राज्यातील आठ आयुक्तांकडे ३१ हजार प्रकरणे प्रलंबित

माहिती अधिकारांतर्गत स्थापन झालेल्या राज्यातील आठ माहिती आयुक्तांकडून माहिती न देणाऱ्यांविरुद्ध दंड अथवा अर्जदाराला माहिती देण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत आयुक्तांकडून अपिलावर निर्णय देण्याची प्रक्रियाच थांबली असल्याने तब्बल ३१ हजार अपील प्रलंबित आहेत. दरम्यान, एका अपिलाचा प्रवास दोन वर्षांपेक्षा जास्त होत असल्याने हा कायदाच ‘बोथट’ करण्याचे काम राज्यातील आयुक्तांकडून होत असल्याचा आरोप अॅड. अजित देशमुख यांनी केला.
राज्य सरकारने २००५ मध्ये माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी सुरू केली. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकारी नियुक्त करून अर्जदाराला वेळेत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले. कायद्यानुसार वेळेत माहिती न दिल्यास अर्जदाराला अपील करण्यास राज्यात मुख्य आयुक्तांसह सात माहिती आयुक्त नियुक्त करण्यात आले. अपिलातील अर्जदाराला माहिती न देणाऱ्या संबंधितांविरुद्ध दंड आकारणे अथवा अर्जदाराला माहिती मिळवून देण्याचा न्याय या आयुक्तांकडून अपेक्षित आहे.
सुरुवातीला आयुक्तांकडून दंड होऊ लागल्याने सरकारी कार्यालयात या कायद्याचा धाक निर्माण झाला. मात्र, नव्याचे नऊ दिवस याप्रमाणे या कायद्याची धारही सरकारी बाबूंनी बोथट करण्याची कसर सोडली नाही. त्यामुळे सध्या या कायद्याचा सरकारी कार्यालयात कोठेच धाक राहिला नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी अर्जदाराला माहितीच दिली जात नाही.
आयुक्तांकडे अपील केल्यानंतर तब्बल दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी गेल्यानंतरही नियमानुसार निकालच मिळत नसल्याने निराशा पदरी पडत आहे. अपिलातून अर्जदाराला माहिती मिळणे किंवा माहिती न देणाऱ्यांविरुद्ध दंड आकारणे अपेक्षित असताना अनेक प्रकरणात यापकी कोणताच निर्णय झाला नाही. परिणामी आयुक्तांकडून कोणताच निर्णय येत नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर या अधिकारांतर्गत माहिती नाकारण्याचे मनोधर्य वाढले आहे. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून सरकारने लागू केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची अवघ्या नऊ वर्षांत वासलात झाल्याचेच चित्र दिसत आहे. आयुक्तांच्या कारभाराविरुद्ध आता पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा अॅड. अजित देशमुख यांनी दिला.
तक्रारींचा गुंता!
सद्यस्थितीत मुंबई मुख्य आयुक्तांकडे ८४३, बृहन्मुंबई ५ हजार १५०, कोकण ४ हजार ४३७, पुणे ७ हजार ४७४, औरंगाबाद ३ हजार ४९६, नाशिक ५ हजार १५७, नागपूर २ हजार १७७ व अमरावती ५ हजार २८८ अशी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यापकी केवळ १ हजार ५५४ प्रकरणे निकाली निघाली. तसेच आयोगांकडे प्रलंबित २ हजार ८९९ तक्रारींपकी एप्रिलमध्ये केवळ एकच तक्रार निकाली काढण्यात आली.