लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना खुश करण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिनाभरात ‘स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन’, २०००पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे, होमिओपॅथी व्यावसायिकांना अ‍ॅलोपॅथीची परवानगी देण्यासारखे घेतलेले लोकप्रिय निर्णय प्रशासकीय अनास्थेमुळे आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडले आहेत. राजकीय पातळीवर निर्णय घेऊनही प्रशासकीय तडफ न दाखविल्याने या निर्णयांचे रूपांतर अध्यादेशात करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. परिणामी हे निर्णय केवळ निवडणूक घोषणा ठरले आहेत
राज्य सरकारच्या कारभाराबाबत जनतेमध्ये कमालीची नाराजी आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या संथ कारभारावर सत्ताधारी काँग्रेस- राष्ट्रवादीकडून अनेकवेळा टीकेची झोड उटविण्यात आली होती. निवडणुका तोंडावर आल्यावरही निर्णयच होणार नसतील तर सरकारमध्ये थांबण्यापेक्षा बाहेरून पाठिंबा दिलेला बरा, अशी धमकीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली होती. त्यानंतर गेल्या माहिनाभरात वीज सवलत, साखर महासंघाकडून साखर खरेदी करून गरीबांना सवलतीत देणे, होमिओपॅथी व्यवसायिकांना अ‍ॅलोपॅथी व्यवसायाची मुभा देणे, उच्च माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना सुधारित वेतणश्रेणी लागू करणे, अंगणवाडी सेविकांसाठी पेन्शन योजना, ग्रामपंचायतींना अनुदान, तालुका मुख्यालयांच्या ठिकाणी नगरपालिका अशा जनमतावर प्रभाव पाडणाऱ्या निर्णयांचा सरकारने पाऊसच पाडला होता. विधिमंडळाच्या चार दिवसांच्या अधिवेशनातही मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील मतदारांना खुश करणारे क्लस्टर डेव्हलपमेंट, झोपडय़ांना स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन तसेच २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण, बेकायदा सावकारीला प्रतिबंध करणारा कायदा असे लोकपिय निर्णय सरकारने जाहीर केले. मात्र यातील बहुतांश निर्णयांबाबतचे अध्यादेशच मंगळवापर्यंत निघाले नसल्याने या सर्व घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठी विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले आहे. मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतले तरी त्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास त्यातही एकादा निर्णय वित्त विभागाशी संबंधित असल्यास त्याला अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळे हे निर्णय अडककल्याची कबुली एका अधिकाऱ्याने दिली. तर काही बाबतीत मागील तारखेने किंवा आयोगाच्या मान्यतेने आदेश काढले जातात असेही सूत्रांनी सांगितले.