लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला नाही, तर विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला मराठा समाज धडा शिकल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा बुधवारी विविध मराठा संघटनांच्या वतीने देण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर बुधवारी विविध मराठा संघटनांच्या नेत्यांची बैठक झाली. त्यात संभाजी राजे यांच्याबरोबरच मराठा महासंघाचे अ‍ॅड. शशिकांत पवार, मराठा सेवा संघाचे पुरुषोत्तम खेडेकर, संभाजी ब्रिगेडचे प्रविण गायकवाड, माथाडी कामगार नेते आमदार नरेंद्र पाटील, प्रतापसिंह जाधव, राजेंद्र कोंढारे, छावा युवा संघटेनेचे नानासाहेब जावळे, छावा मराठा संघटनेचे किशोर चव्हाण, शिवसंग्राम संघटनेचे अण्णासाहेब साळुंखे, सुरेश माने, शांताराम कुंजीर, किसनराव वराखडे, अंकुश पाटील, विजयसिंह पाटणकर, संभाजी सेनेचे लक्ष्मण शिरसाट, मनोज आखरे, शिवक्रांती युवा सेनेचे संजय सावंत, विद्यार्थी कृती समितीचे अविनाश खापे, गंगाधर काळकुटे आदी विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर निर्णायक भूमिका घेण्याचे बैठकीत ठरले. त्यानंतर या नेत्यांची मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री नारायण राणे व सहकारी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याबरोबर बैठक झाली. आरक्षण देण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे, परंतु आचारसंहिता व काही कायदेशीर प्रक्रियाही पार पाडाव्या लागणार असल्याने निर्णय घेता येत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही भूमिका आम्ही मान्य केली आहे,  परंतु लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत हा निर्णय करावा, अशी मुदत सरकारला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही पाठिंबा कुणाला दिलेला नाही, मात्र आघाडीवर विश्वास ठेवला आहे, त्याला जागून मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा विधानसभा निवडणुकीत मराठा समाजाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात जावे लागेल, असा इशारा संभाजी राजे यांनी दिला.