गेल्या वर्षभरापासून आंध्र प्रदेश हे सातत्याने चर्चेत राहिलेले राज्य आहे. आधी स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या मागणीवरून पेटलेली आंदोलने आणि नंतर आंध्रचे विभाजन करून तेलंगणनिर्मिती करण्याच्या हालचालींनी वेग घेतल्यामुळे उफाळलेला संताप या दोन्हींमुळे कित्येक महिन्यांपासून आंध्रमधील वातावरण प्रचंड तणावपूर्ण राहिले आहे. अशा तणावग्रस्त अवस्थेतच हे राज्य लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकींना एकाच वेळी सामोरे जात आहे. एवढेच नव्हे तर, राज्यातील १४६ नगरपालिका आणि १० महापालिकांतील सत्तेसाठीही येत्या ३० मार्च रोजी मतदान होत आहे. त्यामुळे अगदी स्थानिक पातळीपासून संसदेपर्यंतच्या निवडणुकांना हे राज्य येत्या महिन्याभरात सामोरे जात आहे.
काँग्रेसची वाताहत
लोकसभेच्या ४२ पैकी ३१ जागा आणि विधानसभेतील स्पष्ट बहुमत असा कौल आंध्र प्रदेशच्या जनतेने २००९च्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या बाजूने दिला होता. त्याच आंध्र प्रदेशमध्ये बरोबर पाच वर्षांनी चित्र पार उलटले आहे. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण राज्य निर्माण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्षाची राज्यातील अवस्था दयनीय करून सोडली आहे. खुद्द मुख्यमंत्री किरणकुमार रेड्डी यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊन स्वत:चा ‘जय सामायिक आंध्र पक्ष’ स्थापन केला आहे. पक्षातील अनेक आमदार, खासदार इतकेच नव्हे तर, केंद्रीय मंत्री पक्षाबाहेरच्या वाटेला लागले आहेत. विभाजनाच्या निर्णयाचा मोठा फटका काँग्रेसला सीमांध्रमध्ये बसू शकतो. येथे लोकसभेच्या २५ जागा आहेत. गेल्या वेळी काँग्रेसने या पट्टय़ातून २० जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, या पट्टय़ातून सर्व जागी उमेदवार मिळणेही पक्षासाठी कठीण बनले आहे.
भाजपला तेलुगु देसमची आस
केंद्रात सत्तेची स्वप्ने पाहात असलेल्या भाजपसाठीही आंध्र प्रदेशातून फारसे काही हाती लागण्याची चिन्हे नाहीत. आंध्रच्या विभाजनाच्या वेळी संसदेत काँग्रेसला दिलेली साथ पक्षासाठी अडचणीची ठरणार आहे. मात्र, चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगु देसमशी आघाडी करून काही जागा कमाविण्याचा भाजपचा बेत आहे. चंद्राबाबू नायडूही या भाजपाच्या बेतास अनुकूल आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांना एकत्रितपणे सामोऱ्या जात असलेल्या आंध्र प्रदेशचे निवडणूक निकालानंतर पंधरा दिवसांतच दोन राज्यांत विभाजन होणार आहे. या विभाजनाने सगळ्याच पक्षांमध्ये तेलंगण समर्थक आणि विरोधक अशी दरी पाडली आहे.
