युक्तीच्या चार गोष्टी…

बंधुता

‘बंधुता’ हे आपल्या राज्यघटनेच्या प्रगतिशील पायाभूत मूल्यांपैकी महत्त्वाचे मूल्य. बंधुता ही एरवी एक मानवी भावना म्हणून ओळखली जातेच, पण राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेली बंधुता म्हणजे देशभरच्या नागरिकांमध्ये असलेली आपलेपणाची आणि जबाबदारीची जाणीव. देशवासीयांना ही जाणीव विशेषत: सामाजिक, आर्थिक व राजकीयदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या घटकांसाठी असावी, अशी राज्यघटनेची अपेक्षा आहे. ‘बंधुता’ अर्थात ‘फ्रॅटर्निटी’चा उल्लेख राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत, स्वातंत्र्य व समता या मूल्यांच्या बरोबरीने आहे. राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांच्या भागात समानता (अनुच्छेद १४) आणि स्वातंत्र्य (अनुच्छेद २१) यांची हमी दिलेली असल्याने त्यांची अंमलबजावणी करता येते, त्याबाबत न्यायालयांकडे दाद मागता येते, तसे बंधुतेचे नाही – राज्यघटनेच्या ‘मूलभूत कर्तव्ये’ या भागात, अनुच्छेद ‘५१ ए- (डी)’ मध्ये ‘धार्मिक, भाषिक व प्रादेशिक किंवा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन भारतातील सर्व जनतेमध्ये सामंजस्य व बंधुभाव वाढीला लावणे; स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे’ असे कर्तव्य नोंदवलेले आहे, ते नागरिकांसाठी बंधुतेचे कर्तव्य आहे.

बंधुतेच्या जबाबदारीविना स्वातंत्र्य किंवा समता यांचा वापर केल्यास स्वार्थ आणि निरंकुशता बोकाळण्याचा धोका संभवतो. हक्क बजावतानाच एकंदर समाजाच्या उत्थानाचे कर्तव्यही बजावले पाहिजे, हा बंधुतेच्या मूल्याचा सांगावा आहे. आपल्या देशातील न्यायालयांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या पददलित ठरलेल्या समूहांना मिळणारे आरक्षण वैध ठरवताना, धर्मपालन करताना शांततेला धक्का लागू देऊ नका असे बजावताना, महिलांच्या सबलीकरणाचे निर्णय देताना किंवा समलिंगींनाही हक्क असल्याचा दंडक घालून देताना बंधुतेच्या मूल्याचा उद्घोष केला आहे.

कायदेमंडळांनी संमत केलेल्या अनेक समाजोपयोगी योजनांतून किंवा धोरणांतूनही बंधुतेच्या जबाबदारीचे भान दिसत असते – मग ते ‘श्रीमंतांवर अधिक कर’सारखे धोरण असो किंवा ‘रोजगार हमी’, ‘अन्नसुरक्षा’ (अंत्योदय शिधावाटप) यांच्यासारख्या योजना असोत- यातून ‘प्रत्येक नागरिकाने ऐपतीनुसार योगदान द्यावे आणि गरजू नागरिकांना गरजेनुसार मिळावे’ हे तत्त्व दिसून येते.

बंधुता ही राज्यघटनेतील केवळ एक तरतूद नव्हे- वंचितांच्या हक्करक्षणासाठी राज्यघटनेचा अर्थ लावताना उपयोगी पडणारा तो चष्मा आहे. या बंधुतेच्या चष्म्यातून पाहिलेत तर गरीब, उपेक्षित, वंचित भारतीयांचेही हक्क दिसू लागतील- त्यांच्यावर दया किंवा खैरात म्हणून नव्हे, तर न्यायासाठी बांधिलकी म्हणून हे करायचे आहे, याची जाणीव होईल. आपण एकट्याचेच भले करायचे नसून, प्रतिष्ठित जीवन जगायचे असेल तर दुसऱ्यांच्या कल्याणात आपलाही वाटा आहे आणि तो आपण उचलायला हवा याची खरीखुरी आच हवीच. देशात कुठल्याही नागरिकाचे दमन होत असेल तरी त्याचा काच आपल्याला जाणवावा- ही खरी बंधुता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर जवळपास ६० निकालांमध्ये बंधुत्वाच्या सिद्धांतावरच भर दिला. मूलभूत हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या बहुतेक निकालांमध्ये बंधुत्वाचे प्रतिपादन करणाऱ्या प्रास्ताविकेचा, तसेच संविधान सभेतील डॉ. आंबेडकरांच्या बंधुत्वावरील भाषणाचा संदर्भ उद्धृत आला आहे. ही प्रकरणे बंधुत्वाच्या व्याप्तीइतकीच वैविध्यपूर्ण आहेत. त्यात संस्थानिकांची तनखाबंदी, कामगार हक्क, आरक्षण, लिंगभेदकारक तरतुदी काढून टाकणे, ‘सरकारी गोपनीयते’च्या आग्रहाला मर्यादा घालून देणे, समावेशक प्राथमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, द्वेषोक्तीवर (हेट स्पीच) कायदेशीर चाप लावणे, मंदिर प्रवेशास मुभा देणे, तुरुंगातील कैद्यांमधील संस्थात्मक जातिवाद रद्द करणे, नागरिकत्वाची व्याप्ती परिभाषित करणे, अपंग व्यक्तींना वैद्याकीय शिक्षणाची सर्वंकष मुभा देणे आणि शैक्षणिक संस्थांचे अल्पसंख्याक स्वरूप निश्चित करण्यासाठी निर्देशावली तयार करणे यांचा समावेश आहे.

अयोध्या प्रकरणात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने अनेक खटल्यांचा निकाल दिला, त्यांत प्रतिस्पर्धी पक्षांनी तोंडी तसेच कागदोपत्री पुरावे सादर केले. जमिनीच्या जमाबंदी नोंदींमध्ये शतकानुशतके जुन्या आणि अनेक भाषांत लिहिलेल्या अनेक हजार पानांचा समावेश होता. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध, आव्हान याचिका सादर झाल्याने हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने अवलंबलेली निर्णयप्रक्रिया निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठ होती. सुरुवातीला तिघा मध्यस्थांच्या पथकाद्वारे उभयपक्षी मान्य होईल असा तोडगा काढण्याचाही प्रयत्न केला गेला. तसा तोडगा मध्यस्थीतून काही निघाला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक युक्तिवाद ऐकले. याप्रकरणी न्यायालयात कायदा आणि तथ्यांवर तर्कसंगत चर्चा होईल, याची कसोशीने काळजी न्यायप्रक्रियेने घेतली. शतकानुशतके चाललेल्या संघर्षाला विराम देण्याचा हा एक महत्त्वाचा मार्ग ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाने पुरावे, याचिका आणि कायद्याच्या आधारे अपिलांचा निर्णय घेतला, जमीन-मालकीचा प्रश्न इतर गोष्टींसह सोडवला. १०४५ पानांचा हा निकाल पुराव्यांच्या तसेच नोंदींच्या विश्लेषणावर आधारित आहे.

अयोध्येत मंदिर बांधले गेले आहे, पण सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम पक्षालाही पाच एकर जमीन देण्याचे निर्देश दिले होते. सर्व समुदायांनी बंधुतेच्या भावनेने हा निकाल स्वीकारला आणि शांतता प्रस्थापित झाली. शतकानुशतके जुना आणि त्रासदायक असा हा वाद ‘कायद्याचे राज्य’ या तत्त्वानुसार सोडवण्यात आला. वादाचे झालेले निराकरण आणि निर्णयाची व्यापक स्वीकृती यांतून खऱ्या संवैधानिक बंधुतेचे प्रतिबिंब दिसून आले.

