रायगड जिल्ह्य़ात ३०० प्रस्ताव पडून, केंद्र सरकारकडून येणारा निधी रखडला हर्षद कशाळकर, अलिबाग समाजातील जातीय विषमता दूर व्हावी या उद्देशाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी रखडल्याने योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील ३०० प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात पडून आहेत. समाजातील जातीपातीचा पगडा आजही कायम आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सामाजिक विषमता दूर व्हावी आणि सलोखा निर्माण व्हावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणे ही त्यापैकीच एक योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. त्यातील ५० टक्के हिस्सा राज्य सरकार, तर ५० टक्के हिस्सा केंद्र सरकार देते. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून येणारा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे वर्ग केला जातो. नंतर ५० हजार रुपये संबंधित जोडप्याच्या बँक खात्यावर जमा केले जातात. परंतु रायगड जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे असे ३०० जोडप्यांचे प्रस्ताव गेल्यावर्षीपासून धूळ खात आहेत. राज्य सरकारने या योजनेसाठी एक कोटी १० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून एक छदामही आलेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी जोडपी वंचित आहेत. या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. लाभार्थ्यांना वारंवार जिल्हा परिषदेत खेटे घालावे लागत आहेत. अनेक दांपत्ये वंचित संबंधित दांपत्याने विहित नमुन्यातील अर्ज आपण आंतरजातीय विवाह केल्याच्या पुराव्यांसह जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे पाठवणे अपेक्षित असते. या प्रस्तावाची छाननी होऊन मंजुरी दिली जाते. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर तो दांपत्यांच्या बँक खात्यावर जमा केला जातो. मात्र केंद्र सरकारकडून निधी येत नसल्याने अनेक दांपत्ये या योजनेपासून वंचित आहेत. निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कोकण विभागीय समाजकल्याण उपायुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. निधी मिळताच त्याची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली जाईल. - गजानन लेंडी, समाजकल्याण अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
