सीमांध्रला विशेष दर्जा

आंध्र प्रदेशाचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नाला गुरुवारी अखेरीस यश आले. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही केंद्र सरकारने तेलंगण विधेयक मंजूर करून घेतले. प्रचंड गदारोळात हे विधेयक मंजूर झाले. तसेच सीमांध्रवासीयांच्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सीमांध्रला विशेष दर्जा देण्याची घोषणा केली.
राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी बाकावरील सदस्यांनी तेलंगणच्या मुद्दय़ावरून गोंधळ घालायला सुरुवात केली. लोकसभेप्रमाणे येथेही विधेयक मंजूर होईल अशा भ्रमात सरकारने राहू नये अशा घोषणा देण्यात आल्या. याच गोंधळात केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी तेलंगण विधेयक मंजुरीसाठी मांडले. पंतप्रधानांनी सीमांध्र प्रदेशातील तीव्र भावनांची कदर राखत केंद्र सरकार त्यांच्यासाठी सहा कलमी कार्यक्रम घोषित करत असल्याचे सांगितले. विविध आर्थिक पॅकेज तसेच विकासकामे या भागात करण्यात येतील त्याचबरोबर पुढील पाच वर्षे सीमांध्रला विशेष दर्जा देण्यात येईल असेही आश्वासन पंतप्रधानांनी गोंधळी सदस्यांना दिले. त्यानंतरही सदस्यांचा गोंधळ सुरूच होता. विशेष म्हणजे अभिनेते व काँग्रेसचे खासदार चिरंजीवी यांनीही तेलंगणनिर्मितीला विरोध दर्शवला. या सर्व गदारोळात तेलंगण विधेयक मंजूर करण्यात आले. सीमांध्रला मिळालेल्या विशेष पॅकेजनंतर भाजपचाही विरोध मावळला व अखेरीस तेलंगण राज्यनिर्मितीवर राज्यसभेच्या होकाराची मोहोर उमटली.

सीमांध्रवासीयांना देण्यात आलेल्या विशेष सुविधांमुळे त्यांचा विरोध कमी होईल अशी आशा मी बाळगतो. आमच्या या कृतीतून आम्ही केवळ तेलंगणच नव्हे तर सीमांध्र व आंध्रच्या इतर भागांच्या विकासासाठीही कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित होते.
– मनमोहन सिंग, पंतप्रधान.