मृणालिनी चितळे मिलिंद बोकील हे ललित, वैचारिक, संशोधनात्मक अशा विविध साहित्यप्रकारांमध्ये समर्थपणे लेखन करणारे आघाडीचे लेखक आहेत. ‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’ या पुस्तकामध्ये २००६ साली झालेल्या वनअधिकार कायद्यामुळे मेळघाटातील आदिवासींच्या आयुष्यात काय परिवर्तन घडले याचा लेखाजोखा त्यांनी मांडला आहे. पुस्तकाचे लेखन संशोधनात्मक स्वरूपाचे असले तरी बोकील हे उत्तम कथाकार आहेत याची चुणूक ‘गावात हत्ती आला’ या पहिल्याच लेखाच्या शीर्षकातून मिळते. मेळघाटातील प्रश्नांविषयी अनभिज्ञ असलेल्या वाचकांना ही आनंददायी घटना वाटू शकते. प्रत्यक्षात मात्र वर्षांनुवर्षे शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन वनखात्याच्या अखत्यारीत आहे असा दावा करून, शेती उद्ध्वस्त करण्याच्या इराद्याने वनखात्याने हत्ती आणलेला असतो. अन्याय्य असे वनविषयक कायदे, ते राबवताना सरकारी पातळीवर दाखवली जाणारी बेपर्वाई, शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी झटणाऱ्या ‘खोज’सारख्या संस्थेची कार्यपद्धती आणि सामूहिक वनहक्क मिळवल्यामुळे २०१३ ते २०१९ या कालावधीत १६६ गावांचा झालेला कायापालट याची चित्तरकथा या पुस्तकात रेखाटली आहे. ती रेखाटताना रोहयो, मनरेगा, पेसा असे विविध कायदे, या कायद्यांची उपयुक्तता, त्रुटी, सरकारी पातळीवरील ढिसाळपणा, लाभार्थीपर्यंत पोहोचण्यात येणाऱ्या व्यवहार्य अडचणी यांचा ऊहापोह लेखकाने केला आहे. २००६ चा वनअधिकार कायदा आणि सुधारित पेसा कायदा यांद्वारे जल, जंगल आणि जमिनीवरचे हक्क आदिवासींना वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या वापरण्याची तजवीज करण्यात आली. कारण वर्षांनुवर्षे ते सामूहिक पद्धतीनेच जगत आले आहेत. ग्रामपंचायतीतील सर्व गावांना सामूहिक वनाधिकार मिळावा यासाठी ‘खोज’च्या कार्यकर्त्यांनी शासनदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला. परिणामत: हे हक्क प्राप्त झालेल्या गावांतील लोकांचे जीवनमान कसे उंचावले आणि वनसंवर्धन कसे होत गेले याची तपशिलांसकट उदाहरणे लेखकाने दिली आहेत. कुऱ्हाडबंदी, चराईबंदी, शिकारबंदी यांसारख्या नियमांचे काटेकोरपणे केलेले पालन, मत्स्यशेती, बंधारे, बोअरवेल, वणव्याचे व्यवस्थापन यांसारख्या राबविलेल्या योजना, फळे, वनौषधी, तेंदूपाने यांच्या तोडणी ते विक्रीसंबंधीची आचारसंहिता, आर्थिक व्यवहारांबाबत ठेवलेली पारदर्शकता आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता यामुळे या भागात आजघडीला काही कोटी रुपयांची उलाढाल होत आहे. पुढील वर्षांसाठी भांडवलनिर्मितीची तरतूद आणि झालेला खर्च वजा जाता जी शिल्लक ग्रामसभेच्या तिजोरीत जमा झाली त्यातून गावासाठी समाजमंदिर, शाळेची दुरुस्ती, रस्ते, हातपंप, नळ योजना, सौरदिवे, सांडपाणी निचरा अशा ग्रामसुधारणा झाल्या. या प्रकल्पाला मिळालेले यश आणि काही गावांत आलेले अपयश यांच्या कारणांचा शोध लेखकाने या पुस्तकात तटस्थपणे घेतलेला आहे. मात्र, केवळ यशोगाथा पुढे आणणे व अपयशाची मीमांसा करणे हाच फक्त लेखकाचा हेतू नाही; तर सामूहिकरीत्या केलेले वनसंवर्धन आणि ग्रामविकास या प्रक्रियेत समाविष्ट असलेले स्वशासनाचे