स्थानिक संस्था कराबाबत (एलबीटी) व्यापाऱ्यांची तळी उचलून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची राजकीय कोंडी करण्याची खेळी आता राष्ट्रवादीवरच उलटली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवास एलबीटीच कारणीभूत असल्याचा जावई शोध लावत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव आणला होता. मात्र याला पर्यायी कराचा मसुदा तयार करण्याचे आदेश वित्त विभागाला देत चव्हाण यांनी एलबीटीची धोंड राष्ट्रवादीच्याच गळ्यात अडकवली आहे. त्यामुळे बाबांच्या चलाखीने अजितदादांची मात्र पुरती झोप उडाल्याचे चित्र सध्या मंत्रालयात दिसत आहे. मुंबई वगळता राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये एलबीटी लागू करण्यात आला आहे. व्यापाऱ्यांचा मात्र या करपद्धतीस तीव्र विरोध असून व्हॅटवरच एक टक्का अधिक कर देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. प्रारंभी भाजप वगळता कोणत्याही राजकीय पक्षाने व्यापाऱ्यांना फारसा पाठिंबा दिलेला नव्हता. मात्र लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला व्यापाऱ्यांचीच नाराजी भोवल्याचा निष्कर्ष काढीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एलबीटी विरोधातील व्यापाऱ्यांच्या भूमिकेस पाठिंबा दिला. एवढय़ावरच न थांबता हा निर्णय रद्द करण्याठी पवार यांनी थेट मुख्यमंत्र्याचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पवारांच्या या भूमिकेस काँग्रेसमधूनही छुपा पाठिंबा मिळू लागल्याने एकाकी पडलेल्या मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी चलाखीने पवारांची खेळी त्यांच्यावरच उलटविली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे एलबीटीच्या वादातून नगरविकास विभाग सुटला असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विभाग मात्र अडचणीत सापडला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे कोणताही पर्यायी कायदा करणे अशक्य असल्याची कैफियत या अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडली आहे. त्याचप्रमाणे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील २४ महापालिकांनी एलबीटीच हवा अशी मागणी सरकारकडे केली असून व्यापारीही कोणत्याच पर्यायाला अनुकूल नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. सुबोधकुमार यांनीही पूर्वी वेगळी आणि आता वेगळी भूमिका घेतल्याचे या अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे समजते. त्यामुळे यातून तोडगा कसा काढायचा या प्रश्नाने उपमुख्यमंत्र्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.मुख्यमंत्र्यांची खेळीएलबीटीबाबत मुख्यमंत्री कोणालाच जुमानत नसल्याने खुद्द पवार यांनीच मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त सुबोधकुमार यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ही करप्रणाली मोडीत काढण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी सुबोधकुमार यांनीही पवारांच्या सुरात सूर मिसळल्याने सरकारी अधिकारीही अचंबित झाले. एवढेच नव्हे तर यावेळी अधिकारी आणि सुबोधकुमार यांच्यात खडाजंगीही झाल्याचे समजते. पवारांची खेळी त्यांच्यावरच उलटवताना एलबीटीला पर्यायी ठरणाऱ्या करप्रणालीचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील वित्त विभागावर सोपविली आहे. मात्र महापालिकांच्या उत्पन्नात घट न होता वाढ होईल, व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही आणि राज्य सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही याची खबरदारी घेऊन पर्यायी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव आणि विक्रीकर आयुक्त नितीन करीर यांना सांगण्यात आले आहे.
