|| शैलेश गांधी २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्यात केन्द्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या दुरुस्तीद्वारे या कायद्याची धार बोथट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. माहिती आयुक्तांना आपल्या तालावर नाचवण्याचे सरकारचे मनसुबे त्यातून स्पष्ट होतात. या कायद्याच्या सद्य:स्थितीचा ऊहापोह करणारे लेख.. भारतीय घटनेने कलम १९ (१) ‘अ’द्वारे भारतीय नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. यात माहितीचा अधिकार, स्वतंत्रपणे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार तसेच प्रसार माध्यमांना माहिती प्रसारित करण्याचा अधिकार आहे; जेणेकरून जनतेपर्यंत योग्य ती सर्व माहिती पोहोचेल. हे सगळे अधिकार समान पातळीवर आहेत. यातील अनेक अधिकारांमध्ये कालानुरूप सुधारणा केली गेली. मात्र, कोणत्याही सरकारने माहिती अधिकाराचा स्पष्टपणे उल्लेख केला नाही किंवा त्याविषयी जनतेला अवगत केले नाही. माहिती अधिकार कायदा लागू होण्यासाठी २००५ साल उजाडावे लागले. अर्थात त्यासाठीही मोठे जनआंदोलन उभारावे लागले. १५ जून २००५ रोजी माहिती अधिकाराचा हा कायदा अस्तित्वात आला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ पासून या कायद्याची खऱ्या अर्थाने अंमलबजावणी सुरू झाली. या दिवशी विजयादशमी होती, हे विशेष. भारतीय संस्कृतीत या दिवसाला खूप महत्त्व आहे. हा कायदा झाल्यानंतरही तत्कालीन यूपीए सरकाने याबाबत खूप आढेवेढे घेतले. तसेच २००६ मध्ये- अवघ्या सहा महिन्यांतच या कायद्यासंबंधात अधिक संशोधन करणार असल्याचे सरकारने सूचित केले. परंतु जनरेटय़ापुढे सरकारचे काही चालले नाही. अण्णा हजारे यांना त्याकरता उपोषणाचे अस्त्रही उपसावे लागले. त्यांना मिळालेला जनतेचा अभूतपूर्व पाठिंबा लक्षात घेता सरकारला शेवटी माघार घ्यावी लागली. त्यानंतरही यूपीए सरकारने या कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु लोकभावनेपुढे त्यांना पुनश्च नमते घ्यावे लागले. ‘माहिती अधिकार कायद्यात बदल करू नये’ ही जनतेची ठोस मागणी सरकारला मान्य करावी लागली. जनतेचे सुदैव हे की त्यावेळी सरकारने लोकांचे म्हणणे ऐकले. परिणामी सरकारी कामांत अधिक पारदर्शकता आणणारा, ते अधिक जबाबदारीने करायला भाग पाडणारा, भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत करणारा माहिती अधिकार हा कायदा त्यामुळे अबाधित राहिला. सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने हा कायदा साहाय्यभूत झाला. मी स्वत: माहिती अधिकार कायद्याचा केन्द्रीय आयुक्त म्हणून काम पाहिले. या काळात अनेक प्रकरणे मार्गी लावली. त्यातून या कायद्याची खरी ताकद काय आहे याची जाणीव अधिक दृढ होत गेली. यादरम्यान माझ्या अधिकारात कुणीही हस्तक्षेप केला नाही हे मला आवर्जून सांगावेसे वाटते. त्यामुळे मलाही प्रामाणिकपणे या पदावर काम करता आले. यूपीए सरकार गेले आणि २०१४ साली भाजपचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारने २०१८ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अधिक सुटसुटीत करण्याच्या नावाखाली त्यात दुरुस्ती करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. परंतु जनतेच्या तीव्र प्रतिक्रियांचा अंदाज घेऊन त्यावेळी त्यांनी गप्प बसणेच पसंत केले. अर्थात त्यामागे आगामी निवडणुकीचा अदमास घेणे हाही भाग होताच. मात्र, यंदा पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपला पूर्णपणे बहुमत मिळाल्यावर लगेचच पुन्हा एकदा माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्तीचा घाट घातला गेला आणि त्यासाठी त्यांनी इतकी घाई केली, की केवळ दहा दिवसांतच दुरुस्ती विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत संमत करून घेतले गेले. इथे नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे डिसेंबर २००४ साली तत्कालीन सरकारने हा कायदा संसदेत सादर केला. त्यासाठी गठित केलेल्या स्टॅंडिंग कमिटीत आताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह भाजपचे सहा सदस्य होते. त्यावेळी मात्र यान मंडळींनी माहिती अधिकाराच्या या कायद्याला तत्काळ संमती दर्शवीत लोकशाही अधिक सशक्त करण्याची गरज व्यक्त केली होती. परंतु आता मात्र त्यांनीच संमती दिलेल्या या कायद्यात त्यांना दुरुस्ती करावीशी वाटतेय.. हा काय प्रकार आहे? विशेष म्हणजे कुठलेही ठोस कारण न देता अगदी तडकाफडकी ही दुरुस्ती सरकारने केली आहे. ‘२००५ साली संमत झालेला माहिती अधिकार कायदा हा खूपच किचकट आहे आणि म्हणून आम्ही त्यात सुधारणा करीत आहोत,’ असे लंगडे कारण त्याकरता पुढे केले जात आहे. परंतु खरी परिस्थिती नेमकी उलट आहे. भारतातील माहिती अधिकाराचा कायदा हा जगातला सर्वोत्तम कायदा आहे. त्याचे सकारात्मक परिणामही दिसून आलेले आहेत. सरकारच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यावर जनतेचा अंकुश ठेवण्यासाठी यासारखा उत्तम कायदा नाही. आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे- जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशात सरकारला पारदर्शक कारभार करण्यास भाग पाडणारे जनतेच्या हातातले हे एक उत्तम साधन आहे. तत्कालीन केंद्र सरकारने हा कायदा करताना माहिती अधिकाराबाबतचे अधिकार त्या- त्या राज्यांना बहाल केले होते. परंतु नव्या दुरुस्तीनुसार हे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडेच राहणार आहेत. यापुढे केंद्र सरकारच माहिती आयुक्तांचे पगार, सेवेतील अटी व शर्ती आणि त्यांचा कार्यकाळ या गोष्टी ठरवणार आहे. पूर्वीच्या कायद्यानुसार केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या सेवा-अटी या केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या समकक्ष, तर राज्य माहिती आयुक्तांच्या सेवा-अटी या राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समकक्ष होत्या. हा माहिती आयुक्तांच्या पदाचा सन्मान होता. आता मात्र त्यात बदल करण्यात आला आहे. सरकार म्हणते, ‘निवडणूक आयोग हे घटनेतील तरतुदींनुसार तयार झालेले मंडळ आहे, तर माहिती आयोग हे कायद्याद्वारे तयार झालेले मंडळ आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाची कार्ये आणि केंद्रीय तसेच राज्याच्या माहिती आयोगांची कार्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत. केंद्रीय व राज्याचे माहिती आयोग हे ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५’मधील तरतुदींनुसार नियुक्त करण्यात आले आहेत.’ या दुरुस्तीन्वये सरकार माहिती आयुक्तांना आपल्या हातचे बाहुले बनविण्याच्या दृष्टीने या पदाचे अधिकार कमी करू इच्छित आहे. कायद्यातील ही दुरुस्ती म्हणजे माहिती अधिकार कायद्याचे महत्त्व कमी करण्याचीच सुरुवात आहे. माहिती अधिकाराला दुबळे करण्याच्या दिशेने टाकलेले ते पहिले पाऊल आहे. कारण एकदा का ही पदे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुले बनली, की फक्त सरकारला हवी असलेली माहितीच तेवढी दिली जाईल; जनतेला हवी असलेली, पण सरकारला न द्यावीशी वाटणारी माहिती देण्यास नकार दिला जाईल. एका अर्थाने हे लोकशाही आणि परिणामत: नागरिकांच्या अधिकारावरच गदा आणणारे ठरेल. तसे तर आयुक्त नियुक्तीमध्ये पारदर्शकता नसल्याने मानवाधिकार, महिला आणि बालकल्याण, अल्पसंख्याक आदी आयोगांचे आयुक्तही अनेकदा सरकारच्या इच्छेप्रमाणे काम करतात. तशात अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच माहिती आयुक्त हे स्वतंत्र बाण्याने काम करतात. आता या कायद्यातील दुरुस्तीमुळे माहिती आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यावरच घाला घालण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी देशाला स्वायत्त संस्थेची गरज असते. पंतप्रधान मोदी यांनी पारदर्शक सरकार आणि सक्षम लोकशाही बहाल करण्याचे वचन जनतेला दिले आहे. ही वचनपूर्ती करायची असेल तर त्यांनी माहिती अधिकाराच्या कायद्यात केलेली दुरुस्ती मागे घ्यावी. परंतु तशी शक्यता कमीच आहे. तसे न झाल्यास जनतेने आपला माहितीचा अधिकार परत मिळविण्यासाठी पुन्हा एकदा जनआंदोलन छेडायला हवे. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांद्वारे मोठी चळवळ उभारावी लागेल. सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात केलेली दुरुस्ती ही लोकशाहीसाठी, देशासाठी आणि नागरिकांसाठी मारक आहे. सरकार खोटे बोलत आहे, लोकांपासून सत्य दडवीत आहे, हे सांगण्याचा अधिकार या दुरुस्तीमुळे लोकांना राहणार नाही. सरकारला वाटतंय की, आम्ही बहुमताने निवडून आलो आहोत म्हणजे आम्ही देशाचे मालक आहोत आणि जनता सेवेकरी! आम्ही आमच्या मनाचे राजे असेच त्यांचे वर्तन सुरू आहे. परंतु सरकार हे विसरत आहे की जनतेची सेवा करण्यासाठी जनतेने त्यांना निवडून दिले आहे; मनमानी कारभार करण्यासाठी नाही! कोणत्याही सरकारला त्यांच्या कामकाजासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे जनतेच्या हातातील एक अत्यंत प्रभावी साधन आहे. आणि तेच निष्प्रभ करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. म्हणूनच त्याविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. सरकारने नुकत्याच केलेल्या माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीच्या विरोधात एव्हाना आवाज उठविण्यास सुरुवात झाली आहेच. काहींनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना पत्रे लिहिली आहेत. तसेच ऑनलाइन याचिका वर दाखल केली आहे. अनेक लोकांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या मोहिमेला अधिक मोठय़ा प्रमाणावर प्रतिसाद मिळावा; जेणेकरून माहिती अधिकार कायदा संमत होण्यासाठी पूर्वी ज्या प्रकारे लोकचळवळ उभी राहिली होती, तशीच चळवळ उभी राहायला हवी आणि सरकारला या दुरुस्तीसंबंधात पुर्नविचार करायला भाग पाडले जायला हवे. जनतेच्या हाती असलेले माहिती अधिकाराचे प्रभावी साधन असे निष्प्रभ होऊ देता कामा नये, हीच इच्छा! shaileshgan@gmail.com (लेखक माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि माहिती अधिकार चळवळीचे अग्रणी आहेत.) शब्दांकन : लता दाभोळकर
