राज्यातील भीषण गारपीटीचा फटका सुमारे २० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राला बसला असल्याने वाढीव आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. मात्र केंद्र सरकार किती मदत देईल, त्यावर भरपाईच्या रकमेबाबत राज्य सरकार निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक शनिवारी होऊ शकली नाही.
राज्य सरकारच्या स्थायी आदेशानुसार हेक्टरी कोरडवाहू जमिनीसाठी ४५०० रुपये, बागायती जमिनीसाठी ९ हजार रुपये तर फळपिकांखालील जमिनीच्या नुकसानभरपाईसाठी १२ हजार रुपये इतकी मदत दिली जाते. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान मोठे असल्याने या रकमेत दीडपट ते दुप्पट वाढ करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मात्र हा आर्थिक भार पेलण्याची राज्य सरकारची परिस्थिती नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने पाच हजार कोटी रुपयांची अंतरिम मदत करण्याची मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्याकडे शुक्रवारी केली आहे.
गेल्यावर्षी विदर्भात झालेल्या अतिवृष्टीच्या वेळी स्थायी आदेशांपेक्षा थोडी अधिक भरपाई दिली, तरी सुमारे २२०० कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारला करावी लागली. आता गारपीटीचे क्षेत्र मोठे असून ती थांबलेली नाही. त्यामुळे नुकसानीचा आकडा पंचनामे पूर्ण झाल्यावरच कळणार आहे. राज्याच्या तिजोरीत आधीच ठणठणाट असताना निवडणुकांमुळे वीजबिल सवलतीपासून अनेक निर्णय व प्रकल्पांना मंजुऱ्या देण्यात आल्या. त्याचा आर्थिक भार  पेलणे अवघड असून सध्या लेखानुदान मांडले गेले असल्याने वाढीव भरपाईसाठी स्वबळावर तरतूद करणे राज्य सरकारला अशक्य आहे.
स्थायी आदेशांनुसारच्या भरपाईची तरतूद करतानाही राज्य सरकारची अडचण होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून नुकसानीची माहिती घेऊन अर्थसहाय्याबाबत निर्णय घेतला जाईल आणि तो मंजुरीसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाईल.