राम खांडेकर

बाबरी मशीदसंबंधीच्या वादात उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव नरसिंह रावांकडे विचारार्थ आला असताना ते म्हणाले होते, की- ‘‘मशीद पडली तरी मी जबाबदार; आणि नाही पडली तरीही मीच जबाबदार.’’ भविष्यात काय घडू शकेल, याच्या काळजीने ते अस्वस्थ, बेचैन होते. परिस्थितीवर बारकाईने नजर ठेवण्याच्या सूचना तर त्यांनी दिल्याच; पण दुर्दैवाने काही विपरीत घडलेच, तर त्या तयारीतही राहण्यास सुचविले. त्यामुळे बाबरी मशीद पाडल्यानंतर तीन-चार दिवसांतच परिस्थिती आटोक्यात येऊन दैनंदिन जीवन सुरळीत झाले होते. नरसिंह रावांनी एके ठिकाणी लिहून ठेवल्याचे आठवते- ‘विध्वंस के आगे सिर नहीं झुकाते। विध्वंस का जबाब है निर्माण। अयोध्या में यही होगा। किसने किया, किसने कराया था, इस का पता चल ही जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होही जाएगा। अगणित महानुभावों का उत्तर प्रदेश है। इसे मैं प्रणाम करता हूँ। आज इस प्रदेश में सांप्रदायिकता का दौर चल रहा है। यहा गंगा उलटी क्यों बहने लगी है? राम किसी एक का नहीं, सब का हैं। इसलिये राम मंदिर तो कोई भी बना सकता है।’ हे विचार बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली गेल्यानंतर नरसिंह रावांच्या मनातील संतापाचे असावेत.

bachchu kadu
“तुला माझ्याशिवाय कोणी दिसत नाही? रात्री स्वप्नात येईन अन्…”, बच्चू कडूंचा रवी राणांना टोला
vasai leopart marathi news, vasai fort leopard marathi news
वसई : बिबट्याच्या दहशतीचा परिणाम, रोरोच्या संध्याकाळच्या शेवटच्या दोन फेऱ्या रद्द
Why did Lawrence Bishnoi gang fire outside Salman Khans house What is the extent of this gang
लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार का केला? या टोळीची व्याप्ती किती? पुन्हा हल्ला करण्याची धमकी किती गंभीर?
Nashik, Fraud, developing place,
नाशिक : जागा विकसित करण्याच्या बहाण्याने फसवणूक, सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला

नरसिंह रावांनी ताबडतोब मंदिर-मशीद पुन्हा बांधण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली. ७ जानेवारी १९९३ रोजी गृहखात्यातर्फे एक अध्यादेश काढून राम मंदिर-मशिदीची २.८७ एकर जागा सरकारने ताब्यात घेतली. पुढे या अध्यादेशाचे रीतसर कायद्यात रूपांतरही झाले. मला आठवते की नरसिंह रावांनी आपल्या कल्पनेने मंदिर व मशीद कशी असावी, गर्भगृह, सिंहद्वार, महामंडप कसा असावा वगैरेची रूपरेखा आखून त्याची एक प्रतिकृतीही तयार करून घेतली होती. अर्थात सर्वाच्या सहकार्याने, विचाराने त्यांची उभारणी व्हावी म्हणून त्यांनी अनेक जणांशी चर्चेला सुरुवात केली होती. परंतु त्यांच्या नशिबी अडथळ्यांचीच शर्यत होती.

