20 September 2020

News Flash

एलबीटी की जकात? राज्यभरातील महापालिका संभ्रमात

व्यापाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला खरा मात्र लोकसभा निवडणुकीतील पानिपतानंतर मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयावरून घूमजाव

| June 19, 2014 01:12 am

व्यापाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाला न जुमानता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यात स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू केला खरा मात्र लोकसभा निवडणुकीतील पानिपतानंतर मुख्यमंत्र्यांना या निर्णयावरून घूमजाव करावे लागले आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन व्यापाऱ्यांनी ‘एलबीटी हटाव’ची मागणी केली. त्याला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही पाठिंबा दिल्याने, एलबीटी हवा की जकात याचा निर्णय आता महापालिकांनीच घ्यावा असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यभरातील महापालिका संभ्रमात पडल्या आहेत. एकूणच या प्रकरणी संभ्रम आहे. त्याचाच हा गोषवारा..
नाशिकलाही फटका
नाशिक महापालिका क्षेत्रातही ‘एलबीटी’ वा जकातही नको, असाच व्यापाऱ्यांचा सूर असून त्याऐवजी मूल्यवर्धित करात एक टक्का अधिभार लावण्यावर सर्वाचे एकमत आहे. तसेच ही रक्कम लगेच महापालिकेच्या खात्यात जमा होईल, अशी व्यवस्था करण्याची राजकीय पक्षांची मागणी आहे. एलबीटीमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात तूट झाली आहे.
चंद्रपूरला मात्र स्थैर्य
एलबीटीमुळे चंद्रपूर महापालिकेला मात्र आर्थिक स्थैर्य मिळाले असून आतापर्यंत झालेल्या ६२ कोटीच्या उत्पन्नातून शहरात विविध विकासकामे घेण्यात आली आहेत. महापालिका मात्र एलबीटीवर ठाम आहे.
अमरावतीत संभ्रमावस्था
अमरावती महापालिकेत एलबीटी लागू होऊन दोन वष्रे उलटत असली, तरी महापालिकेची आर्थिक गाडी रुळावर आलेली नाही. महापालिकेच्या २०१३-१४ च्या अंदाजपत्रकात एलबीटीतून ११० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. मार्च अखेपर्यंत एलबीटीतून महापालिकेला केवळ ८९ कोटी ८९ लाख रुपये मिळाले. महापौरांनी अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
नागपूरची घडी विस्कटली
नागपूर महापालिकेचे उत्पन्न १२५ कोटी रुपयांनी कमी झाले असून गेल्या वर्षभरापासून आर्थिक घडी विस्कटली आहे. एलबीटीतून केवळ २८० कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. महापालिकेचे उत्पन्न गेल्या वर्षीपेक्षा जवळपास १२५ कोटीने कमी झाले आहे. व्यापाऱ्यांचा जकात आणि एलबीटी या दोन्ही करांना विरोध आहे.
व्यापारी संघटनांमध्ये मतभेद
अकोला शहरात गेल्या सप्टेंबरपासून एलबीटी लागू झाला. पण तिला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. खरे तर जकातीपेक्षा स्थानिक संस्था करातून मनपाला जास्त उत्पन्न झाले आहे. महापौर ज्योत्स्ना गवई यांनी व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले असले तरी अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही.
धुळ्यातील व्यापाऱ्यांना कर नको
एलबीटी आकारणी सुरू झाल्यापासून मार्च २०१४ अखेर धुळे महापालिकेकडे तब्बल १६ कोटी ९२ लाख १२ हजार १२५ रुपये जमा झाले. परंतु यापेक्षा जकातीतून पालिकेला अधिक उत्पन्न मिळत होते.   
जळगावला विरोध
जळगाव महापालिकेचे उत्पन्नही एलबीटीमुळे घटले आहे. त्यात भर म्हणजे एलबीटी रद्द होण्याची शक्यता गृहीत धरून शहरातील अनेक व्यापाऱ्यांनी यावर्षी अद्याप हा कर भरलेला नाही. व्यापाऱ्यांचा एलबीटी व जकात दोघांनाही विरोध आहे.
नगरमध्ये एलबीटी बंदी नक्की पण..
नगरमध्ये एलबीटी रद्द होण्याचीच शक्यता दाट आहे. परंतु त्याऐवजी कोणता पर्याय स्वीकारावा याबाबत गोंधळच नव्हे तर अनास्थाही आहे, जकात सुरू असताना मनपाला वार्षिक ८८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत होते. ती बंद झाल्यानंतर एलबीटी तसेच पारगमन कर व मुद्रांक शुल्कातून मनपाला अवघे ६३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून तब्बल २५ कोटी रुपयांची, म्हणजे तीस टक्क्य़ांपेक्षा अधिक तूट आली आहे.

पिंपरीत द्विधा स्थिती
पिंपरी-चिंचवडचे आर्थिक गणित एलबीटी लागू होताच कोलमडले. जकातीतून  पिंपरी पालिकेला २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षांत ११५० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. मात्र एलबीटीने रडतखडत ९०० कोटी रुपयांपर्यंत मजल गेली. पहिल्याच वर्षांत तब्बल २५० कोटींची तूट पालिकेला आली, त्याचा परिणाम काही प्रमाणात विकासकामांवरही झाला. एलबीटीच नव्हे तर जकातीसह सर्व पर्यायी करांना व्यापारी वर्गाचा विरोध आहे. तर, एलबीटी रद्द करण्यास कामगार संघटनांचा विरोध आहे.
पुण्यात राष्ट्रवादीची कोंडी!
स्थानिक संस्था कराबद्दल राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यापाऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्यामुळे महापालिकेत सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादीची मोठी पंचाईत झाली आहे. नेत्यांचे ऐकावे, तर उत्पन्नावर पाणी आणि एलबीटी हटवला नाही, तर पक्षविरोधी भूमिका, असा पेच होणार असल्यामुळे महापौरांसह सर्व पदाधिकारी चांगलेच अडचणीत आले आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेनुसार एलबीटी हटवल्यास महापालिकेची सर्व विकासकामे तातडीने थांबवावी लागतील, अशी परिस्थिती आहे. एलबीटीची वसुली अद्यापही प्रभावीपणे सुरू नसतानाही महापालिकेला एलबीटीच्या माध्यमातून दरमहा सरासरी १०० ते १२५ कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. जकातीच्या उत्पन्नापेक्षाही हे उत्पन्न अधिक आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2014 1:12 am

Web Title: corporation in maharashtra confused whether to accept lbt or octroi
टॅग Corporation,Lbt,Octroi
Next Stories
1 सक्षम यंत्रणेकडून सूचना आली, तरच राजीनामा – राज्यपाल
2 मेघवाल यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेसची निदर्शने
3 मोदींचा ‘संघ’ आता महाराष्ट्राच्या मोहिमेवर
Just Now!
X