व्यापक तत्त्व उलगडून दाखविण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. स्वशासन म्हणजे समूहपातळीवर निर्णय घेऊन आपल्या गावाचा कारभार चालविण्याची प्रक्रिया! या प्रक्रियेचा शोध घेताना निर्णयक्षमता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठीचे उपाय लेखक सुचवतो. ग्रामसभा ही समताधिष्ठित लोकशाहीची पायाभरणी आहे असा विश्वास व्यक्त करतो. आदिवासींनी केलेले वनीकरण हे केवळ स्वत:च्या भल्यासाठी नसून सगळ्या जगाच्या भल्यासाठी आहे हा वैश्विक विचार मांडतो. यातूनच हवामानबदलाचे संकट रोखता येण्याची शक्यता वर्तवतो. मेळघाटातील परिवर्तनाचे मूल्यमापन करताना नोकरशाहीविषयीची त्यांची निरीक्षणे अचूक आहेत. त्यांच्या मते, नोकरशाही मुळात ब्रिटिश मानसिकतेने बनलेली असल्याने लोकांची सेवा करणे हे आपले काम आहे याची त्यांना जाणीवच नाही. नोकरशाहीने कितीही मोठा डोलारा उभा केला तरी नैसर्गिक संपत्तीचे जतन आणि संवर्धन करणे तिला शक्य झालेले नाही. कारण ही कामे ते ठेकेदारांवर सोपवतात, ज्यांच्यावर नोकरशाहीचा पुरेसा वचक नसतो. उलट, स्थानिक लोकांच्या हातात कामे दिली तर ते त्याचा लाभ घेतात आणि निसर्गसंपत्तीचे संवर्धनही करतात. शासनाच्या कामकाज पद्धतीवर टीका करताना लेखक म्हणतो की, स्वयंसेवी संस्थांना देशातून, विशेषत: परदेशातून मदत स्वीकारताना अनेक जाचक कायद्यांना सामोरे जावे लागते. स्वयंसेवी संस्था सरकारच्या डोळ्यांत खडय़ासारख्या सलत असतात. लेखकाची ही टीका मात्र एकांगी वाटते. कारण एवढे कायदे असूनही स्वयंसेवी संस्थेच्या नावाखाली आपली तुंबडी भरणाऱ्याही अनेक संस्था आहेत. मेळघाटामध्ये जेवढी गावं आहेत त्यांच्याबरोबरीनेच स्वयंसेवी संस्थाही आहेत. काही संस्थांमध्ये स्वार्थलोलुप माणसे असण्याचा संबंध माणसाच्या वृत्तीशी आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी केलेले कायदे काहींना जाचक ठरत असले तरी त्याला पर्याय असू शकतो का? असल्यास त्यावर चर्चा व्हायला हवी. अजून एक बाब म्हणजे मेळघाट कुपोषणासाठी कुप्रसिद्ध असल्याने पुस्तकातील ‘कुपोषण’ या प्रकरणात मेळघाटातील सद्य:स्थितीचे चित्रण आकडेवारीसह दिले आहे. त्याबरोबरच परिवर्तनाची प्रक्रिया सुरू झालेल्या गावांमध्ये बालमृत्यू, कुपोषित माता, लसीकरण यासंदर्भात काय बदल झाला याचे उल्लेख पुस्तकात असणे आवश्यक वाटते. त्यासाठी लेखकाने आखून घेतलेल्या संशोधन पद्धतीच्या चौकटीबाहेर जाऊन आकडेवारी उपलब्ध करून द्यायला हवी होती. एकंदरीत पुस्तकाचा विचार करता मेळघाटातील स्थिती-गतीशी असलेला लेखकाचा परिचय, तिथे होऊ घातलेल्या बदलांकडे बघण्याचा वैश्विक दृष्टिकोन, अभ्यासू वृत्ती, संकल्पनांबाबतची स्पष्टता, आकडेवारी देऊनही त्यात न आलेली क्लिष्टता, ‘स्वराज्याचा शोध पूर्णत्वास गेलेला नाही’ या वस्तुस्थितीची असलेली जाणीव यामुळे केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांनीच नव्हे, तर सामाजिक प्रश्नांविषयी आस्था असलेल्या प्रत्येकाने हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असे आहे. ‘मेळघाट : शोध स्वराज्याचा’- मिलिंद बोकील, साधना प्रकाशन, पाने- १८९, किंमत- २००रु. chitale.mrinalini@gmail.com