१६ जून १९९३ रोजी एका काल्पनिक, परंतु काही क्षण लोकांना खरी वाटेल अशा एका कथेने जन्म घेतला. ही कथा सांगत होती, की ४ नोव्हेंबर ९२ रोजी हर्षद मेहता या शेअर दलालाने नरसिंह रावांना पैसे दिले होते. याबाबत त्याने पत्रकार परिषद घेऊन वाच्यता केली होती. दिल्ली दरबाराचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे पंतप्रधानांना भेटणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीची इच्छापूर्ती झाली नाही की तिच्या मनात पंतप्रधानांविषयी शत्रुभाव निर्माण होतो. मंत्रिमंडळात फेरबदल करताना ज्या मंत्र्यांना काढण्यात येते, तेही ताबडतोब विरोधी होतात, अपप्रचार करण्यास सुरुवात करतात, किंवा दुसऱ्या गोटात जाऊन मिळतात. हर्षद मेहता यांनी रचलेल्या कथेमागे अशाच एखाद्या व्यक्तीचे डोके असावे. १६ जूनला नरसिंह राव ओमानहून रात्री एकच्या सुमारास दिल्लीत परतले तेव्हा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी त्यांच्या स्वागताला कधी नव्हे ते उभे होते आणि त्यांच्यासोबत ते गाडीत बसले. बंगल्यात पोहोचेतो त्यांनी हर्षद मेहताच्या पत्रकार परिषदेचा वृत्तान्त नरसिंह रावांना थोडक्यात सांगितला. बंगल्यावर पोहोचल्यानंतर त्यावर थोडी चर्चा झाली आणि दुसऱ्या दिवशी याविषयी सविस्तर विचार करण्याचे ठरले. माझेही नाव या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे हे समजताच रात्री दोन वाजता मी माझ्या पत्नीला फोन केला. तिला सांगितले, नागपूरला ताबडतोब सर्व जवळच्या नातेवाईकांशी बोलून घे. उद्या वर्तमानपत्रांत माझे नाव येईल, तेव्हा बिलकूल काळजी करू नका, माझा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही, असे त्यांना सांगायला सांगितले. पहाटे चारला घरी गेल्यावर पत्नीला सर्व घटनाक्रम समजावून सांगून यात काहीही तथ्य नसल्याचे सांगितले.

दुसऱ्या दिवशी हर्षद मेहताने पत्रकार परिषदेत उल्लेख केलेल्या तारखेचा कार्यक्रम पाहिला, तेव्हा तो पंतप्रधानांना भेटल्याची नोंद डायरीत नव्हती. तसेच त्याने जी वेळ सांगितली होती, त्यावेळी पंतप्रधान साऊथ ब्लॉकमध्ये (कार्यालयात) पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करीत होते. म्हणजेच त्याच्या म्हणण्यात काहीच तथ्य नसल्याचे लगेचच लक्षात आले. त्यानंतर त्याने दुसरीच वेळ सांगितली. पंतप्रधान आणि झेड प्लस संरक्षण असणाऱ्या नेत्यांच्या हालचाली दिल्लीत १३ ठिकाणी खाडाखोड न होता नोंद केल्या जातात. मेहताने नंतर जी वेळ सांगितली त्यावेळी पंतप्रधान ७, रेसकोर्स ते साऊथ ब्लॉक या मार्गावर गाडीत होते. हा खुलासा झाल्यावर पुन्हा त्याने वेळ बदलली! जी व्यक्ती एवढी मोठी रक्कम देते तिला दिवस आठवतो, पण वेळ नाही असे कधी होऊ शकते काय? प्रसार माध्यमांना दोन-तीन दिवस हे खाद्य पुरले; पण नंतर त्यांनीच स्वत:ला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. पहिला प्रश्न- मेहताने सांगितलेली अगडबंब रक्कम सुटकेसमध्ये राहीलच कशी? दुसरी गोष्ट- गेटवर असलेल्या विशेष सुरक्षा दलाच्या (एसपीजी) सुरक्षासाखळीमधून ती सुटकेस सुटेलच कशी? तिसरे म्हणजे- एवढी जड सुटकेस तो बाहेरील गेटपासून आतपर्यंत कसा नेऊ शकतो?

