पक्षश्रेष्ठींच्या जवळचे म्हणून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात उघडपणे बोलण्याचे टाळणाऱ्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीतील निकालावरून संधी मिळताच मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात उघड मोहीम सुरू केली आहे. राज्य काँग्रेसमध्ये  मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांनी परस्परांच्या विरोधात जुने हिशेब चुकते करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
राज्यात काँग्रेसला दोनच जागा मिळाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातील नाराजी उफाळून आली. प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, नारायण राणे, डॉ. पतंगराव कदम, राधाकृष्ण विखे-पाटील, नितीन राऊत आदी नेते मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत. राणे आणि ठाकरे यांच्यात झालेल्या भेटीला त्या दृष्टीने महत्त्व आले आहे. प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांनी प्रदेश पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी मुंबईत बैठक बोलाविली असून, त्यात मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री चव्हाण या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. पुण्यात जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी तुरुंगाची हवा खाऊन आलेल्या दीपक मानकर याने रविवारी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मानकर याला प्रदेशाध्यक्ष ठाकरे यांची फूस असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांचे समर्थक करीत आहेत.
नोव्हेंबर २०१० मध्ये मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यापासून एकदाच विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत सुनील केदार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आवाज उठविला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याची मोहीम फसली होती. मुख्यमंत्र्यांचे दिल्लीतील संबंध लक्षात घेता अन्य नेते जरा दबकून होते. आता दिल्लीतील नेतृत्वच कमकुवत झाल्याने पक्षातील नेते आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल उघडपणे मतप्रदर्शन करण्यास सुरुवात झाली. पक्षाचे आमदार तर आपली कामे होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांना दोष देऊ लागले आहेत. प्रदेशाध्यक्ष बदलणार असल्यास मंत्रिमंडळात आपल्याला संधी मिळावी म्हणून ठाकरे यांनी हे दबावतंत्र सुरू केल्याचा दावाही पक्षातून केला जात आहे.
पक्षश्रेष्ठींवर निर्णय?
राज्य काँग्रेसमध्ये आपल्या विरोधात असंतोष वाढू लागल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्री चव्हाण यांनीही काहीशी सावध भूमिका घेतली आहे. आपल्या भवितव्याचा निर्णय पक्षच घेईल, असे सांगत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पक्षावर निर्णय ढकलला आहे. नेतृत्वाची इच्छा नसल्यास आपल्याला मुख्यमंत्रीपदी राहण्यात रस नाही, हा संदेश त्यांनी या विधानातून दिला आहे. नेतेमंडळी तसेच आमदारांना आगामी विधानसभा निवडणुकीची जास्त चिंता आहे. लोकसभेत दारुण पराभव झाला. विधानसभेत तरी टिकाव लागला पाहिजे, अशी नेतेमंडळींची अपेक्षा आहे. राज्यातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री चव्हाण यांना लक्ष्य केले असले तरी सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांमध्ये मुख्यमंत्र्यांबरोबरच प्रदेशाध्यक्षांच्या विरोधात नाराजी आहे. बदलायचे असल्यास दोघांनाही बदला, असा सूर कार्यकर्त्यांनी लावला आहे.
दिल्लीच्या भूमिकेकडे लक्ष
देशभर काँग्रेसची पार वाताहात झाल्याने महाराष्ट्र किंवा आसामपुरताच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता नाही. तसेच मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी राजीनामा देण्याची तयारीही अद्याप दर्शविलेली नाही. पक्षच निर्णय घेईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. यामुळेच दिल्लीतील घडामोडींकडे राज्यातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पक्षाने अद्याप काहीच सूचित केलेले नाही. तोपर्यंत दबाव वाढविण्याचा काही नेत्यांचा प्रयत्न आहे.