लोकसभा निवडणुकीत पानिपत झालेल्या काँग्रेसला आगामी विधानसभा निवडणुकीतही फटका बसू नये यासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन काँग्रेसविरोधात तापलेले वातावरण शांत करण्याचा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रयत्न आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची सरकारची भूमिका या अधिवेशनात जाहीर केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी विधान भवनात सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधीपासूनच मराठा समाजातील गरीब वर्गाला शिक्षण व नोकऱ्यांध्ये काही ठरावीक टक्के आरक्षण द्यावे, या मागणीने जोर धरला होता. परंतु राज्यातील आघाडी सरकारने त्यावर निर्णय घेण्याचे टाळले. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रचारात आणला. आघाडी सरकार या प्रश्नावर मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहे, अशी टीका झाली. त्याचा काही प्रमाणत काँग्रेस व राष्ट्रवादीवर परिणाम झाला. लोकसभा निवडणुकीत या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना सपाटून मार खावा लागला.
विधान भवनात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना, दहा-दहा, पधंधरा-पंधरा वर्षे एका पक्षाचे सरकार असले तर त्याविरोधात मतप्रवाह जातो, केंद्रात सत्ता परिवर्तनाला हे एक कारण असू शकते, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आगामी विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांचे आव्हान आमच्या समोर आहे, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. त्यानुसार दिल्लीत आम्ही तीन दिवस सखोल चर्चा करून काही व्यूहरचना केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री लवकर निर्णय घेत नाही, अशी आपल्यावर टीका होते, असे निदर्शनास आणले असता, त्याचा त्यांनी इन्कार केला. काही निर्णय घाई-घाईने घ्यायचे नसतात तर काही निर्णय घेणे वाटते तेवढे सोपे नसतात, असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणाचा विषय प्रलंबित आहे, त्याकडे मुख्यमंत्रयांचे लक्ष वेधले असता, त्यासंदर्भातील सरकारची भूमिका याच अधिवेशनात जाहीर केली जाईल, असे उत्तर दिले. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन  वातावरण बदलण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे.