ते मात्र खरे नाही!

वेळीच सावध झालो नाही तर..
‘शोधनिबंधांची दुकानदारी’ हा लेख वाचला. सदर लेखातून एका महत्त्वाच्या विषयाला वाचा फोडल्याबद्दल आपणास मन:पूर्वक धन्यवाद! प्राध्यापकांनी सुरू केलेल्या नियतकालिकांबाबत लेखात जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत ती निश्चितच चिंतनीय आहेत. एक अध्यापक म्हणून, त्या व्यवस्थेचाच एक भाग असल्यामुळे आणि एका वाङ्मयीन नियतकालिकाच्या (‘कविता-रती’) संपादनाचे कार्य करत असल्यामुळे या लेखात व्यक्त केलेल्या बाबींचे अनुभव कमी-अधिक प्रमाणात मलाही आलेले आहेत-आजही येत आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एपीआय गुणपद्धत लागू केल्यानंतर निर्माण झालेल्या गुणकमाईच्या गरजेतून एकाच परिसरातील अध्यापकांनी एकत्र येऊन नियतकालिके सुरू केलेली आहेत. अशा नियतकालिकांचा जन्मच मुळी पदोन्नतीसाठी आवश्यक गुणांची कमाई या व्यावहारिकतेतून झालेला असल्याने त्यांच्या लेखी वाङ्मयीन गुणवत्ता, ज्ञान क्षेत्रात मौलिक भर, नव्या दिशांचा शोध या बाबी महत्त्वाच्या नसणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे प्रारंभी आपल्या मित्रपरिवाराचे तथाकथित शोधनिबंध छापणे आणि कालांतराने आपल्या पेशाबांधवांची गुणकमाईची नड ओळखून त्यांचेही तथाकथित शोधनिबंध छापणे असे प्रकार सुरू झाले. पुन्हा नियतकालिक चालवायचे तर आíथक जुळवाजुळव करावी लागते हे लक्षात आल्यावर- तुमचा निबंध छापून तुम्ही गुण मिळवणार, त्याला अनुसरून पदोन्नती व वेतनवाढ मिळवणार, मग आम्ही ते छापण्यासाठी पशाची मागणी केली तर काय बिघडले, असा सरळसाधा हा व्यवहार आहे. यात तो निबंध खरोखरीच छापण्याजोगा आहे का, हा प्रश्न गरलागू ठरतो. असे नियतकालिक संपादक म्हणून त्या संबंधित अध्यापकाची सामाजिक-सांस्कृतिक    प्रतिष्ठा (?) वाढवते. त्यातूनच मॅनेज केलं की सगळं काही शक्य आहे, या अपप्रवृत्तीला पाठबळ मिळते.
कुठलेही नियतकालिक गांभीर्याने चालवायचे तर त्याला वर्गणीदारांचे पाठबळ असणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे एखाद्या नियतकालिकाने वाचकांनी वर्गणीदार व्हावे अशी अपेक्षा बाळगणे गर नाही. पण तुमचे लेखन छापतो (कसेही असले तरी!), अमुक रक्कम द्या – अशी तऱ्हा निश्चितच अयोग्य आहे. ‘कविता-रती’चे संपादन करताना असे अनुभव अधूनमधून येत असतात. ‘सर, मला पीएच. डी.चा प्रबंध सादर करण्यापूर्वी एक शोधनिबंध प्रकाशित करणे अपरिहार्य आहे. तुमच्याकडे मी पाठवतोय. ‘कविता-रती’त छापा.’ किंवा ‘पुढच्या वेतनश्रेणीची तारीख जवळ आलीय. प्लीज माझा लेख छापा’, अशा तऱ्हेचे दूरध्वनी येत असतात. त्या वेळी वाटते की, लेखन-संशोधन या बाबी निष्ठेने, व्यासंगाने आणि विशिष्ट ध्येय समोर ठेवून करावयाच्या असतात हे आपण विसरत चाललो आहोत की काय? पानभर परिचयात्मक असे लिहून, त्यात विवेचन-विश्लेषणाची भर न घालता, संदर्भाची शिस्त समजून-उमजून न घेता लिहिलेला मजकूर छापावा की छापू नये, याबाबतचा विवेक जर एखादे नियतकालिक करत नसेल तर त्याच्या अस्तित्वाला काही अर्थच उरत नाही. आणि त्यातून शिक्षण-संशोधन-ज्ञानव्यवहार यांचे कोणत्याही अर्थाने भले होऊ शकत नाही.
अशा नियतकालिकांबाबतचा माझा वैयक्तिक अनुभव सांगायचा तर ‘सक्षम समीक्षा’च्या संपादकांनी माझा आणि त्यांचा तसा फारसा परिचय नसताना संपादक मंडळात माझे नाव समाविष्ट केले, तेही मला न विचारता! मी माझ्या परिसरातून वर्गणीदार त्यांना मिळवून द्यावेत अशी त्यांची अपेक्षा होती. संपादक मंडळाचा सदस्य म्हणून माझ्याकडून त्यांची तेवढीच अपेक्षा असावी. पण ‘आम्ही वर्गणीदार होतो, लेख तेवढे छापून आणा’ अशा मागणीमुळे ती अपेक्षा मला पूर्ण करता आली नाही. त्याचा मला खेद नाही.
मराठीत आजच्या घडीला गांभीर्यपूर्वक काम करणारी ‘मुक्त शब्द’, ‘नवाक्षर दर्शन’, ‘खेळ’, ‘अस्मितादर्श’, ‘प्रतिष्ठान’, ‘युगवाणी’, ‘नव अनुष्टुभ’, ‘कविता-रती’, ‘भाषा आणि जीवन’, परिवर्तनाचा वाटसरू नियतकालिके आहेत. त्यांना सबळ करणे गरजेचे आहे. पण आमचा मराठीचा बहुतांश अध्यापकवर्ग अशा चांगल्या दोन-चार नियतकालिकांचा वर्गणीदार होत नाही. अभ्यासक्रमाच्या चौकटीबाहेरची पुस्तके खरेदी करून ती वाचावीत आणि आपले विषयज्ञान अद्ययावत करावे अशी आंतरिक इच्छा फार कमी अध्यापकांना असते. त्यामुळेच नको ते ‘दुकानदारी’चे मार्ग चोखाळले जातात. अशा गरमार्गाबाबत आपण वेळीच सावध झालो नाहीत तर शिक्षणाचे ज्ञाननिर्मितीशी असलेले अतूट नाते कमकुवत होण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही.
– प्रा. आशुतोष पाटील,
भाषा आणि साहित्य विभाग, जळगाव.

शिक्षण बाजारच असेल तर तो ऑर्गनाइज्ड असावा!
‘लोकरंग’मधून फार चांगल्या विषयाला वाचा फोडली गेली आहे. तुमच्या लायकीप्रमाणेच तुम्हाला सरकार मिळत असते अशी इंग्रजीत म्हण आहे, त्याचप्रमाणे समाजाच्या लायकीप्रमाणेच शिक्षणपद्धत समाजाला मिळत असते असे म्हणता येईल. पण  समाजाची गरज व लायकी यापेक्षा खूप वरची नाही का? पुढे राहायचे असेल तर एखाद-दुसऱ्या जातिवंत हुशार मुलाची उदाहरणे देऊन खूश होणे सोडले पाहिजे. एखादा समाज सुशिक्षित, सुसंस्कृत, उच्च अभिरूचीचा असणे व ज्यात राहणे कुणालाही सुखकारक वाटावे अशी आकांक्षा बाळगणे योग्यच आहे. पण त्यासाठी जे करणे आवश्यक आहे ते आपण करतो का? जर समजा, प्राध्यापक लेक्चर्स घेत नसतील विद्यार्थी सामूहिक तक्रार करतात का? का नुसतीच गॉसिप्स करतात? विद्यार्थीही स्वत: लेक्चर्सना बसतात का? की विद्यापीठात आल्या आल्या सिनिअर विद्यार्थ्यांच्या मागे करत त्यांच्या नोट्स वाट्टेल त्या किमतीला विकत घेण्याची तयारी दाखवतात? म्हणजे वर्षभर अभ्यासही करायला नको व लेक्चरही गेले खड्डय़ात. असे विद्यार्थी असल्यावर प्राध्यापकही त्यांना दोष देऊन लाखभर रुपये घेऊन मजा मारायला मोकळे! दोन-चार विद्यार्थी असतात, ज्यांना अभ्यासाची, ज्ञानाची गोडी असते, तसेच असेही प्राध्यपाक असतात, ज्यांचा हे सर्व बघून तडफडाट होतो, परंतु दोन्हीकडेचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. पूर्वीही पाटय़ा टाकणारे प्राध्यापक असायचे, पण प्रमाण खूपच कमी होते.