सुरक्षा दलाचे लोक किती कठोर असतात याची मी स्वत: अनुभवलेली दोन उदाहरणे सांगतो. एके वर्षी नरसिंह रावांकडे गणपती बसवायचा होता. मी महाराष्ट्र एम्पोरियममध्ये जाऊन गणपतीची मूर्ती पसंत करून सरकारी गाडीतून ती बंगल्यावर आणली. गणपती असल्यामुळे गाडी आत जाऊ देण्याबाबत मी मुख्य अधिकाऱ्यांना पूर्वीच सूचना दिल्या होत्या. नियम असा होता की, अतिशय महत्त्वाच्या लोकांच्या गाडय़ा सोडून इतर कोणाच्याही गाडय़ा बंगल्याबाहेरील सुरक्षा प्रवेशद्वाराच्या पुढे जात नाहीत. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना या प्रवेशद्वारापासून बंगल्याच्या द्वारमंडपापर्यंत एसपीजीची गाडी असे. त्याला ‘फेरी’ म्हणत. मी स्टाफ कारने येत असे. ही कारही प्रवेशद्वाराच्या पलीकडे जाऊ दिली जात नसे.. खास कारण सोडून! तर, प्रवेशद्वारावरचा सुरक्षा अधिकारी मूर्तीची तपासणी केल्याशिवाय गाडी आत जाऊ देईना. तो अधिकारी ऐकण्यास तयार नव्हता. परंतु मी त्यास सहमत नव्हतो. अहंकार म्हणून नाही, पण माझ्या अधिकाराला हे आव्हान होते. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या प्रक्रियेत मूर्ती कुठे भंगू नये असे मला वाटत होते. शेवटी मी त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला सांगितल्यावर गणपतीसह गाडी आत सोडण्यात आली. परंतु मी घरी गेल्यानंतर एसपीजीने तो खोका व मूर्ती तपासणी यंत्राद्वारे तपासलीच! माझी काम करण्याची पद्धत अशी होती की, मी नरसिंह रावांसाठी आलेली कोणतीही वस्तू सुरक्षेच्या दृष्टीने २४ तास माझ्या खोलीत ठेवून नंतरच त्यांच्या निवासस्थानी पाठवीत असे.

एकदा माझी पत्नी काही पाहुण्यांना घेऊन माझ्या भेटीसाठी बंगल्यावर आली होती. रिसेप्शनला मी तिचे नाव व सोबत येणाऱ्यांची माहिती दिली होती. ती सुरक्षासाखळीतून येत असताना तिला मंगळसूत्र काढण्यास महिला कॉन्स्टेबलने सुचवले. तिने त्यास स्पष्ट नकार दिला. मंगळसूत्र तपासल्याशिवाय तिला आत सोडण्यास ती तयार नव्हती आणि पत्नीही मंगळसूत्र काढायला राजी होईना. अखेर माझी पत्नी परत जाण्यास निघाली असता कामासाठी बाहेर गेलेला आमचा चपराशी परत येताना त्याने माझ्या पत्नीला परत जाताना पाहून विचारपूस केली. तिने सर्व प्रकार सांगितला. त्याने महिला कॉन्स्टेबलला ती कोण आहे, हे सांगितल्यावर त्या बिचारीला घामच फुटला. नंतर एसपीजीचा एक अधिकारी माझ्याकडे येऊन म्हणाला, ‘‘सर, आप पुरा नाम बताया करो.’’ पूर्ण नाव सांगितले असते तर तिला सुरक्षासाखळीतून न पाठवता सरळ पाठवले असते; जे नियमानुसार नव्हते. मला ते नको होते. म्हणूनच मुलगा वा पत्नी येणार असल्यास मी फक्त त्यांची नावे सांगत असे, आडनाव नाही. बंगल्यावर काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे (आम्ही तीन अधिकारी सोडून) जेवणाचे डबे, पेनसुद्धा तपासले जाई. असे असताना मेहताची सुटकेस कशी सुटेल?

