सर्वसमावेशी सुशासन द्यावे लागेल

‘लोकरंग’मधील (२६ मे) ‘मध्यलयीतला मजकूर’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख मर्मभेदी आहे. ‘भाजपला आता मध्यलय गाठावी लागेल’ हे त्यांचे निरीक्षण अचूक आहे. या देशातीर्ल सामान्य नागरिक मध्यममार्गी आहेत. आत्यंतिक अतिरेकी ‘उजवे’ वा टोकाचे ‘डावे’ विचार त्यांना मानवत नाहीत. म्हणूनच या देशातील लोकशाही व्यवस्था टिकून आहे. काँग्रेसनेही हाच मध्यममार्ग स्वीकारून या देशात ६० वर्षे सत्ता राबविली. नरेंद्र मोदींनी ही नाडी अचूक हेरून ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हा नवा मंत्र दिला आहे. त्यात अल्पसंख्याकांना भयमुक्त करून मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील करून घेण्यावर भर आहे. निवडणूक जिंकण्याचे मोदी-शहा या दुकलीचे कौशल्य वादातीत आहे. नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार असे गैरसोयीचे विषय टाळून राष्ट्रीय सुरक्षा व राष्ट्राभिमानाचे स्फुल्लिंग चेतवण्याची त्यांची चतुराई फलदायी ठरली आहे. यापुढील पाच वर्षे या सरकारपुढे जनतेच्या अपेक्षापूर्तीचे तगडे आव्हान असणार आहे. जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यात सरकारचा कस लागेल. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचे मोठेपण मोदींना दाखवावे लागेल. हट्टी, दुराग्रही, एककल्ली कारभार न करता  उदारमतवादी, सर्वसमावेशी शासन त्यांना द्यावे लागेल.

– डॉ. विकास हेमंत इनामदार, पुणे

आधी ‘इंदिरा इज इंडिया’,आता ‘मोदी इज इंडिया’

‘मध्यलयीतला मजकूर’ लेख वाचला. आपल्याकडे वरवर संसदीय लोकशाही असली तरी तिचे खरे स्वरूप अध्यक्षीयच आहे. निवडून आलेले खासदार आणि डोळ्यांपुढे प्रत्यक्ष येणारी नावे पाहता याचा सहज प्रत्यय येईल. अलीकडेच एका इंग्रजी वृत्तपत्राने भारतीय राजकारणातल्या घराण्यांची यादी प्रसिद्ध केली. त्यात डावे सोडून सर्व राज्यांत सगळ्याच पक्षांत हीच स्थिती आहे. १९८० सालाच्या दरम्यान वसंत साठे यांनी भारतात अध्यक्षीय लोकशाही योग्य ठरेल असा विचार मांडला होता. त्यामुळे इंदिरा गांधींची इच्छा साठे यांच्या मुखातून व्यक्त होतेय अशी टीका झाली होती. यंदा निवडून आलेल्या खासदारांनी संसदेच्या सभागृहात ‘मोदी..मोदी’चा केलेला गजर ते गल्लोगल्ली आणि फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी समाजमाध्यमांवरही ‘मोदी..मोदी’ हे अध्यक्षीय लोकशाहीसारखेच चित्र आहे. एकुणात, ‘इंदिरा इज इंडिया’ तसे ‘मोदी इज इंडिया’ असाच माहोल आहे.

– सुखदेव काळे, रत्नागिरी

मंडल अहवाल आणि राजीव गांधी यांचा संबंध नाही..