हीच गोष्ट परीक्षेचे पेपर काढणे व तपासणे याचीही असते. प्रश्न व उत्तर यात मेळ नसला तरी चालतो. तुम्ही पानं भरा. एका दिवसात कमीत कमी ३० पेपर तपासले पाहिजेत, नाहीतर त्या दिवसाचा भत्ता तुम्हाला मिळणार नाही, हा विद्यापीठाचाच नियम आहे. व्यवस्थित वाचणारा कुणीही यापेक्षा जास्त पेपर्स एका दिवसात करू शकत नाही. विशेषत: सामाजिकशास्त्रांमध्ये. परीक्षाभवनात नुसती फेरी मारल्यास कळेल की, एका दिवसात एक प्राध्यापक किती पेपर्स बघतात ते. अर्थात ‘लवकर करा’ हा धोषा त्यामागेही असतो.
प्राध्यापक नीरज हातेकर व पडवळ यांनी वर्णन केले सेमिनार इत्यादींचे वर्णन खरे आहेच. तरीही असे म्हणावेसे वाटते की, यूजीसीने केलेल्या अनेक अनिवार्य गोष्टी करताना जसे काही ठिकाणी निव्वळ रकाने भरले जातात, तसे अनेक स्त्री-प्राध्यापकांना घर-संसारातून अलग होऊन काही वेगळे करायला मिळते. वेगळे ऐकायला मिळते. त्यातून काहींना पुढे संशोधन करावेसे वाटते. समाजात गंभीर अभ्यास करणारे नेहमी थोडेच असतात. परंतु शिकवणे व संशोधन करणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्या तशाच ठेवाव्यात. त्या लादू नये. फक्त एखाद्याची इच्छा असल्यास त्याला तसे वातावरण व इन्सेन्टिव्ह मिळायला हवे. कामचुकारपणाला वा व प्रतिष्ठा मिळता कामा नये. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा स्तर फारच खालावला आहे. तो उंचावला पाहिजे, हे मात्र मनापासून वाटते. त्यासाठी सर्व घटकांनी विशेषत: विद्यार्थ्यांनी मागणी केली पाहिजे. मागणी तसा पुरवठा हे बाजाराचे सूत्र असेल व शिक्षण जर सध्या बाजारच झाला असेल तर तो तरी नीट ऑर्गनाइज्ड असावा!
वासंती दामले, निवृत्त प्राध्यापक, मुंबई.

प्रतिष्ठा आहे कुठे!
‘लोकरंग’मधील नीरज हातेकर-राजन पडवळ आणि राम जगताप यांचे लेख वाचले. आम्हीही याच व्यवसायात आहोत, पण असे धाडस कधी केले नाही. हातेकर-पडवळ-जगताप यांनी चर्चा चांगल्या प्रकारे केली आहे. पण त्यामागच्या कारणांची चर्चा केली असती तर अधिक उपयोग झाला असता. राजकीय हस्तक्षेप, मांडलिकत्व पत्करणारे कुलगुरू, सुमार अधिकारी नेमले की, हे सर्व असेच व्हायचे. आरोग्य, शिक्षण, पाणी यांसारख्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या खात्यात नियुक्त्या, सेवेतील मोजमापे, कोण करते? इतर खात्यांची लक्तरे आपण पाहतोय, अनुभवतोय. कर्तबगार, कडक अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला जातो.
१९९० पर्यंत ही स्थिती नव्हती. राम जोशींसारखे कुलगुरू, विकास संचालक, कुलसचिव होते. तेव्हा वर्गात आणि बाहेर दर्जा होता, पण नंतर ही टप्प्याटप्प्याने पडझड कोणी केली? प्राध्यापकाकडे तर कोणतेच अधिकार नसतात, तो व्यवस्थेचा लोकांसमोर चटकन दिसणारा एक बळी असतो. अलीकडे अस्सल प्राध्यापकांना प्रतिष्ठा आहे कुठे!
अभिजीत महाले, वेंगुल्रे, सिंधुदुर्ग.