नरसिंह रावांचा काटा काढण्याची संधी हातून निसटते आहे याचे वाईट वाटून एका झेड प्लस सुरक्षा असणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्याने पोलीस खात्याने अधिकृत दिलेल्या ‘मुव्हमेंट’वर विश्वास न ठेवता त्या दिवशीची सकाळी ८ ते दुपारी १२ पर्यंतची स्वत:ची ‘मुव्हमेंट’ पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून विचारली होती. त्यांनी दिलेली माहिती बिनचूक ठरल्यावर गप्प बसण्याशिवाय त्या मंत्र्याला गत्यंतर नव्हते. पोलीस आयुक्तांनी ते पत्र नंतर नरसिंह रावांना दिले. सुरक्षासाखळी एवढी शिस्तबद्ध, काटेकोर असताना हर्षद मेहताची सुटकेस पंतप्रधान निवासात कशी काय येऊ शकते? खरं-खोटं काही असो, पण विरोधी पक्षांच्या हातात कोलीत मिळाले होते. संसदेतही यावर गदारोळ होऊन चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्यात आली; ज्या समितीत प्रत्येक पक्षाचे त्यांच्या संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व असते. अनेक साक्षी झाल्या. मेहताची उलट तपासणी झाली तेव्हा त्याने एकाही प्रश्नाचे नीट वा बरोबर उत्तर दिले नव्हते. त्यावरून या प्रकरणात फारसे तथ्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर समितीने मला आणि पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष न बोलावता प्रश्नावली पाठवली होती. त्यानंतर चौकशी बंद करण्यात आली.

शेअर व बँक घोटाळ्यात मेहता सापडण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानेच एखाद्या मोठय़ा व्यक्तीचे नाव घेऊन या प्रकरणाकडे सरकारचे दुर्लक्ष व्हावे असा त्याला कायदेशीर सल्ला दिला गेला असावा. परंतु शेवटी त्याच्यावर खटला होऊन आरोप निश्चित झाले होते. न्यायालय शिक्षा सुनावणार त्या दिवशीही त्याने पुन्हा काँग्रेसच्या कोषाध्यक्षांना पैसे दिल्याचा उल्लेख केला. उद्देश असा, की त्यामुळे सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली जाईल. शिवाय त्याच महिन्यात संबंधित न्यायाधीश निवृत्त होणार असल्यामुळे दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे हे प्रकरण जाईल आणि सुनावणी लांबणीवर पडेल. परंतु न्यायाधीशांच्या लक्षात ही गोष्ट आल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले गेले. परंतु त्याचा या खटल्याशी संबंध न जोडता मेहताला त्यांनी शिक्षा सुनावली होती. एवढे होऊनही विरोधी पक्षांनी अनेक वर्षे राजकीय लाभासाठी हे प्रकरण वरिष्ठ नेत्यांची इच्छा नसतानाही जिवंत ठेवले.

केवळ दोन वर्षांत नरसिंह रावांच्या आर्थिक विकासाच्या कार्यक्रमात दोन मोठे अडथळे आले असतानाही त्यांचे मन विचलित झाले नव्हते वा त्यांचे कामाकडे दुर्लक्षही झाले नव्हते. मौन व्रत स्वीकारून संयमाने व शांतपणे त्यांचे काम सुरू होते. त्यांच्या कार्यकालात केवळ २८ महिन्यांत झालेल्या प्रगतीचा आलेख याआधी सांगितलेला आहेच. अवघ्या तीन वर्षांत गरीब वर्गाच्या सीमेवर असलेले लोक मध्यमवर्गात, तर मध्यमवर्गातील लोक उच्च मध्यमवर्गात आले होते. उच्च मध्यमवर्ग तर पैशांत खेळू लागला होता. तरुणांना त्यांच्या योग्यतेनुसार पाच-सहा आकडी पगाराच्या नोकऱ्या मिळू लागल्या होत्या. एवढेच नाही तर त्यांना नोकरीत समाधान वाटत नसल्यास जास्त पगारावर दुसरीकडेही नोकरी मिळू लागली होती.

यानंतर पक्षातील अनेकांनी राजकीय क्षितिजावर सोनियाजींच्या रूपात नवे नेतृत्व आणण्यासाठी नरसिंह रावांच्या मार्गात जितक्या म्हणून अडचणी आणणे शक्य होते तितक्या आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. महत्त्वाचे म्हणजे आतापर्यंत कोणी फार कामे करत नव्हतेच. आता तर ही मंडळी कोणाला कामच करू देत नव्हती. कधी कधी नरसिंह राव चिडून ‘‘कोणाला काम करायचे नाही आणि करूही द्यायचे नाहीए. मग मी एकटाच का मरू?’’ असे म्हणत सायंकाळी साडेपाच-सहाला सर्व भेटीगाठी रद्द करण्यास सांगून घरी निघून जायचे. अध्र्या-पाऊण तासाने मी स्वत: त्यांच्या घरी जाऊन कशीतरी त्यांची समजूत घालून त्यांना परत आणत असे.