‘मध्यलयीतला मजकूर’ या लेखात मंडल आयोगाचा संदर्भ चुकीचा आला आहे. या आयोगाशी संबंधित असणाऱ्या संविधानातील अनुच्छेद- ३४० ची ‘जातकुळी’ सांगण्याचे हे ठिकाण नव्हे. तथापि, गावकुसाच्या आत राहणाऱ्या साळी, माळी, तेली, तांबोळी, न्हावी, धोबी, कुणबी, आगरी, कोळी, भंडारी, सुतार, लोहार, धनगर, वंजारी अशा सेवाकर्मी  जातींसाठी संविधानात नमूद केलेल्या अनुच्छेद-३४० नुसार आयोग न नेमणे हेदेखील डॉ. आंबेडकरांच्या १९५१ साली केंद्रीय कायदेमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे एक कारण होते. त्यानंतर १९५३ साली केंद्र शासनाने नेमलेल्या काका कालेलकर आयोगाने  ओबीसींना आरक्षण देण्याचे मान्य केले. मात्र खुद्द अध्यक्षांनीच या मागणीला विरोध करणारे पत्र जोडल्यामुळे स्वातंत्र्यप्राप्तीचे ‘कर्म’ करणारे स्वातंत्र्याच्या ‘फला’पासून वंचित राहिले! हे ‘फल’ देण्याचे आश्वासन आणीबाणीच्या विरोधकांनी दिले होते; परंतु प्रत्यक्ष फल देण्याची वेळ येताच मंडल आयोगाचा डाव टाकण्यात आला. या अहवालाकडे राजीव गांधी यांनी नव्हे, तर व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० ला लक्ष दिले. मंडलोत्तर काळात देशाचे सार्वजनिक जीवन पूर्णत: बदलले. ओबीसींची अस्मिता जागृत होऊ  लागली. ती अस्मिता दाबण्यासाठी काय चाणक्यनीती वापरण्यात आली वगैरे तपशिलाच्या मोहात पडण्याचे सध्या तरी टाळलेले बरे! तथापि, मंडलैला विरोध करताना गुणवत्तेचा फार बाऊ  करण्यात आला होता. मंडल अहवाल आणि राजीव गांधी यांचा काही संबंध नाही.

– शुद्धोदन आहेर, मुंबई

 मोदींनी लोकांना ‘राष्ट्रवाद’ दिला..

‘मध्यलयीतला मजकूर’ या लेखात अनेक मुद्दय़ांवर भाष्य केलेले आहे. त्यातील न पटलेल्या मुद्दय़ांबद्दल.. (१) राजीव गांधींच्या दोन चुकांमुळे (शहाबानो प्रकरण आणि ‘सॅटनिक व्हर्सेस’वरील बंदी) हिंदू जनमत काँग्रेसविरुद्ध जाऊ लागले व त्याला लालकृष्ण अडवाणींनी खतपाणी घातले.. हे खरे नव्हे. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यातच धन्यता मानली. इतकी, की कोणाच्याही ती नजरेत यावी. काश्मिरी पंडित व शिखांचे शिरकाण झाले तेव्हा काँग्रेसने काय केले? (२) बाबरी मशीद पडली त्याचा मोदींनी फायदा घेतला, हेही खरे नव्हे. तेव्हा काँग्रेसचेच सरकार केंद्रात होते व मोदी गुजरातेत. (३) इस्लाम धर्मीयांविरुद्ध जगात वातावरण तापू लागले व तेव्हाच मोदी हिंदुत्ववादाच्या रथात आरूढ झाले. युरोपात इस्लामी स्थलांतरित होते, पण भारतात नव्हते. मग ते भारतात कुठून आले? की ते भारतात पहिल्यापासून होते व हिंदू नंतर आले? हा मुद्दा गैरलागू आहे. इस्लामी प्रथम भारतात व नंतर सगळीकडे त्रास देऊ लागले, हा कळीचा मुद्दा आहे. (४) राष्ट्रप्रेम म्हणून फक्त पाकिस्तानला भारताने दिलेले सणसणीत उत्तरच का आठवले? चीनच्या डोकलाम चढाईचा सोयीस्कर विसर पडला की काय? की धर्मभावनेचा मुद्दा पटवणे हाच उद्देश होता?

२६ मेच्या ‘लोकसत्ता’तील ‘मोदींचीच अधिसत्ता!’ या प्रताप भानु मेहतांच्या लेखातील ‘त्यांनी (मोदी) लोकांना राष्ट्रवाद दिला’ हे वाक्य यादृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

– अशोक द. परब

छद्म निधर्मीवाद संपवलेलाच बरा!

‘मध्यलयीतला मजकूर’ हा लेख वाचला. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकींतील काँग्रेसच्या दारुण पराभवाला काँग्रेस स्वत:च जबाबदार आहे, हे हा लेख अधोरेखित करतो. काँग्रेसचा सतत होणारा साधासुधा नाही, तर दारुण पराभव हा काँग्रेसच्या छद्म निधर्मी धोरणाचा परिपाक आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरू नये. निधर्मी असणे म्हणजे हिंदूंना दुखावणे आणि मुसलमानांना सुखावणे वा मुसलमानांचे अति लांगुलचालन करणे अशीच तथाकथित पुरोगाम्यांची निधर्मीपणाची व्याख्या दिसून येते. त्यामुळे हिंदू पंडितांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर लगेच तो जातीयवादी ठरवला जाऊ लागला. बहुसंख्यांवरील या अन्यायाला वाचा फोडण्याचे काम अडवाणी, नरेंद्र मोदी या हिंदुत्ववाद्यांनी केले असेल तर तो अप्रामाणिक निधर्मीवाद विरुद्ध प्रामाणिक हिंदुत्ववाद असाच लढा आहे आणि त्यात प्रामाणिक हिंदुत्ववाद विजयी झाला आहे असे म्हणावे लागेल. तसेच कॉंग्रेसने पाकिस्तानी दहशतवादाबाबत नेहमीच बोटचेपी भूमिका घेतली, म्हणूनच पाकिस्तानच्या कुरापती फोफावल्या. हेच जर निधर्मीवादाचे विषारी फळ असेल तर हा निधर्मीवाद संपवलेलाच बरा, असे भारतीयांना वाटल्यास त्यात त्यांची काय चूक आहे?.

