मुंबईमधील आरेतील २ हजार ७०२ झाडांची कत्तल होण्याची भिती व्यक्त केली जात असतानाच अनेक वन्यप्रेमी संस्था आणि मुंबईकरांनी या विरोधात आवाज उठवला आहे. मात्र असे असतानाच दुसरीकडे ठाण्यामध्ये भिवंडी बायपासच्या रुंदीकरणासाठी जवळजवळ तीन हजार झाडांची कत्तल केली जात आहे. मुंबई-आग्रा हायवेचा भाग असणाऱ्या या बायपाससाठी माजीवाडा ते वडपेदरम्यानची रस्त्याच्या बाजूच्या झाडांची कत्तल केली जात आहे. भिवंडी बायपासच्या रुंदीकरणासाठी या झाडे कापण्याची परवाणगी वनविभागाने जुलैमध्ये दिली. त्यानुसार वडपे आणि कल्याण नाक्यावरील झाडे पाडण्यास सुरुवात झाली आहे. हा रस्ता रुंद करण्यासाठी अडीच ते तीन हजार झाडे पाडली जाणार असल्याची माहिती मुकुंद अत्तरडे यांनी दिली आहे. अत्तरडे हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे भिवंडी बायपास रुंदीकरण प्रकल्पाचे संचालक आहेत. 'ठाणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील किती झाडे कापली जाणार आहेत याची आकडेवारी अद्याप माझ्यापर्यंत आलेली नाही. हा बायपास आणि राष्ट्रीय महामार्ग चारला जोडणाऱ्या रस्त्यासाठी अनेक झाडे कापावी लागतील. या झाडांच्या मोबदल्यात प्रधिकरणाच्या मालकीच्या जमीनीवर तसेच वनविभागाच्या जागेवर झाडे लावली जातील,' अशी माहिती अत्तरडे यांनी दिली. २२ किलोमीटर लांबीचा हा बायपास अनेक जिल्ह्यांच्या हद्दीमधून जातो. अद्याप काही सरकारी संस्थांनी रुंदीकरणाच्या कामासाठी वृक्षतोड करण्यास लागणाऱ्या सर्व परवानग्या दिलेल्या नाहीत. भिवंडी बायपास हा राज्यातील पहिलाच बांधा वापरा आणि हंस्तांतरित करा या धोरणांवर आधारित प्रकल्प आहे. १९९५ ते १९९९ दरम्यान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना नितीन गडकरी यांच्या संकल्पनेतून हा रस्ता बांधण्यात आला होता. सध्या हा चारपदरी रस्ता असून दर पावसाळ्यामध्ये रस्त्यावरील खड्ड्यांसाठी हा चर्चेत असतो. या रस्त्याचे रुंदीकरण करुन तो आठ पदरी केला जणार असून तो संपूर्णपणे काँक्रीटपासून बांधण्यात येणार आहे. या आठपैकी दोन लेन या सर्विस रोडच्या असतील. पुढील अडीच वर्षांमध्ये या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होणार असून त्यासाठी एक हजार १८७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. रस्ता रुंदीकरणाचे हे काम जेथे करण्यात येणार आहे ती वनखात्याची जमीन आहे. झाडांच्या या कत्तलीसंदर्भात वनशक्ती या सेवाभावी संस्थेसाठी काम करणारे पर्यावरणतज्ज्ञ डी. स्टॅलीन यांनी 'मुंबई मिरर'शी बोलताना या निर्णयावर टीका केली आहे. "पुढील दहा वर्षांमध्ये आपल्याला रस्त्याच्याकडेला एकही झाड दिसू नये यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे," अशा शब्दांमध्ये स्टॅलीन यांनी टीका केली आहे.
