डिजिटल युगातील नागरी स्वातंत्र्याचे रक्षण

आजच्या डिजिटल युगात ‘व्यक्तीच्या खासगीपणाचे रक्षण, सरकारच्या पाळतीपासून बचाव आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्याचे रक्षण’ हा विषय सर्वांत महत्त्वाचा. व्यक्तीचा खासगीपणा या विषयावर चर्चा मी केंद्रीभूत ठेवणार असून, समाज हळूहळू डिजिटल युगात जात असताना प्रगती आणि खासगीपणाचा हक्क यांच्यात समतोल कसा साधता येईल याचा शोध मी घेईन.

सतत उत्क्रांत होणाऱ्या डिजिटल युगात नागरी स्वातंत्र्याचे जतन हा विषय केवळ कायदेशीर वैधतेच्या परिघापल्याड गेलेला असला तरी त्यातच खरे तर आपल्या लोकशाही मूल्यांचे मर्म दडलेलं आहे. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर खासगीपणा, पाळतीपासून बचाव आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यातला नजाकतदार समतोल साधायला हवा. खास करून भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या चैतन्यपूर्ण देशात तर याचे परिणाम दूरगामी ठरतात.

डिजिटल दुनियेच्या मार्गावरून होणारा भारताचा प्रवास पाहता ‘थ्री इडियट्स’ (२००९) या बॉलीवूडच्या गाजलेल्या सिनेमात अनपेक्षित आव्हान समोर आल्यावर त्यातील नायकांनी दाखवलेल्या अदम्य धाडसाची आठवण होते. वैद्याकीय मदत नसलेल्या ठिकाणी प्रसूतीच्या कळा येणाऱ्या एका स्त्रीला मदत करण्याचे दृश्य चित्रपटात आहे. या अतिशय संवेदनशील आणि असहाय क्षणी त्यातील व्यक्तिरेखा प्रसंगावधान, कल्पकता तसेच संकटावर मात करण्याची जिद्द दाखवतात. हे दृश्य मला डिजिटल दुनियेतल्या भारताच्या प्रवासाचे रूपक वाटते. ‘थ्री इडियट्स’मधील व्यक्तिरेखा कल्पकतेने या जगात नवीन जीव आणतात तसेच आपला देशही ‘टेक्निकल इनोव्हेशन’, ‘कनेक्टिव्हिटी’ आणि सर्व अडथळ्यांवर मात करण्याची क्षमता यांच्या नव्या युगाला जन्म देत आहे.

मुंबईच्या गजबजल्या रस्त्यांपासून ते ग्रामीण भारतातील शांत-निवांत ठिकाणांपर्यंत सगळीकडे आपल्याला नानाविध क्षेत्रात काम करणारे सर्वसामान्य नागरिक यूपीआय सेवेचा वापर करताना आढळतात. केवळ रस्त्यावरचे फेरीवालेच नव्हेत तर कानपूरमधील गृहिणी, तमिळनाडूच्या छोट्या शहरातील कारागीर आणि पुण्यातील टेक्नोसॅव्ही कॉलेज-विद्यार्थीदेखील ‘यूपीआय’ वापरतो. म्हणजे, आर्थिक साधनांचे लोकशाहीकरणच हे सर्व जण करीत असतात. आता हा ‘डिजिटल पेमेंट’ पर्यायाचा स्वीकार विशिष्ट लोकसंख्येपल्याड गेलेला आहे. आपल्या आर्थिक व्यवहारांवर तंत्रज्ञानाचा व्यापक प्रभाव कसा पडला आणि हा प्रभाव ठरावीक भौगोलिक आणि सामाजिक-आर्थिक सीमांच्याही पल्याड कसा गेला, हीच गोष्ट यांतून अधोरेखित होते.

दैनंदिन व्यवहारांत हा डिजिटल पर्याय व्यापक स्तरावर शिरला, हे योग्यच असले तरी या दुनियेतून आपण प्रवास करू लागतो तेव्हा आपल्या वैयक्तिक माहितीचे रक्षण करण्याविषयी प्रश्न उद्भवतात. डिजिटल युगात खासगीपणा ऊर्फ ‘प्रायव्हसी’ हा केवळ माहितीचे संरक्षण करण्यापुरता मर्यादित विषय नाही तर तो आपला मूलभूत अधिकार असून, आपण त्याचा सक्रिय बचाव केला पाहिजे. डिजिटल दुनियेत शिरलेल्या ग्रामीण कारागिरांपासून ते शहरी नागरिकांपर्यंत व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती आपल्या दैनंदिन डिजिटल संवादात कितीतरी प्रकारांनी गुंफली जाते.

