मतदारयादीतून नावे वगळण्याच्या प्रकारास मतदार आणि निवडणूक आयोग हे दोघेही जबाबदार असल्याचे मानले तरी,आगामी विधानसभा निवडणुकीत या मतदारांना पुन्हा कसे समाविष्ट करता येऊ शकेल, याबाबत वादी-प्रतिवाद्यांकडून काहीच पर्याय सुचविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महाधिवक्त्यांनीच त्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी देत प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान देण्याची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली. मुंबई-पुण्यासह राज्याच्या अन्य भागातील लाखो मतदारांची नावे मतदारयादीतून वगळण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या गलथान कामामुळे हे झाल्याचा आरोप करीत याप्रकरणी स्वतंत्र याचिका करण्यात आल्या आहेत. तसेच मतदारयादीत नाव नसलेल्यांची नव्याने यादी तयार करावी आणि त्यांना मतदानाची संधी द्यावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी करण्यात आली. ‘नावे गाळलेल्या मतदारांची नव्याने यादी करून त्यांचे मतदान घ्यावे. परंतु एखादा उमेदवार मोठय़ा फरकाने जिंकल्यास निकाल जाहीर करू नये. उमेदवारांच्या मतांतील फरक कमी असेल तर मात्र या मतदानातील मोजणी जाहीर करून ग्राह्य धरावी’, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पुन्हा एकदा अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी सुचविले.
