बाजार नियमानुसार आवक कमी झाली की मालाला भाव मिळणे अपेक्षित असते. पण आंबा बागायतदारांना मात्र व्यापाऱ्यांकडून हा दिलासा अजूनही मिळत नाही. याचे कारण अर्थातच कोकण व्यतिरिक्त प्रांतातून मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली हापूसची आवक. आता ही स्पर्धा कोकणच्या मुळावर उठल्याने याला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) नोंदणीचाच पर्याय आदर्श ठरणार आहे. आंबा बागायतदारांनी त्या दृष्टीने पावलेही उचलली आहेत. हवामान बदल झाला की हापूस आंब्याच्या झाडांवर परिणाम झालाच म्हणून समजायचे. गेल्या पंधरा वर्षांत हवामानाचे गणित एवढे बदलले आहे की आंबा उत्पादन २० ते २५ टक्क्यांवर आले आहे. बाजार नियमानुसार आवक कमी झाली की मालाला भाव मिळणे अपेक्षित असते. पण आंबा बागायतदारांना मात्र व्यापाऱ्यांकडून हा दिलासा अजूनही मिळत नाही. याचे कारण अर्थातच कोकण व्यतिरिक्त प्रांतातून मोठय़ा प्रमाणात वाढलेली हापूसची आवक. आता ही स्पर्धा कोकणच्या मुळावर उठल्याने याला भौगोलिक निर्देशांक (जीआय) नोंदणीचाच पर्याय आदर्श ठरणार आहे. आंबा बागायतदारांनी त्या दृष्टीने पावलेही उचलली आहेत. आणि हा सगळा प्रपंच सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. मुळात हापूस आंबा गोव्यात पोर्तुगीजांनी आणला. पण तो रुजला रत्नागिरी-सिंधुदुर्गात. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वदूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड तालुक्यात हापूस आंबा सर्वप्रथम बहरला. वातावरणाची चांगली साथ मिळाल्याने याची लागवड वेगाने वाढलीच, पण अवीट गोडीमुळे बाजारात फळाची मागणीही वेगाने वाढत गेली. परिणामी या फळांच्या राजाने स्वातंत्र्योत्तर काळात रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या सीमा ओलांडत गुजरातमधील वलसाड आणि कर्नाटकातील धारवाडपर्यंत स्वारी केली. त्यामुळे हापूसचा बाजारातील पुरवठा वाढतच गेला. त्यातूनच देवगड हापूस, रत्नागिरी हापूस, वलसाड हापूस आणि अलीकडच्या काळात धारवाड हापूसचा ब्रॅण्ड बाजारात तयार झाला. पण स्वाद आणि गोडीत रत्नागिरी-सिंधुदुर्गची बरोबरी कोणी करू शकले नाहीत. पण दर कमी ठेवण्यासाठी, आंब्यात भेसळ करण्यासाठी या इतर आंब्यांचा व्यापाऱ्यांना चांगला उपयोग झाला. इकडेच रत्नागिरी-सिंधुदुर्गची अर्थव्यवस्था कोलमडली. यावर बागायतदारांना उपाय सापडला तो म्हणजे जीआय अर्थात भौगोलिक निर्देशांक नोंदणीचा. ९०च्या दशकात स्थापन करण्यात आलेली केळशी परिसर आंबा उत्पादक संघ आणि ८०च्या दशकात निर्माण झालेल्या देवगड आंबा बागायतदार संघाने पुढाकार घेतला. संपूर्ण रत्नागिरी जिल्हा कार्यक्षेत्र असलेल्या केळशी संघाने रत्नागिरी हापूस आणि देवगड संघाने तालुक्यातील आंब्याला देवगड हापूसची जीआय नोंदणी मिळावी, यासाठी अर्ज केला. याबाबत दिल्ली, चेन्नई, मुंबई येथे संबंधित प्राधिकरणासमोर त्यांच्या अर्जावर सुनावणी झाली. त्यासाठी आंबा बागायतदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. अजित वर्तक, शरद परांजपे यांच्यासह संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले. दोन वर्षांच्या यशस्वी पाठपुराव्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात पिकल्या जाणाऱ्या हापूसला रत्नागिरी हापूस आणि देवगड तालुक्यात पिकणाऱ्या हापूसला देवगड हापूस म्हणून मान्यता मिळण्यासाठीच्या अर्जाना जीआय गॅझेटमध्ये जून महिन्यात प्रसिद्धी देण्यात आली. चार महिन्यानंतर अर्थात नोव्हेंबपर्यंत कोणताही आक्षेप न आल्यास या नोंदणीवर शिक्कामोर्तब होणार होते. साहजिकच या हंगामात जीआय नोंदणीने रत्नागिरी आणि देवगड हापूसला त्यांचा मान मिळण्याची शक्यता वाढली होती. पण या प्रक्रियेत माशी शिंकली. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील एका संस्थेने या नोंदणीस आक्षेप घेतला आणि रत्नागिरी-देवगडच्या आंबा बागायतदारांच्या प्रयत्नांना खीळ बसली. पण हंगामापर्यंत हे आक्षेप दूर करून जीआय नोंदणी मिळवण्याचा चंग पदाधिकाऱ्यांनी बांधला. याबाबत केळशी संघाचे शरद परांजपे यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत देवगडप्रमाणेच रत्नागिरी हापूसलाही वलसाड, धारवाड हापूसच्या वाढत्या स्पर्धेला तोंड द्यावे लागत आहे. हा परराज्यातील आंबा स्वस्त मिळत असल्याने काही व्यापारी हा आंबा कोकणातील असल्याचे भासवू लागले आहेत. त्याचा मोठा फटका येथील बागायतदारांना बसतो आहेच, पण अशा गैरप्रकारांना रोखणेही कठीण झाले आहे. यासाठीच आता जीआयचे शस्त्र हाती घेण्याचे आम्ही ठरवले आहे. ही नोंदणी झाल्यास हंगामाच्या सुरुवातीपासून आंबा संपेपर्यंत येथील आंब्याला चांगला दर मिळू शकतो. यातून रत्नागिरी जिल्हा आणि देवगड तालुक्यातील बागायतदारांचेच भले होणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेत सर्वानी सामील व्हायला हवे. दिवाळीनंतर मोहर फुटण्यास सुरुवात झालेली असतानाच नंतरच्या काळात अचानक पालवी फुटायला लागली. त्यामुळे झाडांची मानसिकता फळधारणेकडे जाण्याऐवजी शाखीय वाढीकडे गेली आहे. साहजिकच ही पालवी जून व्हायला जानेवारी महिना उजाडेल. त्यानंतरच पुन्हा मोहोर येण्यास सुरुवात होऊन फळ धरायला लागेल. साहजिकच आंबा तयार व्हायला मेअखेर ते जून सुरुवात उजाडण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. अशा परिस्थितीत यंदा आंबा बागायतदारांना कमी दरावर समाधान मानावे लागणार आहे. जीआय नोंदणी मिळाली असती तर यंदाच्या हंगामातच रत्नागिरी हापूस म्हणून बागायतदारांना अपेक्षित दर मिळणे शक्य झाले असते, असे मतही परांजपे यांनी व्यक्त केले. कृषी शिक्षण-संशोधन क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा अडथळा कोकण कृषी विद्यापीठाचा पालघरपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या हापूसला कोकण हापूस म्हणून एकच जीआय मिळवण्याच्या प्रयत्न होता. नऊ वर्षांपूर्वी त्यांनी तसा अर्जही केला होता. पण संबंधित प्राधिकरणाने त्यांचा अर्ज अद्याप बाजूला ठेवला आहे. रत्नागिरी आणि देवगड हापूसच्या जीआय नोंदणीला आक्षेप घेणाऱ्या संस्थेलाही आता कृषी शिक्षण-संशोधन क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचाच पािठबा मिळाला आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांचे व्यापारीभिमुख धोरण आता उघड झाल्याची चर्चा बागायतदारांत होत आहे. ..तर प्रक्रिया उद्योगाला बळकटी दक्षिण कोकणात काही वर्षांत प्रक्रिया उद्योगाला वेगाने चालना मिळाली आहे. योग्य दर मिळत नसल्याने प्रक्रिया उद्योगांसाठी आंबा सरसकट किलोच्या भावाने विकण्याचा बागायतदारांचा कल असतो. पण रत्नागिरी आणि देवगड हापूस या प्रक्रियेत नेहमीच उजवा ठरतो. पण इतर राज्यातील स्वस्त आंब्यामुळे येथील हापूसचे महत्त्व प्रक्रिया उद्योगात नगण्य ठरवले जाते. येथील प्रक्रिया उद्योगांनाही त्यामुळे बळकटी मिळत नाही. प्रक्रिया युक्त आंबा उत्पादनांच्या रांगेत रत्नागिरी आणि देवगड हापूसच्या उत्पादनांना वेगळेपण मिळत नाही आणि भावही मिळत नाही. मात्र जीआय नोंदणी झाल्यास त्याच्या प्रक्रिया युक्त उत्पादनांनाही चांगला भाव येईल आणि त्या पाश्र्वभूमीवर या परिसरात उद्योगांना चालना मिळेल, अशी शक्यताही व्यक्त होत आहे. ल्ल कोणत्याही मालाची जीआय नोंदणी वाणिज्य मंत्रालयात होते. मालाची विक्रीव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी या नोंदणीचे पाठबळ दिले जाते. त्यामुळे या विक्री व्यवस्थेत असलेल्या संस्थांना यात प्राधान्य दिले जाते. राजगोपाल मयेकर rajgopal.mayekar@gmail.com