आपण जसजसे खासगीपणा या विषयाच्या गुंतागुंतीत जातो तेव्हा लक्षात घेतलं पाहिजे की माहिती हे या डिजिटल युगातील चलन आहे; आणि त्याचवेळी ती एक प्रकारची असहायताही आहे. जे तंत्रज्ञान आपल्याला विनाअडथळा व्यवहार करू देते, दूरच्या अंतरावर संपर्क साधू देते तेच तंत्रज्ञान भावी फसवणुकीचे आणि शोषणाचे मार्गही खुले करते. त्यामुळे डिजिटल समाजाचे लाभ घेतानाच आपण आपली स्वायत्तता, आपला खासगीपणा आणि आपल्या आयुष्याच्या हेतूवरला तसंच आपल्या विचारांवरला (आपलाच) ताबा यांचं संरक्षणही केलं पाहिजे.

वॉरन आणि ब्रँडीज, थॉमस कूली आदी विद्वानांनी खासगीपणाचा अधिकार या विषयावर पूर्वी (१८९० च्या सुमारास) बरेच लिहिलेले आहे. त्यांच्या आणि अन्य विद्वानांच्या खासगीपणावरील ऐतिहासिक दृष्टिकोनानुसार ‘वैयक्तिक स्वायत्तता’ आणि ‘व्यक्तीचे पावित्र्य जपणे’ ही शाश्वत आणि कालातीत मूल्ये आहेत, तंत्रज्ञानिक उत्क्रांतीच्याही पल्याड ही मूल्ये असल्याचे डिजिटल युगाचा गुंतागुंतीचा प्रवास करताना लक्षात येते.

सरकारची नजर आणि व्यक्तीचा खासगीपणाचा अधिकार यांच्यातील नाजूक द्वंद्व हा भारतीय न्यायशास्त्रातील एक वाद-विषय झालेला आहे. याबाबतचा पहिला खटला ‘राजगोपाल वि. तमिळनाडू सरकार (१९९४)’ असा होता आणि एका कैद्याने लिहिलेले आत्मचरित्र मासिकाने छापावे की नाही, या मुद्द्यावर तो खटला उभा होता. तुरुंग अधिकारी त्या कैद्याला तू आत्मकथा छापू नकोस असे सांगत होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की कैदी आत्मकथा छापण्यास स्वत: लेखी परवानगी देऊ शकत नसेल तरीही मासिकाला त्याचे आत्मकथन छापण्याचा अधिकार आहे. या ठिकाणी नियतकालिकांचे स्वातंत्र्य आणि खासगीपणाचा अधिकार हे दोन्ही न्यायालयालयाने अधोरेखित केले होते. त्या लेखनामुळे कदाचित सरकारची संभाव्य बदनामी होऊ शकते, असे आपल्याला वाटते या कारणास्तव सरकारला त्यावर बंदी घालता येणार नाही.

तसेच, फोन टॅपिंग या विषयावरील ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज वि. भारत सरकार’ या महत्त्वाच्या खटल्यात न्यायालयाने निर्विवाद निर्णय दिला की घटनेच्या अनुच्छेद १९(२) नुसार आगाऊ परवानगी घेतली गेली नसेल तर फोन टॅपिंगमुळे व्यक्तीच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांना अनुच्छेद १९(१) (अ) नुसार धोका पोहोचतो. या निर्णयाकडे जाताना न्यायालयाने ‘इंटरनॅशनल कोव्हेनन्ट ऑन सिव्हिल अॅण्ड पॉलिटिकल राइट्स’ या कायद्याच्या कलम १७चा आधार घेतला होता.

‘खासगीपणा आणि सरकारची नजर’ (पाळत) या नाजूक विषयावर न्याय देताना भारतीय न्यायव्यवस्थेने सातत्याने व्यक्तीचे हक्क आणि सरकारचे वैध कारण यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासगीपणा हा एक गतिशील आणि बहुआयामी अधिकार असून, तंत्रज्ञानातील प्रगती तसेच सरकारचे दूरवर पोहोचलेले हात या गोष्टींशी जुळवून घेत न्यायालयाने याविषयी सूक्ष्म दृष्टिकोन घेतला आहे, असे दिसून येते. उदा.- भारत आणि स्वीडन यांच्यात भौगोलिक व सांस्कृतिक फरक असूनही डिजिटल युगातील खासगीपणा सारख्याच समस्या दोघांसमोर उभ्या ठाकल्या. म्हणजे भारतात ‘आधार’ची अंमलबजावणी करताना वैयक्तिक खासगीपणा आणि सरकारच्या दृष्टीने कार्यक्षम सेवा देणे यातील समतोल राखण्याचा प्रश्न उद्भवला; तर स्वीडनच्या पॉप्युलेशन रजिस्ट्री यंत्रणेतही भरपूर वैयक्तिक माहिती साठवली जाते म्हणून प्रश्न उद्भवला.
खासगीपणा आणि सरकारी हस्तक्षेप यांच्यावरील अनेक आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनांचा अभ्यास करता हे स्पष्ट दिसते की, खासगीपणाचे रक्षण हा जगासमोर उभा असलेला पेच आहे. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे नानाविध आव्हाने उभी राहातात आणि त्यातूनच उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि खासगीपणाचा मूलभूत अधिकार यांना जपण्यासाठी कायदेशीर चौकटी तयार करण्याची आवश्यकता निर्माण होते. आता आपण ‘फेशियल रिकग्निशन’ (एफआरटी) या विषयाकडे पाहू.

‘एफआरटी’ हे तंत्रज्ञानातील एक अद्भुत पाऊल आहे; परंतु त्याच्या वापरामुळे गोपनीयता आणि भेदभाव याबाबत मोठीच चिंता निर्माण झाली आहे. म्हणजे खासगीपणाचा अधिकार हा केवळ ‘काही थोड्या लोकांना मिळणारा विशेषाधिकार’ असून तो जपायचा की राज्याकडून मिळणाऱ्या कल्याणकारी योजनांवर पाणी सोडायचे, यात व्यक्तीने निवड करावी लागते. अमेरिकेतल्या एमआयटी ( Massachusetts Institute of Technology) मीडिया लॅबच्या एका अभ्यासात दिसून आले की, एफआरटी अल्गोरिदममध्ये ती हाताळणाऱ्या (गौरवर्णी) माणसांचे पूर्वग्रह दिसून आले. म्हणजे कृष्णवर्णीय महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींची ओळख पटवून देताना गडबड होत होती. खासकरून गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेत या यंत्रणेचा वापर होतो; तेव्हा हे पूर्वग्रह अधिकच उठून दिसतात आणि दुर्बल गटांवर त्याचा वाईट परिणाम होतो. ‘कोविड-१९’ साथीच्या आजारातही आरोग्य विदा (डेटा) व्यवस्थापनासाठी एफआरटीचा वापर करण्यात आला होता आणि त्यातही अशाच चिंता निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळेच मला वाटते की, आर्थिक दर्जा आणि कल्याणकारी योजनांत प्रवेश या गोष्टी वंचित समुदायांसाठी नागरी आणि राजकीय अधिकारांपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या असता कामा नयेत.

तंत्रज्ञानाच्या या दुहेरी स्वरूपामुळे ते प्रगतीस उत्तेजन देत असले तरी त्यापासूनच खासगीपणाला मोठा धोका संभवतो. वेब कुकीज आणि सोशल मीडिया डेटा हस्तगत करण्यासारख्या पद्धतींमुळे धोक्याची घंटा वाजली आहे. युरोपियन युनियनच्या ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’ (जीडीपीआर) नियमावलीने एक जागतिक मापदंड ठरवलेला असून, त्यात व्यक्तिगत खासगीपणाला प्राधान्य दिले आहे. तथापि, ‘एन्क्रिप्टेड डेटा अॅक्सेस’ या मुद्द्यावरून अमेरिकी सरकार आणि अॅपलसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांत सुरक्षा आणि खासगीपणा या विषयावरील कुरबूर अद्याप सुरूच आहे.