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, ठाणे 

जुन्या व्याख्या बदलल्या आहेत..?

‘मध्यलयीतला मजकूर’ या लेखातील भाजप व मोदींच्या २०१९ च्या निवडणुकीतील यशाचे विश्लेषण व विवेचन उद्बोधक आहे. यंदाच्या निवडणुकीत जनतेने मोदींना केवळ निवडून दिले नसून मोदी सरकारविरुद्ध उपस्थित केलेले मुद्देही नाकारले आहेत. लोकशाहीत जनता सर्वोच्च असते. यावेळी जनतेने प्रज्ञासिंग ठाकूरसारखी दहशतवादी कृत्यात आरोपी असलेली व्यक्तीही निवडून दिली आहे. त्यामुळे मनात असा प्रश्न येतो, की यंदाच्या निवडणुकीत योग्य-अयोग्य, न्याय्य-अन्याय्य, चूक-बरोबर, चांगले-वाईट यांच्या व्याख्या व अर्थही बदलले आहेत की काय? तसे होता कामा नये. मोदींना वैयक्तिक होत असलेला टोकाचा विरोधही थांबला पाहिजे.

– विजय लोखंडे, मुंबई

मोदींचे ‘फॅन’ हे ‘भक्त’ का झाले?

‘मध्यलयीतला मजकूर’ हा लेख वाचला. मी ‘मोदीफॅन’ होते ती ‘भक्त’ का झाले, याची कारणमीमांसा हीच आहे. मी नास्तिक नव्हते, पण फार आस्तिक, पूजाअर्चा, उपासतापास करणारीही नव्हते. अजूनही नाही. पण जेव्हा माझ्या मुलांकडे सतत हेटाळणीने पाहिले जाते, आपल्या मनात ‘कॉम्प्लेक्स’ निर्माण करायचा प्रयत्न केला जातो, सावत्रपणाची वागणूक मिळते, तेव्हा मग असा फणा काढला जातो. आपल्या सुसंस्कृतपणाला भित्रेपणा समजला जातो तेव्हा तो भिरकावून दिला जातो. कुणीही यावे अन् टपली मारून जावे, ही स्थिती असहनीय होते. आणि या कोंडलेल्या भावनांना वाट दाखवणारा एखादा भेटला की तो ‘मसिहा’ होतो. मी आणि माझ्यासारखे कित्येक मोदींकडे ओढले गेले, की समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व करणाऱ्या स्वघोषित बुद्धिवादी नेत्यांनी आम्हाला तिकडे ढकलले, याचा विचार करण्याची कुणाला गरजच वाटली नाही. आम्ही सामान्य माणसे कुठल्याही धर्माचा द्वेष करत नव्हतो. पण बाकीच्यांची तळी उचलणारे खूप आहेत, जास्त ‘पॉवरफूल’ आहेत आणि आपण दीनवाणेपणाने कोपऱ्यात दबून बसलोय, हे जेव्हा जाणवू लागले तेव्हा भीती वाटू लागली, की काश्मीरसारखी स्थिती झाली तर आपण कुठे जाणार? त्यामुळे आता आम्हीही न परतीच्या टोकावर उभे आहोत. एकुणात, मध्यममार्ग हा सर्वानीच अनुसरायला हवा.

– अश्विनी मुळे

मोदी ‘सुपरमॅन’ नाहीत; पण..

