मातीकडून वाढती अपेक्षा, तरीही उपेक्षा!

विज्ञानाची प्रगती अतिशय वेगाने होत असताना जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी जे मूलभूत काम केले पाहिजे त्याकडे वर्षांनुवष्रे शासनाचे, कृषी विद्यापीठाचे दुर्लक्षच होत गेले. मानवी आरोग्याची काळजी घेताना विविध बाबींचा ज्या गतीने विचार होतो, तेवढय़ाच गतीने जी जमीन आपल्याला उत्पादन देते तिच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी विचार व्हायला हवा. अतिरेकी पद्धतीने उत्पादन घेताना होणाऱ्या खताचा वापर व जमिनीच्या पोताकडे होत चाललेले दुर्लक्ष यातून जमिनीची उपजत क्षमता दिवसेंदिवस कमीच होत चालली आहे.
आपल्याकडे जमिनीला केवळ उपयोगी वस्तू असे न पाहता तिला देवतेचे स्वरूप पूर्वीपासून देण्यात आले आहे. त्याही पुढे जाऊन आपण तिला मातेचे स्थान देतो. एकदा देवत्व बहाल केले की आपली जबाबदारी संपते. अनेक थोर मंडळींना देवत्व बहाल करून त्यांचे छायाचित्र घराच्या भिंतीवर लटकावले की आपली इतिकर्तव्यता संपते, त्याच पद्धतीने प्रत्येक बाबतीत आपली विचारांची दिशा चुकते आहे. एकूण निसर्गाला देव मानणे, त्याची पूजा करणे, निसर्गातून निर्माण होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीचे महत्त्व भारतीय संस्कृतीत अधोरेखित करण्यात आले आहे. मात्र कालांतराने देण्यापेक्षा घेण्यावरच प्रत्येकाचा अधिक भर वाढत चालल्यामुळे ‘लाभाची प्रीती’ मोठय़ा प्रमाणावर वाढली.
पूर्वीच्या काळी जमीन कसताना तिच्यातून उत्पादन घेण्याबरोबरच तिला पुरेशी विश्रांती मिळाली पाहिजे याची काळजीही घेतली जात असे. जमिनीतून आपण किती वेळा उत्पादन घेतले व परत जमिनीला काय दिले? याचा हिशोब घालण्याची पद्धत होती. तीच ती पिके दरवर्षी घेतल्यामुळे उत्पादनक्षमता घटते त्यामुळे पीक पालटाची पद्धतही रूढ होती. वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी कमी कालावधीत व कमी जमिनीतून अधिक उत्पादन घेण्याकडे भर देण्यातून पहिल्या हरितक्रांतीचा उदय झाला. रासायनिक खताचा वापर सुरू झाला. अधिक उत्पादन देणारे संकरित वाण निर्माण झाले. त्यातून जमिनीचा उपयोग केवळ अधिकाधिक उत्पादन घेण्यासाठी उत्पादन घेताना जी काही खते टाकावी लागतील, कीटकनाशके वापरावी लागतील, तणनाशके वापरावी लागतील ती वापरू. काहीही करून अधिक उत्पादन मिळाले पाहिजे यावर सर्वानी भर दिला. गेल्या अनेक वर्षांत आपल्या भूमातेने लाखो लोकांची भूक भागवण्याचे काम इमानेइतबारे केले आहे. मात्र याच पद्धतीने केवळ अतिरेकी पद्धतीने उत्पादन घेताना होत असणाऱ्या खताचा वापर व जमिनीच्या पोताकडे होत चाललेले दुर्लक्ष यातून जमिनीची उपजत क्षमता दिवसेंदिवस कमीच होत चालली आहे.
विज्ञानाची प्रगती अतिशय वेगाने होत असताना जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी जे मूलभूत काम केले पाहिजे त्याकडे वर्षांनुवष्रे शासनाचे, कृषी विद्यापीठाचे दुर्लक्षच होत गेले. मानवी आरोग्याची काळजी घेणे, मानवाचे आयुष्य वाढणे, निरनिराळय़ा रोगावर उपाय करण्यासाठी अत्याधुनिक उपचार पद्धती विकसित करणे, निरनिराळी यंत्रसामग्री व औषधोपचार प्रत्येक माणसापर्यंत कसे पोहोचतील याचा ज्या गतीने विचार होतो आहे, तेवढय़ाच गतीने जी जमीन आपल्याला उत्पादन देते तिच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यासाठी विचार व्हायला हवा होता. दुर्दैवाने तो होत नसल्याची विदारक स्थिती आहे.
