इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. तर, निलंबित १२ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन, ही एकतर्फी कारवाई झाली असल्याची तक्रार करत, योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यानंतर आता या १२ आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याच्या पावसाळी अधिवेशाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावरून सभागृहात अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला होता. त्यांनतर सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे आमदार आमनेसामने देखील आले. तर, अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यामध्ये अतुल भातखळकर, राम सातपुते, आशिष शेलार, संजय कुटे, योगेश सागर, किर्तीकुमार बागडिया, गिरीश महाजन, जयकुमार रावल, अभिमन्यू पवार, पराग अळवणी, नारायण कुचे, हरीश पिंपळे या आमदारांचा समावेश होता. या सर्व निलंबन रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. BJP MLAs suspension: राज्यपाल वा न्यायालयं हस्तक्षेप करू शकत नाहीत – घटनातज्ज्ञांचं मत भाजपाच्या १२ आमदारांनी राज्य सरकार विरोधात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभेच्या दालनात गोंधळ घातल्यानंतर १२ आमदारांवर कारवाई करण्यात आली होती. त्या नंतर आमदाराचं निलंबन करण्यात आलं होतं. त्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडेही करण्यात करण्यात आली होती. निलंबनानंतर भाजपाने सभागृहावर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर आता भाजपाचे १२ आमदार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे आता निलंबनाच्या कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेलं आहे.