‘मध्यलयीतला मजकूर’ हा लेख वाचला. आजचा भारतीय समाज मोदींनी हिंदुत्वाच्या आधारे आपल्याकडे वळवलाय असे म्हणणे ही भारतीय समाजाची वंचना ठरेल. भारतीयांची वंचना करण्याची चूक काँग्रेसने केली. ‘न्याय’ योजनेसारखी तद्दन मूर्खपणाची योजना मांडली. म्हणजे करदात्यांच्या पैशांचा आम्ही हवा तसा वापर करणार, हे या योजनेमार्फत त्यांनी ठसवले. अशा योजनांतील निर्थकपणा समाजाला कळतो. त्यामुळेच या योजनेला समाजाने केराची टोपली दाखवली. मोदी ‘सुपरमॅन’ नाहीत. त्यांचे काहीच चुकत नाही असेही नाही. पण त्यांनी काहीच केले नाही व तरीही फक्त हिंदुत्वावर ते निवडून आले, असे म्हणणे हे भारतीय समाजाला पोरकट समजणे आहे.

 – प्राची शेंडे

देश फुटू द्यायचा नसेल तर..

‘मध्यलयीतला मजकूर’ या लेखात भारतीय मानसिकतेचे, हिंदुत्ववादाचे आणि या दोन गोष्टींमुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीवर झालेल्या परिणामांचे परखडपणे विश्लेषण केले आहे. ही निवडणूक एका अर्थाने समाजाला आरसा दाखवणारी होती. देशातील लोकशाही संकटात आली आहे हे दिसत असूनही विरोधी पक्षांनी देशापेक्षा आपलेच हित जपण्यात आनंद मानला, हे खूप दु:खदायी आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला यापुढे जातीचे आणि स्थानिक मुद्दय़ांचे अवास्तव स्तोम माजवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले ते एक बरे झाले. या निवडणुकीने जी धार्मिक, जातीय तेढ वाढीस लावली, त्याने या देशात अघोषित धार्मिक/जातीय फाळणीला जणू निमंत्रण मिळालेय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सामाजिक, शैक्षणिक तसेच आर्थिक बाबतीत मागासलेल्यांना शिक्षणाचा आणि सामाजिक आपुलकीचा आरसा दाखवल्यास धार्मिक सुधारणा आणि धार्मिक सलोखा होण्यास आपसूक मदत होईल. असे होणे ही काळाची गरज आहे; अन्यथा ही धार्मिक तेढीची दरी भारताला फुटीच्या उंबरठय़ावर नेऊन ठेवेल. हे टाळायचे असेल तर पुढील निवडणूक आतापासूनच गांभीर्याने घ्यायला हवी.

– प्राजक्ता केदारी

काँग्रेसने हे सांगायला हवे होते..

‘मध्यलयीतला मजकूर’ हा लेख सडेतोड विश्लेषण करणारा आहे. पुरोगाम्यांचे सोडाच; पण स्वत: मोदी आणि शहा यांनाही त्यांच्या या घवघवीत यशाची कल्पना आधी आली नसेल. राहुल गांधींनी जनमानसाचा विचार न करता जे त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला पटेल ते केले. राहुल-प्रियंकांनी मंदिरात जाण्याचे नाटक करायला नको होते. मी स्वत: गावचा राहणारा. मंदिर वगैरेचे थोतांड जितके शहरांत आहे, तितके गावात मुळीच नाही. संघ परिवाराने आधी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद अशा संघटनांमार्फत एरवी शांत असलेल्या गावांमध्ये हिंदू-मुसलमान भेद कैक वर्षांपासून पसरवला. दलितांना संघशाखेशी जोडण्यात आले. विवेकानंदांचा वापर फक्त हिंदू म्हणून पद्धतशीर करून घेतला गेला. गांधी-पटेल-बोस यांनाही ‘हायजॅक’ करून घेतले गेले. या सर्वाविषयी काँग्रेसने बोलायला हवे होते. विवेकानंदांना इस्लाम धर्माविषयी आदर असल्याने हिंदूंनी त्यांचा केलेला छळ; भगतसिंगांचे गांधीप्रेम; अलाहाबादला नेहरू परिवाराकडे जाणारे चंद्रशेखर आझाद आणि ‘मी तुझे वकीलपत्र घेतो’ म्हणून जवाहरलालजींनी त्यांना सांगणे व त्याच सायंकाळी पोलीस चकमकीत आझादांना ठार मारले जाणे, इतकेच नव्हे तर त्यांचे शव उचलायला कोणी आले नाही म्हणून कमला नेहरू व प्यारेलालजींनी मिरवणूक काढून त्यांच्या पार्थिवावर केलेले अंत्यसंस्कार.. हे सारे काँग्रेसने हिंदूंच्या मनावर बिंबवायला हवे होते. पण ते त्यात कमी पडले.

– अरुण डिके, इंदूर