेचे अध्यक्ष झाले. काँग्रेसमधील मवाळ आणि जहाल अशा दोन्ही गटांकडून त्यांचा आदर केला जात असे. ज्या काळी भारतीय नेतृत्व हे मुख्यत: प्रादेशिक होते आणि टिळक युगाची आणि गांधी युगाची पहाट झाली नव्हती, तेव्हा दादाभाईंना संपूर्ण देशात मान्यता मिळाली. त्या अर्थाने ते आपले पहिले राष्ट्रीय नेते म्हणता येतील. १८९२ साली ते ब्रिटिश संसदेत निवडून गेले, त्यामुळे त्यांना ब्रिटिशांच्या राजधानीत साम्राज्यवादी धोरणांना आव्हान देण्याची संधी मिळाली.

‘ड्रेन थिअरी’ आणि तिचे टीकाकार

दादाभाईंच्या अंदाजाने भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे ३४० कोटी रुपये होते, ज्याचा अर्थ असा होता की वार्षिक दरडोई उत्पन्न केवळ २० रुपये होते. त्या काळच्या कमी किमती लक्षात घेतादेखील ते चांगली जीवनशैली राखण्यासाठी पुरेसे पैसे नव्हते. गणेश वासुदेव जोशी, जे ‘सार्वजनिक काका’ म्हणून प्रसिद्ध होते, त्यांनी त्या काळात दाखवून दिले की भारतीय तुरुंगातील कैद्यांना आपल्या दुष्काळग्रस्त देशात बाहेर राहणाऱ्यांपेक्षा चांगले पोषण मिळत असे. त्या तुलनेत सामान्य ब्रिटिश नागरिक हा सुमारे २५ पट श्रीमंत होता. दादाभाईंची ही गणना अधिकृत सरकारी अहवालांच्या अथक वाचनावर आधारित होती. पण हा फक्त आकडेवारीचा खेळ नव्हता. दादाभाई दाखवून देत होते की ब्रिटिश राजवट ज्या लोकांचा सामाजिक विकास करण्याचा दावा करते त्यांनाच पद्धतशीरपणे गरिबीत ढकलत आहे. हे आकडे नंतर त्यांच्या प्रसिद्ध ‘ड्रेन थिअरी’च्या केंद्रस्थानी असणार होते. ब्रिटिश इतिहासकार क्रिस्टोफर बेयली यांनी अशा प्रकारे तपशिलांचा आधार घेऊन भारतीय स्वराज्यासाठी वसाहतवादाला आव्हान देण्याला ‘स्टॅटिस्टिकल लिबरॅलिझम’ असे वर्णन केले आहे. या परंपरेत दादाभाई आद्यासंशोधक होते.

दादाभाईंच्या वसाहतवादी राजवटीवरील टीकेचा केंद्रबिंदू म्हणजे भारत आणि ब्रिटन यांच्यामधील संपत्तीचा एकतर्फी प्रवाह. भारतात निर्माण झालेली संपत्ती अनेक माध्यमांतून देशाबाहेर नेली जात होती, असा त्यांचा मुख्य आरोप होता. त्यांचा पहिला मुद्दा होता, राज्य करण्यासाठी भारतात तैनात केलेले नोकरशहा आणि लष्करी कर्मचारी यांच्यासह ब्रिटिश प्रशासकांना प्रचंड पगार मिळत होते, तसेच नंतर सेवानिवृत्तीच्या फायद्यांसह भरपाईदेखील दिली जात होती. दुसरी अधोरेखित बाब म्हणजे अधिकृत वसाहतवादी प्रशासनाबाहेर काम करणाऱ्या, खासगी व्यापार आणि रेल्वे कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांचे पगार. तिसऱ्या ठळक नोंदीनुसार ब्रिटिश कंपन्यांकडून होणारा नफ्याचा वापर. विशेषत: भारतीय विकासासाठी स्थानिक पुनर्गुंतवणूक करण्याऐवजी ही कमाई ब्रिटनमध्ये हस्तांतरित केली जात होती. चौथी बाब, लंडनच्या भांडवल बाजारात जो पैसा रेल्वे बांधकामासाठी उचलला गेला त्या कर्जावर दिले जाणारे व्याज बाजारात प्रचलित व्याजदरापेक्षा अधिक होते. पाचव्या मुद्द्यानुसार भारतातील प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची खरेदी ही भारताऐवजी ब्रिटनमध्ये होत होती. या सर्व फुगल

पण हे चक्र तिथेच थांबत नव्हते. ही देशाबाहेर गेलेली संपत्ती अखेरीस ‘नवीन भांडवली गुंतवणूक’ म्हणून भारतात परत येत होती आणि यामुळे त्यांना सर्व व्यापार आणि महत्त्वाच्या उद्याोगांची जवळपास मक्तेदारी मिळवून, त्याद्वारे भारताचे आणखी शोषण, अधिक लूट करणे शक्य झाले. यातूनच भारतावर ब्रिटिश आर्थिक सत्ता अधिक मजबूत होण्यास मदत झाली, असे नवरोजींनी दाखवून दिले.

‘ड्रेन थिअरी’ने केवळ ब्रिटिश राजवटीविरुद्धच्या राष्ट्रवादी मोहिमा बळकट केल्या नाहीत; तर आपल्या देशाच्या सीमांबाहेरही त्याचा प्रभाव पाडला. दादाभाई नवरोजी यांच्या कार्याची उत्तम दखल घेणाऱ्या नव्या चरित्रात इतिहासकार दिन्यार पटेल नमूद करतात की, घानाचे क्वामे न्क्रुमाह, इंडोनेशियाचे सुकार्नो आणि त्रिनिदादचे एरिक विल्यम्स यांसारख्या वसाहतवादविरोधी नेत्यांवर ‘ड्रेन थिअरी’चा प्रभाव होता. पुढल्या काळात अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञांनी ‘ड्रेन थिअरी’च्या काही अतिरेकी दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. उदाहरणार्थ रेल्वे, धरणे आणि नवीन कारखाने बांधण्यासाठी मदत करणाऱ्या ब्रिटिश अभियंत्यांची आयात करण्यासाठी खर्च केलेले पैसे हे भारतातील उद्याोगांच्या वाढीसाठी अत्यावश्यक होते, कारण एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकांमध्ये ही कामे करू शकणारे भारतीय फारच कमी होते. थोडक्यात, ब्रिटनला केलेल्या काही पेमेंट्सचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला, असे या अभ्यासकांचे म्हणणे.

आज आपल्याला माहीत आहे की ब्रिटिशांनी देशावर ताबा मिळवण्याआधीच भारताची आर्थिक घसरण सुरू झाली होती. आपल्या आर्थिक घसरणीची अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ नवीन तंत्रज्ञानाचा अभाव, अठराव्या शतकातील राजकीय अस्थिरता, दलित आणि स्त्रियांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे आणि पुरेशा आर्थिक भांडवलाची कमतरता. दरम्यान, ब्रिटिशांनी भारताला त्यांच्या मूळ देशातील कारखान्यांसाठी कच्च्या मालाचा पुरवठादारच मानले, त्यानुसारच धोरणे आखली. मुंबईतील कापड गिरण्या किंवा जमशेदपुरातील टाटा स्टील मिलसारख्या आधुनिक उद्याोगांची वाढ ब्रिटिश राजवटीमुळे नव्हे तर ब्रिटिश राजवटीच्या नाकावर टिच्चून झाली होती.

भारतीय अर्थशास्त्राची त्रिमूर्ती

नवरोजी, रोमेश चंदर दत्त आणि महादेव गोविंद रानडे म्हणजे प्रारंभिक भारतीय अर्थशास्त्राची त्रिमूर्ती. सुरुवातीला रानडे यांनी नवरोजींच्या लुटीच्या सिद्धांताला पाठिंबा दिला, परंतु नंतर त्यांना या सिद्धांताबाबत शंका वाटू लागली. दत्त यांचे मत वेगळे होते- त्यांनी नवरोजींशी वादविवाद करून असे मत मांडले की भारतातील गरिबीचे मुख्य कारण लुटीपेक्षा शेतजमिनीवरील अतिरिक्त करआकारणी, हे आहे. तरीही त्यांनी हे मान्य केले की आर्थिक लूट खरोखरीच होत आहे. मतभेदाचा मुद्दा होता तो लुटीखेरीज अन्य कारणे विचारात घेण्याचा.

दादाभाईंनी राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अंदाज कसा काढला आणि भारताबाहेर पैसे कसे जात होते, या दोन तपशिलांपलीकडे पाहिले. दोन महत्त्वाच्या गोष्टी यातून साधल्या. त्यातली पहिली म्हणजे, त्यांनी तसेच रानडे व दत्त यांसारख्या त्यांच्या समकालीनांनी या वस्तुस्थितीवर भर दिला की कोणत्याही देशात राजकीय स्वातंत्र्य आणि समाजसुधारणा यांच्या जोडीला आर्थिक प्रगती महत्त्वाची आहे. दुसरी, त्यांनी देशप्रेम दाखवण्यासाठी फक्त आंदोलने करण्याऐवजी, माहिती आणि आकडेवारी वापरून लोकांना समजावून सांगण्याचा आणि त्यांचे प्रबोधन करण्याचा मार्ग निवडला. हे दोन्ही धडे आजच्या भारतासाठी उपयुक्त आहेत.

(लेखक ‘अर्थ ग्लोबल’ धोरणसंस्थेचे कार्यकारी संचालक आहेत.)

niranjan.rajadhyaksha@gmail.com