आपल्याकडे जमिनीचे ढोबळ तीन प्रकार सांगितले जातात. त्यात मध्यम, हलकी व भारी अशी वर्गवारी केली जाते. प्रत्यक्षात जमिनीचे आठ ढोबळ प्रकार आहेत. त्यात काळी, लाल मातीची, वाळूमिश्रित माती, पांढरी माती, खडकाळ माती असे प्रकार आहेत. जमिनीत कोणते उत्पादन घ्यावे यासाठी त्यातील नत्र, स्फूरद व पालाश (एन.पी.के.) घटकाचे प्रमाण पाहिले पाहिजे, मात्र याची तपासणी न करता वर्षांनुवष्रे रासायनिक खताचा भडिमार केला जातो. शेतीत घातलेल्या खतापकी किमान ३० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक खते वाया जातात त्यामुळे प्रचंड मोठे राष्ट्रीय नुकसान होते. रासायनिक खत उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना प्रचंड प्रमाणात केंद्र शासन अनुदान देते. कोणत्या पिकासाठी कोणते खत वापरावे हे शेतकऱ्याला बी-बियाणे व खतविक्रेते करणारी मंडळी मार्गदर्शन करतात. सर्वाधिक शहाणा तोच असल्यामुळे शेतकरी तो जे सांगतो त्यानुसार खताचा वापर करतात. ज्या खतामध्ये विक्रेत्याला अधिक पसे मिळत असतात तेच खत वापरण्याचा सल्ला तो देतो. प्रत्यक्षात त्या जमिनीचे माती परीक्षण करून नत्र, स्फूरद व पालाश याचे प्रमाण काय आहे व कोणते खत वापरले पाहिजे? कोणते पीक घेताना खतातील घटकांची माहिती घेऊन त्यानुसार त्याचे प्रमाण वापरले गेले पाहिजे. संपूर्ण देशभरात अजूनही पाच टक्के शेतकरीदेखील जमिनीचे माती परीक्षण करून घेत नाहीत.
जे शेतकरी वाहनांवर खर्च करतात. गाडी नीट राहावी याची काळजी घेतात. मात्र माती परीक्षण करण्यासाठी ते पुढाकार घेत नाहीत. संपूर्ण दोष त्यांना देता येत नाही, कारण माती परीक्षणाचे मूलभूत महत्त्वच त्यांच्यावर बिंबवले गेले नाही. पिढय़ान्पिढय़ा ज्या पद्धतीने शेती केली जाते, त्याच पद्धतीने ते पुढे करत आहेत. फक्त बदल अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा आहे. मात्र मूलभूत माती परीक्षणासाठी त्यांचे पुरेसे प्रबोधन झाले नाही.
आज देशभरात शासकीय माती परीक्षण प्रयोगशाळा अतिशय तुटपुंजा आहेत. त्यापेक्षा खासगी मंडळींनी आपल्या प्रयोगशाळा दर्जेदार बनवल्या आहेत. शासनाने काही पिकांचे उत्पादन घेताना जे अनुदान दिले जाते, त्यासाठी माती परीक्षण करणे बंधनकारक केले असल्यामुळे ५०० रुपये खर्च करून माती परीक्षण केल्याचा बनावट कागद शासकीय कार्यालयात जमा केला जातो. अनुदानाच्या लाभापोटी हे होत असले तरी तो किती मोठी चूक करतो आहे याबाबतीत त्याला कोणीही मार्गदर्शन करत नाही किंवा ती चूक त्याच्या लक्षात आणून दिली जात नाही.