सरतेशेवटी डिजिटल युगातील लोकांच्या स्वातंत्र्याचा शेवटला पैलू म्हणजे घटनादत्त अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचे इंटरनेटवर संरक्षण कसे करावे? या ठिकाणी, पारंपरिक समजुतीनुसारचे नागरी स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकार यातील दोन फरक सांगता येतात. एक म्हणजे खोटी माहिती आणि ‘हेट स्पीच’ यांचा इंटरनेटवर अभूतपूर्व पूर लोटला आहे, त्यामुळे लोकशाहीतील भाषणस्वातंत्र्याविषयीच्या पारंपरिक समजुतीसमोर मोठेच आव्हान उभे राहिले आहे. दुसरे म्हणजे, पारंपरिक नागरी हक्कांच्या संघर्षाला पूर्वी सरकार – चळवळीतले कार्यकर्ते – मोठ्या कंपन्या असे कोन असायचे.

अर्थात आजघडीला जगड्व्याळ समाजमाध्यम कंपन्या (फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादी) या काही एकतर ‘सरकारची तळी उचलणाऱ्या’ किंवा ‘टोकाच्या सरकारविरोधी’ अशा ढोबळ विभागणीच्या पलीकडेच असतात. उलट त्या सरकारविरुद्ध अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी अवकाश निर्माण करत आहेत.

ऑनलाइन अभिव्यक्तीचा आशय सौम्य करण्याचा विषय येतो तेव्हा त्यातून एक गुंतागुंतीचा नैतिक पेचप्रसंग उद्भवतो. तो म्हणजे ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची बाजू उचलून धरतानाच, खोट्या माहितीमुळे होणारी हानी कशी टाळावी?’ खोट्या माहितीच्या परिणामांवर प्रचंड चर्चा हल्लीच्या काळात झालेली असून, त्या विरुद्ध नियंत्रण यंत्रणा उभारावी असे सर्वसाधारण मत असले तरी त्यामुळेच खऱ्याखुऱ्या मुक्त अभिव्यक्तीवरही बंधने येऊ शकतात. त्यामुळे खोट्या माहितीची व्याख्या करणे आणि ती करताना त्यासाठी केलेल्या कायद्याचा निवडक गैरवापर टाळणे हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत; परंतु चर्चेतून निष्पन्न काहीच होत नाही.
सर्वच उदारमतवादी लोकशाही यंत्रणा भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य- रक्षणाची हमी देत असल्या, तरी हे तत्त्व प्रत्यक्ष परिस्थितीत कसे अमलात आणायचे हाच विषय विवादास्पद ठरतो. बदनामी, हिंसेला चिथावणी आणि कोर्टाचा अवमान याविरुद्ध कायदे अस्तित्वात आहेत; याचा अर्थच अभिव्यक्तीच्या सर्वच कृत्यांना संरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे या संरक्षणाची रूपरेषा ठरवताना न्यायालये आणि कायदाकर्ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याकडे एका सैद्धान्तिक समजुतीच्या आधारे पाहतात.

या सिद्धान्तात खोटी माहिती कुठे बसते?
खोट्या माहितीला कसे हाताळावे, या किचकट तपशिलात जाण्यापूर्वी आपण स्वत:ला मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे : या चुकीच्या माहितीला ‘पारंपरिक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ या सिद्धान्ताचे आणि भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ खाली संवैधानिक न्यायशास्त्राचे संरक्षण आहे का? मला वाटते की, ज्या गोष्टी उघडउघड खोट्या आहेत त्यांना पारंपरिक अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सिद्धान्ताचे संरक्षण लाभलेले नाही.

खरे सांगायचे तर, ‘फेक न्यूज’चा हेतूच समाजाच्या पायाभूत घटकाचे म्हणजेच ‘सत्या’चे स्थैर्य डळमळीत करणे हा असतो. अशा प्रकारे फेक न्यूजचा सुळसुळाट चालू देण्यातून, लोकशाहीला ज्या मुक्त आणि उघड संवादाच्या संरक्षणाची इच्छा असते त्यावरच घाला पडतो. आपल्यात मूलभूत गोष्टींच्या खरेपणाबद्दलच एकमत नसेल तर संवादच थांबतो, पक्षपात अधिक कठोर होतो आणि सामाजिक एकता मोडून पडते.

