शबरी आदिवासी विकास महामंडळ डबघाईस

खाजगी व्यापारी आणि सावकारांकडून राज्यातील आदिवासींची पिढयानपिढया होत असलेली पिळवणूक थांबवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ कर्जवसुलीचे प्रमाण वाढू न शकल्याने डबघाईला आले आहे. वसुली करण्यासाठी कर्मचारीच उपलब्ध नसल्याने महामंडळाचे ३९ कोटी रुपये थकले आहेत.
‘महाराष्ट्र जनजातीच्या व्यक्तींची आर्थिक स्थिती (सुधारणे) अधिनियम’ हा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर खावटी कर्ज योजना आणि एकाधिकार खरेदी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. महामंडळावर कामाचा ताण वाढल्याने आदिवासींना अर्थसहाय्य पुरवण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची निर्मिती करण्यात आली. महामंडळाचा कारभार सक्षम करण्यासाठी २००५ मध्ये अधिकृत भागभांडवल १०० कोटी रुपयांहून २०० कोटी रुपये करण्याचा आणि दरवर्षी २०कोटी भागभांडवल तसेच व्यवस्थापकीय अनुदानास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला; पण त्याचाही फारसा उपयोग होऊ शकला नाही. मध्यंतरीच्या काळात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आल्यानंतर लाभार्थीनी कर्जाची परतफेड करणे बंद केले. कर्जमाफीत अनेक अटी-शर्ती होत्या, त्याचे पालन करू न शकणाऱ्या लाभार्थीची संख्या मोठी होती. वसुलीअभावी थकबाकीचा डोंगर वाढतच गेला.शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची राज्यात १२ शाखा कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये प्रशासकीय कामासाठी ७२ कर्मचारी मंजूर असताना सध्या केवळ ४० कर्मचारी कार्यरत आहेत.
याशिवाय आदिवासी विकास महामंडळाचे १३ कर्मचारी शबरी महामंडळाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. गेल्या १२ वर्षांंत सुमारे ७५ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले, त्यापैकी ३९ कोटी रुपये कर्ज थकित असल्याची माहिती आहे. वसुलीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शबरी महामंडळात ५४८ जागा भरल्या जाणार असल्याचे सांगण्यात आले, पण त्याची अंमलबजावणी अद्याप होऊ शकलेली नाही.
शबरी महामंडळामार्फत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती-जमाती विकास महामंडळ (एनएसटीएफडीसी) पुरस्कृत मुदत कर्ज योजना राबवली जाते. त्यात आदिवासींना स्वयंव्यवसायासाठी अर्थसहाय्य पुरवले जाते. ढाबा, वीटभट्टी, किराणा दुकान, चहा, थंडपेय दुकान, फळे व भाजापाला विक्री, ऑटो वर्कशॉप, घरगुती दुग्धव्यवसाय, प्रवासी वाहने खरेदी यासाठी कर्ज दिले जाते.
पण, महामंडळ डबघाईला आल्याने लाभार्थीची संख्या देखील रोडावत चालली आहे. याशिवाय महिला सशक्तीकरण योजना आणि राष्ट्रीयकृत बॅकेच्या सहकार्याने कर्जयोजना राबवण्यात येते.
व्याजाचा भरुदड वाढला
शबरी महामंडळाला एनएसटीएफडीसी कडून ५० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य ४ टक्के व्याजदराने मंजूर झाले आहे, राज्य शासनाने ५० कोटींची हमी देखील दिली आहे, पण अनेक कारणांमुळे शबरी महामंडळावर व्याजाचा भरुदड वाढला आहे. शबरी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे.

First Published on September 18, 2013 12:09 pm