१९९४-९५ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी कार्यकारिणीच्या सदस्यांनी आपापसात संगनमत करून, तर कधी राजीनाम्याचा धाक दाखवून आपली माणसे उभी केली. नरसिंह रावांचा काटा काढण्यासाठी आपण पक्षाचे तीन-तेरा वाजवत आहोत याकडेही या मंडळींनी दुर्लक्ष केले. १९९५ साली महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पराभव होऊन भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली, हे त्याचेच फलित होते. असो.

१९९६ साल उजाडलं. मे-जूनमध्ये नरसिंह रावांची पाच वर्षे पूर्ण होत आली होती. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जवळ आल्या होत्या. नरसिंह रावांना हटविण्याची पूर्ण तयारी शिस्तबद्ध पद्धतीने चक्रव्यूह रचून करण्यात आली होती. सुरुवात जाहीरनामा करण्यापासून झाली. आतापर्यंत जाहीरनामा नरसिंह राव स्वत: तयार करत होते. यावेळी वेळेअभावी दुसऱ्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली. या जाहीरनाम्यात गेल्या पाच वर्षांत देशाने केलेल्या प्रगतीचा, सुधारणांचा, उद्योगांच्या विकासाचा जोमदारपणे उल्लेख करण्यात आला नव्हता. याचे कारण नरसिंह रावांचे श्रेय जनतेसमोर येऊ नये आणि नेहरू-गांधी घराण्याची प्रतिष्ठा कमी होऊ नये. उमेदवार निवडताना कार्यकारिणीच्या प्रत्येक सदस्याने स्वत:ची यादी आणली होती. त्यांच्या उमेदवाराला फार विरोध झाला तर तिथे ज्याचा पराजय निश्चित आहे अशा व्यक्तीस उमेदवारी द्यायची आणि आपला उमेदवार स्वतंत्ररीत्या उभा करायचा अशी तयारी काहींनी केली होती. कित्येक उमेदवारांबद्दल आयबीचे असमाधानकारक रिपोर्ट असूनही त्यांनाच उमेदवारी देण्याचा आग्रह झाला. भविष्यातील पक्षाची विटंबना नरसिंह राव उघडय़ा डोळ्यांनी पाहत होते. मनातून कष्टी होत होते. एवढय़ावरच हे लोक थांबले नाहीत तर निवडणुकीसाठी काही मुख्यमंत्र्यांनी पक्षाला पैसे न देता शेजारच्या राज्यातील विरोधी पक्षाला कोटय़वधी रुपये पोहोचवले होते, अशी माहिती नरसिंह रावांना मिळत होती. केंद्रातील दोन-तीन मंत्री सोडून इतर कोणत्याही मंत्र्यांनी पक्षाला एक कवडीही मिळवून दिली नाही किंवा स्वत:ही दिली नाही. याचा परिणाम सांगण्यास ज्योतिषाची आवश्यकता नव्हती. काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला.

पराभवाची मीमांसा व पक्षाच्या पुढील भूमिकेबद्दल विचार करण्यासाठी कार्यकारिणीची बैठक झाली तेव्हा एका वरिष्ठ नेत्याने आपला गट तयार करून नरसिंह राव आसनस्थ होताच एकदम हल्ला चढवला व निवडून आलेल्या सदस्य-संख्येत पक्षाला सरकार बनवणे अशक्य असल्यामुळे दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देऊन सरकार बनवू द्यावे व तशा आशयाच्या पाठिंब्याचे पत्र राष्ट्रपतींना पाठवावे असा आग्रह धरला. हे आक्रमण इतके आकस्मिक होते, की नरसिंह राव आणि त्यांच्या बाजूचे सदस्य आश्चर्यचकित झाले. काय बोलावे हेच त्यांना सुचले नाही. शिवाय या हल्ल्याला तोंड देण्याची तयारी वा पर्यायही त्यावेळी त्यांच्यासमोर नव्हता. हे सूडाचे राजकारण होते. ते पक्षाच्या हिताचे नव्हते. रावांच्या बाबतीत पाच वर्षांत जे त्यांना साध्य झाले नव्हते, ते त्या व्यक्तीने केवळ काही क्षणांतच घडवून आणले होते. पत्राचे प्रारूप जेव्हा त्या व्यक्तीने नरसिंह रावांच्या हाती दिले तेव्हा ते म्हणाले, ‘‘राष्ट्रपतींना असे पत्र पाठवतात का?’’ नंतर ते पत्र योग्य पद्धतीने लिहिण्याकरता त्यांनी सोबत नेले होते. एवढय़ावरच हे लोक थांबले नाहीत, तर राष्ट्रपती भवनात ते पत्र पोहोचेपर्यंत त्याचा सतत पाठपुरावा केला गेला.

नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी एका माजी मंत्र्याने सर्व जुन्या व नव्या खासदारांना रात्री जेवण दिले. नरसिंह रावांनासुद्धा निमंत्रण होते. राव तिथे सोफ्यावर बसल्यावर एकही सदस्य त्यांच्या जवळ बसला नाही. एक प्रकारे त्यांनी पक्षाच्या संस्कृतीचाच परिचय दिला होता. परतताना गाडीत बसल्यावर नरसिंह राव मनापासून म्हणाले, ‘‘झाले ते चांगले झाले. मीसुद्धा थकलो होतो. आणि आता एखाद्या तरुणाला संधी देण्याचे ठरवले होते. पण उतावीळपणा आडवा आला.’’

काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर देवगौडा सरकार अस्तित्वात आले. देवगौडा जेव्हा नरसिंह रावांना भेटण्यासाठी आले होते तेव्हा- ‘‘तुमच्या नवीन बंगल्याची दुरुस्ती पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही येथून जाण्याची घाई करू नका,’’ असे त्यांनी राव यांना सांगितले. परंतु १५ दिवसांनीच चांगल्या दिवसाचे व पूजेचे निमित्त करून त्यांनी ‘५, रेसकोर्स’ बंगल्यात प्रवेश केला होता. नरसिंह रावांच्या मानी स्वभावाला एकाच ठिकाणी पंतप्रधान व माजी पंतप्रधान राहण्याची कल्पना रुचली नाही. त्यांनी ताबडतोब आपल्या नवीन निवासस्थानात- पूर्वी ते राहत असलेल्या ‘९, मोतीलाल नेहरू मार्ग’ या निवासस्थानात- लवकरच जाण्याचे ठरवले.

आता भरपूर मोकळा वेळ असल्यामुळे त्याचा सदुपयोग करण्यासाठी त्यांनी आत्मचरित्र लिहिण्यास सुरुवात केली आणि त्याचा पहिला खंड प्रकाशितही झाला. मी सतत पाठपुरावा करूनही इतिहासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा आत्मचरित्राचा दुसरा खंड मात्र प्रकाशित होऊ  शकला नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. यशवंतरावांच्या बाबतीतही असेच घडले होते. ‘कृष्णाकाठ’चा दुसरा खंड एकामागोमाग कुटुंबावर कोसळलेल्या संकटांमुळे लिहिला गेला नव्हता. खरं तर या दोघांच्या आत्मचरित्रांचे दुसरे खंड भारतीय इतिहासाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे ‘डॉक्युमेंट्स’ ठरले असते. पण दुर्दैव!

यादरम्यान नरसिंह रावांनी वेद आणि संगीताचा अभ्यास सुरू केला. पक्षाच्या पुनर्बाधणीचे कामही हातात घेतले. त्यांचा बहुतेक वेळ कॉम्प्युटरवर जात असे. आणि एके दिवशी त्यांच्या या शांत आयुष्याला दृष्ट लागली.

२१ सप्टेंबर १९९६ रोजी दुपारी अडीच वाजता तीस हजारी कोर्टातून फोन आला की, लखूभाई पाठक-चंद्रास्वामी केसमध्ये न्यायाधीशांनी नरसिंह रावांना सहआरोपी म्हणून समन्स पाठवले आहे. ताबडतोब धावपळ सुरू होऊन काँग्रेसमधील प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल यांना बोलावण्यात आले व केस काय आहे, याची माहिती घेण्यात आली. केसचा सारांश असा होता : परराष्ट्रमंत्रीपदी असताना नरसिंह राव एकदा परदेशात गेले होते. तेव्हा लंडनमधील एक नागरिक लखूभाई पाठक (ज्यांचा लोणच्याचा व्यवसाय होता.) यांना घेऊन चंद्रास्वामी हॉटेलवर नरसिंह रावांना भेटण्यासाठी गेले होते. १५-२० मिनिटांच्या या भेटीनंतर तेथील भारतीय राजदूतांबरोबर नरसिंह राव त्यांच्या पुढील कार्यक्रमाबाबत बोलत बाहेर आले. लखूभाई पाठक खोलीबाहेरच उभे होते. नरसिंह राव राजदूतांबरोबर बोलण्यात व्यस्त असताना चंद्रास्वामी बाहेर उभ्या असलेल्या पाठक यांना म्हणाले, ‘‘मी तुमच्या कामाबाबत नरसिंह रावांना सांगितले आहे आणि ते मदत करणार आहेत.’’ या कामासाठी चंद्रास्वामींनी मोठी रक्कम त्यांच्याकडून घेतल्याचे केसवरून कळले व नंतर चंद्रास्वामींनी त्यांचे कामही केले नव्हते. त्यानंतर काही महिन्यांनी पाठक यांनी सीबीआयकडे चीटिंग केस फाइल केली. लखूभाईंनी चंद्रास्वामींना एप्रिलमध्ये पत्र लिहिले होते. त्यात ‘नरसिंह राव तुमचे काम करतील..’ असे चंद्रास्वामींनी त्यांना आश्वस्त केल्याचा उल्लेख होता. या पत्राची प्रत माहितीसाठी त्यांनी रजिस्टर्ड पोस्टाने नरसिंह रावांना पाठवली होती. एप्रिल महिन्याची तारीख असलेले हे रजिस्टर्ड पत्र जूनमध्ये मिळाले होते. म्हणून मी नेहमीप्रमाणे त्याची पोच पाठवली होती. नरसिंह रावांचा फक्त एवढाच संबंध होता. त्यामुळे सीबीआयने नरसिंह रावांकडे चौकशीही केली नव्हती. नरसिंह रावांबद्दल काहीही पुरावा नव्हता. पण कोर्टात केस दाखल करण्यात आल्याने कोर्टात हजर राहावे लागत होते. कोणाबद्दलही लेखी स्वरूपात कोणताच पुरावा नसल्यामुळे नरसिंह रावांची यातून निर्दोष सुटका झाली. चंद्रास्वामीही सुटले. नरसिंह रावांचा खरं तर यात संबंधच नव्हता. या साऱ्यात वेळ व पैसा मात्र वाया गेला होता.

दुसरी केस होती झारखंड मुक्ती मोर्चाची. १९९३ च्या अविश्वास ठरावाच्या वेळी नरसिंह रावांचा सल्ला न ऐकता झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सदस्यांना पैसे देऊन त्यांना पक्षाच्या बाजूने मत देण्यासाठी त्यांना वळवले गेले होते. हे प्रकरण एकाने सीबीआयला कळवले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन नरसिंह राव आणि इतर ११ जणांवर भ्रष्टाचाराची केस सुरू झाली होती.  झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या संसद सदस्यांनी अज्ञानाने म्हणा वा कसे; पण ही सर्व रक्कम बँकेत जमा केली होती. त्यामुळे त्यांना पैसे मिळाल्याचे सिद्ध होत होते. पण ते कोणी दिले, हे सिद्ध करायचे होते. त्यासाठी सीबीआयने साक्षीदारांची फौज तयार केली होती. त्यामुळे केस बरीच वर्षे चालली. नरसिंह राव कोर्टात दहा मिनिटे आधीच पोहोचत असत. त्यांनी कधीच गैरहजर राहण्यासाठी परवानगी मागितली नाही. एका गोष्टीचा विशेष उल्लेख करावा लागेल, की न्यायाधीशांनीही नरसिंह रावांना सन्मानाची वागणूक दिली. कोर्टातील वातावरण कधीही गंभीर नसे. सगळे जण न्यायाधीश येईपर्यंत हसत-खेळत वेळ काढत. एकदा भजनलाल बसलेली खुर्ची तुटून ते पडणार होते, तर नरसिंह राव त्यांना म्हणाले, ‘भजनलालजी खुर्ची संभालना फिरसे सिखो.’ एका आरोपीचे वकील तर अनेक वर्षे भारत सरकारमध्ये कायदामंत्री राहिलेली व्यक्ती होती. त्यांच्यापुढे सीबीआयच्या वकिलांचा कितपत टिकाव लागणार? प्रत्येक वकिलाबरोबर त्यांचे दोन-तीन साहाय्यक कायद्याची पुस्तके घेऊन यायचे, तर सीबीआयचे वकील एकटेच असायचे. आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करावा लागेल. भ्रष्टाचाराचा आरोप असणाऱ्या या मंडळींपैकी काहींनी इथेही पैशाचा खेळ थांबवला नव्हता. त्यांनी खटल्यातील प्रमुख व्यक्तीस पैसे देऊन केसची हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न करायचे ठरवले होते. संबंधित व्यक्तीने पैसे देतानाची घटना चित्रित करून यांना फसवण्याची पूर्ण योजना तयार केली होती. सुदैवाने मला हे कळताच मी नरसिंह रावांना रागाने हे सर्व सांगितले व ताबडतोब पैसे नेणाऱ्या व्यक्तीस थांबवले. साक्षीपुराव्यांत काहीच निष्पन्न झाले नाही. त्यामुळे काही महिन्यानी सर्व आरोपी निर्दोष सुटले. पण या प्रकरणाचा खूप मन:स्ताप नरसिंह रावांना सहन करावा लागला. त्याचा प्रकृतीवर परिणाम होऊन १४-१५ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. २३ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांनी या कृतघ्न जगाचा निरोप घेतला आणि ते दूरच्या प्रवासास निघून गेले.

आज २३ डिसेंबर.. त्यांना जाऊन आज १४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्या व्यक्तीने सत्तेतील पाच वर्षे एका क्षणाचीही विश्रांती न घेता, जाहिराती वा गाजावाजा न करता अनेक अडथळे यशस्वीरीत्या पार करत १२५ कोटी जनतेला आर्थिक खाईतून बाहेर काढून त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे यासाठी प्रयत्न केले, जागतिकीकरणासाठी देशाचे दरवाजे खुले करून गतिमान विकासाची पायाभरणी केली (ज्याची मधुर फळे आज जनता चाखते आहे!), तसेच भारताला जगात मानाचे स्थान मिळवून दिले, त्या व्यक्तीला अंधाराच्या खाईत लोटण्यात आले. खरं तर अशा व्यक्तीचा ‘स्टॅच्यू ऑफ फादर ऑफ इकानॉमिक रिफॉम्र्स’ नामे भव्य पुतळा उभा करून त्यांची आठवण सदैव जिवंत राहील हे पाहण्याची आवश्यकता होती. परंतु हा शापित चाणक्य मृत्यूनंतरही ‘अज्ञातवासातील संन्यासी’च राहिला. ही शोकांतिकाच नव्हे काय? दुर्दैवाने स्मारक तर सोडाच, परंतु हैदराबादमधील अंत्यसंस्काराचे ठिकाण वगळता त्यांच्या नावाने एखादी साधी वास्तूदेखील उभारली गेली नाही. आता तरी आपण यादृष्टीने विचार करणार आहोत का? किमान प्रसार माध्यमांनी तरी नरसिंह राव यांच्या जन्मदिनी आणि पुण्यतिथीस त्यांना आदरांजली वाहण्याचे सौजन्य दाखवले तरी उशिरा का होईना, एका महापुरुषाची आठवण ठेवल्याचे समाधान त्यांच्या आत्म्यास मिळेल.

ram.k.khandekar@gmail.com