शासकीय माती परीक्षण केंद्रात केवळ ३० रुपयांत माती परीक्षण केले जाते व त्याचा अहवाल देण्यासाठी महिना लावला जातो. महिनाभरानंतर प्रत्येक नमुन्याला ढोबळमानाने तोच अहवाल देण्याची पद्धत रूढ आहे. कार्यालयात पुरेसा प्रशिक्षितवर्ग नसतो. शासकीय नोकरीत ज्याप्रमाणे एखाद्याला शिक्षा म्हणून गडचिरोली जिल्हय़ात बदलीसाठी पाठवले जाते, त्याच पद्धतीने कृषी विभागातील मंडळींना माती परीक्षण विभागात पाठवले जाते. काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या कामाबद्दल आस्था असत नाही. त्यामुळे परिणामही त्याच पद्धतीने दिसून येतात.
केंद्र शासनापासून ते गावच्या तलाठय़ापर्यंत व कृषी सहायकापर्यंत या विषयाचे महत्त्व लक्षात घेतले गेले पाहिजे. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मातीची आरोग्यपत्रिका तयार केली जाईल व त्याची सुरुवात लातूरहून केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. दुर्दैवाने त्यांच्या हयातीत लातूर तालुक्यातही ती यशस्वी होऊ शकली नाही. आता नव्याने मोदी सरकारने माती परीक्षण विषयावर भर देण्याची घोषणा केली आहे व प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे आरोग्य तपासून दिले जाईल, असे सांगितले आहे. मात्र त्यानुसार उपलब्ध केली जाणारी यंत्रणा मात्र अद्याप हलत असल्याचे चित्र नाही.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, रशिया, जर्मनी या देशांत वर्षांनुवष्रे माती परीक्षण करूनच शेती केली जाते, त्यामुळे खतावरील अनाठायी खर्च कमी होतो. तेथील जमिनीचे क्षेत्रफळ मोठे आहे. आपल्याकडे जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी असल्यामुळे अतिशय कटाक्षाने माती परीक्षणावर भर देण्याची गरज आहे. सध्या मातीतील भुसभुशीतपणा कमी होऊन माती घट्ट बनली आहे. एक हेक्टर जमिनीवर एक मीटपर्यंत पाणी मुरले तर एका पावसाळय़ात किमान २५ लाख लिटर पाणी जमिनीत राहू शकते. पूर्वी जमिनीची ही क्षमता होती, त्यामुळे पावसाने ताण दिला तरी जमिनीत राखून ठेवलेल्या पाण्यामुळे पिकांची वाढ होत असे. आता पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. शिवाय वाढत्या दुष्काळामुळे दोन पावसांतील अंतर हे ३० ते ४५ दिवसांपर्यंत वाढते आहे. त्यामुळेच उत्पादनक्षमतेवरही परिणाम होतो आहे. औरंगाबाद येथील मृद शात्रज्ञ डॉ. सु. ग. वऱ्हाडे यांनी जमिनीतील सूक्ष्म जीवद्रव्य हेही तपासले पाहिजेत व त्यानुसार कोणत्या पिकाला खताची किती मात्रा द्यावी याचे ज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज व्यक्त केली. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीचा पोत भिन्न असल्यामुळे प्रत्येकाच्या खताची मात्राही वेगळी असणार आहे. ही बाब देशातील संपूर्ण शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यासाठी मोहीम हाती घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
माती परीक्षणानंतर योग्य मात्रा खताची वापरली, जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी रासायनिक खताबरोबर गावरान खताचा वापर सुरू झाला तर जमिनीची पाणी धारण क्षमता वाढेल. आपल्या देशातील शेतीचे क्षेत्र, शेतकऱ्यातील समज-गरसमज यातून माती परीक्षणाचे महत्त्व पटवून त्याची अंमलबजावणी होण्यास आणखीन बराच काळ लागू शकतो, मात्र तो कालावधी कमी करण्यासाठी प्रामाणिकपणे ही मोहीम चालवली पाहिजे. आपल्याबरोबर स्वतंत्र झालेल्या अनेक देशांनी शेती क्षेत्रात अतिशय वेगाने प्रगती केली. केवळ शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करून प्रश्न सुटणार नाही तर तो कर्जबाजारी का होतो? या मूलभूत कारणांचा शोध घेऊन ती कारणे दूर करण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.