आरक्षण

अनुच्छेद १५ व १६ मधून शिक्षणसंस्था आणि सरकारी नोकऱ्या यांतील आरक्षणाचे स्वरूप आणि त्याचा कायदेशीर पाया यांविषयीची दिशा स्पष्ट होते. राजकीय आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये ‘त्रिसूत्री’चे बंधन आखून दिले. याविषयीच्या ‘डॉ. के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार’ याप्रकरणी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने पंचायत आणि महानगरपालिका तसेच नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याचे कायदे करण्यास परवानगी देणाऱ्या अनुच्छेद २४३ डी (६) आणि अनुच्छेद २४३ टी (६) चा अर्थ लावला. न्यायालयाने हे मान्य केले की, राजकीय सहभागातील अडथळे शिक्षण आणि रोजगाराच्या प्रवेशावर मर्यादा घालणाऱ्या अडथळ्यांपेक्षा निराळे आहेत. कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा संबंध ‘सामाजिक आर्थिक लाभांपासून कोणी वंचित राहू नये’ हाच असला, तरी शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांतील आरक्षणातून पिढ्यानपिढ्यांच्या अन्यायाचे निराकरण होत असते; तर राजकीय आरक्षणातून संबंधित समूहाला तातडीचे लाभ मिळू शकतात. मतदारसंघांतर्गत (मतदारांच्या भाषा/ धर्म/ सामाजिक वैशिष्ट्ये आर्थिक स्तर यांचे) वैविध्य आपल्या देशात जेवढे आहे, तेवढे क्वचितच अन्य कुठल्या देशात असेल. त्यामुळेच कायदे करण्याच्या किंवा स्थानिक पातळीवरील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागाची हमी देण्यासाठी राजकीय आरक्षणाविषयीची तरतूद आहे. मात्र आपल्या राज्यघटनेने याबाबतचे कोणतेही निकष आखून दिलेले नाहीत किंवा आरक्षणाचे प्रमाणही ठरवून दिलेले नाही. कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, हे बंधन ‘इंद्रा साहनी वि. भारत सरकार’ या प्रकरणाच्या निकालातून आले आणि ते पाळले जाते. या सर्व बाबींचा विचार करून, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये राजकीय आरक्षणाबाबत अधिक स्पष्टता दिली. राजकीय आरक्षणासाठी २०१० पासून आखून देण्यात आलेले ‘त्रिसूत्री’चे बंधन’ लागू असणारच याचा पुनरुच्चार करण्यावर न थांबता, प्रत्येक राज्यात कोणत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कोणाला आरक्षण द्यावे, ते किती द्यावे, हे ठरवण्याआधी राजकीय आरक्षण मागणाऱ्या प्रत्येक समूहाच्या मागासलेपणाची शहानिशा (एम्पीरिकल इन्क्वायरी) करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग स्थापण्याचे आणि त्या आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करण्याचे बंध सर्व राज्यांच्या सरकारांवर घातले. थोडक्यात, कोणतेही राजकीय आरक्षण हे समाजाच्या मागासलेपणाच्या शहानिशेवर आधारित, तसेच अनुच्छेद १४, १५ व १६ यांतून अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना मुरड न घालता दिले गेले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केलेले आहे.

भारतातील विविधता आणि राज्यघटनेची ‘पायाभूत चौकट’….

भारताची ताकद ही वैविध्यामध्ये आहे – भाषिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक आणि धार्मिक- अशा सर्व प्रकारचे वैविध्य आपल्या एकात्मिक राष्ट्रीय नागरिकत्वात समाविष्ट आहे. हा देश एकमेकींशी जुळणाऱ्या वा न जुळणाऱ्याही अनेकविध ओळखींचा देश आहे आणि आपले संविधान या विविधतेला मान्यता देऊनही सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, न्याय यांची हमी देते. आपल्या संविधानिक योजनेचा केंद्रबिंदू म्हणजे व्यक्तींच्या हक्काला बळकटी देतानाच, इतर हक्कधारक नागरिकांबद्दल असलेल्या कर्तव्यांशी हे हक्क सुसंगत असावेत याची काळजी घेणे.

संघराज्यीय घटनात्मक रचना सुनिश्चित करते की, या विविधतेमध्ये राज्यांचा आवाजही ऐकला जावा. अगदी अलीकडले उदाहरण म्हणजे १०१ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) रचना. जीएसटीद्वारे साध्य झालेला सुसंवाद देशभराची एकसंधता एक बाजारपेठ म्हणूनही दाखवून देणारा आहे, पण त्याचबरोबर राज्यांना आपापला वाटा मिळण्याची तसेच ‘जीएसटी परिषदे’त समान स्थान असण्याची हमीदेखील या रचनेतून अपेक्षित असल्याने या संघराज्यवादाच्या तत्त्वांचे प्रतिबिंब यातून दिसते.

राज्यघटनेच्या ‘पायाभूत चौकटी’बद्दल काही जण चिंतेचा सूर लावतात याबद्दल मला प्रश्न विचारला जातो. ‘पायाभूत चौकटी’चा सिद्धान्त ही केवळ न्यायालयीन रचना नाही. संघराज्यीय राजकारणात राजकीय मतमतांतरांच्या विविधतेसह, अनेकपरींच्या विविधतांनी समृद्ध असलेल्या राष्ट्रात आपल्या राज्यघटनेची पायाभूत चौकट केवळ जपलीच जाते असे नव्हे तर तिला बळकटीही दिली जाते. भारतातील राज्ये आणि त्यांची विशिष्ट ओळख हादेखील ही पायाभूत चौकट जपण्यातला एक महत्त्वाचा घटक आहे. बाकी, कोणत्याही राष्ट्रांच्या इतिहासात चक्राकार गतीचे टप्पे कधी ना कधी येतच असतात आणि आपलाही देश त्याला अपवाद नाही. परंतु कालौघातदेखील, लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या राज्यघटनेची ‘पायाभूत चौकट’ अनन्यसाधारण महत्त्वाची आहे.

न्याय आणि नव-तंत्रज्ञान

उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपद, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशपद, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपद आणि नंतर सरन्यायाधीशपद या सर्व पदांवरील माझ्या कार्यकाळात मला न्याय लोकांपर्यंत जावा, न्यायप्रक्रियेची पारदर्शकता वाढून तिचे लोकशाहीकरण व्हावे या उद्देशाने तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची संधी मिळाली. ‘ई-न्यायालय’ प्रकल्पाने न्यायालयीन आदेशांचे स्वयंचलित प्रसारण, न्यायालयीन सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण, महत्त्वाच्या सुनावणींमध्ये तोंडी युक्तिवादांचे थेट लिप्यंतर (ट्रान्स्क्रिप्शन), संविधानाने मान्यता दिलेल्या सर्व भाषांमध्ये निकालांचे भाषांतर (ट्रान्सलेशन), सर्व प्रकारच्या प्रकरणांत २४ ७ ई-फायिलगची (म्हणजे संगणकाद्वारे याचिका सादर करण्याची) मुभा, कागदविरहित न्यायालये आणि नोंदींचे डिजिटायझेशन यांसारख्या उपक्रमांसह नागरिकांच्या दाराशी न्याय पोहोचवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय ‘ई-एससीआर’ या पोर्टलवर डिजिटल स्वरूपात विनामूल्य उपलब्ध आहेत. ‘राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड’ हा देशातील सर्व न्यायालयांमधील प्रलंबित आणि निकाली काढलेल्या सर्व प्रकरणांची व्यापक नोंद संगणकावर तात्काळ उपलब्ध करून देणारा प्रकल्प आहे.

आजच्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स – ‘एआय’ ) हे एक शक्तिशाली साधन आहे. ‘एआय’ तंत्रज्ञान ज्ञानाच्या व्यवस्थापनात मदत करू शकते, त्यामुळे त्याने न्यायालयीन कार्यक्षमतादेखील वाढू शकते. क्वान्टम कम्प्युटिंगमुळे ‘एआय’ला प्रचंड आकाराची विदादेखील वेगाने वाचता येते आणि आज काही सेकंदांत त्याआधारे सुसूत्र मसुदा करता येतो. हे न्यायाधीशांना आणि वकिलांना केस फाइल्स वाचण्यास मदत करेल; परंतु न्यायाधीशांकडून अपेक्षित असलेल्या सहानुभाव, करुणा आणि सूक्ष्म आकलन यांची जागा ‘एआय’ घेऊ शकत नाही आणि घेऊही नये. न्यायदान प्रक्रियेतील मानवी घटकांचे जतन करणे आवश्यक आहे. दुसरा चिंतेचा भाग असा की चेहरा ओळखणाऱ्या ‘फेशिअल रेकग्निशन’ सॉफ्टवेअरमुळे लोकांमध्ये, विशेषत: उपेक्षित गटांतील लोकांबाबत भेदभावमूलक वर्तणुकीला चालना मिळू शकते. पण कायदा अनेकदा तांत्रिक प्रगतीपेक्षा मागे राहतो, तसेच तांत्रिक प्रगतीने न्याय्यतेचे निकष पूर्ण केले पाहिजेत ही अपेक्षा असते.

तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास भारतीय लोकशाहीला सुदृढ, सशक्त, विकसित करण्याची प्रचंड क्षमता आपल्याला मिळू शकते. यासाठी केवळ कायद्याच्याच क्षेत्रातल्या सर्वाचा सहभाग नव्हे, तर अभियंते, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांचीदेखील भूमिका महत्त्वाची आहे. ‘एआय’च्या कार्यक्षमता वाढीचा स्वीकार या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच होत राहिला पाहिजे. त्याच वेळी, आपण हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ‘एआय’ हे न्यायाची उचित प्रक्रिया डावलण्याचे साधन ठरू नये.

(शब्दांकन : अभिजीत ताम्हणे)