मॅसाच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने समाजमाध्यमांवरील अशा १,२६,००० फेक न्यूज किंवा खोट्या माहितीचा अभ्यास केला. त्यात आढळून आले की, खऱ्यांपेक्षा खोट्या बातम्याच अधिक वेगाने, जास्त खोलवर आणि खूप दूरवर पसरतात. या खोट्या कहाण्या ३० लाख खात्यांद्वारे पंचेचाळीस लाख वेळा ‘रीट्वीट’ करण्यात आल्या होत्या.

या ‘फेक न्यूज’ प्रचंड प्रसार होत असल्याने खऱ्या माहितीला उखडून बाहेर फेकून देतात, त्यामुळे सत्यशोधनाच्या चर्चेचे रूपांतर ‘सगळ्यात मोठा आवाज कोणाचा?’ यातच होते. खोट्या कहाण्यांच्या अवजड ओझ्याखाली मुक्त विचारांच्या आदान- प्रदानास जागाच उरत नाही. रोजच्या वृत्तपत्रावर नजर टाकली तरी खोट्या अफवांनी आणि विशिष्ट गटाला लक्ष्य करून काढलेल्या मोहिमांनी आगीत तेल ओतल्यामुळे धर्मांध हिंसा आणि धर्मरक्षणाच्या नावाखाली केलेला हिंसाचार अशा बातम्या दिसून येतात. जागतिक स्तरावर मग तो लिबिया असो, फिलिपाईन्स असो की जर्मनी आणि अमेरिका असो, फेक न्यूजचा सुळसुळाट झाल्यामुळे निवडणुका आणि नागरी समाज कलंकित झाले आहेत.

एखाद्या धार्मिक स्थळाचा पावित्र्यभंग झाला की नाही? एखादे भाषण प्रत्यक्ष झाले की नाही? किंवा ‘कोविड-१९’ हा आजार विषाणूमुळे झाला की नाही? या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या असतात किंवा नसतात. हा काही कुणाचा विचार किंवा मत नसते. मला आठवते की, आपल्या देशात जेव्हा ‘कोविड -१९’ ची प्रचंड साथ आली तेव्हा इंटरनेटवर भयंकर फेक न्यूजचा आणि अफवांचा सुळसुळाट झाला होता, त्यामुळे कधीकधी त्या कठीण काळात मनोरंजनही झाले असले तरी ‘इंटरनेटवरचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य’ यावरही विचार करणे भाग पडले होते.

पारंपरिकरीत्या, भाषण आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे लोकांच्या स्वातंत्र्याचे आवश्यक भाग आहेत असे मानले जाते; कारण सरकार विशिष्ट प्रकारच्या अभिव्यक्ती सर्वांसमोर येऊच देणार नाही, अशी भीती असते. परंतु वेगवेगळ्या ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म’वर जल्पकांचा उच्छाद (ट्रोल-धाड) आणि खोट्या माहितीची संघटित मोहीम यांचा उदय झाल्यापासून सत्याचे विकृतीकरण करणाऱ्या भाषणाचा पूर येण्याचे भय अधिक. ज्ञानशास्त्रावर आधारित ही एक प्रकारची लढाईच कशी चालली आहे हे ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ने अतिशय नाट्यपूर्ण प्रकारे उलगडून दाखवले. ते म्हणतात की, ‘खोट्या माहितीची उधळण ही विचारांची लढाई जिंकण्यासाठी केलेली नसते. तर प्रत्यक्ष लढाई लढता येऊच नये हाच तिचा उद्देश असतो. त्यामुळेच, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पारंपरिक कल्पनांकडे न जाता इंटरनेटच्या उदयानंतरचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कसे असेल, यासाठी नवीन सैद्धान्तिक चौकट आपल्याला शोधावीच लागेल.’

तात्पर्य, खासगीपणाच्या आणि मुक्त अभिव्यक्तीच्या रक्षणासह डिजिटल स्वातंत्र्याची चळवळ आता अभूतपूर्व वेगाने प्रवास करू लागली आहे. त्याविषयीचा सिद्धान्त मांडण्याच्या दृष्टीने मात्र आपण अजून बाल्यावस्थेत आहोत.
(न्यायमूर्ती व्ही. एम. तारकुंडे स्मृती व्याख्यानमालेतील भाषणाचा संपादित अंश. अनुवाद सविता दामले)